जिल्हा परिषदेची रचना

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आहे. तिला स्वतःचे नाव, मुद्रा आणि कायम स्वरूपी अस्तित्व आहे. मिळकत प्रास करण्यास व धारण करण्यास, स्वतःच्या नावाने दावा करण्यास व लावून घेण्यास, करार करण्यास सक्षम, अशी कायद्याने अस्तित्वात आलेली जिल्हा परिषद निगम निकाय (Body corporate) स्वरूपाची संस्था आहे.

ग्रामीण भागात पंचायतराज्य स्वायत्त, स्वतंत्र व शक्तिशाली व्हावे म्हणून जिल्ह्याच्या स्तरावरील ही प्रातिनिधिक शिखर संस्था आहे. ग्रामपंचायतीच्या वरील स्तरावर अधिक प्रभावी संस्था मंडल, तालुका किंवा जिल्हास्तरावर असते. परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या राज्यात या संबंधी वेगवेगळी व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात पंचायतराज्य व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ही अधिक अधिकार असलेली, प्रभावी व जिल्हास्तरावर केंद्रस्थानी असलेली संस्था आहे. महाराष्ट्रात पूर्वीपासून महसूली जिल्हे अस्तित्वात आहेत. त्यांचे आकारमान व लोकसंख्या सारख्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदाही लहानमोठ्या स्वरूपाच्या आहेत. नासिक, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, धुळे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर यांसारख्या साडेसोळा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदा आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा लहान आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ३३ जिल्हा परिषदा आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या किमान ५० तर कमाल ७५ असावी, त्याचे प्रमाण राज्यात शक्यतो समान निकषावर असावे अशी कायद्यात तरतूद आहे. राज्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त, जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करतात.

जिल्हा परिषद ही लोकप्रातिनिधिक संस्था असून तिला धोरण ठरविण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि गांव पातळीवर ग्रामपंचायत ही त्रिस्तरीय पंचायत राज्याची रचना खालील प्रमाणे आहे .

स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट )