भारतातील शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग

भारतातील शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग: भारतातील शेतमालाच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने नेमलेला एक आयोग. स्वतंत्र भारतात टप्प्याटप्प्याने शेती-विकासावर भर देण्यात आला. देशाचे आर्थिक धोरण उच्च विकासदरास अनुकूल राखण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शेतमालाच्या किंमती-बाबतही काही विशिष्ट धोरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यासाठी १९६५ मध्ये शेतमाल किंमत आयोगाची (ॲगिकल्चरल प्राइसेस कमिशन) स्थापना करण्यात आली. या आयोगाची कार्यकक्षा वेळोवेळी वाढविण्यात आली. १९८५ साली याचे नामांतर ‘ शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग ’ झाले.

पार्श्वभूमी

शेतमालाच्या किंमती हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. अन्नधान्य, तेलबिया, ताग, कापूस इ. कृषिउत्पादने कोणत्या किंमतीला मिळतात, यावर लोकांचे वास्तव उत्पन्न अवलंबून असते. या वस्तू महाग झाल्या, तर लोकांचे राहणीमान खर्चिक बनत जाते. कापूस, ताग, ऊस असा कच्च माल महाग झाल्यास त्यानुसार कापड, साखर अशी जी औदयोगिक उत्पादने तयार होतात, त्यांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांच्या बाजूनेही या किंमतींचा विचार करावा लागतो. जर बाजारात शेती-उत्पादनास अगदी कमी किंमत मिळाली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात फारसा नफा अगर वाढावा राहात नाही, अथवा या व्यवहारात त्यांचा तोटाही होऊ शकतो. शेतमालाच्या किंमती उच्च पातळीला गेल्या, तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल; पण गाहकांना या वाढीव किंमतीचा फटकाही बसू शकतो.

अनेक कृषिउत्पादने देशाच्या निर्यातीच्या यादीत समाविष्ट असतात. जर अशा उत्पादनांच्या किंमती उच्चपातळीला गेल्या, तर निर्यातीवरही अनिष्ट परिणाम होईल. शेतमालाच्या किंमतींमध्ये फार मोठे चढउतार असण्याचीही प्रवृत्ती आढळते. मुबलक पीक आले, तर या उत्पादनांच्या किंमती कोसळतात व अतिवृष्टीने किंवा अवर्षणाने पीक गेले, तर किंमती आकाशाला भिडतात, हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. शेतमालाच्या किंमतींचा विचार सापेक्षतेनेही करावा लागतो. औदयोगिक मालाच्या किंमती वेगाने वाढत असतील व शेतमालाच्या किंमती तुलनेने अगदी सावकाश वाढत असतील, तर औदयोगिक क्षेत्रास अधिक सापेक्ष लाभ होत जातो. ही प्रकिया पुढे सामाजिक ताण व अन्याय वाढविण्यास कारणीभूत ठरते. म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप या बाबतीत अटळ ठरतो. यामागील काही सर्वसाधारण तत्त्वे अशी :

तत्वे

शेतमालाच्या किंमतींत जे पराकोटीचे चढउतार अल्पकाळातही होत रहातात, त्यांची तीवता कमी करून किंमतींच्या स्थिरीकरणाचे प्रयत्न करणे; देशात सर्वसाधारण किंमतींबाबत जे धोरण असेल त्याच्याशी सुसंगत असे शेतमाल किंमत-धोरण आखणे, असे धोरण आर्थिक अभिवृद्धी, विकास, सामाजिक न्याय यांच्याशी सुसंगत राखणे; किंमत-धोरणाच्या संदर्भात शेतमालावरील कर, अर्थसाहाय्य (सब्सिडी), वाहतूक-साठवणूक असे प्रशासकीय खर्च यांचा विचार करणे; राखीव धान्यसाठा ठेवणे व त्यानुसार जरूर त्या वेळेस बाजारात पुरवठा करून किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी.

प्रत्यक्षात सरकारच्या हस्तक्षेपाचे स्वरूप निरनिराळे असू शकते. महाराष्ट्रात चालू असलेल्या कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेप्रमाणे शासन पूर्वप्रसिद्ध किंमतीस कापसाचे सर्व पीक खरेदी करण्याची हमी देते किंवा शेतकऱ्यांकडील उत्पादनाचा काही ठराविक भाग लेव्ही स्वरूपात सरकार सक्तीने विकत घेते किंवा बाजारातील शेतमालाच्या किंमती उतरू लागल्यास, एका ठराविक किमान पातळीवर आल्यास बाजारातील सर्व शेतमाल सरकार त्या किंमतीस विकत घेते. परिणामतः शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळले जाते.

आयाती, करसवलती, पतधोरण, राखीव धान्यपुरवठा या मार्गांनी सरकार हस्तक्षेप करू शकते. शेतमालाचे उत्पादन, उपलब्धता व किंमती यांबाबतच्या माहितीचा प्रसार करणे, जिल्ह्याबाहेरील किंवा राज्याबाहेरील शेतमालाच्या व्यापारावर निर्बंध घालणे अशा अप्रत्यक्ष उपायांनीही शासन हस्तक्षेप करू शकते.

आयोगाची स्थापना

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (१९३९ -१९४५) शेतमालाची वाहतूक, विक्री, किंमती यांवर कडक नियंत्रणे होती. शेतकऱ्यांकडून वसुली (लेव्ही) व्दारे सक्तीची खरेदी केली जात असे व त्याचे वितरण शिधावाटप (रेशनिंग) यंत्रणेमार्फत होत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिली सु. दहा वर्षे अशीच परिस्थिती चालू राहिली.

शेतमालांसंबंधी व विशेषतः अन्नधान्यासंबंधी सरकारने निरनिराळी धोरणे राबविली.उदा.,१९५७ च्या अन्नधान्य चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने गहू व तांदूळ यांचा घाऊक धान्यव्यापार हाताळला; पण हा प्रयोग पूर्णत: फसला. सरकारने ठरविलेल्या किंमती बाजारातील किंमतींपेक्षा कितीतरी कमी होत्या. धान्याची साठेबाजी, टंचाई, काळा बाजार, भडकत्या किंमती असा कटू अनुभव मोठया प्रमाणावर आला. याच काळात अन्नधान्य उत्पादनाचा दर निम्न पातळीवर राहिला व आयाती प्रचंड नगसंख्येने कराव्या लागल्या. १९६४ मध्ये अन्नविभागांचा (झोन्स) प्रयोग करण्यात आला. विभागांतर्गत धान्यव्यापारावर बंधने नव्हती; पण आंतरविभागीय धान्य-वाहतुकीवर कडक नियंत्रणे होती. त्या वर्षी नेमलेल्या अन्नधान्य किंमत समितीने ‘ शेतमाल किंमत आयोग ’ स्थापन करण्याची शिफारस केली. जानेवारी १९६५ मध्ये एम्. एल्. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे साध्य करण्याची अवघड कसरत करावी लागणार, याची आयोगाला प्रथमपासूनच जाणीव होती. उत्पादकांना किमान किंमतींची हमी देऊन धोका व अनिश्चितता कमी करणे; मात्र त्याच वेळेस त्यांना किफायतशीर किंमत देऊन उत्पादनामागील प्रेरणा कायम राखणे, ते शेतीत गुंतवणूक करून नवी तंत्रे आत्मसात करतील अशी व्यवस्था करणे, हे एक उद्दिष्ट.

दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे, गाहकांना शेतमालासाठी फार जास्त किंमत द्यावी लागणार नाही; तसेच त्यांना चढउताराच्या किंमतींमुळे अस्थिरतेचा अनुभव (फटका बसणार नाही) घ्यावा लागणार नाही, याचीही काळजी घेणे. त्यानुसार आयोगाने सुरूवातीस गहू , ज्वारी, तांदूळ, बाजरी, डाळी, मका, ऊस, तेलबिया, ताग व कापूस यांच्या किंमतींबाबत धोरण आखावे, अशी अपेक्षा होती. आयोगाने ही अपेक्षा बहुतांशी पूर्ण केली. १९७० च्या आसपास भारतात प्रगत शेतीतंत्राचा अवलंब सुरू झाला. सुधारित बी-बियाणे, रासायनिक खते, रोगनाशके इत्यादींचा वाढता उपयोग करून हरितक्रांतीचा प्रयोग त्या दशकात यशस्वी झाला. वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याची गरजही वाढत होती. मागणी-पुरवठ्यतील तफावतीची मोठी समस्या सरकारला जाणवत होती. त्या काळात या आयोगाने शेतमाल किंमतींबाबत सरकारला शिफारशी करून सर्व संबंधित वर्गांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न केले.

आयोगातर्फे विविध किंमती जाहीर करण्यात येतात. बाजारातील अतिपुरवठ्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कोसळू लागल्यास किमान आधार किंमतीस धान्य किंवा शेतमाल खरेदी करून किंमती अधिक घसरू दिल्या जात नाहीत. सरकार शेतमालाची मोठया प्रमाणावर खरेदी करते. राखीव धान्यसाठा, रास्त दराची धान्य दुकाने, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था यांसाठी सरकार अधिप्राप्ती किंमतींना धान्य खरेदी करते. या किंमती किमान आधार किंमतींपेक्षा अधिक असतात. रास्त दराच्या धान्य दुकानांमार्फत ज्या किंमतींना धान्याची विक्री होते, त्या किंमतीही आयोग जाहीर करतो.

सध्या किमान आधार किंमती २४ शेतमाल वस्तूंना लागू आहेत. यामुळे ८२ टक्के शेती-उत्पादनांना आधार किंमतींचा लाभ मिळत आहे. बाजार-हस्तक्षेप-योजनेनुसार कांदा, बटाटा अशा काही निवडक वस्तूंना सरकार खरेदीव्दारे संरक्षण देते. आयोगाच्या शिफारशींमार्फत हा सर्व व्यवहार भारतीय अन्नधान्य महामंडळ (तृणधान्ये), नाफेड (तेलबिया, डाळी, कांदा इ.), भारतीय कापूस निगम, भारतीय ताग महामंडळ, भारतीय तंबाखू मंडळ वगैरे मंडळांमार्फत करण्यात येतो

शेतमाल किंमत आयोगाचे कामकाज १९६५ नंतर सु. तीस वर्षे थोड्याशा मर्यादित उद्दिष्टाने चाललेले आढळते. आयोगाने त्या काळात सतत वाढत्या किमान आधार किंमतींची शिफारस केलेली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळावी, त्यांनी उत्पादन वाढवावे, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करावे अशी रास्त भूमिका त्यामागे होती. साधारणपणे १९८० नंतर ही भूमिका थोडी व्यापक करणे गरजेचे बनले.

शेती-उत्पादनाची महत्तमता (मॅक्झिमायझेशन) साधताना अर्थव्यवस्थेच्या सर्वसाधारण गरजांचे भान ठेवावे, शेतमालाच्या सर्व व्यवहारांत जे अर्थसाह्य द्यावे लागते त्याचा सखोल विचार व्हावा, यांसाठी १९८० नंतर आयोगाच्या वैचारिक भूमिकेत अधिक वस्तुनिष्ठता आणण्यात आली. १९८५ साली आयोगाच्या नावाचाही विस्तार करण्यात आला. त्याचे शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग ’ असे नामांतर करण्यात आले. देशातील इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने शेती-क्षेत्रास कितपत सापेक्ष लाभ मिळतो, या क्षेत्रास लागू असणाऱ्या व्यापार-शर्ती कशा आहेत, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यावर इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने शेती-क्षेत्राच्या पदरात कितपत लाभ पडतो; विदेशी व्यापारात सहभागी होताना या क्षेत्रास अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लाभ कसा काय मिळतो इ. समस्या आयोगाने हाताळण्याचा प्रयत्न केला.

शेतमालाच्या किंमतींचा अधिक चिकित्सेने व वस्तुनिष्ठतेने विचार करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या सर्व व्यवहारांवर दिले जाणारे अर्थसाह्य. वाढत्या किमान तसेच अधिप्राप्ती किंमतींनुसार विक्री-किंमत सतत वाढत नेणे ओघाने आले; पण सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन शेतमालाची विक्री-किंमत सुलभ ठेवण्यात आली. यात शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचा उत्पादनखर्च अर्थसाहाय्य देऊन कमी ठेवण्यात आला. खते, वीजदर, व्याजदर, पाटाच्या पाण्याचे दर यासर्वांसाठी अर्थसाह्य देण्यात आले. इ. स. २००० च्या सुमारास अर्थसाह्याची पातळी रू. १०,००० कोटींच्याही पुढे गेली होती.

खर्च आणि किंमत निश्चिती

सरकार जाहीर करीत असलेली किमान आधार किंमत हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. ही किंमत उत्पादनखर्चावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे मानले, तरी तोच एक निकष येथे नसतो. सध्या खर्च आणि किंमत या संदर्भात खर्चाच्या आठ निरनिराळ्या संकल्पना आयोग विचारात घेतो. त्यांत मुख्यतः अव्यक्त म्हणजे प्रत्यक्ष रूपयात विचारात घेतले न जाणारे खर्च महत्त्वाचे ठरतात.

उदा., शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या श्रमाचे वेतन, शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या जमिनीवरील खंड किंवा स्वतः गुंतविलेल्या भांडवलावरील व्याज इ. उत्पादनाचा सरासरी खर्च ठरविताना अतिशय व्यापक व मूलगामी विचार करावा लागतो. जमिनीचा कस, कसण्याच्या पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर यांनुसार एका खेडेगावातही उत्पादनखर्चात भारी तफावत आढळू शकते. त्यासाठी केवळ गणिती सरासरी काढून यांत्रिक पद्द्धतीने खर्चपातळी निश्चित केली, तर अनेकांच्या दृष्टीने ते अन्यायाचे ठरू शकते. सरकारने निश्चित केलेल्या किंमतीचा बाजारावरील परिणाम तसेच शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर होणारा परिणाम हेही ध्यानात घ्यावे लागतात.

किमान आधार किंमती प्रदेशपरत्वे राज्याराज्यांनुसार निरनिराळ्या असाव्यात, असे प्रतिपादन केले जाते; पण पिकाचा प्रकार आणि दर्जा यांनुसार सर्वत्र एकसारखी किंमत आयोग जाहीर करतो. यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होते व अधिक उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळते, असा अनुभव येतो. किमान आधार किंमत ही हमी किंमत असते व त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनिश्चितता कमी होते, हा घटकही विचारात घेणे गरजेचे आहे. आधार किंमतींचा दीर्घकालीन परिणाम होत असतो, हे गृहीत धरून खर्च आणि किंमत यांची निश्चिती केली जाते.

आयोगाच्या कामकाजाचे चिकित्सक परीक्षण करता असे आढळते,की एकीकडे शेतकऱ्यांना स्थिर व दरवर्षी वाढत्या किंमती मिळाल्या असल्या आणि त्यांना एक प्रकारचा आत्मविश्वास प्राप्त झाला असला, तरी त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारातील किंमती आणि उपलब्धता यांना स्थिरता लाभली असे घडले नाही. आयाती कमी झाल्या किंवा दुष्काळामुळे पीक कमी आले, तर बाजारात किंमती वाढतात.

शेतमालाची साठेबाजी व काळाबाजार होतो व सापेक्षतेने कमी पातळीवरील अधिप्राप्ती किंमतीस शेतमाल विकण्यापासून शेतकरी परावृत्त होतात. किंमतींचा आधार जरी दिला, तरी किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपाय प्रभावीपणे वापरावे लागतात; त्यांचा भारतात अभाव आहे.

स्थिर आणि किफायतशीर किंमतींचा फायदा सधन शेतकऱ्यांनी बहुतांशी घेतला आहे, असे अनेक सर्वेक्षणांनंतर आढळून आले आहे. दरवर्षी किमान आधार किंमती ज्या दराने वाढविल्या जातात, तो दर सर्वसाधारण किंमतवाढीच्या दरापेक्षा अधिक आहे, असे आढळले आहे. यामुळे किंमतवाढीस खतपाणी मिळते, हे उघड आहे. शेतमालाच्या आधार किंमती वाढविण्यामागे सधन शेतकरी वर्गाचा दबाव कारणीभूत असतो, असेही मानण्यास जागा आहे.

बाजारातील वाढीव किंमतींचा फायदा व्यापारी व शेतकरी यांनी घ्यायचा व किंमती कोसळताना होणारा तोटा सरकारने सोसायचा, यामुळे ही योजना व्यवहारात अडचणीत येते आणि अशा व्यापारी व्यवहारांवर आयोगाचे नियंत्रण रहात नाही. सरकारने किमान आधार किंमती आयोगामार्फत लागवडीपूर्वी जाहीर कराव्यात, अशी अपेक्षा असते; पण रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामांतील पिकांबाबत कितीतरी वेळा या किंमती उशिरा जाहीर केल्या जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांबाबत वस्तुनिष्ठ निर्णय घेताना अडचणी येतात व बाजारात सट्टेबाजीस वाव मिळतो.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीस नेहमीच जागा रहाते. उत्पादनखर्चही वसूल होत नाही किंवा काही रास्त वाढावा वा नफा मिळत नाही, अशी त्यांची तकार होत रहाते. आयोग अशा टीकेपासून दूर राहू शकत नाही. आयोगाने सातत्याने वाढवीत नेलेल्या किंमतींचा निराळा सामाजिक परिणाम दृष्टीस येतो. अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, सीमान्त शेतकरी यांनाच अशा वाढत्या किंमतींचा अधिक फटका बसतो. समता व सामाजिक न्याय यांपासून हा वर्ग वंचित रहातो. तसेच निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादन-खर्चातील आंतरराज्यीय फरक दुर्लक्षिण्याजोगा नसतो.

उदा., गव्हाचा उत्पादनखर्च पंजाबमध्ये प. बंगालपेक्षा सु. १५ टक्क्यांनी कमी आहे. आयोग खर्च व किंमत ठरविताना प. बंगालचा साहजिकच विचार करतो व त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा आपोआप तेवढा फायदा होतो. यामुळे राज्यांमधील विषमता वाढीस लागते. सरकारने धान्य, कापूस इ. खरेदी केल्यानंतर त्यांची साठवणूक, आवेष्टन प्रकिया, वाहतूक यांचे मोठे खर्च सरकारला करावे लागतात. तसेच तो शेतमाल विकण्याचीही त्याच्यावर जबाबदारी येते. या सर्व व्यवहारांत सरकारला वेळप्रसंगी तोटाही सहन करावा लागतो.

संदर्भ : 1. Dantwala, M. L. Principles and Problems of Agricultural Price Determination, Bombay, 1966.

2. Government of India, Comp. Agricultural Price Policy-A Long Term Perspective, New Delhi, 1986.

लेखक - संतोष दास्ताने

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश