फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन व निर्यातीत अन्न सुरक्षेचे महत्व

महाराष्ट्र  हे फलेोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यात मोठया प्रमाणत फळे व भाजीपाला पिकांची व्यवसायिक दृष्टीकोनातून लागवड करून निर्यातक्षम दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. खुल्या जागतिक व्यापारामध्ये कृषिमाल निर्यातीसाठी जागतिक  बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विविध अटी व शर्तीच्या हमीची मागणी वाढत आहे.

राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, कांदा व इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. भारतातून फळे व भाजीपाल्याची निर्यात विविध देशांना केली जाते. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. एकूण देशाच्या निर्यातीपैकी ९८ टक्के द्राक्ष, ७६ टक्के आंबा, ४९ टक्के कांदा, २७ टक्के इतर फळे, १८ टक्के इतर भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. म्हणुनच महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादनाच्या उत्पादन व निर्यातीमध्ये अग्रेसर राज्य आहे.

एकूण देशाच्या तुलनेत फळे, भाजीपाला व फुले अंतर्गत ७.७ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात असून देशाच्या १o.७ टक्के उत्पादन राज्यात होते. त्याचा तपशील पुढे दिला आहे.

भारतातून फळे, भाजीपाला व फुले यांची युरोपियन युनियन व इतर देशांना आव्हानात्मक निर्यात केली जाते. सन १९९७-८८ मध्ये १४८ कोटी, १९९४-९५ मध्ये ५२६ कोटी तर २०१४-१५ मध्ये ११६३३ कोटीची फळे, भाजीपाला व फुले यांची निर्यात करण्यात आली आहे. दरवर्षी त्यात वाढ होताना दिसून येते. सदस्ची वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून प्रमुख फळपिके, भाजीपाला व इतर पिकांचे उत्पादन करताना विशेष काळजी घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. पिकनिहाय निर्यात व मुल्य याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे.

सन १९९५ पासून देशात व राज्यात फळे, भाजीपाला, व फुले या पिकांची व्यवसायिक पध्दतीने शेती करण्याकडे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चांगल्या दर्जाचे उत्पादन करण्याकडे शेतक-यांचा कल सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळेच फळे व भाजीपाला पिकाखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणातवाढ होत असून विशेषतः राज्यातून युरोपियन युनियन व इतर देशांना फळे व भाजीपाळा पेिकांची मोठ्या प्रमाणात निग्रांत होत आहे. खुल्या जागतिक व्यापार करारामुळे कृषिमाळ निर्यातींसाठी जागतिक बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या असल्यातरीं काहीं आव्हानेही निर्माण झाळेळी आहेत. कृषिमाळ निर्याती बरोबरच त्याची गुणवता, कोड व रोगमुक्त, उर्वीरेंत अंशचीं हमीं, अन्न सुरक्षा, तसेंच वैष्ठणे व निर्यात होणा-या माळाची थेट शैतापर्यंतची ओळख (Total treacibility) इत्यादीं बाबीना जागतिक बाजारपेंठे बरोबरच स्थानिक बाजारपेंदेंतहीं । विशेष महत्व प्राप्त झाळेळे आहे. नियांतींबरोंबरच स्थानिक बाजारपेंदेंत ग्राहकामध्यें आशग्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून जागरुकता निर्माण झाळेळी आहे.

तसेच कीटकनाशकांच्या उर्वरित अंशमुळे मानवावर होणा-या दुष्परीणामाचा विचार करता सेंद्रिय प्रमाणित शैतमाळ व केिङनाशके उर्वीरेत अंशमुक्त शेतीमाळाच्या मागणीत वाढ होताना दिसून येत आहे. सदरची वास्तवता ळक्षात घेऊन केंद्र शासनाने फुड सेफ्टी स्टॅडर्ड अॅक्ट २0११ (Food Safety Standard ACT-2011) अन्वये कृषीमालातील कीडनाशके  उर्वीरेंत व हेंवीं मेटलच्या अंशच्या अधिकतम मर्यादा निधरित करण्यात आल्या आहेत. तसेच कीटकनाशकांचे मानवावर व प्राप्यावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून औषधांचा सुरक्षित व सामंजसपणे वापर करुन सुरक्षित अन्न उत्पादन करण्याकरीता ग्रो शेफ फुड (Grow Safe Food) या संकल्पनेची अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. फळे व भाजीपाळा पेिकातीळ केिडनाशके उर्वीरेंत अंश तपासणी करण्याकरींता शासनाच्या पुणे व नागपूर येथे केिडनाशके उर्वांत अंश प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सदर प्रयोगशाळेमार्फत स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच निर्यातींकरींता फळे व भाजीपाळा तपासणींच्या सुविधा उपळध आहेत.

त्याप्रमाणे अपेडाव्दारे खाजगीं एनएबीएळ प्रमाणित किडनाशके उर्वीरेंत अंश तपासणी प्रयोगशाळांनाही प्राधिकृत केळेळे आहेत. वरींळ वस्तुस्थिती ळक्षात घंऊन केंद्रशासनाने प्रमुख फळे व भाजीपाळ पिकांवरींळ केिडी व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता केंद्रिय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समितीं, फरिदाबाद यांनी कायदेशीर प्रमाणित केळेल्या (Label Claim) औषधांचाच वापर करण्याचं बंधनकारक करण्यात आळेळे आहे म्हणून येथूनपुढे फळे व भाजीपाल्यातीळ केिङनाशके उर्वीरेंत अंशमुक्तची हर्मी देण्याकरीता लेवल क्लेम (Label Claim) औषधांचाच वापर करणे अपरिहार्य झाळेळे आहे. कीटकनाशक अधिनियम-१९६८ व कीटकनाशक नियम-१९७१ अन्वयें कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्रीकरींता केंद्रिय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती, फरीदाबाद यांच्याकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

कीटकनाशकांची नोंदणी करताना त्यांच्या विषाच्या तिव्रतेचे प्रमाण विचारात घेऊन त्यांची नोंदणी केळी जाते. नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत लेबल  व लीफलेट मंजूर करुन दिळे जाते. त्यामध्ये सदरचं औषध कोणत्या पिकाकरींता, कोणत्या केिडी व रोगांकरींता व किती प्रमाणात वापरावयाचे तसेच ऑषधांचा वापर केल्यानंतर त्यामधीळ उवॉरेत अंशाचे प्रमाण केिती दिवसापर्यंत माळात राहू शकते (पीएचआय) याचा सविस्तर तपशीळ देिळेळा असतो. तो प्रत्येक ऑषधाच्या बाटळींसोबत घडीपत्रिकेच्या स्वरुपात स्थानिक भाषेबरोबरच आंगळ व हिंदी भाषेत तपशीळ देणे बंधनकारक आहे. म्हणून शैतक-यांनी फळे व भाजीपाला पिकावरींल किडी

व रोगाचं नियंत्रण करण्याकरीता औषधांची खरेदी करताना मंजूष्ट्र लॅबळ क्लेम (Label Claim) असलेल्या औषधांचींच अधिकृत परवानाधारक कीटकनाशके विक्रेत्याकडून रितसर पावती घेऊनच खरेदी करावी तसेच औषधासोबत घडीपत्रिकाही मागून घ्यावी. निर्यातीळा चाळना देण्यासाठी तसंच युरोपियन देशांना द्राक्ष नियतिींकरीता किडनाशके लवॉरंत अंशचीं हमीं देप्यासाठीं गत्यात सन २003-0४ पासून द्राक्ष बागांसाठी सुरु करण्यात आळेल्या 'आंनळाईन ग्रेपनेट प्रणाळींच्या धर्तीवर आता आंबा, डाळिंब, भाजीपाळ या पिकांसाठी अनुक्रमे मंगोंनेट, अनाग्नेट आणि व्हेंजनेट प्रणाळी विकसित करण्यात आळी आहे. आता या सर्व प्रणाळी अपेडा संस्थेच्या संकेतस्थळावर 'हॉटॉनेट या नावाने एकत्रित उपळध करण्यात आल्या आहेत. कृषिमाळाच्या निर्यातीळा प्राप्त्साहन दंण्यासाठी सन २०१६-१७ पासून राज्यातीळ सर्व जिल्ह्यात हॉर्टिनेटची अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. त्याचा तपशीळ पुढीळप्रमाणे आहे.

उर्वीरेंत अंशची युरोपियन युनियनळा हमी देण्यासाठी द्राक्ष, डाळिंब, आंबा व भाजीपाळा या पेिकांसाठी कोडनाशक उर्वीरेंत अंश आणि किडींच्या व्यवस्थापनासाठी अपेडा संस्थेमार्फत दरवर्षी आराखडा तयार करण्यात येतो. या आराखड्यानुसार नियतक्षम फळबागांची/शेतांची नोंदणी, नोंदणी केळेल्या शेतक-यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, बागेची/शैताची तपासणी, व्यवस्थापन, कोडनाशक उर्वांत अंश पातळी, नोंदणी केळेल्या भाजीपाळा पिकांचा दर पंधरवडद्यास कोड/रोग स्थितींचा अहवाळ देणे आणि या सर्व

गोष्टींचे अभिलेख जतन करणे इ.बाबत कृषि विभागामार्फत प्रशिक्षणाव्दारे मार्गदर्शन केले जाते. निर्यात होणा-या कृषिमालाला फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कृषि विभागामार्फत जिल्हानिहाय फायटोसँनिटरी प्रमाणपत्र इश्युङ्ग अॅथॉरिटी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. सन २०१६-१७ पासून राज्यात ग्रेपनेट, मॅगोनेट, अनारेनेट व व्हेजनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा जास्तीतजास्त शेतक-यांनी घेणे आवश्यक आहे. सदर कार्यप्रणालीत जास्तीतजास्त शेतक-यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी चालू वर्षांपासून वरील सर्व सेवा, सेवा हमी कायद्या अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या असून आपले सरकार .

या पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करण्याचीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

हॉर्टिनेट अंतर्गत नोंदणी केलेल्या बागायतदार शेतक-यांनी औषधाचा वापर करतांना औषधांच्या प्रकारानुसार त्याचा वापर, साठवणूक व रिकाम्या डब्याची/बाटलीची विल्हेवाट योग्यप्रकारे करणे तसेच उत्पादित करीत असलेल्या कृषिमालावरील किडी व रोगाचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याकरीता 'एकात्मिक कोड व्यवस्थापन' पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. तसेच औषधांच्या लेबल क्लेम प्रमाणेच प्राथमिक अवस्थेमध्येच याचा कोड व रोग नियंत्रणासाठी वापर करण्यात यावा. ज्या औषधांचा पुर्वहंगाम कालखंड (पीएचआय) जास्त आहे, अशी औषधे फळे व भाजीपाल्याच्या काढणीपुर्व वापरू नयेत. कारण पीएचआयचा कालावधी लक्षात न घेता औषधांचा वापर केल्यास आपण उत्पादित केलेल्या मालात किडनाशके उर्वरित अंशचे प्रमाण जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

मर्यादेपेक्षा जास्त किडनाशकाच्या उर्वरित अंशचे प्रमाण आढळून आल्यास त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे असा माल नियांतीसाठी देखील पाठविता येत नाही. द्राक्षाबरोबरच इतर फळे व भाजीपाला पिकाच्या निर्यातक्षम दर्जाच्या उत्पादनाबरोबरच स्थानिक बाजापेठेतील ग्राहकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून किडनाशके उर्वरित अंश व व्हेवी मेटलमुक्तची हमी देण्याकरीता लेबल क्लेम (LabelClaim) औषधांचाच वापर करण्याबाबत शेतक-यांमध्ये जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अन्न सुरक्षेचे महत्व विचारात घेवून फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन व निर्यातीसाठी ते उपयोगी राहील.

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन