सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात  मदत केली जाते या योजनेची माहिती...

सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण

समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व  नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध  केल्यामुळे  त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते.

ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे. त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल  व्हावा. त्यांचे मजुरीवर  असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध  व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध  करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

लाभार्थ्यांना जमीनीचे वाटप

जिल्हास्तरिय समितीने खरेदी केलेल्या जमीनीचे ठिकाण, जमीनीचे दर, जमीनीचे नकाशे, लाभार्थ्याची यादी व ज्यांना जमीनीचे वाटप करावयाचे आहे त्यांच्याकडून करारनामा करण्यात येतो. या जमीन खरेदी व लाभार्थ्यांच्या निवडीस मंजूरी  दिल्यानंतर लाभार्थींना प्रत्यक्ष जमीनीचा ताबा दिला जातो.या योजनेतंर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन अनूसूचित जातीच्या कुटूंबाना  पती पत्नीच्या नांवे करण्यात येते. विधवा व परित्यक्त्या स्त्रिया यांच्या नावे जमीन केली जाते. अनुसूचित  जाती व नवबौध्द घटकांच्या दारिद्रय  रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबांना 4 एकर कोरडवाहू किवा 2 एकर ओलीताखाली जमीन देण्यात येते.

जमीन खरेदीसाठी या खर्चापैकी  50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. कर्जाचा भाग, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली, राष्ट्रीयकृत सहकार बँक या संस्थाकडून आर्थिक निधी दिला जातो. एन.एस.एफ.डी.सी च्या कर्जावर राज्य शासनाची हमी दिली जाते. वित्तीय संस्था व बँक देय व्याज शासनाकडून दिले जाते. समाज कल्याण संचालक यांच्याकडून शासकीय निधी उपलब्ध  करुन देण्यात येतो.समाज कल्याण संचालक पुणे यांच्यावर या योजनेचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे.

दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेजमजूर

या योजनेतंर्गत लाभार्थी किमान 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असावा.तो दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेजमजूर असावा. भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्ता स्त्रिया यांना लाभार्थीच्या निवडीत प्राधान्यक्रम दिला जातो. महसूल व वनविभागाने ज्यांना गायरान व सिलीगंच्या जमीनीचे वाटप केले आहे. त्या लाभार्थी कुटूंबाना  या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

खरेदी केलेली जमीन ही पती, पत्नीच्या नावे खरेदी केली जाते. भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्या स्त्रियांना त्यांच्या नावावर खरेदी करण्यात यावी. कोणत्या कारणास्तव  जमीन कोणत्याही  व्यक्तीला हस्तातंरित  करता येणार नाही. भुमिहीन शेतमजुर कुटूंबाला  देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता दिले जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर केली जाते.भूमिहीन लाभार्थींना  ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत विक्री करता येणार नाही.त्यांना विहीत मुदतीत  कर्जाची फेड करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थींनी स्वत: जमीनीचा वापर करणे आवश्यक आहे.तसा करारनामा करुन द्यावा लागतो

स्त्रोत : महान्यूज