आदर्श आचारसंहिता

• निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहिर झाल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात येेते आणि निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चालू राहते.
• मंत्री, त्याच्या शासकीय भेटीची निवडणूक प्रचार कार्याशी सांगड घालू शकत नाही आणि निवडणूक प्रचार कार्या दरम्यान शासकीय यंत्रणेचा किंवा कर्मचारी वर्गाचा सुद्धा वापर करु शकत नाही.
• कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार त्याच्या हितसंबंधाला मदत व्हावी म्हणून सरकारी विमाने, वाहने इत्यादींसह कोणत्याही परिवहनाचा वापर करणार नाही.
• निवडणूक घेण्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधीत असलेले सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली किंवा नियुक्त करण्यावर संपूर्णपणे बंदी असेल. जर एखाद्या अधिकाऱ्याची कोणतीही बदली किंवा नियुक्ती करण्याची आवश्यकता असेल तर आयोगाची पूर्व मान्यता मिळवणे आवश्यक असेल.
• समजा निवडणूक कामाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांची शासनाने आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी बदली केलेली आहे आणि त्याने नवीन ठिकाणी कार्यभार घेतलेला नाही. असा अधिकारी आचारसंहिता जाहिर झाल्यानंतर नवीन ठिकाणचा पदभार घेऊ शकत नाही. जैसे थे स्थिती ठेवण्यात येईल.
• कोणताही मंत्री मग तो केंद्रीय मंत्री असो किंवा राज्याचा मंत्री असो, शासकीय चर्चेसाठी मतदारसंघाच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्याला कोठेही बोलावू शकत नाही
• जर केंद्रीय मंत्री निव्वळ कार्यालयीन कामासाठी दिल्लीच्या बाहेर प्रवास करीत असेल व लोकहितास्तव तो टाळू शकत नसेल तर मंत्रालयाच्या विभागाच्या संबंधीत सचिवांकडून तो या अर्थाचे प्रमाणित करणारे व पत्र संबंधीत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवील व त्याची एक प्रत निवडणूक आयोगाला पाठवील.
• मतदारसंघात मंत्र्यांना त्यांच्या खाजगी भेटीत कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने भेटणे हे संबंध सेवा नियमाखालील गैरवर्तनाबद्दल दोषी ठरेल आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 च्या कलम 129 (1) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे असे काही त्या शासकीय अधिकाऱ्याने केले असेल तर त्या कलमाच्या सांविधानिक तरतुदीचा देखील त्याने भंग केला आहे असा अधिकचा विचारदेखील केला जाईल आणि त्याखाली तरतूद केलेल्या शिक्षार्थ कारवाईस देखील पात्र असेल.
• मंत्र्यांना केवळ शासकीय कामासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून त्यांच्या कार्यालयापर्यंत प्रवास करण्यासाठी शासकीय वाहनाचा वापर करण्याचा हक्क आहे. परंतु अशा प्रवासाची निवडणुकीत प्रचार कार्याशी किंवा कोणत्याही राजकीय कामाशी सांगड घातली जाणार नाही.
• मंत्री किंवा कोणत्याही इतर राजकीय कार्याधिकारी निवडणुकीच्या काळामध्ये पायलट कार, कोणताही रंग असलेला संकेतदिप असलेली मोटारगाडी किंवा कोणत्याही प्रकारचा सायरन (Siren) लावलेली मोटारगाडी खाजगी किंवा कार्यालयीन कामकाजासाठी, जरी राज्य प्रशासनाने अशा भेटीसाठी त्याच्यासोबत त्याला सुरक्षेसाठी सुरक्षा पुरविलेली असली तरीही, ती वापरण्याची मुभा नाही. वाहन, शासनाच्या मालकीचे असो किंवा खाजगी मालकीचे असो तेथेही ही बंदी लागू आहे.
• आचारसंहितेच्या तरतुदींचा ज्यांनी भंग केला आहे, अशा मंत्र्यांकडून शासकीय वाहनांच्या सुविधा काढून घेऊ शकतात. आपल्या शासकीय पदाचा गैरवापर करणाऱ्या मंत्र्यांकडून झालेल्या खर्चाची वसुलीदेखील मुख्य निवडणूक अधिकारी करतील.
• सत्ताधारी पक्षाच्या छापील माहितीपत्रकास मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या कामगिरीच्या संबंधात सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने जाहिरात देण्यास निर्बंध आहे. छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये, सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने, पक्षाच्या कामगिरींच्या संबंधात जाहिरात देण्यास आणि निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय प्रसिद्धी माध्यमाचा गैरवापर करण्यास प्रतिबंध आहे.
• सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने केंद्र / राज्य शासनातील सत्ताधारी पक्षाची (पक्षांची) कामगिरी, होर्डिंग/जाहिरात इत्यादींवर दाखविता येणार नाही. लावण्यात आलेली अशी सर्व होर्डिंग्स, जाहिराती इत्यादी, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तात्काळ काढून टाकण्यात येतील. याशिवाय, सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने वर्तमानपत्रांमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह इतर माध्यमांमध्ये जाहिराती देण्यात येऊ नयेत.
• मंत्री आणि इतर प्राधिकारी निवडणुका घोषित झाल्यापासून स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदाने / रकमा मंजूर करणार नाहीत.
• निधी संबंधित विभागाच्या “वैयक्तिक खातेवही लेखा” मध्ये ठेवता येईल किंवा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत तो देण्यास स्थगिती देण्यात येईल.
• निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी कार्यादेश देण्यात आला असेल, परंतु त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्षपणे काम सुरु करण्यात आलेले नसेल त्या संबंधात, काम सुरु करण्यात येणार नाही. त्या क्षेत्रामध्ये जर काम प्रत्यक्षपणे सुरु झाले असेल तर ते चालू ठेवता येईल.
• जेथे निवडणूक चालू आहे अशा कोणत्याही क्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत कोणत्याही योजनेसाठी संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य यांच्या अधीन असलेल्या स्थानिक क्षेत्र विकास निधीमधून कोणताही नवीन निधी देण्यात येणार नाही.

खाली नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक योजना / कार्यक्रम यांच्या संबंधात पुढील मार्गदर्शकतत्त्वे अनुसरण्यात येतील :-

इंदिरा आवास योजना

• इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरांची योजना मंजूर झालेल्या आणि बांधकाम सुरु झालेल्या लाभार्थींना मानकांनुसार सहाय्य करण्यात येईल. निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत, कोणतीही नवीन बांधकामे हाती घेण्यात येणार नाहीत किंवा नवीन लाभार्थींना सहाय्य मंजूर करण्यात येणार नाही.

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

• चालू असलेली कामे चालू ठेवता येतील आणि अशा कामांकरिता ठरवून दिलेला निधी देता येईल. कोणत्याही पंचायतीच्या बाबतीत, जेथे सर्व चालू कामे पूर्ण झालेली असतील आणि जेथे नवीन वेतन रोजगाराची कामे हाती घेण्याची आवश्यकता असेल आणि जेथे ग्राम विकास मंत्रालयाने पंचायतींना थेट निधी दिला असेल तेथे, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या पूर्व संमतीने चालू वर्षाकरिता मान्यताप्राप्त वार्षिक कृती योजनेमधून नवीन कामे सुरु करता येतील. इतर निधींमधून कोणतीही नवीन कामे सुरु करण्यात येणार नाहीत.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

• ज्या बचत गटांना त्यांच्या अर्थसहाय्याचा / अनुदानाचा भाग मिळाला आहे केवळ त्यांना उर्वरित हप्ते देण्यात येतील. निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत, कोणत्याही नवीन वैयक्तिक लाभार्थींना किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटांना वित्तीय सहाय्य देण्यात येणार नाही

राष्ट्रीय कामाच्या मोबदल्यात अन्न कार्यक्रम

• ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घोषित झालेल्या नाहीत अशा जिल्ह्यांमध्ये चालू असलेली जुनी कामे करण्यास आणि नवीन कामांना मंजुरी देण्यास कोणताही आक्षेप नाही. जेथे निवडणुका घोषित करण्यात आल्या असतील आणि चालू असतील त्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्षात यापूर्वीच सुरु झालेली कामेच केवळ हाती घेण्यात येतील. परंतु दिलेल्या वेळेत अशा कामांच्या अंमलबजावणीकरिता देण्यात आलेली शिल्लक आगाऊ रक्कम ही 45 दिवसांकरिता असलेल्या कामाच्या रकमेपेक्षा अधिक असणार नाही.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम

• ग्रामविकास मंत्रालय, निवडणुका घोषित झाल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांमध्ये त्या घेण्यात येणार आहेत त्या जिल्ह्यांच्या संख्येत वाढ करणार नाही. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर, जॉब कार्ड धारकांना, त्यांची कामाची मागणी असेल तर, चालू कामामध्ये त्यांना रोजगार पुरविण्यात येईल. चालू कामामध्ये कोणताही रोजगार पुरवता आला नाही, तर त्याबाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांस संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना मान्यता दिलेल्या मागे पडलेल्या प्रकल्पांमध्ये आणि त्यांना या वस्तुस्थितीची माहिती देऊन, नवीन काम (कामे) सुरु करता येतील. चालू कामांमध्ये रोजगार देण्यात येऊ शकेपर्यंत, सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून कोणतेही नवीन काम सुरु करण्यात येणार नाही. कोणताही मागे पडलेला प्रकल्प उपलब्ध नसेल किंवा मागे पडलेल्या प्रकल्पामधील उपलब्ध असलेली सर्व कामे पूर्णपणे संपविण्यात आली असतील तर, संबंधित सक्षम प्राधिकारी, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फत मान्यतेसाठी आयोगाकडे प्रकरण निर्देशित करील. सक्षम प्राधिकारी चालू प्रकल्पामध्ये, जॉब कार्डधारकांना, रोजगार देण्यात येऊ शकला नाही. म्हणून, नवीन कामास मंजुरी देण्यात आली अशा अर्थाचे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला एक प्रमाणपत्रदेखील देईल.
• कोणताही मंत्री व अन्य कोणताही प्राधिकारी कोणत्याही स्वरुपातील वित्तीय अनुदाने किंवा त्याची वचने देणार नाही, किंवा (नागरी कामगारांव्यतिरिक्त) कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पांच्या किंवा योजनांच्या कोनशिला बसवणार नाही. किंवा रस्त्यांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, इत्यादी पुरविण्याचे किंवा शासन, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादीमध्ये कोणत्याही एतदर्थ नियुक्त्या करण्याचे वचन देणार नाही.
• अशा प्रकरणात वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यास, कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्यांचा अंतर्भाव न करता कोनशिला बसविता येईल.
• विशिष्ट योजनेसाठी किंवा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. निवडणूक कालावधीमध्ये अशा योजनेचे उद्घाटन करण्यास /घोषित करण्यात मनाई आहे.
• क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे काम चालू झालेले नसेल तर, ज्या कामाकरिता यापूर्वी कार्यादेश देण्यात आलेला असेल असे कोणतेही कामदेखील सुरु करण्यात येईल. तथापि, एखादे काम प्रत्यक्षात सुरु झाले असेल तर ते चालू ठेवता येऊ शकेल.
• दुष्काळ, पूर, घातक साथ, इतर नैसर्गिक आपत्ती यांची झळ पोचलेल्या व्यक्तींना किंवा ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ती यांच्याकरिता कल्याणकारी उपाययोजना इत्यादींसाठी सहाय्य देणे यासारख्या आणीबाणीचा किंवा अनपेक्षित आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शासनास, आयोगाची पूर्व मान्यता मिळविल्यानंतर उपाययोजना करता येईल आणि सर्व दिखाऊ कामे कठोरपणे टाळण्यात येतील आणि अशा कल्याणकारी उपाययोजना किंवा सहाय्य आणि पुनर्वसन कामे ही कोणत्याही अंतस्थहेतुने सत्तेवर असणाऱ्या शासनाकडून हाती घेण्यात आली आहेत असे कोणतेही मत देण्यात येणार नाही.
• महसूल संकल्पनाचा आढावा घेण्यासाठी आणि वार्षिक प्रारुप अंदाजपत्रक इत्यादी तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेची, नगरपंचायतीची, नगरक्षेत्र समिती आदींची बैठक बोलविता येऊ शकते. परंतु अशा बैठका दैनंदिन प्रशासनाशी संबंधित असणाऱ्या नित्याच्या स्वरुपाच्या बाबींवरच केवळ घेता येतील. तथापि, त्या बैठका धोरणे व कार्यक्रम याच्याशी संबंधित असणाऱ्या बाबींवर घेता येणार नाहीत.
• स्वातंत्र्यदिनाच्या/गणतंत्र दिनाच्या संबंधात कवी संमेलन, मुशियारा किंवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता येऊ शकेल. केंद्रीय मंत्री / मुख्यमंत्री / राज्यांमधील मंत्री व इतर राजकीय कार्याधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकतात. तथापि, याप्रसंगी सत्ताधारी पक्षाची कामगिरी व ठळक वैशिष्ट्ये दर्शविणारी राजकीय भाषणे करण्यात येणार नाहीत. याची खात्री करुन घेण्यात येईल.
• परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने, मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीनेच केवळ ती करण्यात येत आहे, अशी छाप पाडण्यात येणार नाही किंवा प्रभाव निर्माण करण्यात येणार नाही. याशिवाय, जाहिरांतीच्या बाबतीत, मंत्र्याचे/राजकीय कार्याधिकाऱ्याचे छायाचित्र, त्यात समाविष्ट करण्यात येणार नाही.
• कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार हा निवडणूक प्रचार मोहीमे दरम्यान ज्यामुळे विद्यमान मतभेद अधिक वाढतील किंवा परस्परांमध्ये द्वेष निर्माण होईल किंवा विविध जाती व समाज याच्यामध्ये धार्मिक किंवा भाषिक तणाव निर्माण होईल अशा कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही. तसेच जेव्हा इतर राजकीय पक्षांवर टीका करण्यात येईल तेव्हा ती टीका त्यांची धोरणे व कार्यक्रम, मागील अभिलेख व काम एवढ्या पर्यंतच मर्यादित असेल, पक्षांनी व उमेदवारांनी इतर पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांशी संबंधित नसलेल्या खाजगी जीवनाच्या सर्व बाबतीतील टीकपासून अलिप्त रहावे. खरे किंवा खोटे यांची शहानिशा न केलेले आरोप किंवा विपर्यास होईल, अशारीतीने इतर पक्षांवर किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर टीका करणे टाळावे.
• मंदीर, मशिद, चर्च, गुरुद्वारा यासारखी धार्मिक ठिकाणे किंवा पूजेची इतर ठिकाणे निवडणूक प्रचारासाठी चर्चापीठ म्हणून वापरण्यात येणार नाहीत. तसेच, मते मिळविण्यासाठी जात किंवा समुदायाच्या भावनांना आवाहन करता येणार नाही.
• निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात येण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या वाहनांची कमाल मर्यादा 3 इतकी निर्बंधित केलेली आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या व्यक्तींची कमाल संख्या 5 इतकी (उमेदवारासह) मर्यादित करण्यात आलेली आहे.
• उमेदवार, त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी, एक प्रस्तावक आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीने नव्हे तर उमेदवाराने यथोचितरित्या लेखी स्वरुपात प्राधिकृत केलेली एक इतर व्यक्ती (जी वकील असू शकेल) यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याद्वारे नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळी उपस्थित राहता येईल. (संदर्भ : लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 यांचे कलम 36 (1)
• ज्यांना सुरक्षा दिलेली आहे अशा व्यक्तींच्या संबंधात, विशिष्ट व्यक्तींसाठी, जेथे गुप्तवार्ता प्राधिकाऱ्यासह सुरक्षा अभिकरणास अशा वापरासाठी विहित करण्यात आले आहे, अशा सर्व प्रकरणामध्ये, राज्याच्या मालकीच्या एका बुलेटप्रूफ वाहनाचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात येईल. सुरक्षा अभिकरणांनी तसे विनिर्देशपूर्वक विहित केले असल्याखेरीज, राखीव असणाऱ्या अनेक मोटारगाड्यांच्या वापरास परवानगी देण्यात येणार नाही. जेथे अशा बुलेटप्रूफ वाहनांचा वापर विनिर्दिष्ट केलेला असेल तेथे अशी बुलेटप्रूफ वाहने चालविण्याचा खर्च त्या विशिष्ट व्यक्तीलाच सोसावा लागेल. पथदर्शक, संरक्षक वाहने इत्यादींचा समावेश असणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यासोबतच्या वाहनांची संख्या ही काटेकोरपणे सुरक्षा प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार असेल आणि ती संख्या कोणत्याही परिस्थितीत त्याहून अधिक असणार नाही. अशी सर्व वाहने मग ती शासनाच्या मालकीची असोत किंवा भाड्याने घेतलेली असोत, चालविण्याचा खर्च राज्य शासनाकडून भागविण्यात येईल.
• हे निर्बंध पंतप्रधानांना लागू नाहीत कारण त्यांच्या सुरक्षा विषयक गरजांचे शासनाच्या ब्ल्यू बुकद्वारे नियमन केले जाते.
• उमेदवार निवडणूक प्रचाराच्या प्रयोजनार्थ कितीही वाहने (दुचाकीसह सर्व यंत्रित/मोटारयुक्त वाहने) चालवू शकतो परंतू अशी वाहने चालविण्यासाठी त्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पूर्व मान्यता घेतली पाहिजी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने दिलेला मूळ परवाना (फोटोकॉपी नव्हे) वाहनाच्या विंडीस्क्रीनवर ठळकपणे लावलाच पाहिजे. परवान्यावर वाहनाचा क्रमांक व उमेदवाराच्या नावे परवाना दिला आहे अशा उमेदवाराचे नाव असले पाहिजे.
• दुसऱ्या उमेदवाराने निवडणूक प्रचारासाठी अशा वाहनाचा वापर केल्यास तो दंड भारतीय संहितेच्या कलम 171 एच अन्वये कारवाईस पात्र असेल.
• उमेदवाराने प्रचारासाठी वापरलेले असे वाहन अनधिकृत असल्याचे मानण्यात येईल आणि तो भारतीय दंड संहितेच्या प्रकरण नऊ-ए च्या दंडनीय तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र असेल आणि म्हणून ते वाहन निवडणुकीच्या प्रचार कार्यातून तात्काळ बाहेर काढण्यात येईल आणि ते पुढील प्रचारकार्यासाठी वापरण्यात येणार नाही.
• राजकीय प्रचार मोहिमेसाठी व मेळाव्यांसाठी शैक्षणिक संस्थांचा त्यांच्या मैदानासह (शासन अनुदानित, खाजगी किंवा शासकीय असो) वापर करण्यासाठी मुभा नाही.
• विश्रामगृहे, डाकबंगले किंवा इतर शासकीय जागा सत्ताधारी पक्षाची किंवा त्यांच्या उमेदवारांची मक्तेदारी असणार नाही आणि अशा जागेचा इतर पक्षांना व उमेदवारांना वापर करता येईल. परंतु कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला तिचा निवडणूक प्रचार कार्यालय म्हणून वापर करता येणार नाही. तसेच पुढील गोष्टींची सुनिश्चिती करण्यात येईल :-
• विश्रामभवन/डाकबंगले हे केवळ तात्पूरत्या मुक्कामासाठी (भोजन व निवास) असल्यामुळे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना मार्गस्थ असताना विश्राम भवनाचा डाकबंगल्याचा त्यांचे निवडणूक प्रचार कार्यालय म्हणून वापर करता येणार नाही.
• राजकीय पक्षाच्या सदस्यांना शासनाच्या मालकीच्या विश्रामगृह इत्यादीमधील जागांमध्ये नैमित्तिक सभा देखील घेता येणार नाहीत आणि त्याचा कोणताही भंग झाल्यास तो आदर्श अचारसंहितेचा भंग झाला आहे, असे समजण्यात येईल.
• विश्रामगृहामध्ये निवासासाठी जागा दिलेल्या व्यक्तीची ने-आण करण्यासाठी असलेल्या वाहनालाच केवळ प्रवेशास मुभा असेल आणि अशा व्यक्तींकडून वापरण्यात येणाऱ्या दोनापेक्षा अधिक वाहनांना विश्रामगृहाच्या आवारात प्रवेशास मुभा असणार नाही.
• कोणत्याही एका व्यक्तीला 48 तासापेक्षा अधिक कालावधीसाठी खोल्या उपलब्ध करुन देता येणार नाहीत आणि
• कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रात मतदान समाप्त होण्यापूर्वी 48 तास, मतदान किंवा फेरमतदान पूर्ण होईपर्यंत अशा खोल्या उपलब्ध करुन देणे बंद असेल.
• उमेदवाराला स्थानिक कायदा व अंमलात असलेल्या मनाई आदेशंच्या तरतूदीच्या अधीन राहून सार्वजनिक मालमत्तेवर संबंधित पक्षाचे किंवा उमेदवाराचे भित्तीपत्रक, घोषणाफलक, बॅनर, झेंडे इत्यादी प्रदर्शित करता येईल. तपशीलासाठी आयोगाच अनुदेश क्र. 3/7/2008 जेएस/दोन, दिनांक 7/10/2008 पहावेत.
• स्थानिक कायदा, उपविधी अन्वये खाजगी जागा/मालमत्ता यावरील भितींवर लिहिणे आणि भित्तीपत्रके चिकटविणे प्रचार फलक (होर्डिग्स), कापडी फलक इत्यादी लावणेसाठी अनुज्ञेय असेल तर उमेदवाराने मालमत्तेच्या जागांच्या मालकांकडून लेखी पूर्व परवानगी मिळविणे आवश्यक आहे आणि अशा परवानगीची छायाप्रत/ प्रती निवडणूक निर्णय अधिका-याला किंवा या प्रयोजनासाठी त्याने पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याला 3 दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक असेल.
• उमेदवारास, मोटार वाहन अधिनियम आणि इतर कोणतेही स्थानिक कायदे/ उपविधि यांच्या तरतूदीना अनुसरुन मिरवणुकी दरम्यान वाहनावर त्याच्या पक्षाचे किंवा त्यांचे स्वत:चे एक चित्र घोषणाफलक/चॅर्नर, झेंडा प्रदर्शित करता येईल/ लावता येतो/ पाहून नेता येईल.
• राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भित्तीचित्रे, बॅनर इत्यादी तयार करण्यासाठी प्लास्टिक/पॉलिथिनचा वापर शक्यतो टाळावा.
• उमेदवार, ज्यांवर मुद्रक आणि प्रकाशक यांची दर्शनी नावे आणि पत्ते नसतील असे कोणतेही निवडणूक पत्रक किंवा भित्तीचित्र यांचे मुद्रण करणार नाही किंवा ते प्रकाशित करणार नाही किंवा ते मुद्रित वा प्रकाशित करण्याची व्यवस्था करणार नाही. (संदर्भ : लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 यांचे कलम 127-क)
• राजकीय पक्षांनी/उमेदवारांनी छापील हस्तपत्रके/ पत्रके हवेतून खाली सोडण्यास कोणतेही निर्बंध नाहीत. परंतु यासंबंधातील सर्व खर्चाची नोंद, ज्याच्या वतीने अशी छापील हस्तपत्रके/ पत्रके हवेतून खाली सोडण्यात आली, त्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात केली जाते.
• निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेदवाराची टोपी, मुखवटा स्कार्फ इत्यादीसारखी विशेष साधने परिधान करण्यास मुभा आहे. मात्र संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात त्याचा हिशेब घेण्यात येतो. तथापि, साड्या, शर्ट इत्यादी सारख्या मुख्य वस्त्रांचा पक्षाकडून/ उमेदवाराकडून होणाऱ्या पुरवठ्यास आणि त्यांच्या वाटपास परवानगी दिलेली नाही. कारण ते कृत्य मतदारांना लाच देणे या सदरात मोडते.
• मतदारांना प्रशिक्षित करण्याच्या प्रयोजनासाठी उमेदवारांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राची प्रतिरुप मतदान युनिटे तयार करता येऊ शकतात. अशी प्रतिरुप मतदान युनिटे, अधिकृत मतदान युनिटांच्या अर्ध्या आकारमानात, लाकडी प्लास्टिक किंवा प्लाय बोर्डाच्या पेट्यामधून तयार करता येतील आणि त्यांना तपकिरी, पिवळा किंवा करडा रंग देता येईल.
• मतदान समाप्तीसाठी निश्चित केलेली वेळ संपण्याच्या 48 तासांच्या कालावधीत निवडणूक विषयक कोणतीही बाब लोकांना चलचित्रक, दूरदर्शनसंच किंवा इतर तत्सम उपकरणाद्वारे दाखवू शकणार नाही. (संदर्भ : लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951 याचे कलम 126)
• उमेदवारास त्याची प्रतिमा किंवा देव/देवता इत्यादींची प्रतिमा असलेली दैनंदिनी/कॅलेंडर/स्टिकर छापून त्याचे वाटप करता येत नाही. हे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171-ड अन्वये लाच देण्याच्या सदरात जमा होते.
• पक्षाचे उमेदवाराचे चिन्ह असलेल्या किंवा नसलेल्या छापील स्टेफनी कव्हर्सचे किंवा इतर साहित्य वाटप केल्याचे सिद्ध झाल्यास उक्त साहित्याच्या वाटपा विरुद्ध, जिल्हा प्रशासनाकडून भारतीय दंड संहितेचे कलम 171-ख अन्वये क्षेत्र दंडाधिका-यासमोर तक्रार दाखल करण्यात येईल.
• पक्षाने किंवा उमेदवाराने तात्पुरती कार्यालये उभारणे आणि ती चालविणे यासाठी काही शर्ती/मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. अशी कार्यालये, सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेवर/ कोणत्याही धार्मिक ठिकाणी किंवा अशा धार्मिक ठिकाणांच्या जागेत/ कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला/रुग्णालयाला लागून अथवा विद्यमान मतदान केंद्राच्या 200 मीटरच्या आत, कोणतेही अतिक्रमण करुन उघडता येणार नाही. शिवाय अशा कार्यालयांवर पक्ष चिन्ह/ छायाचित्रे असलेला केवळ एकच पक्ष ध्वज आणि बॅनर लावता येईल आणि अशा कार्यालयांमध्ये वापरणात येणाऱ्या बॅनरचा आकार स्थानिक कायद्याद्वारे फलक/ जाहिरात फलक इत्यादींचा याहून लहान आकार विहित केला असेल तर स्थानिक कायद्याद्वारे विहित केलेला लहान आकार लागू असेल या शर्तीच्या अधीन राहून 4 फूट बाय 8 फूट यापेक्षा असता कामा नये.
• (मतदान बंद होण्याच्या 48 तास अगोदर सुरु होणारा) प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर, मतदारसंघाबाहेरुन आलेले आणि त्या मतदारासंघाचे मतदार नसलेले राजकीय नेते इत्यादीनी त्या मतदारसंघात उपस्थित राहू नये. अशा नेत्यानी प्रचाराचा कालावधी समाप्त होताच तो मतदारसंघ सोडावा. त्या मतदारसंघाचे मतदान नसले तरी सुद्धा उमेदवार किंवा त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी यांना ही बाब लागू होणार नाही.
• केवळ निवडणुकीच्या कालावधीत राज्याचा प्रभारी असलेलया पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीत, लोकसभा/ राज्य विधानसभा यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी अशा निर्बंधाचा आग्रह धरला जात नाही. असा पदाधिकारी राज्य मुख्यालयातील आपले राहण्याचे ठिकाण घोषित करील आणि प्रस्तूत कालावधीतील त्याची ये – जा ही सामान्यपणे त्याचे पक्ष कार्यालय आणि त्याचे राहण्याचे ठिकाण यापुरतीच मर्यादित राहील. वरील निर्बंध सर्व निवडणुकीमधील इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांना लागू होतील.
• कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी सभा घेण्याकरीता आणि मिरवणुका काढण्याकरीता संबंधित पोलीस प्राधिकाऱ्याकडून लेखी पूर्व परवानगी घ्यावी.
• ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासाठी संबंधित पोलीस प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्व परवानगी घ्यावी.
• रात्री 10.00 ते सकाळी 6.00 या कालावधीत ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येत नाही.
• रात्री 10.00 नंतर आणि सकाळी 6.00 च्या आधी कोणतीही जाहीर सभा घेता येणार नाही. शिवाय उमेदवारास मतदान समाप्तीसाठी निश्चित केलेली वेळ संपण्याच्या 48 तासांच्या कालावधीत कोणत्याही जाहीर सभा आणि मिरवणुका आयोजित करता येत नाहीत. समजा 15 जुलै हा मतदानाचा दिवस असेल आणि मतदानाची वेळी सकाळी 8.00 वाजेपासून ते संध्याकाही 5.00 पर्यंत असेल तेव्हा जाहीर सभा व मिरवणुका घेणे 13 जुलै रोजी संध्याकाळी 5.00 बंद करण्यात येतील. (संदर्भ : लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 चे कलम 126)
• पांढऱ्या कागदावरील अनौपचारिक ओळख चिठ्ठलत केवळ मतदाराचा तपशील म्हणजेच मतदाराचे नाव त्याचा अनुक्रमांक मतदार यादीतील भाग क्रमांक, मतदान केंद्राचा अनुक्रमांक व नांव आणि मतदानाचा दिनांक अंतर्भूत असेल. त्यात उमेदवाराचे नाव, त्याचे छायाचित्र आणि चिन्ह अंतर्भूत करता कामा नये.
• उमेदवारास सुरक्षा पुरविलेला मंत्री/ खासदार/ विधानसभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती यांची निवडणूक प्रतिनिधी/ मतदान प्रतिनिधी/ मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करता येत नाही. कारण अशा नियुक्तीमुळे त्याची वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळे, त्यांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मतदान केंद्राचा परिसर असे वर्णन केलेल्या मतदार केंद्राच्या 100 मीटर परिघाच्या क्षेत्रात आणि मतदान केंद्रात आणि मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात आणि मतमोजणी केंद्राच्या आत त्याच्या सोबत येऊ दिले जाणार नाही.. अशा दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या उमेदवाराचा असा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करण्यासाठी त्याची सुरक्षा सोडण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
• उमेदवाराने मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केलेली व्यक्ती सामान्यपणे संबंधित मतदान केंद्राच्या भागातील रहिवाशी आणि संबंधित मतदान केंद्रक्षेत्रातील मतदार असली पाहिजे, आणि संबंधित मतदान केंद्राच्या क्षेत्राबाहेरील असता कामा नये. अशा व्यक्तींकडे निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्रही असले पाहिजे. तथापि, केवळ महिला मतदान कर्मचारी असलेल्या मतदान केंद्राच्या बाबतीत, त्याच मतदान क्षेत्रातील रहिवासाबद्दल निर्बंध लागू केले जाणार नाहीत.
• राजकीय पक्षाच्या अभिनेता-प्रचारकर्त्यांना (नेत्यांना) रस्त्याने प्रवास करण्याचा वाहनाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास केंद्रातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांद्वारे परवाने देण्यात येतील. संपूर्ण राज्यभरात निवडणूक प्रचाराकरिता कोणत्याही नेत्याला हेच वाहन वापरण्यासाठी परवाना देण्याबद्दल, अशा पक्षाने अर्ज केल्यास, केंद्रातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना हाच परवाना देता येईल आणि तो संबंधित नेत्याने (नेत्यानी) वापरावयाच्या अशा वाहनाच्या (वाहनांच्या) समोरच्या काचेवर/ठळकपणे लावलेला असेल अशा पक्ष नेत्यांना निरनिराळया क्षेत्रात निरनिराळी वाहने वापरावयाची असल्यास, वाहन अशा नेत्याद्वारे वापरण्यात येणार आहे, त्या वाहनाच्या समोरच्या काचेवर ठळकपण दर्शवील, अशा संबंधित व्यक्तीच्या नावाने परवाना देता येईल.
• घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीचा किंवा मतदानोत्तर चाचणीचा निकाला कोणत्याही वेळी मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक किंवा कोणत्याही इतर माध्यमातून कोणत्याही प्रकारे
• (क) एकाच टप्प्यात घेतलेल्या एखाद्या निवडणुकीतील मतदान समाप्त करण्यासाठी निश्चित केलेल्या शेवटच्या तासासह 48 तासाच्या कालावधी दरम्यान, आणि
• (ख) अनेक टप्प्यातील निवडणुकीमध्ये आणि वेगवेगळया राज्यातील निवडणुका एकाच वेळी घोषित केल्या असल्यास कोणत्याही वेळी निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान समाप्त करण्यासाठी निश्चित केलेल्या तासापूर्वीच्या 48 तासापासून सुरु होऊन सगळ्या राज्यातील सगळ्या टप्प्यातील मतदान जोपर्यंत संपत नाही तो पर्यंतच्या कालावधी दरम्यान कोणत्याही वेळी प्रकाशित, प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाही.
• निवडणुकी दरम्यान लघु संदेश सेवेमार्फत आक्षेपार्ह संदेश पाठविण्यास बंदी आहे. कायद्याचा किंवा भारताच्या निवडणूक आयोगाने याबाबत दिलेल्या सूचनांचा भंग करणारे आक्षेपार्ह लघुसंदेशाच्या संबंधात पोलीस प्राधिकारी, काही विवक्षित भ्रमणध्वनी क्रमांक जाहीर करतील असा लघु सेवा संदेश प्राप्त करणारी व्यक्ती, उक्त संदेश तो पाठविणाऱ्या व्यक्तींच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकासह त्या क्रमांकापुढे पाठवू शकेल. पोलीस अधिकारी कायद्यांन्वये त्यावर कारवाई करील.
• मतदान केंद्रापासून 200 मीटर अंतरापलीकडे, निवडणूक मंडप उभारता येईल. तो दोन व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी छत्रीचा किंवा ताडपत्रीचा अथवा कापडाच्या तुकड्याचा बनविलेला असेल व त्यात केवळ एक टेबल (मेज) व 2 खुर्च्यां असतील मंडपामध्ये उमेदवाराचे पक्षाचे नाव / निवडणूक चिन्ह दर्शविणारा केवळ एक बॅनर तीन बाय दीड फुटाचा लावता येईल. तथापि, एकाच इमारतीमध्ये दोन मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असल्यास दोन मतदान मंडपही उभारता येतील.
• निवडणूक मंडप (बूथ) उभारण्यापूर्वी संबंधित शासकीय प्राधिकाऱ्याची किंवा स्थानिक प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी मिळविणे आवश्यक आहे. संबंधित पोलीस/निवडणूक प्राधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यावर त्यांच्या समोर मंडप सादर करण्यासाठी उभारण्याच्या कामासाठी लावलेल्या व्यक्तीकडे लेखी परवानगी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
• मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रापासून शंभर मीटर परीघाच्या आत मतांसाठी प्रचार करण्यास प्रतिबंध आहे. (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 130 पहा )
• 100 मीटर परीघाच्या आत मतदान केंद्र परिसर म्हणून वर्णन केलेल्या मतदान केंद्राच्या परिसरात आणि मतदान मंडपामध्ये भ्रमणध्वनी, तार विरहित दूरध्वनी आणि विनतारी संदेश संच इत्यादी बाळगण्यास किंवा वापरण्यास कोणत्याही व्यक्तीला मुभा नाही. केवळ निरिक्षक / सूक्ष्म निरिक्षक, मतदान केंद्राध्यक्ष व सुरक्षा कर्मचारी वर्ग यांनाच भ्रमणध्वनी वाळगण्यास मुभा आहे. परंतु त्यांचे भ्रमणध्वनी नि:शब्द (सायलेंट मोडवर) ठेवतील.
• कोणत्याही व्यक्तीला, शस्त्र अधिनियम 1959 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रांनी सुसज्ज होऊन मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या जवळपास जाण्यास मुभा नाही. (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 – ख )
• (एक) लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार पुढीलप्रमाणे हक्कदार असेल :-
• (क) संपूर्ण मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या स्वत:च्या वापरासाठी एक वाहन. संपूर्ण मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक प्रतिनिधीच्या वापरासाठी एक वाहन
• (ख) याशिवाय लोकसभा (पार्लमेंटरी) मतदारसंघात समाविष्ट असलेले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रासाठी उमेदवाराचे कार्यकर्ते किंवा पक्ष कार्यकर्ते यांच्या वापरासाठी एक वाहन.
• (दोन) राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीकरीता एखादा उमेदवार :- पुढीलप्रमाणे हक्कदार असेल.
• उमेदवाराच्या स्वत:च्या वापरासाठी एक वाहन, उमेदवाराच्या निवडणूक प्रतिनिधीच्या वापरासाठी एक वाहन, याशिवाय, उमेदवारांचे कार्यकर्ते किंवा पक्ष कार्यकर्ते यांच्या वापरासाठी एक वाहन
• मतदानाच्या दिवशी उमेदवार मतदारसंघात उपस्थित नसला तरी इतर कोणत्याही व्यक्तीला उमेदवाराच्या वापरासाठी वाटप केलेले वाहन वापरण्याची मुभा नाही.
• मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचे हक्काचे वाहन वापरता येऊ शकत नाही. उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी किंवा पक्ष कार्यकर्ते किंवा कार्यकर्ते यांना केवळ चार/तीन/दोन चाकी वाहने म्हणजेच मोटारी (सर्व प्रकारच्या) टॅक्सी, ऑटो रिक्षा, रिक्षा आणि दुचाकी वाहने वापरण्याची अनुमती असेल मतदानाच्या दिवशी, या वाहनामधून चालकासह पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींनी ने-आण करता येणार नाही.
• मतदारांची ने-आण करण्यासाठी वापरलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या वाहनाद्वारे, मतदान केंद्राकडे व मतदान केंद्रापासून मतदारांची ने-आण करण्याची कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यवस्था करणे हा फौजदारी अपराध आहे. (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 133 पहा)
• बस, मिनीबस यासारखी शासकीय वाहने वापरण्यास मुभा आहे परंतु ती मतदारांनी येण्या जाण्यासाठी चोरुन वापरली जात नाहीत, याची खातरजमा करुन घ्यावी. याशिवाय मतदान मंडपा व्यतिरिक्त रुग्णालये, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, मित्र किंवा नातेवाईक यांची घरे, क्लब आणि रेस्टॉरन्ट यासारख्या ठिकाणाहून रस्त्याने प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या खाजगी कार टॅक्सी यांना चालविण्यास मुभा देण्यात येईल परंतु मतदारांची ने-आण करण्यासाठी त्यांना मतदान केंद्राजवळ वाहने चोरटेपणाने आणण्यास मुभा देता येणार नाही.
• एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला मतदानाच्या व मतमोजणीच्या दिवशी, मतदानाचे व मतमोजणी प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण व संनियंत्रण करण्याच्या प्रयोजनाकरीता खाजगी फिक्सड-विंग विमानाचा व हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यास मुभा असणार नाही.

(लोकराज्य : मार्च-एप्रिल २०१४ मधून)
निवडणुकीसंबंधी अधिक माहितीसाठी http://ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.

स्त्रोत : महान्यूज