दिलासा, सुरक्षा आणि गतिमानता

सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल हे दोन्ही विभाग जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत. त्यामुळे या विभागांच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. सामान्य माणूस कसा सुखी होईल या दृष्टीने सरकारने व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन योजनांची आखणी केली. त्याला केंद्र शासनाची उत्कृष्ट साथ मिळाली. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य म्हणून पुढे येत आहे.

वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना घोषित केली. याद्वारे दीड लाखापर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. एकवेळ समझोता योजनेद्वारे दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. नियमितपणे कर्जपरतफेड करणाऱ्यांचाही विचार यावेळी शासनाने केला. अशा शेतकऱ्यांना 2015-16 यावर्षातील पूर्ण परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या 25 टक्के अथवा 25 हजार रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यासाठी अंदाजे रुपये 34 हजार 022 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. शेतकरी सक्षम व्हावा, त्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

अपघात विमा

ग्रामीण भागात विविध प्रकारचे अपघात, नैसर्गिक आपत्ती उदा.सर्प/विंचू दंश, वीज कोसळणे, नदीत बुडणे, विहिरीत पडणे, झाडावरून पडणे यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक असून, त्याकरिता कै.गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांस 2 लाख रुपये सहाय्य देण्यात येईल.

आपत्ती व्यवस्थापनात सक्षमीकरण

गेल्या दोन वर्षात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये जास्तीत जास्त सक्षम होत चाललो आहोत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांना व्यापक अधिकार तसेच सुसज्ज व अद्ययावत यंत्रणा देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) धर्तीवर राज्य आपत्ती निवारण मदत दल (एमडीआरएफ) यंत्रणा स्थापन करण्यात येत आहे. त्याची कार्यालये धुळे आणि अकोला येथे असतील.

शेती उत्पादन वाढीस चालना मिळावी तसेच वादविवादामुळे वादात अडकून पडलेल्या जमिनींची प्रकरणे गतीने निकाली निघून, या जमिनी उत्पादन प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट राहण्याच्या उद्देशाने; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे वादात अडकलेल्या अनेक जमीन मालकांना दिलासा मिळत आहे.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमामध्ये व अन्य कुळवहिवाट कायद्याच्या संबंधित तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्या क्षेत्रात अकृषिक कारणांसाठी; आरक्षित जमिनी शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस, खरेदी करण्याची मुभा प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्यात औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. येत्या तीन वर्षात रस्त्यांच्या स्थितीत आमूलाग्र बदल झालेले दिसून येतील.

रस्ते व पुलांची कामे मार्गी

ग्रामीण भागातील 742 पुलांची कामे आणि 6943 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा/दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. फाटकमुक्त रस्ते करण्याची योजना पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांची संख्या शुन्यावर आणण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य रस्त्यांवर 226 रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत 27 हजार 371 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा/दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. वारंवार पडणारे खड्डे व त्यामुळे होणारे अपघात, जीवितहानी टाळण्यासाठी दर 10 कि.मी. रस्त्यांसाठी द्विवार्षिक रस्ते देखभाल व दुरुस्ती करार करण्यात येत आहे. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी जेट पॅचर या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शास्त्रोक्त पद्धतीने कामे करण्यात येत आहेत.

राज्यात गुणवत्तापूर्ण व राष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते उभारणीसाठी एकूण 30 हजार कोटी रुपयांचे हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलद्वारे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. एकूण 10 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यासाठी प्रकल्प अहवाल प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

महामार्गांच्या कामांना गती

नाशिक-पुणे महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात आहे तर पनवेल इंदापूर महामार्गाच्या 84 कि.मी. चौपदरीकरणाचे कामही 55 टक्के पूर्ण झाले. मुंबई गोवा महामार्गावरील इंदापूर ते झाराप या मार्गाचे चौपदरी क्राँक्रिटीकरणासाठी भूसंपादनाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले. 353 कि.मी.च्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. सातारा कागल महामार्गाच्या सहापदरी करणाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील सर्व शासकीय इमारती, हरित इमारत संकल्पनेचा वापर करून; बांधण्याबाबत प्रथमच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून सद्य:स्थितीत राज्यातील 11 नव्या इमारतींची बांधकामे हरित इमारत संकल्पनेनुसार प्रगतिपथावर आहेत.

स्ट्रीट वुइथ सायकल ट्रॅक : रस्त्यावरील वाढते वाहतूक प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्यात प्रथमच स्ट्रीट वुइथ सायकल ट्रॅक हा सायकलस्वारांसाठी रस्ते मार्गाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, पूणे, सोलापूर, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद व जळगाव या शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.

ऊर्जा संवर्धन

विभागाच्या विद्युत शाखेमार्फत ‘स्पर्श’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनाच्या अनिवासी इमारतीमधील 11.50 लक्ष ट्यूबलाइट व दिवे, 6.50 लक्ष छत पंखे, 60,000 वातानुकूलित यंत्रे व इमारतीच्या परिसरातील पथदिवे इत्यादी नवीन व ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे शासनातर्फे कोणताही खर्च न करता बदलण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या इमारतीमधील वीज जोडभारामध्ये बचत होणार असून सुमारे वार्षिक 124 दशलक्ष युनिट्स विजेची बचत होणार आहे. वार्षिक वीज देयकांमध्ये 119 कोटी रुपये वीजबिलाची कायमस्वरूपी बचत अपेक्षित आहे.

लेखिका : नंदकुमार वाघमारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत :महान्यूज