कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन

प्रस्तावना

वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज १९ व्या शतकात जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुर्ले १८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. शेती क्षत्राशी निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करुन ग्रामीण भागात शेतीमधे उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरुवात झाली. सन १९०७ पर्यंत कृषि व भुमी अभिलेख ही खाती एकत्रितरित्या कार्यरत होती. सन १९१५-१६ मधे तत्कालीन कृषि संचालक श्रीयुत किटींग यांनी जमिनीची धुप थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयोगाचे आशादायक निष्कर्ष आल्यानंतर सन १९२२ पासुन मृद संधारणाची कामे सुरु केली.
सन १९४२ मध्यें संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा १९४३ मध्यें अंमलात आल्यापासून जमीन सुधारणांची विविध कामे कृषि खात्यामार्फत राबविण्यांत येवू लागली. सन १९४३ मध्यें तत्कालीन सरकारने कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करुन शेतीकरता प्रथमच सर्वंकष कृषि धोरण आखले. या धोरणानुसार कृषि उत्पादनासाठी पाण्याचा सिंचन म्हणून उपयोग करण्यास सुरुवात झाली.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील हरीतक्रांती पूर्वकाळ म्हणजे सन १९५० ते १९६५. या टप्यात शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या. सन १९५७ पासून तालुका बिजगुणन केंद्रामार्फत दर्जेदार बियाणे उत्पादनास सुरुवात झाली. याकाळात लागवडीखालील क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबच सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला गेला. सन १९६१-६२ मध्यें रासायनिक खतांच्या वापरासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यांत आली.
सन १९६५-६६ पासून विविध पिकांच्या संकरीत वाण निर्मितीमुळे देशांत हरितक्रांतीचा पाया घातला गेला. यानंतरच्या काळातील पंचवार्षिक योजनांद्वारे शेती विकासावर विशेष भर देण्यांत आला. सन १९७४ पासून भुसुधारणेच्या कामाबरोबरच नाला बांधबंदिस्तीची कामे खात्यामार्फत सुरु झाल्याने विहिरी व भुगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत झाली. कृषि उत्पादन वाढीसाठी सधन शेती पध्दतीद्वारे बियाणे, खते,किटकनाशके व उपलब्ध पाण्याचा वापर मोठया प्रमाणावर सुरु झाला त्यामुळे कृषि उत्पादन वाढीस मदत झाली नंतर या गोष्टींचा शास्त्रोक्त पध्दतीने वापर व्हावा यासाठी शेतक-यांना अधिक मार्गदर्शनाची निकड लक्षात घेवून सन १९८१-८२ पासून प्रशिक्षण व भेट योजना सुरु करण्यांत आली. कृषि विद्यापीठातील सुधारीत तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतक-यांपर्यत पोचवण्यासाठी आखलेल्या पीक प्रात्यक्षीके, प्रक्षेत्र भेटी, प्रचारसभा, चर्चासत्रे, मेळावे, प्रदर्शने इत्यादी कार्यक्रमांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कृषि उत्पादनवाढीमध्यें मोलाची भर पडली.
अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे राज्याचे एकमेव उद्दीष्ट नसून शेतक-यांना उपलब्ध संसाधनांचा परिपूर्ण वापर करुन अधिकाधिक आर्थिक फायदा मिळवून देणे नितांत गरजेचे आहे.यासाठी व्यापारक्षम शेतीची कास धरावी लागेल. मुक्त आर्थिक व्यवस्था व जागतीक व्यापार व्यवस्थेचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टिने कृषि फलोत्पादन व जलसंधारण क्षेत्रात कृषि उत्पादन वाढ, निर्यातवृध्दी व कृषि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनेकविध योजना राबविण्यांत येत आहेत. अशाप्रकारे शेतीव्यवसायातून स्वयंपूर्णतेबरोबरच आर्थिक उन्नती साधणे व जागतीक शेतमालाच्या बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान मिळविणे या निर्धाराने कृषि विभागाची वाटचाल सुरु आहे. महाराष्ट्र शासन राबवत असलेली, रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवडीची महत्वाकांक्षी योजना हा या धोरणाचाच भाग आहे.
आधुनिक कृषितंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून आवश्यक त्या सर्व संसाधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टिने मार्गदर्शन करणारी एकच यंत्रणा असावी यादृष्टिने कृषि विभागाची रचना करण्यांत आलेली आहे. सुलभ संपर्कासाठी प्रत्येकी तीन ते चार खेडयांसाठी एक कृषि सहायकाचे पद देण्यांत आलेले आहे. या कृषि सहायकाचे कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकरी कुटुंबाची सरासरी संख्या ८०० ते ९०० पर्यत असल्यामुळे कृषि तंत्रज्ञान थेट शेतक-यांपर्यत पोचविणे सुलभ झाले आहे.
विषयक सर्व योजना राबवल्या जातात. यावर मंडलस्तरावर मंडल कृषि अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. प्रशासकीय कामकाज, इतर विभागांशी संपर्क, संनियंत्रण व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी सोयीसाठी तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उप विभागीय कृषि अधिकारी, जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व संभागस्तरावर विभागीय कृषि सह संचालक यांची कार्यालये आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडे कृषि विकास अधिकारी यांच्या जिल्हास्तरीय नियंत्रणाखाली पंचायत समितीस्तरावर कृषि अधिकारी हे निरनिराळया कृषि निविष्ठाविषयक योजना राबवतात.
क्षेत्रीय स्तरावर राबवल्या जाणा-या सर्व योजनांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर कृषि आयुक्तालयात मृदसंधारण, फलोत्पादन, विस्तार, निविष्ठा व गुणनियंत्रण , सांख्यिकी, संनियंत्रण व मुल्यमापन, नियोजन व अंदाज हे विभाग कार्यरत आहेत, तर आस्थापना व लेखाविषयक बाबींची हाताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. 

स्त्रोत : कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन