कायदेशीर बंधनापेक्षा सहकारी मूल्ये महत्त्वाची

कायदेशीर बंधन नसले तरी ज्यामुळे संस्थेच्या हितास बाधा उद्‌भवेल अथवा माहितीच्या अधिकारात जी माहिती देता येत नाही, अशी माहिती वगळून संस्थेची सर्व माहिती सभासदांनाच नव्हे, तर भारतीय नागरिकास देणे, हे सहकारी मूल्याची कदर करण्याच्या दृष्टीने उचित राहील.

राज्य

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात (संविधानाच्या अनुच्छेद 12 बद्दल म्हणजे) राज्य या शब्दाच्या व्याख्येचा ऊहापोह केला असून, त्यामध्ये सहकारी संस्था येतात का याचे विवरण आहे. त्यात यू.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव्ह लॅंड डेव्हलपमेंट बॅंक विरुद्ध चंद्रभान दुबे आणि इतर या निकालात सदर बॅंक ही शासनाची एक यंत्रणा म्हणून कार्यरत असल्याने, ती शासन या व्याख्येत बसते, याचा उल्लेख आहे. सैनिकी शाळा या जरी अन्य संस्था चालवत असल्या तरी त्यांचा भरीव खर्च शासनच देत असल्याने, त्याही शासनच्या आहेत, अशी स्थिती पूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देऊन स्पष्ट केली आहे. यावरून राज्य या संज्ञेत अशासकीय संस्थाही वस्तुस्थितीप्रमाणे कशा येतात, ते स्पष्ट होऊन अशा अशासकीय संस्थांना माहिती अधिकार लागू होतो, हे स्पष्ट होते.

सार्वजनिक हित

फेडरल बॅंक विरुद्ध सागर थॉमस या खटल्याचा उल्लेख करून ठेवीदारांचे हित लक्षात घेतले तरी, खासगी बॅंक या सार्वजनिक हिताचे कामकाज करीत आहेत म्हणून अशी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण होत नाही. कारण ती बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या खाली असलेली खासगी संस्था, सदर कायद्यातील बंधनाचे पालन हे आपले वैशिष्ट्य ठेवून करीत असते. शासनाने अशा संस्था ताब्यात घेऊन मालकी संपादन करून तिचे सार्वजनिक प्राधिकरणात रूपांतर केले तरी पूर्वीची संस्था कायदेशीररीत्या सार्वजनिक प्राधिकरण नसते, हे दाखवून दिले आहे. हे झाले नकारात्मक उदाहरण; पण या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य मुद्द्यांप्रमाणे याची सकारात्मक व्याख्या दिली असती तर बरे झाले असते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्थान

97 व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्थांना भारतीय संविधानाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंक्तीत आणून बसविले; मात्र ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य या संज्ञेखाली अनुच्छेद 12 मध्ये समाविष्ट केले आहे, तसे केलेले नाही; म्हणून त्या सार्वजनिक प्राधिकरण या व्याख्येत बसू शकत नाहीत, हे स्पष्ट केले आहे.

अर्जदाराची जबाबदारी

एखादी संस्था शासनाच्या मालकीची व शासनाद्वारा भरीव अर्थसहायित आहे म्हणून माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते, असे दाखविण्याचा प्रसंग उद्‌भवला तर ती जबाबदारी माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्याच्या उद्देशांचा व शासकीय धोरण याचा आधार

केरळ शासनाने सद्‌हेतूनेच माहिती कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणात पारदर्शकता आणण्याचा असल्याने, सहकारी संस्थाही या उद्देशानेच शासन नियंत्रणाचा आधार घेऊन माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्या. आता सहकारी संस्था या माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावयाच्या झाल्यास सदर माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना त्यामध्ये स्पष्टता नसून, साशंकता असेल तरच कायद्याच्या प्रस्तावनेमधील (प्रिऍम्बल) तरतुदी व उद्देश याचा आधार घ्यावयाचा असतो. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे विवरण निकालात केले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या बाबतीत तशी अडचण येत नसल्याने, केरळ हायकोर्टाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे.
झ) शासन जव्हा सहकारी संस्थेवर प्रशासक नेमते व संस्थेचा कारभार त्यामार्फत चालविला जातो, त्या वेळी प्रशासक ठेवण्याचा, काढून टाकण्याचा, नवीन प्रशासक नेमण्याचा पूर्ण अधिकार शासनास असल्याने, अशी संस्था माहितीच्या अधिकारात येऊ शकेल, असे या निकालाच्या दृष्टीने स्पष्टीकरण होऊ शकेल. परंतु प्रशासक हा व्यवस्थापक समितीच्या जागी असल्याने व म्हणून तो सर्वसाधारण सभेस जबाबदार असल्याने व सर्वसाधारण सभा महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 72 प्रमाणे सर्वोच्च असल्याचा उल्लेख याच निकालात आहे. त्यामुळे प्रशासक संस्थेवर असला तरी माहितीचा अधिकार सदर संस्थेस त्या एका मुद्द्यामुळे लागू होणार नाही.

सहकार कायदा कलम 32

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद असल्याशिवाय माहितीचा अधिकार सहकारी संस्थांना लागू होणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. फक्त भरीव अर्थसाह्य यावरील विवेचनात बसणाऱ्या संस्था, तसेच ज्या सहकारी संस्था शासकीय यंत्रणा म्हणून शासनाचे एजंट म्हणून राबवीत असतील तेवढ्या योजनांपुरती माहिती, माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येईल. असे असले तरी महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 32 खाली आपल्या सभासदास सदर कायदा, उपविधी, शेवटचा लगतचा वार्षिक ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक, सभासद यादी साधारण सभा व व्यवस्थापक समिती इतिवृत्त आणि सदर सभासदांशी संस्थेचा झालेला व्यवहार याची माहिती द्यावी लागेल. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 27 खाली दिलेले चार्जेस घेऊन माहिती द्यावी. कायदेशीरदृष्ट्या यापेक्षा जादा माहिती अर्जदारास देणे सहकारी कायद्याखाली बंधनकारक नाही. मात्र निबंधकाने कलम 79 खाली जी संस्थेची माहिती मागितली असेल, ती निबंधकास देणे बंधनकारक आहे.

सहकारी मूल्ये

सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनाने हे लक्षात ठेवणे अगत्याचे आहे, की सहकारी मूल्यामध्ये प्रामाणिकपणा, सामाजिक जबाबदारी आणि इतरांबाबत कळवळा या मूल्यासमवेत पारदर्शकता हेही मूल्य आहेच. त्यामुळे कायदेशीर बंधन नसले तरी ज्यामुळे संस्थेच्या हितास बाधा उद्‌भवेल अथवा माहितीच्या अधिकारात जी माहिती देता येत नाही, अशी माहिती वगळून संस्थेची सर्व माहिती सभासदांनाच नव्हे तर भारतीय नागरिकास (योग्य ती फी घेऊन) देणे सहकारी मूल्याची कदर करण्याच्या दृष्टीने उचित राहील.

स्त्रोत: अग्रोवन