गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या वाटेवर

विकास सर्व घटकांपर्यंत समसमान पद्धतीने पोहोचावा आणि यापासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी लहान राज्यांची, लहान जिल्ह्यांची संकल्पना आहे. चांदा ते बांदा असा विस्तार असणाऱ्या आपल्या राज्यात याच भूमिकेतून चंद्रपूर अर्थात तत्कालीन चांदा जिल्ह्याचे विभाजन करुन २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी संपूर्णपणे वनांनी आच्छादित आणि आदिवासी बहूल असणाऱ्या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्याचे नाव गडचिरोली. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी जिल्हा स्थापना झाल्याचा ३४ वा वर्धापन दिन... यानिमित्ताचा आढावा.

७८ टक्के वनक्षेत्र असणाऱ्या या जिल्ह्यात आदिवासी समाज सर्वाधिक म्हणजेच ३८ टक्के इतका आहे. त्यामुळे आदिवासी बहूल ठरलेला हा जिल्हा घनदाट अशा वनांसोबत बारमाही नद्या हे या जिल्हयाचे वैशिष्ट्य मात्र या बारमाही नद्या पावसाळयात ज्यावेळी पावसाच्या पाण्याने फुगतात त्यावेळी अनेक‍ भागांचा संपर्क तुटतो. त्यात दूरवर्ती भागात डोंगरांवर असणाऱ्या पाडयांमध्ये असणारी वस्ती त्यामुळे विकास प्रक्रियेसमोर येथे अनेक आव्हाने आहेत.

जिल्हा मुख्यालय असणारं गडचिरोली हे ठिकाण विभागीय मुख्यालय नागपूरपासून १८० किलोमीटर अंतरावर आहे तर जिल्ह्याचा दक्षिण-उत्तर लांबीचा विचार केल्यास दोन टोकांमधील अंतर हे ४७० किलोमीटर आहे. अशा या विस्तीर्ण जिल्ह्यात विकासाची मुलभूत साधनं उपलब्ध नाहीत अशा वेळेपासून सुरुवात केलेला जिल्हा आज प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे मुख्य प्रवाहात पोहोचला आहे. यात सर्व शासन यंत्रणा तर आहेच त्यातही सर्वात मोठा वाटा हा पोलीस दलाचा राहिलेला आहे. माओवादी विचारसरणीच्या फुटीरतावाद्यांनी जिल्ह्यात आपला वावर सुरु केल्यानंतर गडचिरोली म्हणजे नक्षलग्रस्त जिल्हा अशी ओळख सर्वत्र निर्माण झाली. नक्षलवादी आपले बस्तान कायम रहावे यासाठी हिंसक मार्गाचा वापर करतात. त्यांचा हिंसाचार मोडूनच विकास शक्य आहे. त्यामुळे विध्वंसाला उत्तर विकास आणि गोळीला उत्तर गोळी हे दोन्ही विचार राबवत पोलीस दलाने जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करण्याचे मोठे काम केले.

नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करताना जे पोलीस जवान शहीद झाले त्यांच्या बलिदानाला जागत नक्षलवाद मोडून काढण्याचा चंग पोलीस दलाने बांधला आहे. यातूनच ही विकासाची वाट जाते. त्यामुळे गडचिरोलीत विकास कसा झाला याचं सिंहावलोकन करताना त्या सर्व लढणाऱ्या आणि आजही शांततेसाठी अहोरात्र जागता पहारा देणाऱ्या जवानांना अग्रस्थान द्यावे लागेल.

अडथळ्यातून वाटचाल

सर्वसाधारण भूक्षेत्राचा विकास आणि गडचिरोलीचा विकास यांची तुलना होणेच शक्य नाही. येथे वनसंपत्ती मुबलक असली तरी त्याचा विकासात अडसर आहे हे वास्तव आहे. वनकायदे आणि पर्यावरण कायदे यातून उपलब्ध क्षेत्रात विकास घडवताना हे स्पष्ट जाणवतं. जिल्ह्याचं सरासरी पर्जन्यमान १५०० मिमीपेक्षा अधिक आणि त्यावर एक हंगामी धानशेती हा इथला मुख्य व्यवसाय. या भागात वनक्षेत्रामुळे मोठे सिंचन प्रकल्प उभारले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी वर्ग आजवर केवळ पावसाच्या भरवशावर एक हंगामी शेती करीत आला. मात्र यावर तोडगा सर्वप्रथम निघाला तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून. या अभियानातून मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठे निर्माण झाल्याने आता शेतकरी बहुहंगामी शेतीकडे वळलेला दिसतोय. हा बदल इथल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितपणे बदलून टाकणार आहे. साधारण दोन लाख हेक्टर शेती क्षेत्र जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. त्याचा जितका वापर वाढेल तितक्या प्रमाणात या जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न वाढणार हे नक्की आहे.

दळणवळण

या जिल्ह्यात सर्वात मोठे आव्हान होते ते दळणवळण सुविधांचे. पावसाळ्यात अनेक भागांचा संपर्क तुटल्याचे चित्र आज आपण बघतो. जिल्ह्याची स्थापना झाली त्यावेळी तर पूर्ण जिल्ह्याचा राज्याशी संपर्क तुटलेला सर्वांनी अनुभवला. याखेरीज अंतर्गत संपर्काची समस्या निराळीच होती. दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात दळणवळण साधनं व सुविधांवर भर देण्यात आला. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख मार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केले. यासोबतच सिरोंचा येथे गोदावरी नदीवरील पुलावरुन वाहतूक सुरु झाल्यामुळे तेलंगाना- महाराष्ट्र आंतरराज्य वाहतुकीची पहाट उजाडली.

यासोबतच पातागुडम येथील पुलाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र-छत्तीसगड-तेलंगाना असा आंतरराज्य संपर्क खुला होईल. याचा सर्वाधिक फायदा सिरोंचा तालुक्याला होईल. कधी काळी जिल्ह्याचे ठिकाण असणाऱ्या सिरोंचाला गतवैभव प्राप्त होण्याचे हे संकेत आहेत. सिरोंचा तालुका बहुतकरुन तेलगू भाषकांचे वास्तव्य असणारा तालुका आहे. गोदावरीवर मेडिगट्टा बॅरेजचे काम तेलंगाना राज्याने सुरु केले आहे. याचाही मोठा फायदा मिरची, कापूस उत्पादक असणाऱ्या या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

सिरोंचा तालुका गोड्या पाण्यातील झिंग्यांसाठी आधीच प्रसिद्ध आहे. १२ महिने स्थिर जलसाठा उपलब्ध झाल्यास झिंग्यांसह मासोळीचेही उत्पादन वाढेल. येथे मोठ्या प्रमाणावर 'वॉटर स्पोर्टस्'ची संधी निर्माण होणार आहे. सिमेवर असणाऱ्या कालेश्वरम देवस्थानामुळे इथं भाविक मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. त्यामुळे या भागाचा खूप मोठा फायदा निश्चित आहे.

रेल्वे विस्तार

जिल्ह्यात उत्तर भागात तालुक्याचे ठिकाण असणाऱ्या वडसा (देसाईगंज) इथे रेल्वे स्थानक आहे. जिल्ह्यात एकूण रेल्वेमार्ग १६ कि.मी. इतकाच आहे. मात्र केंद्रात मंत्रीपदावर आलेले सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेमंत्री पद स्वीकारले त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली रेल्वे विकासास प्राधान्य देण्याचा आग्रह केला. आता वडसा-गडचिरोली अर्थात ' वड-गड ' रेल्वेचे काम वेगाने सुरु झाले असून येत्या २ वर्षात या ६४ किलोमीटर मार्गाचे काम पूर्ण होवून येथे रेल्वे धावेल. या दृष्टिकोनातून काम गतीमान पद्धतीने केले जात आहे. 'वड-गड' रेल्वेमार्ग सुरु झाल्यावर गडचिरोली थेट मुंबई-दिल्ली-कोलकात्ता आणि मद्रास या चारही महानगरांशी अल्पावधीत जोडले जाईल. 'वड-गड' रेल्वे मार्गाची पुर्णता एक प्रकारे या जिल्ह्यासाठी 'अब दिल्ली दूर नही ' अशीच असेल. भविष्य काळात हाच मार्ग हैदराबादपर्यंत नेला जाणार आहे, असे सध्याच्या नियोजनावरुन दिसते.

साधन-संपत्ती

गडचिरोलीत रेल्वे आणि रस्ते यांचे जाळे उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण होईल. जिल्ह्यात साधन संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील वन संपन्नता आणि खनिज संपत्ती यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि त्यातून रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दुर्मिळ औषधी वनस्पती उपलब्ध आहे. याचा वापर करुन याठिकाणी 'फॉरेस्ट बेस इन्डस्ट्री ' अर्थात वनाधारित उद्योग सहज शक्य आहे. त्याची शक्यता आताच तपासणे सुरु आहे. देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लोह-खनिज साठे आहेत. या लोहखनिजातून तयार लोहापासून ऑटोमोबाईल उद्योगास जो आवश्यक दर्जा आहे त्या दर्जाचे उत्पादन शक्य आहे. सुरजागड येथे लोह-खनिज प्रकल्प सुरु करण्यास आरंभी विरोध झाला असला तरी स्थानिकांना यात रोजगार मिळणार याची खात्री पटल्यावर या प्रकल्पाचा मार्ग खुला झाला. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्यात कोनसरी येथे याची सुरुवात केली. रस्ते व रेल्वे मार्ग सुविधेतून येथे उद्योग वाढ आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार... यातूनही जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने होणार यात शंका नाही.

संपर्क यंत्रणा

जिल्ह्यात विकासासाठी संपर्क यंत्रणा विस्तारित करण्याचे मोठे आव्हान होते. यात भारत संचार निगम लिमिटेडसाठी टॉवर उभारणीत सहकार्याचे धोरण प्रशासनाने ठरविले आहे. यात १०० टॉवरची उभारणी करण्याचा पहिला टप्पा ज्यापैकी साधारण ३० टक्के कार्यान्वित झाले आहेत. तर उर्वरित टॉवरसाठी जागा निश्चित झाली आहे. यासोबतच संचार क्रांतीमुळे या क्षेत्रात असणाऱ्या स्पर्धेतून खाजगी कंपन्यांनी आपली ४G सेवा देण्यास प्रारंभ केला. याबाबतीत तर गडचिरोली मुंबईच्या बरोबरीने उभे आहे हे विशेष.

दळणवळण आणि प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका व त्याला शासनाचा मजबूत पाठिंबा यांच्या बळावर गडचिरोली आज विकसनशील जिल्हा भासत असला तरी येत्या पाच वर्षात गडचिरोली झपाट्याने पुढे जाईल अशा वळणावर उभा आहे. प्रत्येकजण यापुढील वाटचालीस म्हणेल... शुभास्ते पंथान: संतू .....!

लेखक: प्रशांत दैठणकर

माहिती स्रोत: महान्युज