परसबागेतील कुक्कुटपालन

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येते.
१) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
२) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
४) महिला बचत गटातील लाभार्थी/ वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अ. क्र. १ ते ३ मधील)

• योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी अधिकारी या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन लाभार्थींकडून अर्ज मागवितात. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला व तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते.
• जिल्हा स्तरावर लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करते. योजनेअंतर्गत बांधावयाच्या पक्षीगृहाचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला आहे. सदरचा आराखडा सर्व संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदर आराखड्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील पक्षीगृहाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करावे.
• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यास सर्वप्रथम स्वहिश्‍श्‍याच्या रकमेतून पक्षीगृहाचे बांधकाम व इतर मूलभूत सुविधा उभाराव्यात.
• लाभार्थीने केलेले पक्षीगृह बांधकाम उभारलेली मूलभूत सुविधाची प्रत्यक्ष तपासणी व मूल्यांकन संबंधित तालुक्यांचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व बँकेचे प्रतिनिधी (कर्जप्रकरणी) यांनी करून त्याप्रमाणे तसा अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यानंतर सदर अहवालानुसार जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे उर्वरित कामासाठी शासकीय अनुदानाची रक्कम बँकेकडे (कर्जप्रकरणी) अथवा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये (लाभार्थी हिस्सा प्रकरणी) जमा करतात.
• संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी लाभार्थ्याने केलेले पक्षीगृहाचे बांधकाम व प्रकल्पासाठी उभारलेल्या मूलभूत सुविधांचे मूल्यांकन करून त्यानुसार लाभार्थ्यास देय अनुदानाची रक्कम निश्‍चित करून अदा करतात.
• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी पाच ते सात बॅचेसमध्ये मांसल कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन करावयाचे अाहे. त्यासाठी आवश्‍यक निविष्ठा (प्रत्येक बॅचसाठी १००० मांसल कुक्कुट पक्षी, त्यासाठी आवश्‍यक पक्षी खाद्य, औषधे इत्यादी) स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेऊन सदर पक्ष्यांची विक्रीची व्यवस्था लाभार्थ्यांनी स्वतः करणे अपेक्षित आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील परसातील कुक्कुटपालनास चालना देणे

केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रामध्ये परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देणे याबाबीस मान्यता दिलेली आहे. ही योजना २०११-२०१२ पासून राज्यात राबविण्यास राज्य शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत एकदिवसी पिले खरेदी, त्यांचे संगोपन व अानुषंगिक बाबी १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना पुरविण्याकरिता राज्य शासनाचे पूरक अनुदान खाली नमूद तपशिलानुसार मंजूर करण्यात आले आहे ः

एकदिवसीय पिलांची किंमत ---- २० रुपये
प्रतिपक्षी ४ आठवडे वयापर्यंत संगोपनाअंतर्गत खाद्यावरील खर्च ---- १५ रुपये
लसीकरण, औषध, वीज, पाणी, मजुरी इत्यादी प्रतिपक्षी ---- १५ रुपये

• केंद्र शासनाच्या मंजूर योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींना मदर युनिटच्या माध्यमातून प्रतिलाभार्थी एकूण ४५ कुक्कुटपक्षी (चार आठवडे वयाचे) १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतात.
• याअंतर्गत एकदिवसीय कुक्कुटपिलांची किंमत व त्यांच्या चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनाचा खर्च मिळून एकूण खर्च प्रतिपक्षी ३० रुपये एवढा केंद्र शासनाने निर्धारित केला असून, प्रत्यक्षात एकदिवसीय पिलांची किंमत व त्याचा चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनावरील (खाद्य, व्यवस्थापन, मजुरी, विद्युत इत्यादी) खर्च सद्यःस्थितीत प्रतिपक्षी ५० रुपये एवढा येतो. यापैकी केंद्र शासनाने मंजूर केलेले अनुदान ३० रुपये (प्रतिपक्षी) विचारात घेता, एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम या जिल्हास्तरीय योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान प्रतिपक्षी २० रुपये या दराने वा त्यापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी असल्यास त्या दराने एकदिवसीय कुक्कुटपिलांचे चार आठवडे वयापर्यंत संगोपन करण्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यास शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी निवडण्यात येणारे सर्व लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावेत. त्याचप्रमाणे सदरच्या लाभार्थीची टक्केवारी अनुसूचित जाती १६.२ टक्के, अनुसूचित जमाती ८ टक्के, विकलांग ३ टक्के व महिला ३० टक्के याप्रमाणे असणे अपेक्षित आहे.
• लाभार्थीने पक्ष्यांचे लसीकरण करून घेणे आवश्‍यक आहे.
• राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या हॅचर कम सेटर धारक लाभार्थीस निश्‍चित उत्पन्नाचे साधन प्राप्त व्हावे म्हणून या हॅचर सेटरमधून निर्मिती झालेल्या पिलांची प्राधान्याने मदर युनिटधारकांनी खरेदी करावी.
• सदर योजनेत लाभार्थींना देय असणारे अनुदान हे पक्षी खरेदीसाठी देय असल्याने ते मदर युनिटधारकास त्यांच्याकडून योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या चार आठवडे वयाच्या पक्ष्यांच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात देण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे वाटप

• परसातील कुक्कुटपालनास उपयुक्त अशा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बरेली या संस्थेच्या मान्यताप्राप्त गिरिराज, वनराज, कडकनाथ इत्यादी जातीच्या पिलांची निर्मिती लहान व मध्यम शेतकऱ्यास त्यांच्या ठिकाणीच करणे शक्य व्हावे, याकरिता महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस या योजनेअंतर्गत हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे अनुदानावर वाटप करण्यात येते.
• योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेत शासकीय अनुदान देण्यात येते, तर अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान मिळते.

 

संपर्क : ०२० - २५६९०४८०
(लेखक पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे उपआयुक्त पशुसंवर्धन (नियोजन व अंदाज) म्हणून कार्यरत आहेत.)

स्त्रोत: अग्रोवन