मत्स्यव्यवसाय विभाग - इतिहास

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वीच्या मुंबई इलाख्यात गुजरात, महाराष्ट्र्र, कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा भाग समाविष्ट होता. श्री.डब्ल्यु.एच.ल्यूकस या सनदी अधिका-याने सन १९१० मध्ये सिंधव्यतीरिक्तच्या मुंबई इलाख्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाचा अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर केला. ही सरकार दरबारी महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाची घेतली गेलेली पहिली दखल. मासळी खारविण्याची (त्यावेळची) पध्दत समाधानकारक असून मच्छिमार नौकांना करमुक्त मिठाचा पुरवठा करावा अशी शिफारस या अहवालात होती.मच्छिमार समाजातील तरुणांना व्यापारी जहाजावर आणि मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मिळणारा अधिक आकर्षक रोजगार हे मत्स्यव्यवसायात प्रगती न होण्याचे प्रमुख कारण या अहवालात नमूद होते.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वीच्या मुंबई इलाख्यात गुजरात, महाराष्ट्र्र, कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा भाग समाविष्ट होता. श्री.डब्ल्यु.एच.ल्यूकस या सनदी अधिका-याने सन १९१० मध्ये सिंधव्यतीरिक्तच्या मुंबई इलाख्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाचा अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर केला. ही सरकार दरबारी महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाची घेतली गेलेली पहिली दखल. मासळी खारविण्याची (त्यावेळची) पध्दत समाधानकारक असून मच्छिमार नौकांना करमुक्त मिठाचा पुरवठा करावा अशी शिफारस या अहवालात होती.मच्छिमार समाजातील तरुणांना व्यापारी जहाजावर आणि मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मिळणारा अधिक आकर्षक रोजगार हे मत्स्यव्यवसायात प्रगती न होण्याचे प्रमुख कारण या अहवालात नमूद होते.

श्री. एच. टी. सोरले, या आय. सी. एस अधिका-याने सिंधसह त्यावेळच्या मुंबई इलाख्याच्या सागरी मत्स्यव्यवसायाचा तपशिलवार अभ्यास करुन विस्तृत अहवाल १९३२ मध्ये मुंबई सरकारला सादर केला. त्याच्या आधारे मुंबई सरकारने उदयोग विभागाच्या अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय कक्ष स्थापन केला.व डॉ.सा.व.सेटना यांची मत्स्यव्यवसाय अधिकारी म्हणून १९३४ मध्ये नियुक्ती केली. हाच मत्स्यव्यवसाय कक्ष १९४५ मध्ये स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग म्हणून कार्यरत झाला व डॉ.सा.व.सेटना यांनी पहिले मत्स्यव्यवसाय संचालक म्हणून या विभागाची सूत्रे हाती घेतली.

मोटार लाँचेसचा मासेमारी आणि वाहतुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर १९३३ मध्ये  प्रथम  वापर सुरु झाला याचवर्षी मासेमारी पध्दतीत सुधारणेची गरज  हा प्रस्ताव शासनाच्या औदयोगिक सल्लागार मंडळासमोर सादर केला. सन १९४४-४५  मध्ये  जमिनीवरील वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणा-या इंजिनाचा सागरी इंजिन म्हणून वापर सुरु झाला आणि मालवण येथे एक बर्फ कारखाना व ससून डॉक येथे १०० टन क्षमतेचे शीतगृह सुरु  झाले. याच वर्षी मासळी वाहतुकीसाठी गॅसवर  चालणारे ६  ट्रक प्रोव्हीन्शीयल मोटार टान्सपोर्ट ऍथारीटीने मंजूर केले. सातपाटी  जिल्हा ठाणे येथे १/१०/१९४५ रोजी मत्स्यव्यवसाय शाळा सुरु झाली. तारापोरवाला या दानशुर  कुटूंबाने दिलेल्या मुंबईतील  मरीन ड्राईव्हवरील मोक्याची जागा व  भरघोस रोख देणगी यामधून दिनांक  ९ मे १९४७ रोजी तारापोरवाला मत्स्यालयाच्या इमारतीचा पायाभरणी समारंभ संपन्न झाला. दिनांक  २७ मे १९५१ रोजी तारापोरवाला मत्स्यालय आणि तारापोरवाला  सागरी जीव  संशोधन केंद्र यांचे उदघाटन  तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद  यांचे शुभहस्ते संपन्न झाले. सप्टेंबर १९४८ मध्ये साखरीनाटा येथे मत्स्यव्यवसाय शाळेची सुरवात झाली. सन १९४८-४९ मध्ये फिशिंग लाँचेसची संख्या ५२ इतकी झाली.

सातपाटी येथ्ील श्री. पी. व्ही. मेहेर यांनी जलप्रसाद ही मासेमारी नौका  सन १९४८-४९ मध्ये स्थानिकरित्या बांधली. सन १९४९-५० मध्ये ४ सागरी जिल्हयात ३३ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन झाल्या व रत्नागिरी येथे मे. कोस्टल कंपनीने बर्फ कारखाना उभारला . सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्थेने डिझेलवर चालणारा सहकारी क्षेत्रातील पहिला सात टनी बर्फ कारखाना सन १९५०-५१ मध्ये सुरु केला. विविध कार्यकारी सहकारी संस्था सातपाटी आणि बागमांडला ग्रुप फिशरमेन्स को-ऑप.सोसायटी यांना अनुक्रमे जयभारती आणि शांतादुर्गा या मासेमारी नौका  सन १९५०-५१ वर्षात देण्यात आल्या .याच वर्षी क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये  स्वतंत्र मासळी बाजार विभाग  सुरु झाला व मासेमारी नौकाची संख्या ४४  झाली. मत्स्यव्यवसाय सांख्यिकी समन्वयासाठी भारत सरकारने नेमलेल्या शिफारशीनुसार १९५१-५२ पासून मत्स्यव्यवसायाचे वार्षिक अहवाल १ जुलै ते ३० जून या प्रमाणे सुरु  झाले. सन १९५०-५१ मध्ये मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली फिशरी ऍडव्हाईजरी समिती स्थापण करण्यात आली. मत्स्यव्यवसाय संचालक या कमीटीचे सदस्य सचिव होते. खारेकुरण मच्छिमार वि. का. स. संस्थेने १९५०-५१ मध्ये मरीन फिश फार्म मधून २००० पौंड उत्पादन घेतले.

जपानच्या टायो फिशींग कंपनीने १९५१-५२ मध्ये टायामारु या ट्रॉलिंग नौकाचे यशस्वी प्रात्यक्षिक दाखविले. श्री. द्वारकादास  रतनसी यांना  ठाणे बेलापूर खाडीतून मोत्याचे शिंपले काढण्याचा ५ वर्षाचा ठेका लिलावाने रु. १४,५०१/- इतक्या  रक्कमेस  मा. जिल्हाधिकारी,  ठाणे यांनी १९५१-५२ मध्ये दिला. २७ डिसेंबर १९५१ रोजी मा. नामदार श्री. बी.जी. खेर मुख्यमंत्री यांनी साखरीनाटा मत्स्यव्यवसाय शाळेस भेट दिली.

सन १९५३-५४ मध्ये स्थानिक नौकाचे यांत्रिकीकरण करण्यात सुरु वात झाली. १ एप्रिल १९५४ रोजी  डॉ. सा. व. सेटना, मत्स्यव्यवसाय संचालक ,सेवानिवृत्त झाले व  डॉ. सी. व्ही.कुलकर्णी मत्स्यव्यवसाय संचालक झाले.

मच्छिमार युवकांना यांत्रिक नौकाच्या सहाय्याने  मासेमारी करण्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न आणि कृषि संघटनेतील मत्स्यव्यवसाय तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भारत व तत्कालीन मुंबई व सौराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त विदयमाने १९५५ साली सातपाटी जिल्हा ठाणे येथे संयुक्त प्रशिक्षण केंद्राचे उदघाटन झाले. खोपोली (जिल्हा रायगड) येथे १९५५ मध्ये पहिल्या मत्स्यबीज केंद्राची उभारणी  करण्यात आली. सन १९५६-५७ मध्ये मुंबई राज्याची स्थापना झाली.

अधिक्षक मत्स्यव्यवसाय (किनारा), रत्नागिरी आणि अधिक्षक मत्स्यव्यवसाय (सागरी), मुंबई ही दोन अधिकारी पदे कोकणाकरीता निर्माण करण्यात आली. भारतीय प्रमुख कार्प माशांच्या  प्रेरीत प्रजननामध्ये सन १९५७-५८ मध्ये यश प्राप्त झाले. १ ऑक्टोबर १९५८ पासून सातपाटी येथ्ील संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा, मुंबई येथे हलविण्यात आले.

पहिले मत्स्यव्यवसाय संचालक डॉ. सेटना, यांनी सेवानिवृत्तीनंतर न्यु  इंडीया  फिशरीज कंपनी स्थापन करु न दोन-दोन नौकाच्या सहाय्याने बुल ट्रॉलिंग यशस्वी करु न दाखविले.

सन १९५९-६० मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या नौकेने रत्नागिरी किना-यावर ट्रॉलिंग प्रायोगिक तत्वावर पुन्हा सुरु केले.श्री.जॉन्सन या आईसलंँडिक तज्ञांच्या सक्रिय सहाय्याने ही ट्रॉलिंग पध्दत अत्यंत यशस्वी झाली आणि कोळंबी मासेमारीचे एक नविन दालन उघडले गेले. याचाच परिणाम म्हणून  रत्नागिरीला  पहिली खाजगी ट्रॉलर  बांधली गेली. सन १९६०-६१ या  वर्षात मुंबई राज्याचे विभाजन होवून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि रत्नागिरी येथे प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

पेठकिल्ला रत्नागिरी येथे सप्टेंबर १९६३ मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात आली. सागरी जीव संशोधन केंद्र १९६८ पासून कोकण कृषि विदयापिठाकडे हस्तांतरीत झाले.

डॉ. सि. व्ही. कुलकर्णी, मत्स्यव्यवसाय संचालक हे ऑक्टोबर १९६९ मध्ये सेवानिवृत झाले व श्री. अ. गो. कलावर यांनी मत्स्यव्यवसाय संचालक म्हणून कार्यभारस्विकारला.याचवर्षी डिझेल तेलावर अनुदान ही योजना अंमलात आली. मत्स्यव्यवसाय विभागाची पुर्नरचना होवून १ जुलै १९७१ पासून नागपूर,औरंगाबाद, पुणे व मुंबई अशा ४ प्रादेशिक कार्यालयांची  स्थापना करण्यात आली.

अवर्षण, अतिवृष्टी, मत्स्यदुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीबाबत अर्थसहाय्य देण्याच्या योजनेस सन १९७३-७४ पासून सुरवात झाली. सन १९७७-७८ वर्षात भंडारा जिल्हयात राज्यातील पहिली मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा  कार्यान्वीत झाली. तसेच यावर्षी  राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेची सुरु वात झाली.

रत्नागिरी येथील अधिक्षक मत्स्यव्यवयाय (किनारा) या जिल्हा कार्यालयाचे सन १९७९-८० मध्ये सहायक मत्स्यव्यवसाय संचालक, रत्नागिरी कार्यालयात रुपांतर झाले.  सन १९८१-८२ मध्ये नुतन सिंधुदुर्ग जिल्हयाकरीता सहायक मत्स्यव्यवसाय संचालक, सिंधुदुर्र्ग या कार्यालयाची मालवण येथे स्थापना झाली. रत्नागिरी येथे कोकण कृषि विदयापीठ अंतर्गत मत्स्य महाविदयालयाची सुरुवात सन १९८१ मध्ये झाली.४ ऑगष्ट १९८२ पासून महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनीयम १९८१ ची अंमलबजावणी सुरु  झाली.

सन १९८५-८६ मध्ये छोटया नौकासाठी मूलभूत सुविधांचा धडक कार्यक्रम ही योजना जलपरिवहन विभागाकडून मत्स्यव्यवयाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाली. मुंबई जिल्हयाचे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयात सन १९९०-९१ मध्ये विभाजन झाले. याच वर्षी ठाणे जिल्हयात निमखारेपाणी मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणा मंजूर झाली. सन १९९१-९२ मध्ये  २८ प्रमुख कार्प हॅचरिजच्या उभारणीस महाराष्ट्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झाली.

सन १९९२-९३ मध्ये  ठाणे व राज्यातील प्रत्येक  बिगर सागरी जिल्हा  याकरीता मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा आणि रायगड, रत्नागिरी  व सिंधुदुर्ग या जिल्हयात निमखारे पाणी मत्यसंवर्धन विकास यंत्रणा कार्यान्वीत झाल्या. सन १९९३-९४ मध्ये मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाचा दर्जा वाढवून मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयात रु पांतर करण्यात आले.  श्री. चिन्मुळगुंद (भा. प्र. से.) यांची पहिले मत्स्यव्यवसाय आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. सन २००७-०८ मध्ये दापचरी जिल्हा ठाणे येथे गोडया पाण्यातील कोळंबीबीज केंद्राची सुरुवात  झाली. सन २००८-०९ मध्ये पदांच्या सुधारित  पदनाम व आढाव्या नुसार १०५० पदे मंजूर करून मत्स्यव्यवसाय विभागाची पुर्नरचना करण्यात आली.