अ जाती व जमाती संरक्षण कक्ष

प्रस्तावना

पोलीस महासंचालक किंवा पोलीस महानिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जाती व जमाती संरक्षण कक्ष शासनाला स्थापन करावा लागतो. कायदयाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करणे व त्यासाठी सूचना करणे, अनुसूचित जाती च जमातींना संरक्षण पुरविणे व त्या संदर्भात उपाय योजना करणे तसेच पोलीस अधिकाऱ्याकडून, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडून कार्याचा अहवाल घेणे हे या कक्षाचे महत्वपूर्ण कार्य आहे. जिल्हा स्तरावरील दक्षता व नियंत्रण समिती नेमणे इ. अनेक बाबी यात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती 

महाराष्ट्र शासन समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्ये व क्रीडा विभाग निर्णय क्र. जिदनिस-१०९७/प्र.क्र. ५३५/मावक-३, दिनांक २ जानेवारी १९९८ नुसार विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमच्या  नियमांच्या अनुषंगाने मा. सहसचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ११०१२/३/८९पीसीआर डेस्क, दिनांक १७ एप्रिल १९९५ या पत्रातील  मार्गदर्शक सूचनेस अनुसरून या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महसूल विभागाच्या ठिकाणी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची बैठक वर्षातून चार वेळा घेण्याच्या सूचना आहेत.

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची रचना 

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती 

या समितीला अधिनियम १९८९, अंतर्गत नोंद झालेल्या जिल्ह्यातील गुन्ह्यांची नोंद घेणे व करणे, संवेदनाक्षम भागात जाणे, भेटी देणे, सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, जिल्ह्यातील गुन्ह्यांच्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला वेळोवेळी देणे, अत्याचारग्रस्त व्यक्ती, कुटुंबाचे पुनर्वसन करणे इ. कार्ये जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीला पार पाडावी लागतात.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.