आवास योजनांमधून गरजूंना मिळाला हक्काचा निवारा

अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. या पार्श्वभूमिवर देशातील प्रत्येक नागरिकाला पक्का निवारा मिळावा, यासाठी वैयक्तिक घरकुल योजनांची साथ मिळाली आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या विविध आवास योजनांमधून सांगली जिल्ह्यात विविध गरजू, गरीब नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळाला आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे, तत्कालिन प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अजयकुमार माने, आणि लेखाधिकारी प्रिया देशमुख यांनी या योजनेची सांगली जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, पारधी आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2016-17 साली सुरू करण्यात आली असून सन 2018-19 या तीन वर्षात भारताच्या ग्रामीण भागात सुमारे 1 कोटी घरकुलांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ही घरकुले 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची टिकाऊ व आपत्तीरोधक असतील. या घरकुलांच्या बांधकामाकरिता समतल मैदानी क्षेत्रात एक लाख 20 हजार रुपये तर टेकड्या/दुर्गम भागात एक लाख 30 हजार रुपये इतकी मदत देण्यात येते. त्याव्यतिरीक्त घरात शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 हजार रुपयांची जास्तीची मदत देण्यात येणार आहे. योजनेमार्फत देण्यात येणारी रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात सरळ जमा होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सन 2016-17 मध्ये 4 हजार 603 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 4 हजार 330 घरकुलांना पहिला हप्ता, 3 हजार 305 घरकुलांना दुसरा तर 2 हजार 780 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 2 हजार 823 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 1 हजार 892 इतके उद्दिष्ट होते. यापैकी 1 हजार 754 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहेत. यामध्ये पहिला हप्ता 1 हजार 476, दुसरा हप्ता 372 तर तिसरा हप्ता 186 घरकुलांना देण्यात आला आहे. 148 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना घरकुल मिळावे, यासाठी रमाई आवास घरकुल योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर किंवा कच्च्या घराच्या जागी 269 चौरस फुटांचे घर बांधता येते. या योजनेमार्फत ग्रामीण क्षेत्रात कमाल खर्च मर्यादा एक लाख रुपये मिळतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील 15 वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, अपंग लाभार्थींसाठी 40 टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र व अन्य कोणत्याही शासतीय गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

रमाई आवास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 1 हजार 683 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 1 हजार 665 घरकुलांना पहिला हप्ता, 1 हजार 416 घरकुलांना दुसरा तर 983 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 1 हजार 10 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 2 हजार 101 इतके घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पहिला हप्ता 1 हजार 981, दुसरा हप्ता 828 तर तिसरा हपता 356 घरकुलांना देण्यात आला आहे. तर 21 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.

याचबरोबर पारधी आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल याही योजनांचा लाभ जिल्ह्यात देण्यात आला आहे.

पारधी आवास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 10 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 10 घरकुलांना पहिला हप्ता, 9 घरकुलांना दुसरा तर 6 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 6 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 14 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पहिला हप्ता 12, दुसरा हप्ता 7 तर तिसरा हपता 2 घरकुलांना देण्यात आला आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 36 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 36 घरकुलांना पहिला हप्ता, 34 घरकुलांना दुसरा व 2 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 2 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदीकरीता अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 16 लाथार्थींना अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

- संप्रदा द. बीडकर

माहिती स्रोत: महान्युज