आयोग व सल्लगार परिषद

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग

राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित जाती व जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती आपली तक्रार थेट आयोगाकडे करू शकतात. व्यक्तीला आयोगाकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, मुंबई

अनुसूचित जाती व जमातीच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन निर्णय : महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, निर्णय क्र. रामाआ २००३/ प्र.क्र. १७५/ मावक-१ दिनांक १ मार्च २००५ अन्वये राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

आयोगाची रचना 

अध्यक्ष           १ पद

अशासकीय सदस्य  ४ पदे

आयोगाचे चार सदस्य – विधी, सेवा, सामाजिक व आर्थिक

विकास व नागरी हक्क संरक्षणाच्या संदर्भात काम करणारी

व्यक्ती आयोगाचे सदस्य म्हणून पात्र असू शकते.

१)    सदस्य (विधी)      ३) सदस्य (सामाजिक व आर्थिक विकास)

२)    सदस्य (सेवा)       ४) सदस्य (नागरी हक्क संरक्षण )

तसेच प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय ), प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग) व पोलीस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिध्द सदस्य आहेत.

राज्याच्या अनु. जाती-जमाती आयोगाच्या चार अशासकीय सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे अनुसूचित जातीचे तर उर्वरित दोन सदस्य अनुसूचित जमातीचे असावेत. अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल हा तीन वर्षाचा आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड तीन वर्षांसाठी आलटून पालटून अनु. जमातीमधून करण्यात येईल.

संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग व जनजाती सल्लगार परिषद

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.