अनाथांचा नाथ

‘आई’ म्हटलं की डोळ्यासमोर येतो तो वात्सल्याचा झरा... आपल्या हवं नको ते पाहण्यासाठी सातत्याने धडपडणारी एक व्यक्ती... मात्र काही नवजात शिशुंना हे भाग्य लाभत नाही. त्यांच्या डोक्यावरून मायेचे हे छत्र त्यांच्या जन्मापासूनच हरवतं. यासाठी कधी कधी अंधश्रध्देतून त्याच्यावर ‘अपशकुनी’ म्हणून शिक्का मारत त्याला वाळीत टाकले जाते. अशा आईविना पोरक्या बालकांवर मायेची सावली धरता यावी यासाठी नाशिक जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने आपल्या निधीचा योग्य विनिमय करत ‘अनाथांचा नाथ संत निवृत्तीनाथ महाराज’ ही अभिनव संकल्पना आकारास आणली आहे. ही योजना राबवणारा हा राज्यातील पहिला जिल्हा आहे.

शासन दरबारी कुपोषण, माता-बाल मृत्यू यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, माता मृत्यूमुळे ते निष्फळ ठरतात. माता मृत्यूचा विचार केला तर शासन दरबारी कितीही प्रयत्न झाले तरी ही यंत्रणा आजही ग्रामीण भागात विशेषतः आदिवासी पाड्यावर पोहचण्यात कमी पडताना दिसते. कुठे अंधश्रध्दा तर कुठे शासकीय उदासिनता यामुळे माता मृत्यूची आकडेवारी वाढत आहे. त्याची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष झळ बालकाला बसते.

या पाश्र्वभूमीवर, नाशिकच्या जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे तत्कालीन माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. योगेश साळी यांनी या अनाथ बालकांसाठी पुढाकार घेतला.
माता मृत्यूनंतर बाळाची होणारी हेळसांड पाहून त्यांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो हा विचार करत त्यांनी जिल्हाच्या ६४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ‘न्यु बॉर्न केअर कॉर्नर’ हा कक्ष सुरू केला. यातून नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाला श्वसन किंवा अन्य त्रास असेल तर त्याला आवश्यक औषधोपचार करायचे. त्याची प्रकृती स्थिर झाली की, जिल्हा रुग्णालयाकडे त्याला पुढील तपासणीसाठी पाठवायचे. काही वेळा नवजात बालकांचे मातृछत्र हरपल्यास त्यांच्यासाठी आरोग्य सभापती ज्योती माळी यांच्या सहकार्याने ११ जुलै २०१२ पासून संपूर्ण जिल्हात ‘अनाथांचा नाथ संत निवृत्तीनाथ महाराज’ ही योजना सुरू केली आहे.

ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात प्रसूती झालेल्या किंवा घरी प्रसूती झालेल्या बाळंतपणात दगावलेल्या मातांच्या बालकांचा त्यात विचार झाला. त्यासाठी आरोग्य विभाग पाच हजार रुपये बालकांच्या नावे बचत पत्राच्या रुपाने १८ वर्षासाठी गुंतवणूक करतो. जुळे भांवड असले तर ही रक्कम सम प्रमाणात विभागली जाते. संबंधित बालकांना ही रक्कम १८ वर्षानंतर त्यांच्या व्यवसाय वा शिक्षणासाठी दिली तर उपयोगी ठरू शकते, असा विश्वास आरोग्य विभागाला आहे. सध्या बचतपत्राची रक्कम १० हजार करण्यात आली आहे. आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यातील ५० बालकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.

लेखक - प्राची उन्मेष