ई-सेतू

ई-सेतू योजना

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-National eGovernance Plan) अंतर्गत सर्व सरकारी सेवा सामान्य नागरिकांना घरपोच मिळण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील एकूण 27 मीशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) ची संकल्पना विकसित करण्यात आलेली असून सी.एस.सी. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशात ग्रामपातळीवर सेतू केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे विविध शासकीय सेवा सामान्य नागरिकांना पुरविण्यात येतात. महाराष्ट्र राज्यात महा-ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून या सेवा देण्यात येत आहेत. राज्यात कार्यान्वित असलेल्या सर्व सेतू केंद्रांचे नियंत्रण जिल्हा सेतू समिती आणि राज्य पातळीवर राज्य सेतू समिती कडून करण्यात येते. विविध जिल्ह्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करून या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या प्रक्रीयेत पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सेतूच्या माध्यमातून सामान्य नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांपैकी विविध जातीचे दाखले देणे ही एक अत्यंत महत्वाची सेवा आहे. ग्रामीण स्तरावर स्विकारलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जांचे संकलन आणि छाननी तालुकास्तरावर होऊन सर्व अर्ज उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जातात. उपविभागीय स्तरावर ह्या अर्जांची तपासणी झाल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर त्यावर कार्यवाही होऊन प्रमाणपत्र स्वाक्षरीत होतात. अर्जाची संचिकेवर दोन कार्यालयात नोंदणी होत असल्यामुळे या अर्जांच्या कार्यवाहीस उशीर लागतो.
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जातीच्या प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्ज दाखला, संकलन, छाननी, सादर आणि निर्गत या प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र बदल केला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून 'ई-सेतू' या ऑनलाईन प्रणालीच्या मदतीने पेपरलेस संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली आहे. झेनीथ सॉफ्टवेअर लिमिटेड या संथेच्या मदतीने विकसीत केलेली ही संगणक प्रणाली जानेवारी २०१२ पासून अंमलात आहे. या प्रणालीच्या संकेतस्थळाचा पत्ता http://esetusangli.in/ असा आहे. ई-सेतू प्रणालीत एस.एम.एस. गेट-वे चा अंतर्भाव असून ही प्रणाली आधार कार्ड (यूआयडी)शी संलग्न आहे.
सदर प्रणालीमध्ये जातीच्या अर्जासाठी आवश्यक सर्व जोडपत्रे स्कॅन करून जतन केली जातात. सर्व कागदपत्रांची तपासणी अव्वल कारकून यांचे मार्फत झाल्यानंतर स्कॅनिग करून ती नागरिकांना तात्काळ परत दिली जातात. अर्ज स्वीकृतीनंतर नागरीकांस संगणकीकृत टोकन देण्यात येते, त्यावर टोकन क्रमांक, बार कोड, मोबाईल क्रमांक दिला जातो. सदर मोबाईल नबंरवर एस.एम.एस.द्वारे टोकन नंबर पाठवल्यास नागरिकांना अर्जाची सद्यस्थिती कळविण्यात येते.
अर्जदाराच्या संचिकेची सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन पद्धतीने तहसील कार्यालयाकडे व ऑनलाईन तपासणीअंती सदर संचिका प्रकरण योग्य असल्यास पुढे उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे फॉरवर्ड केली जाते. या संचिकेत काही त्रुटी आढल्यास त्याची प्रणालीत नोंद करून परत सेतू केंद्राकडे पाठविली जाते. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये लिपिक सदर संचिकेची ऑनलाईन तपासणी करून उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे फॉरवर्ड करतात. उपजिल्हाधिकारी ते प्रकरण तपासणी करून डिजिटल सहीद्वारे संचिका मंजूर करतात. त्याचवेळी प्रणालीद्वारे संबंधीत अर्जदारास दाखला तयार असलेचा एस.एम.एस. जातो. त्यानंतरच त्या प्रमाणपत्राची प्रिंट सेतू केंद्रातून मिळते. या प्रमाणपत्रावर बारकोड, होलोग्राम, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शिक्का मारण्यात येतो.
वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राचे ऑनलाईन सत्यता पडताळणी करण्यासाठी या प्रणालीत त्या प्रमाणपत्राचा टोकन क्रमांक दिल्यास दाखल्याची मूळ प्रत पाहून पडताळणी करता येते. सदर प्रणाली मध्ये एकदा आवश्यक कागदपत्रांची मूळ प्रत स्कॅन झाल्यानंतर पुढीलवेळा कोणताही दाखला घेण्यासाठी फक्त अर्ज करावा लागतो. एकदा स्कॅन केलेली जोडपत्रे भविष्यात केव्हाही त्या अर्जदाराच्या नवीन अर्जाशी जोडली जातात.
संपूर्ण प्रणालीमध्ये कोठेही कागदपत्राची हाताळणी नाही. त्यामूळे संचिका गहाळ होण्याची शक्यताच नाही, तसेच कार्यवाही झालेल्या संचिका अभीलेख कक्षात पाठविण्याची आवश्यकता नाही, कागदपत्रांचे गठ्ठे साठविण्यासाठी लागाणाऱ्या रॅक आणि बस्ते यांच्या जागी आता फक्त एक संगणक वापरण्यात येतोय आणि संपुर्ण संचिका ई-डाटा बेसच्या माध्यमातून वेब सर्वरवर सुरक्षीत साठविण्यात आलेल्या आहेत.
लेखक : सुनिल पोटेकर