कृषी व फलोत्पादन पिकांकरिता भौगोलिक चीन्हांनकनाचे महत्व व सद्यस्थिती

सन १९९५ साली प्रथमच कृषीचा जागतिक व्यापार करारामध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सदर करारानुसार जागतिक बाजारपेठ खुली झालेली आहे. जागतिक व्यापार करारांतर्गत विविध करार करण्यात आले असून त्यामध्ये TRIPS (Trade Related Intellectual Property Right) हे पेटंट , डिझाईन आणि ट्रेडमार्क नोंदणी  करण्याकरीता महत्वाचा करार आहे. या करास्नुसार भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत उत्पादित मालास संरक्षण देण्यासाठी संसदेने दि. ३०.१२.१९९९  अन्वये The Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act-1999 पारित केला आहे .

सदर कायद्यांतर्गत बौध्दीक संपदा हुक (Intellalual Property Right) अंतर्गत कृषिमालाकरीता भौगोलिक चिन्हांकन करण्याचे काम जीओग्राफीकल इंडीकेशन रजिस्ट्री कार्यालय, भारत सरकार यांच्या कार्यालयामार्फत केले जातें. जीओंग्राफीकल इंडीकेशन रजिस्ट्रेशन व प्राटेक्शन कायदा- १९९९ अंतर्गत नोंदणी करण्याकरीता एकूण १४ विभागात विभागणी केलेली आहे. त्यामध्ये मशिनरी, औद्योगिक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, कपड़े, साँदर्यप्रसाधने, सिंचन, उर्जा, कृषि, फलोत्पादन, कुकुटपालन, डेअरी इ. चा समावेश आहे. कृषि व फलोत्पादनाचा समावेश वर्गवारी क्रमांक ११ मध्ये करण्यात आला आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये ट्रेडमार्कला (व्यापारी चिन्ह) जसे महत्व प्राप्त झाले आहे, त्याप्रमाणेच भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत कृषिमालाची गुणवत्ता, सातत्य व विशेष गुणधर्माबाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

भारतामध्ये बहुतांश कृषेिमाल मानव निर्मीत तयार करण्यात येणा-या काही कृषिमालाची स्वतःची अशी खास गुणवत्ता आहे. ओळख आहे. त्या कृषिमालाची ही गुणवत्ता वर्षानुवर्ष, पिढ्या न पिढ्या चालत आलेली आढ्ळून येते. त्यामध्ये तसूभरही फरक पडलेला नसतो. त्या कृषिमालाच्या खास गुणवत्तापुर्ण उत्पादनामध्ये त्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये सातत्य राखलेले आढ्ळून येते. तेच उत्पादन इतर ठिकाणीही तशाच प्रकारच्या हवामानात किंवा जमिनित घेतले जाते परंतू त्या कृषिमालाला अशी खास गुणवत्ता येत नाही. कारण अशी खास गुणवत्ता ही त्या त्या विशिष्ट क्षेत्राशी, प्रदेशाशी निगडीत असते. त्या खास गुणवत्तापुर्ण उत्पादनासाठी वापरावयाची विशिष्ट उत्पादन पध्दती, तंत्र, मनुष्यबळाचे कौशल्य हे त्या विशिष्ट ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या विकसित झालेले असते.

त्या खास गुणवत्तेची त्या प्रदेशाशी किंवा क्षेत्राशी नाळ जुळलेली असते. ही खास गुणवत्ता ही त्या प्रदेशाची संपत्ती असते, मालमत्ता असते. ही त्यांची खास गुणवत्ता ही त्या त्या भागातील क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे खास प्रसिध्द आहेत. यामध्ये अगदीच ठळक उदाहरण द्यायचे म्हणजे देशपातळीवरील बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा, राज्याच्या पातळीवरील महाबळेश्वरची स्ट्रॅबेरी अशी देता येतील. अशा गुणसंपन्न मालाचे कायदेशीर संरक्षण करणे आवश्यक आहे. असे संरक्षण हे जागतिक व्यापार

कराराद्वारे सर्व सदस्य देशांना उपलब्ध झालेले आहे. जागतिक व्यापार करारातील , TRIPS (TRADE Related Intellectual Property Right) करारानुसार प्रत्येक सदस्य देशास स्वतःच्या निर्मित मालाच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. जिओग्राफील इंडीकेशन किंवा भोंगोलिक नोंदणी है एक प्रकारचे 'मानांकन नोंद (G|) आहे. जे भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत आहे. हे कृषेि क्षेत्रातील नैसर्गिक व उत्पादित मालाची ओळख करण्यास उपयुक्त असून त्याद्वारे त्याची खास गुणवत्ता, गुणवत्तेतील सातत्य व त्याच्यामधील विशेष गुणधर्माचे जतन करण्यासाठी हे चिन्हांकन उपयुक्त आहे. भौगोलिक चिन्हांकन हा सामुहिक हक आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी समूहू पीक पिकवितो किंवा पदार्थ बनवितों, तेंव्हा त्याला तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार काही गुणधर्म, वैशिष्टे मिळालेली असतात, त्यामुळे त्या पिकाची किंवा उत्पादनाची विशेष गुणवत्ता निर्माण होते. तेथील हवामान, माती आणि पाणी यांचा त्या उत्पादनावर परिणाम झालेला असतो. त्यामुळे त्या उत्पादनाला एक वैशिष्ट प्राप्त झालेले असते.

या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाची ‘बौद्धिक संपत्ती' म्हणून भौगोलिक उपदर्शन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम १९११ या कायद्याखाली नोंदणी करून त्याला संरक्षण देणे, म्हणजेच भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी होय. भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी करण्याचे फायदे आपण लक्षात घेतले तर हे काम आपण अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो. या उत्पादनांची कायद्यांतर्गत नोंदणी होत असल्याने भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत मालास कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. भौगोलिक चिन्हांकन कायद्याखाली नोंदंर्णी केल्याने इतरांनी त्याबाबत अनधिकृत वापर केल्यास त्याला त्यापासून रॉखता येतें.

भौगोलेिक चिन्हांकेित मालास नियतिीसाठीं अधिक संधी उपलब्ध होतात. अशा नोंदणीकृत कृषिमालाचा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'ड्रॅण्ड' विकसित होण्यास मदत होते. व्यापारी चिन्हाला बाजारपेठेत जे महत्व असते. तेच महत्व कृषिमालाच्या भौगोलिक चिन्हांकनास असते. त्यामुळे अशा नोंदणी केलेल्या उत्पादनाच्या उत्पादकाला जास्तीचे आर्थीक उत्पन्न मिळून त्याच्या उन्नतीस हातभार लागतो. कोणतीही नोंदणीकृत व्यक्ती समूहू किंवा उत्पादक संघटना जी त्या उत्पादनाच्या हिताशी संबंधित असेल, फक्त तेंच या चिन्हांकन नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.

संबंधित कार्यक्षेत्रात उत्पादित होणा-या सर्व कृषिमालास याचा फायदा घेता येतो. कारण सदरची बाँट्रिक संपदा ही सामुहिक हकाची असते. याची वैयक्तिक स्वरूपात याची नोंदणी करता येत नाही. अर्जदार संस्था कोणीही असली तरी त्या पिकाच्या भौगोलेिक क्षेत्रामधील इतर शेतक-यांनासुद्धा या नोंदणीचा फायदा घेता येतो. जिऑग्राफिकल इंडिकेशन अंतर्गत १0 वर्षाकरीता नोंदणी केली जातें.

दर दहा वर्षांनी पुढील दहा वर्षाकरीता नुतणीकरण करणे आवश्यक असते. जर जिओग्राफीकल इंडिकेशनचे नुतणीकरण केले नाही तर नोंदणी आपॉआप रद्द  होतें हे  या ठिकाणी राज्यातील अर्जदार  संस्थांनीं लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फक्त नोंदणी करून उपयोग होणार नाही तर नोंदणीनंतर संबंधित मालाच्या गुणवत्तेमध्ये सातत्य राखणे, बिगर सभासद शेतक-यांनासुद्धा याचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या मालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये एक गुणवत्तापूर्ण ब्रड म्हणून विकसित करणे हे महत्वाचे काम यापुढे सर्व अर्जदार संस्थांनी करावयाचे आहे.

आपल्या देशात जीआयची (Gl) नोंदणी झाल्यानंतर परदेशामध्ये विशेषतः युरोपियन युनियनमध्ये या उत्पादनांचे प्रोटेक्टीव्ह जीआय अंतर्गत नोंदणी करता येते. भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी अंतर्गत सन २o१५ अखेर विविध क्षेत्रातील २९५ मालांची नोदणी जीओग्राफीकल इंडीकेशन रजिस्ट्री कार्यालयामार्फत झालेली आहे. त्यामध्ये ७१ कृषिमालाचा समावेश आहे. त्यात राज्यातील २४ कृषिमालाचा समावेश असून त्यापैकी खालील पाच कृषिमालास यापुर्वीच भौगोलिक मानांकनाचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यातील विविध भागामध्ये उत्कृष्ट दर्जाच्या फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले जाते. विविध फळे व भाजीपाल्याची ओळख त्या त्या भागातील वैविध्यपुर्ण बार्बींकरीता प्रसिध्द आहेत. म्हणून त्या भागाची ओळख पिकाच्या नावाने प्रसिध्द आहे. वरील वस्तूस्थितीचा विचार करून सदर पिकाच्या गुणवत्तेस हमी भाव मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण २४ कृषिमालाची नोंदणी झालेली आहे.

राज्यातील वैविध्यपुर्ण उत्पादन होणा-या फळे व भाजीपाला पिकांकरीता भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा मिळविण्याकरीता सन २०१४-१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत बौद्धिक संपदा हक (आयपीआर) अंतर्गत राज्यातील १३ प्रमुख कृषि व फलोत्पादन पिकांच्या भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीसाठी (जीआय) राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला. सदर योजनेमध्ये रत्नागिरीचा हापूस, लासलगावचा कांदा, जळगावची केळी, जळगावचे भरीत वांगे, सासवडचे अंजीर, सोलापूरचे डाळिंब, सांगलीची हळद, सांगलीचा बेदाणा, जालनाची मोसंबी, बीडचे सिताफळ, मराठवाड्याचा केशर आंबा, वेंगुर्लाचे काजू व घोलवड्चे चिक्कू यांचा समावेश आहे. भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी करण्याचे काम में. ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी (जीएमजीसी), पुणे या संस्थेला देण्यात आलेले आहे.

जीआय नोंदणीसाठी निवड केलेल्या १३ पैकी ११ पिकांना भौगोलीक चिन्हांकन मानांकन/ प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. यात वेंगुलांचे काजू, सांगलीचा बेदाणा, लासलगावचा कांदा, ब्रीडचे सिताफळ, जालनाची मराठवाड्याचा केसर, डहाणूचा चिक्कू व जळगावची केळी या पिकांचा समावेश आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत मालास कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. भौगोलिक चिन्हांकन कायद्याखाली नोदणी केल्याने इतरांनी त्याबाबत अनधिकृत वापर केल्यास त्याला त्यापासून रोखता येते. भौगोलेिक चिन्हांकेित मालास नेिर्यातींसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतात. अशा नोंदणीकृत कृषेिमालाचा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर द्वंण्ड वेिकसित होण्यास मदत होते. व्यापारी चिन्ह्याला बाजारपेठेत जे महत्व असते तेच महत्व कृषिमालाच्या भौगोलिक चिन्हांकनास असते. त्यामुळे अशा नोंदणी केलेल्या उत्पादनाच्या उत्पादकाला जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न मिळून त्याच्या उख्रतीस हातभार लागतो.

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन