आर्थिक उत्पन्न योजना

उद्देश व स्वरुप

ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजु आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानुन या योजनेतंर्गत

कर्ज देणे अपेक्षित नाही. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे :

1. योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटूंबास / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमातंर्गत आर्थिक मर्यादा रु. 15000/- पर्यंत.

2. 4 गट नमूद केले असुन

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना
ब) प्रशिक्षणाच्या योजना
क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना
ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना

3) अ या गटात अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे
1) सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी - 85 टक्के व 15 टक्के वैयक्तिक सहभाग
2) आदिम जमाती लाभार्थी - 95 टक्के व 5 टक्के वैयक्तिक सहभाग
3) जेथे अर्थसहाय्य रु. 2000 असेल तेथे 100 टक्के अर्थसहाय्य.

4. शासन निर्णय दि. 31 मे 2001 च्या मार्गदर्शक सुचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्या नुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.

5. योजना मंजुरीचे अधिकार रु. 7.50 पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. 7.50 ते 30.00 लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. 30.00 लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान

6. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पुरक खर्च न्युक्लिअस बजेट मधुन करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.

7. शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे असे निर्देश समितीस वाटल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

पात्रता

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. अ या गटासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.
• 3. लाभार्थीनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.
• 4. योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचे सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे.

संपर्क

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

स्त्रोत: आदिवासी विकास विभाग