जीएसटी (वस्तू व सेवा कर)

जीएसटी बद्दल संपूर्ण देशात एक उत्सुकता आहे. लोकांना हे समजून घ्यायचे आहे की जीएसटीला स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा का मानली जाते ? जीएसटीचे स्वरुप, जीएसटीचे काही फायदे व जीएसटी कर वसुली तथा विवरण पत्र भरण्याची पद्धती काय असेल याच्या संबंधी काही मुद्दे जाणून घेऊया.

आज केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या वस्तूवर उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क अशा प्रकारचे वेगवेगळे कर लावले जातात. तसेच सेवांवर सेवा कर लावला जातो. राज्य सरकारकडून वॅट, केंद्रीय विक्रीकर, खरेदी कर, मनोरंजन कर, लॉटरी कर, जकात, प्रवेश कर असे वेगवेगळे कर लावले जातात. या व्यतिरिक्त केंद्र तसेच राज्याद्वारे वेगवेगळे उपकरही लावले जातात. जीएसटी मध्ये आता हे सर्व वेगवेगळे कर जाऊन फक्त एकच कर जीएसटी असेल जो सर्व वस्तू व सेवांवर आकारला जाईल. एखाद्या वस्तूवर जो जीएसटी चा कराचा दर असेल तो संपूर्ण भारतात एकच दर असेल.

केंद्र व राज्ये आकारत असलेले वेगवेगळे कर जाऊन एकच कर बनविल्याने वेगवेगळे कर तसेच दुहेरी कर आकारणीची समस्या संपुष्टात येईल व एक राष्ट्रीय बाजारपेठ संकल्पनेचा मार्ग मोकळा होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने सर्वात फायद्याची गोष्ट म्हणजे वस्तूंवर लावण्यात येणाऱ्या करात घट होईल. आज हा कर 25-30 टक्केच्या आसपास आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर भारतीय उत्पादक देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करु शकतील. अभ्यासाअंती असे दिसून येत आहे की, याचा आर्थिक विकासावर चांगलाच उत्साहजनक प्रभाव पडेल.

घटनेमध्ये जीएसटी मधील दरा सोबतच सर्व महत्वपूर्ण विषयांवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार जीएसटी परिषदेला दिला आहे. परिषदेच्या बैठकांमध्ये आतापर्यंत जे निर्णय झाले आहेत. त्यातील एक प्रमुख निर्णय म्हणजे सर्व वस्तूंवर 4 दरापैकी म्हणजे 5, 12, 18 तसेच 28 टक्के यापैकी एक दर लागेल. या शिवाय अशा काही वस्तू किंवा सेवा असतील की, ज्यावर काही कर लागणार नाही. म्हणजेच ती सवलत पात्र वस्तू / सेवा यांची यादी असेल. सोने-चांदी व त्यांचे दागिने यावर विशेष दर असेल जो अजून निश्चित झाला नाही.

निर्यात होणाऱ्या वस्तू / सेवांवर देशात जो काही कर भरला असेल त्याचा पूर्ण परतावा मिळेल. आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर सीमा शुल्का शिवाय जो जीएसटी लागेल तो त्या वस्तूवर देशांतर्गत असणाऱ्या जीएसटी करा इतकाच असेल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यापारी तसेच उत्पादकांना एकाच कराची प्रक्रिया करावी लागेल. सर्वात जादा फायदा हा लहान व्यापाऱ्यांना दिला गेला आहे. सध्या राज्यात 10 लाखांपेक्षा वरच्या व्यापाऱ्यांना वॅट भरावा लागतो. जीएसटी मध्ये विशेष श्रेणीतील पर्वतीय राज्ये सोडली तर बाकी राज्यात ही मर्यादा 20 लाख केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल 10 लाख ते 20 लाख या दरम्यान होती. त्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसेच त्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. आतापर्यंत वॅट, सेवा कर तसेच केंद्रीय उत्पादन शुल्क नोंदणी क्रमांक ज्याच्याकडे होता. त्यातील बहुतांश लोकांची नोंदणी जीएसटीमध्ये झाली आहे.

जीएसटीमध्ये प्रत्येक व्यापाऱ्यांना महिन्यामध्ये एक वेळा मुख्य विवरण पत्र भरावे लागेल आणि आपला कर भरावा लागेल. कोणतीही वस्तू किंवा सेवा यावर जो कर भरावा लागेल, त्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना लागलेल्या कराचा परतावा प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपोआप मिळेल. विवरण पत्र सादर करण्याची पूर्ण पद्धती ऑनलाईन आहे. जर आपण आपले हिशेब जीएसटीएनने दिलेल्या एक्सेल शीट वर तयार केले तर तेच हिशेब प्रत्येक महिन्याला आपोआप ऑफलाईन टूलच्या मदतीने विवरण पत्रात परिवर्तित होतील.

जर कोणी व्यापारी आपल्या वस्तू थेट ग्राहकाला (बी टू सी) विकत असेल तर त्या व्यापाऱ्याचे विवरण पत्र अतिशय सरळ असेल ज्यात दराप्रमाणे उलाढाल दाखवावी लागेल. जर कोणी व्यापारी आपसमेळ योजनेचा फायदा घेत असेल व ज्याची उलाढाल 50 लाखापेक्षा कमी असेल तर तो व्यापारी प्रत्येक महिन्यात नाही तर 3 महिन्यातून एकदा विवरण पत्र भरेल. ज्यात त्याला एकूण उलाढाल दाखवावी लागेल.

जो व्यापारी दुसऱ्या व्यावसायिकांला (बी टू बी) वस्तू विकत असेल तर त्याला आपल्या प्रत्येक बिलाचा पूर्ण तपशील विवरण पत्रात द्यावा लागेल. प्रत्येक व्यापारी आपल्या विक्रीचा तपशील दर महिन्याला जीएसटीच्या संकेत स्थळावर विवरण पत्राच्या स्वरुपात देईल त्यावेळी त्याच्या खरेदीदाराला खरेदीचा पूर्ण तपशील (जीएसटी आर-2) या ऑनलाईन अकाऊंटवर दिसेल म्हणजे आपोआप खरेदीचा तपशील उपलब्ध होईल. खरेदीदार व्यापारी तो तपशील पाहून, बरोबर असल्यास क्लिक करुन त्या व्यापाराचे पूर्ण विवरण पत्र संगणकावर दिसू लागेल व स्वीकृत करण्यासाठी क्लिक केल्यानंतर व्यापाऱ्याचे कर दायित्व तसेच आवक कर परताव्याचा पूर्ण तपशील जीएसटी प्रणाली स्वत: तयार करुन निव्वळ कर दायित्व दर्शविले जाईल. करदायित्व व आवक कर परतावा मधील फरक व्यापाऱ्याला भरावा लागेल. कर हा ऑनलॉईन बँकेत भरावा लागेल. त्यानंतर व्यापाऱ्याला महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत संगणकाद्वारे तयार केलेले अंतिम विवरणपत्र जीएसटीआर-3 ला क्लिक करुन सादर करावे लागेल.

व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहारात अशी पद्धती आहे की, ज्याला आपण आवक कर परतावा रिवर्सल म्हणजेच जो आपल्याला आवक कर परतावा मिळालेला आहे तो परत करण्याची पद्धती. याबाबत बऱ्याच लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पण आपण जर या पूर्ण पद्धतीला समजून घेतले तर आपण त्यास पूर्ण समर्थन द्याल. आपण ज्याच्याकडून वस्तू खरेदी केल्या आहेत, त्याने तो व्यवहार आपल्या विवरण पत्रात महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत दाखविला असेल तर आपल्याला आवक कर परतावा मिळेल. समजा आपल्या विवरण पत्रात दाखविले नसेल तरीही आपल्याला एक संधी मिळेल जेणेकरुन आपल्या जीएसटीआर-2 विवरणपत्रात ते देयक आपण 15 तारखेपर्यंत दाखवावे म्हणजे आपणास आपल्या म्हणण्याप्रमाणे पूर्ण परतावा मिळेल. त्यानंतर आपण त्या व्यापाऱ्यांशी संपर्क करुन त्याला सांगावे की तो व्यवहार त्याने स्वत:च्या विवरणपत्रात दाखवावा जेणेकरुन आपण जो आवक कर परतावा घेतला तो परत भरावा लागणार नाही. आपल्याला यासाठी पूर्ण 30 दिवसाचा वेळ मिळेल आणि त्यानंतरही जर आपल्याला वस्तू विकणारा व्यापारी या व्यवहारास मान्यता देत नसेल व आपल्या विवरण पत्रात दाखवित नसेल तर मात्र पुढच्या महिन्यात आपल्या विवरण पत्रात हा जो आवक कर परतावा मिळाला आहे तो परत भरावा लागेल. प्रत्येक व्यापाऱ्याचे हे कर्तव्य आहे की अशा व्यापाऱ्यांच्या बरोबर व्यवहार करावा जो आपल्याकडून कर वसूल केल्यावर शासनाकडे जमा करेल. प्रत्येक व्यापाऱ्याला एक अनुपालन श्रेणी दिली जाईल, जी सर्व व्यापारी पाहू शकतील. जेणे करुन वारंवार कर दायित्व टाळणाऱ्या व्यापाऱ्याशी व्यापार करताना आपण सतर्क राहाल.

लेखक: हसमुख अढिया

केंद्रीय महसूल सचिव

माहिती स्रोत: महान्युज