राज्यातील वीज बिल थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना

वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना-2017’ जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दंड आणि व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकी पाच समान हप्त्यात भरण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना-2017 या योजनेत थकबाकीच्या मूळ रक्कमेचे पाच समान हप्ते करण्यात आले असून एक हप्ता मूळ थकबाकीच्या 20 टक्के आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी चालू वीज बिल नोव्हेंबर-2017 पर्यंत भरुन डिसेंबरपासून मूळ थकबाकीपैकी 20 टक्क्यांचा पहिला हप्ता थकबाकीदार शेतकऱ्यांना भरवा लागेल. मार्च-2018 मध्ये 20 टक्के, जूनमध्ये 20 टक्के, सप्टेंबरमध्ये 20 टक्के व डिसेंबर-2018 अखेरीस 20 टक्क्यासह पूर्ण थकबाकी महावितरणकडे भरावयाची आहे. शेतकऱ्यांवर थकीत वीज बिलांचा अधिक भार पडणार नाही हे लक्षात घेवून शासनाने शेतकऱ्यांकडील मूळ थकीत रक्कमेच पाच समान हप्ते केले आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी थकीबाकीवरील दंड व व्याज माफ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण यासाठी येणारा खर्च बघता वीज बिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांप्रती शासनाची सकारात्मक विचाराची भूमिका आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी शासनाची ही भूमिका समजून घ्यावी व शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.

राज्यात 41 लाख चालू स्थितीतील कृषी ग्राहक असून त्यांचा एकूण विद्युत जोडभार 2 कोटी 12 लाख एच.पी. आहे. 41 लाख चालू स्थितीतील कृषी ग्राहकांपैकी 25.41 लाख ग्राहकांना मीटरद्वारे व 15.41 ग्राहकांची वीज जोडणी अश्वशक्तीवर आधारित देण्यात आली आहे. शेतीला वीज जोडणी देण्यासाठी प्रत्येक वीज जोडणीमागे अंदाजे 1.16 लाख खर्च येतो. महावितरणमार्फत कृषी ग्राहकांना तीन हजार ते साडेसात हजार रुपयापर्यंत अनामत रक्कम घेवून कृषी जोडणी दिली जाते. कृषीपंप वीज जोडणीसाठी येणारा 1.16 लाख रुपयांचा खर्च शासनामार्फत अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनी कर्ज घेवून पायाभूत सुविधांची उभारणी करीत आहे.

वीज नियामक आयोगाने आर्थिक वर्ष 2016-17 या कालावधीकरिता 6.50 रुपये प्रती युनिट एवढा सरासरी वीज पुरवठा दर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी फक्त 3.40 प्रती युनिट सरासरी वीज दर केला असून उर्वरीत 3.10 रुपये प्रति युनिट क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून इतर वर्गवारीतील ग्राहकांमार्फत तसेच जसे की औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर ग्राहकांना आकारण्यात येते. शासनामार्फत आयोगाच्या सरासरी वीज आकारणी दरात सरासरी 1.60 प्रति युनिट सवलत देऊन कृषी ग्राहकांना रु. 1.80 प्रति युनिट दराने वीज देयकारी आकारणी करण्यात येते. क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून कृषी ग्राहकांसाठी वार्षिक साडेसात हजार कोटी रुपये व शासनामार्फत वीज दर सवलतीपोटी वार्षिक साडेचार हजार कोटी रुपये देण्यात येतात. चालू स्थितीतील ग्राहकांपैकी 37.65 लाख ग्राहक थकबाकीदार असून 31 मार्च 2017 पर्यंतची त्यांची एकूण थकबाकी 19,272 कोटी रुपये आहे. कृषीपंपधारकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता व त्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी मुदत देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना सुरु करण्यात आली आहे.

चालू स्थितीतील ग्राहकांपैकी 37.65 लाख ग्राहक हे थकबाकीत असून त्यांची 31 मार्च 2017 पर्यंतची एकूण थकबाकी पुढीलप्रमाणे आहे. मूळ थकबाकी 10 हजार 890 कोटी, व्याज 8 हजार 164 कोटी आणि दंड 218 कोटी असे एकूण 19 हजार 272 कोटी. तसेच 2017-18 या वित्तीय वर्षातील माहे एप्रिल ते जून या तिमाहीची वीज देयक आकारणी व देयक भरणा पुढीलप्रमाणे आहे. तिमाही मागणी (माहे एप्रिल ते जून 2017)- एक हजार 58 कोटी, ग्राहकांनी भरलेली 195 कोटी रुपये. मूळ थकबाकी 863 कोटी रुपये आहे.

मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेची वैशिष्ट्ये

एप्रिल ते जून 2017 हे त्रैमासिक चालू बिल नोव्हेंबर 2017 पूर्वी भरुन या योजनेमध्ये सहभागी होता येईल.

31 मार्च 2017 अखेरीस असलेली मूळ थकबाकी रक्कम पाच त्रैमासिक समान हप्त्यात भरावयाची मुभा आहे.

ज्या प्रमाणात पाच समान हप्ते कृषी ग्राहक वेळेवर भरतील त्या प्रमाणात कृषीपंप ग्राहकाचे व्याज व दंड माफ करण्याबाबत शासनामार्फत विचार केला जात आहे.

पाच त्रैमासिक हप्ते अनुक्रमे डिसेंबर-2017, मार्च, जून, सप्टेंबर व डिसेंबर-2018 अखेरीस भरणे आवश्यक आहे.

उदा. मूळ थकबाकी- 12 हजार 500, व्याज- 9 हजार 500, दंड- 500, एकूण थकबाकी 22 हजार 500 (31 मार्च 2017 अखेरीस) चालू देयक- 2200 रुपये. चालू बिल 2200 रुपये असेल तर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी भरावयाची तारीख नोव्हेंबर-2017 मध्ये- 2200 रुपये राहणार असून डिसेंबर-2017-2500 रुपये राहील. या योजनेत भाग घेऊन माहे मार्च 2017 अखेरची मूळ थकबाकी दिनांक 31 डिसेंबर 2018 च्या पूर्वी दिलेल्या मुदतीत चालू देयकासहीत भरणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना वीज देयके भरणे सोईचे व्हावे, यासाठी नोव्हेंबर-2017, तसेच प्रत्येक तीन महिन्यामध्ये स्थानिक कार्यालयाच्या पातळीवर बाजाराच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या वीज देयकांच्या वसुलीसाठी शिबीरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, नागपूर.

माहिती स्रोत : महान्यूज