परवडणारी घरे मिळतील सर्वांना..

''सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासाठी 2022 पर्यंत 19.4 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, यासाठी 142 शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सर्वांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील '' - गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता

सर्वांसाठी घरे या अभियानाखाली केंद्र शासनाच्या  1 लाख रुपये अनुदानाव्यतिरीक्त, राज्य शासनाकडून 1.5 लाख रुपये इतके साहाय्य करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पांसाठी म्हाडाला शासकीय जमीन 1 रुपये प्रति चौ.मी. या दराने उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत 114.46 हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली आहे. या योजनेकरिता केवळ 1000 रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत असून विकास शुल्क व मोजणी शुल्कामध्ये सवलती देण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी या योजनेंतर्गत राज्यातील 19 मान्यताप्राप्त प्रकल्पातील एकूण 41379 सदनिकांच्या कामाचे भूमिपूजन केले आहे. सद्य:स्थितीत या योजनेंतर्गत म्हाळुंगे - पुणे, श्रीरामपूर-नगर, सांगली व वंजाळा-नागपूर येथे एकूण 1777 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.

केंद्राकडून निधी प्राप्त

राज्यातील 142 शहराव्यतिरिक्त नागरिकरणाची मोठी टक्केवारी लक्षात घेऊन इतर शहरांचादेखील यामध्ये समावेश व्हावा यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्या शहरांमध्ये देखील पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे योजना राबवण्यात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या हिश्श्याचा पहिला हप्ता म्हणून 371.51 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत 2317 झोपडपट्टी क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. 8165 एकर झोपडपट्टी क्षेत्राचे सीमांकन करण्यात आले. द्वार ते द्वार बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे 100391 झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांची व त्यांच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी अपिलिय प्राधिकार्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंदर्भातील विविध तक्रारी व पात्रतेच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

1 जानेवारी 1995 च्या मतदार यादीत नावे असलेल्या नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील पात्र झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या भोगवट्याखालील जमीन भाडेपट्ट्यावर देऊन किंवा त्यांना पर्यायी भूखंड देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्याकरिता पुराव्यांची संख्या दोन करून स्वयंघोषणा पत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची मर्यादा ठाणे शहरापर्यंत वाढवण्यात आली असून त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे.

बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास

मुंबईतील वरळी, नायगाव, एन.एम.जोशी मार्ग व शिवडी येथील बी.डी.डी. चाळींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मूळ रहिवाशांना 500 चौरसफूट चटईक्षेत्राची घरे मालकी तत्त्वावर देण्यात येतील. या दोन्ही ठिकाणच्या एकूण 600 कुटुंबांचे पुनर्वसन नवीन वास्तूत होईल. वरळी बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासासाठी 4 एप्रिल 2017 रोजी जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. या ठिकाणच्या 10,105 रहिवाशांना पुनर्रचित इमारतीमध्ये मालकी तत्त्वावर घरे उपलब्ध होतील. शिवडी येथील जमीन केंद्र शासनाच्या मालकीची असल्यामुळे सद्य:स्थितीत म्हाडामार्फत पुनर्विकासाची निविदा काढता आलेली नाही. याबाबत केंद्र शासनाशी बोलणी चालू असून, लवकरच ही जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होईल. त्यानंतर तेथील 1065 सदनिकाधारकांना पुनर्विकासाचा लाभ देण्यात येईल. गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना टप्पा क्रमांक 2 अंतर्गत 9 मे 2016 रोजी सेंच्युरी मिल, भारत मिल येथील जागेवर 9.5 लाख रुपये प्रतिसदनिका याप्रमाणे एकूण 2634 सदनिकांची सोडत काढण्यात आली.

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास

मुंबईतील म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील 106 अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दीर्घ काळापासून विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुनर्विकासात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार 4000 चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता अधिमूल्यावर आधारित 3.0 चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

खार जमिनीचा पुनर्विकास

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात कांजूर, भांडूप, मुलूंड व वडाळा या भागात अंदाजित 256 हेक्टर खार जमीन उपलब्ध आहे. या जमिनी केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहेत. या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासह परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी या जमिनीचा उपयोग व्हावा यासाठी, या जमिनी राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये उपकरप्राप्त भाडेकरू इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता ज्याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येतो, त्याच सूत्रानुसार उपनगरातील भाडेकरूव्याप्त इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी नव्याने नियम तयार करण्यात येत आहेत. त्यानुसार उपनगरातील अशा हजारो इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होईल.

महारेरा कायदा

शासनाने 8 मार्च 2017 रोजी महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियमन आयोगाची स्थापना केली. महारेराचे अध्यक्ष व दोन सदस्य नियुक्त करण्यात आले असून पूर्णत: ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज करण्यात येत आहे. यासाठी maharera.mahaonline.gov.in हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. महारेरा स्थापनेनंतर राज्यातील घरखरेदीदारांच्या तक्रारींचे त्वरित निर्मूलन केले जाईल.

संरक्षक भिंती

डोंगरउतार व धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या संरक्षणासाठी बांधावयाच्या संरक्षक भिंतीकरिता प्रथमच शासनाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याप्रमाणे म्हाडामध्ये लोकसेवा मित्र प्रणालीद्वारे ऑनलाईन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकासाकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर छोट्या समूहाचा विकास करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे योजना तयार करण्यात येत आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सदस्यांची मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस), उपकर लागू नसलेल्या (नॉन सेस), बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट (बी.आय.टी.), प्राइम मिनिस्टर ग्रांन्ट प्रोजॅक्ट (पी.एम.जी.पी.) इमारती व दुरुस्ती मंडळ तसेच विकास नियंत्रण नियमावली इ. विषयांचा अभ्यास करून पुनर्विकासासंदर्भात नवीन उपाययोजना सूचवाव्यात यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.

लेखक : डॉ. संभाजी खराट,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज