आत्‍मसन्‍मानाच्‍या जागृतीसाठी...

भिक्षा प्रतिबंधक कायदा 1959 हा महाराष्ट्र राज्यात देशात सर्वात अगोदर पारित केला आहे. पूर्वीचा मुंबई भिक्षा प्रतिबंधक कायदा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीबरोबर म्हणजे 1960 पासून अंमलात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता भिक्षेकऱ्यांच्या वर्गवारीनुसार म्हणजे अंध, अपंग, आजारी, कुष्ठरोगी, क्षयरोगी व धडधाकट यांना ठेवण्यासाठी चार हजाराच्या जवळपास भिक्षेकरी राहू शकतील एवढ्या क्षमतेची भिक्षेकरीगृहे महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, नागपूर, मुंबई, अहमदनगर, ठाणे व रायगड या जिल्‍ह्यामध्‍ये कार्यरत आहेत. या भिक्षेकरीगृहांमध्ये विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याच्या सुविधा असून, शेकडो एकर जमीन कसण्यासाठी आहे. तसेच विविध आजारावर औषधोपचार करण्याकरिता स्वतंत्र वैद्यकीय कक्ष, मनोरुग्ण तसेच भिक्षेकरी वृत्तीमधून बाहेर पडण्याकरिता समुपदेशन सेवा सुविधा पुरविण्यात आली आहे. अठरा वर्षाच्या आतील बाल भिक्षेकरीकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात बालकल्याण समिती असून अनाथ, निराधार, निराश्रीत व वंचित बालकांच्या पालनपोषणाकरिता शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची अनेक बालगृहे कार्यरत आहेत. तिथे मुलांच्या पालनपोषण, शिक्षण व संपूर्ण संगोपणाची जबाबदारी शासनाने घेतलेली आहे.

भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम 4 नुसार भिक्षा मागताना आढळून आल्यास अधिपत्रावाचून अटक करुन न्यायालयात सादर करण्याची मुख्य जबाबदारी पोलीस (गृहविभागाची) आहे. गृहविभागाला अनेक कामाचा व्याप असतो, असे असतानाही कित्येकवेळा भिक्षेकरी पकड मोहिमा राबविण्यात येतात. मात्र भीक मागताना पकडले आहे किंवा सदरची व्यक्ती भिक्षेकरी आहे हे न्यायालयात सिध्द करणे अवघड होते. कारण न्यायालयात व्यक्तीला सादर करे पर्यंत, त्याचे नातेवाईक किंवा भीक मागण्यास भाग पाडणारा मालक ‘हा भिक्षेकरी नाही, आमचा पाहुणा आहे’, ‘रस्ता चुकला’, ‘हरवला’, ‘आत्ताच आला होता’, अशा प्रकारची कारणे सादर करतात. शिवाय या पुढे भीक मागणार नाही म्हणून जातमुचलक्यावर भिक्षेकऱ्याची सुटका करुन घेतात आणि थेट दुसऱ्या सिग्नलला किंवा दुसऱ्या शहरात पुन्हा तेच काम करतात.

भिक्षा मागितल्याने माणसांचा अहंकार नष्ट होतो, असा अर्थ लावला तरी भिक्षा मागताना माणूस आत्मसन्मान गमावून लाचार होतो, असा सुध्दा दुसरा अर्थ आहे.

भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्यानुसार देवाधर्माच्या नावे जोगवा मागणे, बैल, माकड, अस्वल, साप यांचे प्रदर्शन करुन भिक्षा मागणे, रस्त्यावर जादूचे प्रयोग, अंगमेहनतीचे खेळ (प्रयोग) करणे, स्वत:ची किंवा इतरांची जखम, क्षती किंवा शरिराचे व्यंग दाखवून भिक्षा गोळा करणे हे गुन्हे आहेत असे नमूद केलेले आहे. मात्र, या सर्व गोष्टीने आपण धार्मिक रुढीपरंपरा या गोंडस नावाने त्याचे संवर्धनच करतो. धार्मिक स्थळाच्या बाहेरील भिक्षेकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा त्यांना उदार वृत्तीने व सौहार्दपूर्वक भिक्षा देणारे भाविक हा सुध्दा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आहे. यामुळे माणसामध्ये आपला आत्मसन्मान पायदळी तुडवून ऐतखावूपणा आळशी वृत्ती फोफावण्यास मदत होते. आपसूकच एक समूह दुसऱ्या एका समुहाच्या जीवावर आळशीवृत्तीने जगताना दिसतो. एकीकडे ग्रामीण आणि शहरी भागात कामासाठी मजुरांचा तुटवडा आहे. दुसरीकडे आपल्या चिमुकल्यांचे दयनीय प्रदर्शन करून जगणारी अनेक कुटुंबे गाव सोडून रस्त्याच्या कडेला वाहतुकीला अडथळे करीत आपली कुटुंबे वसविताना दिसून येतात. भिक्षेकरी वृत्ती ही आपल्या समाज संस्कृतीतून झिरपली असली तरी आज तिचे स्वरुप अत्यंत बिभत्स आणि ओंगाळवाणे झाले आहे. या वृत्तीवर एका गुन्हेगारी जगताचे, मोठमोठ्या शहरात माफीयांचे, गुंडाचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. ते सरकारी यंत्रणेला गुंगारा देत आहेत आणि समाजातील संवेदनशील घटकाची सहानुभूती मिळवित आहे. अपंगत्वाचे प्रदर्शन करुन कळकट चेहऱ्याने हात पसरवणारी मंडळी दिवसभराच्या भिक्षेतून केवळ उदरनिर्वाहच करीत नाहीत तर गर्दी ओसरली की मादक पदार्थांच्‍या दुकानाचा रस्ता धरतात.

खरं तर ही प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी केवळ शासनानेच कंबर कसून चालणार नाही. तर समाजातल्या प्रत्येक घटकाने याकडे संवेदनशीलतेने आणि तितक्याच गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. भिक्षेकऱ्याला भीक देणे म्हणजे आपण पुण्यकर्म करीत आहोत. या आवेशाने आपण बाहेर निघालो की मुद्दाम जवळ चिल्लर (सुट्टे पैसे) ठेवतो. दुर्बलाला भिक्षा देण्यात आपणाला धन्यता वाटते. मात्र त्यामुळे आपल्या विकसनशील देशाच्या अब्रुची लक्तरे आपणच सिग्नलला टांगतो असे तर नाही. आपल्या विकासदराचा आलेख उंचवत असताना रस्त्यावरील भिक्षेकऱ्यांची संख्याही मागासलेपणाची, तसेच माणसांना भिक्षा मागून खाणे अत्यंत अपमानकारक मानवी आत्मसन्मानास इजा पोहचवणारी आहे.

भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियमामध्ये भिक्षेकऱ्याच्या कल्याणाकरिता दान करण्याचे प्रयोजन आहे. ज्यांना कुणाला दान करायचे आहे, त्यांनी महाराष्ट्रातल्या भिक्षेकरी गृहामध्ये जाऊन रितसर दान देऊन पावती घ्यावी. धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी फिरणाऱ्या भिक्षेकऱ्यांसाठी धार्मिक देवस्थान समितीने त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची सोय करावी. त्या बदल्यात त्यांना छोटी-मोठी कामे देऊन रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, त्यांच्या आरोग्यासाठी सुविधा निर्माण कराव्यात. त्यामुळे या स्थळांचा परिसर आणि वातावरण प्रसन्न राहील. एकंदरीत मानवी कल्याणाची धूरा केवळ शासनावरच न सोपविता समाजातल्या प्रत्येक घटकांनी ती आपली जबाबदारी समजावी. समाजातील ही दुर्बलांच्या, दुरितांच्या, रंजल्या-गांजल्यांच्या हितासाठी पुढे यावे.

‘जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुलें तोचि साधु ओळखावा, देव तेथेंची जाणावा’

सुवर्णा पवार, संपर्क -9881549989

माहिती स्रोत: महान्युज