भारतात आर्थिक प्रवेशाची कमतरता कमी करण्यासाठी नियामकाने नवीन आणि नाविन्यपूर्ण मार्गांनी — कोणतीही फ्रिल नसलेली खाती, बँकिंग आणि एटीएम धोरणांचा उदारमतवाद आणि व्यवसाय वार्ताहरासह (BC's) शाखाविरहित बॅकिंग आर्थिक सेवांची पोहोच सुधारणेवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे
जे स्थानिक मध्यस्थांना सक्षम करतात जसे बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी स्वयं-सहायता समूह आणि किराणा दुकान. संबंधित प्रयत्नांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बॅकांमध्ये कोअर-बँकिंग आणि देशातील देय आणि ठरावांना राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय देय आणि कॉर्पोरेशन (एनपीसीआय) समाधानांचा प्रचार समाविष्ट करते.
तंत्रज्ञानातील प्रगती जसे कोअर बँकिंग, एटीएम आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचा देखील बँकिंगवर भव्य परिणाम होतो. विशिष्ट वर्तमानातील मोबाईल फोन संपूर्ण भारतात आर्थिक सेवांचा प्रसार करण्यात एक महत्त्वपूर्ण संधी सादर करतात. या तंत्रज्ञानांनी त्यांच्या ग्राहकांशी भौतिकदृष्ट्या जवळ राहण्यासाठी बँकांसाठीच्या गरजा कमी केल्या आहेत आणि परिणामत: बँका इंटरनेट तसेच मोबाईल बँकिंग द्वारे सेवा प्रदान करून प्रयोग करण्यास सक्षम असतात. या पर्यायांनी देशभरातील अनेक गरीब नसलेल्या रहिवाश्यांसाठी एटीएमसह बँकिंग प्रवेशयोग्य आणि परवडणारे केले आहे.
प्रवेश आणि ओळखीच्या आव्हानांपलीकडे, जे कमी रकमेत व्यवहार करतात अशा गरीबांना बँकिंग सेवा प्रदान करतात त्या मूल्यासाठी तृतीय मर्यादा आहे, सामान्यत: त्यांचा अल्पदेयाच्या रूपात संदर्भ घेतला जातो. व्यवहार खर्च सोसण्यासाठी अधिक जास्त असतो तेव्हा बँका अशा देयांना अनाकर्षक गृहित धरतात. ओळखीचा स्पष्ट पुरावा प्रदान करून, आधार गरीबांना आणि सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित रहिवाश्यांना सशक्त करते जसे औपचारिक बँकिंग प्रणाली आणि सरकार आणि खाजगी क्षेत्राद्वारे प्रदान केलेल्या इतर विविध सेवा उपलब्ध करण्यास संधी देणे.
युनिक आयडेंटिफेकशन नंबर (आधार), जो व्यक्तींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या माहितीच्या आधारावर ओळखेल आणि बायोमॅट्रिक व्यक्तींना भारतातील सार्वजनिक आणि खाजगी एजन्सीमध्ये त्यांची ओळख स्पष्टपणे स्थापित करण्याची साधने देईल.
ते आर्थिक समावेशातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या मर्यादांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी एक संधी निर्माण करेल. आधार गरीब रहिवाश्यांना बँकांमध्ये त्यांची ओळख सहजपणे निर्माण करण्यासाठी मदत करू शकते. परिणामत:,बँका त्यांचा व्यवसाय स्तराचे मापन करण्यासाठी सक्षम होतात.
स्त्रोत : आधार महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 12/15/2019
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...