जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद

जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे. काही राज्यांत जिल्हा परिषद, तर काहींत जिल्हा पंचायत असे या संस्थेचे नाव आढळते.

ऐतिहासिक आढावा

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास व्हावा, असे मत व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन याने एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आग्रहाने मांडले. त्यानुसार वेगवेगळ्या इलाख्यांत हालचाल सुरू झाली. तत्कालीन मुंबई इलाख्यात १८८४ साली लोकल बोर्ड्‌स अ‍ॅक्ट करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्डे अस्तित्वात आली. त्यात सरकारनियुक्त प्रतिनिधींचे बहुमत असे आणि जिल्हाधिकारी हाच त्या बोर्डाचा अध्यक्ष असे.

१९२३ च्या लोकल बोर्ड कायद्याने ही स्थिती बदलली. जिल्हाधिकारी वगळण्यात येऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढविण्यात आले. १९३८ साली काही सभासद सरकारने नेमण्याची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्व पातळ्यांवरील निवडणुकांप्रमाणे लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीतही प्रौढ मताधिकार स्वीकारण्यात आला.

विदर्भात जुन्या मध्य प्रांतातील १८८३ च्या कायद्यानुसार जिल्हा बोर्डे अस्तित्वात आली. हैदराबाद संस्थानात १८८९ च्या कायद्यानुसार जिल्हा तालुका बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात १९३८ साली जिल्हा इमारत समित्या स्थापन करण्यात आल्या.

जिल्हा पातळीवर आणखी काही संस्था निर्माण झाल्या. मुंबई इलाख्यात १९२३ सालापासून जिल्हा स्कूल बोर्डे अस्तित्वात आली. १९४७ साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा झाला. त्यान्वये जिल्हा स्कूल बोर्डांच्या अधिकारात वाढ झाली. १९४१ साली हैदराबादेत जिल्हा बोर्डविषयक कायदा झाला. १९३९ साली जिल्हा विकास मंडळे नेमण्याचे अधिकार कायद्यान्वये प्रांतिक सरकारांना मिळाले होते; पण दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ती पुढे १९५२ साली झाली.

१९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेनंतर विदर्भ व मराठवाड्यातही अशी मंडळे अस्तित्वात आली. विदर्भातील लोकल बोर्डांना जनपद सभेचे स्वरूप देण्यात आले होते. थोडक्यात, दळणवळण व आरोग्य यांसाठी लोकल बोर्डे किंवा जनपद सभा या प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने अस्तीत्वात येणाऱ्या संस्था, शिक्षणासाठी अप्रत्यक्ष मतदानाने निवडलेली स्कूल बोर्डे आणि कृषी, ग्रामीण उद्योग वगैरेंसाठी सरकारनियुक्त जिल्हा विकास मंडळे, अशा विविध संस्था काम करीत होत्या. त्यांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय पातळीवर‘पंचायत राज्य’ या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला. समाज विकास योजनांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या बलवंतराय मेहता समितीला असे आढळून आले की, विकास कार्यक्रम केवळ सरकारी यंत्रणेमार्फत अंमलात आणण्याचा समाज विकास योजना प्रयत्‍न करीत आहेत व त्यामुळे त्या यशस्वी होत नाहीत.

त्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाला पुरेसे अधिकार देऊन त्यास विकास कार्यक्रमांत सहभागी करून घेतले पाहिजे. या हेतूने त्यांनी ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय योजना सुचविली.

या दोन्ही मुद्यांचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी एक सुसंगत यंत्रणा कशी उभारता येईल, याचा विचार करण्यासाठी २० जून १९६० रोजी लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीची नेमणूक करण्यात आली. तिने आपला अहवाल ३१ मार्च १९६१ रोजी सरकारकडे सादर केला. समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्य मंत्री वसंतराव नाईक होते. ही समिती ‘नाईक समिती’ या नावाने ओळखली जाते.

महाराष्ट्र सरकारने नाईक समितीच्या बहुतेक शिफारशी मान्य केल्या. त्यानुसार १९६१ सालीच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम समंत करण्यात आला. १९६२ साली जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन त्या रीतसर अस्तित्वात आल्या व त्यांचा कारभार १५ ऑगस्ट १९६२ पासून सुरू झाला.

लोकल बोर्ड, स्कूल बोर्ड, जनपद सभा, विकास मंडळ, बांधकाम समित्या वगैरे संस्थांचा कारभार जिल्हा परिषदेत विलीन करण्यात आला. मुंबई पूर्णतः शहरी जिल्हा असल्याने तो वगळून बाकीच्या २५ जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदांचा कारभार सुरू झाला.

रचना व निवडणूक

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका असलेली शहरे वगळून जिल्ह्याचा बाकी सर्व भाग त्यांच्या कक्षेत येतो. तसेच समाज विकास योजनेनुसार पाडण्यात आलेल्या प्रत्येक गटासाठी पंचायत समिती ही संस्था जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असते.

जिल्हा परिषदेत किमान चाळीस व कमाल साठ सभासद प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून आलेले असतात. त्यासाठी जिल्ह्याचे आवश्यक तेवढे मतदारसंघ राज्य सरकार ठरवून देते. साधारणपणे ३५,००० लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी असतो. अनुसूचीत जाती व जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतात.

निवडून आलेल्यांत स्त्री सभासद नसेल, तर निवडून आलेल्या सभासदांनी एक स्त्री सदस्य स्वीकृत करून घेण्याची तरतूद आहे. पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सभासद असतात. या सर्व सभासदांना परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकांसह सर्व बाबींवर मतदान करण्याचा अधिकार असतो. जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते.

याशिवाय जिल्हा पातळीवर कर्जपुरवठा, खरेदीविक्री इ. कामे करणाऱ्या सहकारी संस्थांपैकी पाच संस्थांचे अध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांतर्फे निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी, हे परिषदेचे सहकारी सभासद असतात. यात पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक व अविश्वासाचा ठराव यांवरील मतदानात भाग घेण्याचा त्यांना अधिकार नसतो.

जिल्हा परिषदेचे कामकाज समिती पद्धतीने चालते. म्हणजे सर्व जिल्हा परिषद ही विचारविनिमय करून धोरण ठरविण्याचे काम करते आणि वेगवेगळ्या विषयसमित्यांवरील निवडलेले सभासद हे त्या त्या समित्यांत बसून अंमलबजावणीच्या कामाविषयी निर्णय घेतात.

परिषदेची एक स्थायी समिती असते. त्याचप्रमाणे सहकार, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण इ. विषयांच्या समित्याही असतात.

स्थायी समितीवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन विषयसमित्यांचे प्रमुख हे पदसिद्ध सभासद असतात. त्याशिवाय परिषदेच्या निवडून आलेल्या सभासदांमधून सात सभासद आणि सहकारी सभासदांपैकी दोन सभासद निवडून दिले जातात. त्यांपैकी किमान दोन अनुसूचित जातींचे असावे लागतात व स्त्री सभासद निवडून न आल्यास एक स्त्री सभासद स्वीकारण्यात येते. विषयसमित्यांची निवड परिषदेच्या सदस्यांतून केली जाते. शिवाय बाहेरच्या दोन तज्ञ व्यक्ती घेण्याची तरतूद आहे.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषयसमित्यांचे तीन प्रमुख हे पदाधिकारी आहेत. या सर्वांची निवड पाच वर्षांसाठी असते. अध्यक्ष हा स्थायी समितीचाही अध्यक्ष असतो. परिषदेच्या सभांचे अध्यक्षपद स्वीकारणे व कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे, हे त्याचे काम असते.

उपाध्यक्ष हा अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत त्याची कामे करतो. तसेच त्याच्याकडे दोन विषयसमित्यांचे काम सोपवलेले असते; त्यांपैकी अर्थ समिती अनिवार्यपणे त्याच्याकडे असते. याशिवाय विषयसमित्यांचे तीन सभापती असून त्यांच्यापैकी दोघांकडे प्रत्येकी दोन विषयसमित्या असतात.

१ एप्रिल १९७० च्या दुरुस्तीनुसार‘समाजकल्याण ’ खात्यासाठी स्वतंत्र विषयसमिती असून त्याचा सभापती अनुसूचित जातीचा असावा लागतो. या सर्व पदाधिकाऱ्यांना  मानधन देण्याची आणि इतर सोयी पुरविण्याची तरतूद असते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रमुख अधिकारी होय. परिषदेने ठरविलेल्या धोरणांची व घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे, वेगवेगळ्या खात्यांच्या कामांचे सुसूत्रीकरण करणे, प्रशासन यंत्रणेवर देखरेख ठेवणे, ही त्याची कामे होत.

तो आय्‌. ए. एस्‌. श्रेणीतील असावा व त्याची नेमणूक राज्य सरकारने करावी, अशी तरतूद आहे. त्याच्या मदतीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. शिवाय जिल्हा परिषदेचा तो पदसिद्ध चिटणीस असतो. परिषदेच्या सभांचे इतिवृत्त ठेवणे, आदी कामे त्याच्याकडे असतात.

याशिवाय प्रत्येक खात्याचे मुख्य अधिकारी असतात. त्यांच्या हाताखाली आवश्यक तो सेवकवर्ग असतो. प्रथम व द्वितीय श्रेणींच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदली वगैरे त्या त्या सरकारी खात्यांमार्फत होतात. तथापि परिषदेतील कार्यपद्धती व नियम यांना अनुसरूनच अधिकारी व इतर सेवकवर्ग काम करतो.

उदा., परिषदेचा शिक्षणाधिकारी हा राज्याच्या शिक्षण खात्याने नेमलेला असतो आणि अंतर्गत कामकाजाबाबतचे नियम शिक्षण खात्याचेच त्यास लागू असतात. पण नव्या शाळा काढणे, सुखसोयी वाढविणे वगैरेबाबतचे निर्णय जिल्हा परिषद व त्याची शिक्षणसमिती घेते व त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यास काम करावे लागते.

पंचायत समिती

प्रत्येक विकासगटासाठी स्वतंत्र पंचायत समिती असते. त्या विकासगटाच्या क्षेत्रातून निवडून गेलेले जिल्हा परिषदेचे सभासद हे पंचायत समितीचेही सभासद असतात. तसेच परिषदेच्या प्रत्येक मतदारसंघातून आणखी दोन सभासद पंचायत समितीवर निवडून दिले जातात.

ते निवडण्याचा व त्या जागा लढविण्याचा अधिकार त्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतीच्या सभासदांना असतो. निवडून आलेल्यांत अनुसूचीत जातीतील सदस्य व स्त्रीसदस्य नसल्यास तसा प्रत्येकी एक सदस्य स्वीकारता येतो. तालुका खरेदी विक्री सहकारी संघाचा अध्यक्ष हा पंचायत समितीचा सहकारी सभासद असतो.

जिल्हा परिषदेने त्या गटात ठरविलेली कामे एजन्सी-पद्धतीने पार पाडणे, हे पंचायत समितीचे काम आहे. शिवाय विकासगटाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या समितीवरच असते. पंचायत समितीने आपल्यातून सभापती व उपसभापती निवडावयाचा असतो. या सर्वांची मुदत पाच वर्षांसाठी असते.

गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा चिटणीस असतो. तसेच पंचायत समितीच्या प्रशासन यंत्रणेचा तो प्रमुख असतो. प्रत्येक खात्याचा आवश्यक तेवढा किंवा समाज विकास योजनेनुसार नेमलेला सेवकवर्ग असतो.

सेवकवर्गाची  भरती

जिल्हा परिषदेच्या तृतीय श्रेणीच्या नोकरांची भरती करण्याचे काम विभागीय निवड मंडळाकडे आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरांची भरती करण्याचे काम जिल्हा निवड मंडळाकडे असते.

विभागीय व जिल्हा निवड मंडळांच्या सभासदांची नेमणूक राज्य सरकार करते. ज्या जिल्ह्यातील सेवकभरती करावयाची असते, त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा त्या वेळी त्या निवड मंडळावर काम करतो.

जिल्हा परिषदेची कामे

जिल्हा परिषद अधिनियमाच्या अनुसूची एकमध्ये परिषदेकडील कामांची यादी दिली आहे. तीत १२३ कामांची नोंद आहे. स्थूलमानाने असे म्हणता येईल की शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण या सेवा पुरविणे आणि कृषी, ग्रामीण उद्योग यांच्या विकासाचे कार्यक्रम हाती घेणे, ही परिषदेची महत्वाची कामे होत.

शिक्षण व दळणवळण यांच्या कार्यक्रमांचा विस्तार हा शेती व उद्योगधंदे यांच्या विकासाला पोषक होईल, अशा रीतीने करावा व जलसिंचन, सहकार या कार्यक्रमांवर भर द्यावा अशी अपेक्षा आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या उन्नतीकडे लक्ष देणे हीदेखील जिल्हा परिषदेची विशेष जबाबदारी मानण्यात आली आहे.

वर उल्लेखिलेली कामे ही राज्य सरकारच्याही कक्षेतील आहेत. म्हणून राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदा यांच्यात कामाची वाटणी करण्यात आली असून तीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल होत असतो. उदा., प्राथमिक शिक्षण हे पूर्णतः परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे.

शाळांच्या इमारतींची बांधणी, शिक्षकांच्या कामावर देखरेख इ. कामे परिषद करते. नगरपालिका असलेल्या परंतु स्कूल बोर्डे नसलेल्या शहरांतील प्राथमिक शाळांचे संचालनही परिषदांकडे सोपविलेले आहे. माध्यमिक शाळांची तपासणी व अनुदानाच्या रकमा पाठवणे, ही कामे परिषदेचा शिक्षणाधिकारी करीत असला, तरी जिल्हा परिषदेला त्यात दखल देता येत नाही.

दळणवळणाबाबत राष्ट्रीय व राज्य हमरस्त्यांची  बांधणी व देखरेख राज्य सरकारकडे आहे; तर जिल्ह्यातील रस्ते, छोटे पोचमार्ग वगैरेंची बांधणी व देखरेख परिषदेकडे आहे. जलसिंचन योजनेत सु. शंभर हेक्टरपर्यंत जमिनीला पाणीपुरवठा होईल, असे प्रकल्प परिषदेला घेता येतात, तर त्यापेक्षा मोठे असलेले प्रकल्प राज्य सरकारच्या कक्षेत येतात.

निधी

राज्य सरकारने जी कामे जिल्हा परिषदांकडे वर्गीकृत केली आहेत, त्यासाठी ठरलेल्या खर्चाच्या रकमा अनुदान म्हणून परिषदेला देण्यात येतात. उदा., प्राथमिक शिक्षकांचा व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचा पगार व इतर अनुदान इ. रकमा राज्य सरकार दरवर्षी परिषदेला देते.

याशिवाय राज्य सरकारने ठरविलेली कामे अंमलबजावणीसाठी परिषदेकडे दिली, तर त्यासाठी अनुदान दिले जाते. परिषदेचा खर्च चालण्यासाठी जमीनमहसुलाच्या ७० टक्के रक्कम राज्य सरकार अनुदान म्हणून देते.

नियंत्रण

जिल्हा परिषदेच्या जमाखर्चाची तपासणी करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. तसेच भ्रष्टाचार, कारभारातील अपप्रकार वगैरे बाबतच्या तक्रारी आल्यास, त्यासंबंधी चौकशी करण्याचा  व आवश्यक वाटल्यास जिल्हा परिषद बरखास्त करून तिचा कारभार आपल्या हाती घेण्याचाही राज्य सरकारला अधिकार आहे.

संदर्भ : 1. Narain, Iqbal, Ed. Panchayati Raj Administration in Maharashtra, Bombay, 1974.

२. गर्गे, स.मा. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति कायदा १९६१, पुणे, १९६२.

३. सहकार व ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार,लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीचा अहवाल, मुंबई, १९६१.

लेखक - पन्नालाल सुराणा

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश