'जलयुक्त' महाराष्ट्रासाठी दुष्काळ मुक्तीचा शाश्वत उपाय - जलसंधारणमंत्री प्रा. शिंदे

प्रस्तावना

राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे त्यांना कर्जाच्या दृष्टचक्रातून बाहेर काढण्याचे महत्त्वपूर्ण काम राज्यशासन करत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना सक्षम करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवले आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजनांच्या माध्यमातून कामे होत आहे. यामध्ये माझ्याकडे असलेल्या मृद व जलसंधारण आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग मंत्रालयाचा मोठा सहभाग आहे. या दोन्ही नव्यानेच सुरू झालेल्या विभागामार्फत शेतकरी व वंचित समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना यांच्या माध्यमातून या वर्गाच्या संपन्नतेसाठी योजना आखण्यात येत आहेत.

कल्पकता आणि प्रयत्न यांच्या माध्यमातून माणसाने वाळवंटातही हिरवळ फुलवली आहे. जगाच्या पाठीवर अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसतील. परंतु जिथे पाऊस कमी जास्त प्रमाणात सर्वत्र पडतो आणि जिथली मातीही वाळवंटापेक्षा नक्कीच कितीतरी अधिक सुपीक आहे. अशा महाराष्ट्रात मात्र 2004 ते 2013 या काळात दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जाच्या बोज्यामुळे दरवर्षी सरासरी 3,685 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा येथील अवर्षणप्रवण प्रदेशांमध्ये अतिशय दयनीय स्थिती आहे. ज्या राज्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कृषीवर अवलंबून आहे, त्या राज्यात अर्थव्यवस्थेतील शेतकऱ्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाला उत्पादन घेणेच शक्य होत नसेल तर केवळ त्याचेच नव्हे, संपूर्ण राज्याचेच भविष्य धोक्यात आहे, असे म्हणणे चुकीचे कसे ठरेल? यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आणि पहिले पाऊल म्हणजे महाराष्ट्राला पाणीटंचाईच्या समस्येतून मुक्त करणे व त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे. 2014 मध्ये विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राबवण्याची आणि 2019 पर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. या अभियानात 2015 ते 2019 या पाच वर्षांत दरवर्षी 5,000 याप्रमाणे 25,000 गावे पाणीटंचाईतून मुक्ती करण्याचे ध्येय शासनाने ठरवले.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची धुरा मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर पर्यायाने जलसंधारण म्हणजेच नव्याने नाव बदलेला जल व मृदसंधारण विभागाकडे दिली आहे. जलयुक्त शिवारची गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू झाली अन् त्याचे आशादायक निकालही दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षात झालेल्या कामांमुळे अनेक गावे ही टंचाईमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहेत.

सन 2015-16 मध्ये 6202 गावे या योजनेतून निवडण्यात आली होती. त्यात 254,666 कामांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 252,985 कामे पूर्ण झाली असून 1681 प्रगतीपथावर आहेत. तर सन 2016-17 या वर्षात 5,291 गावातील 163,435 कामे घेण्यात आली होती. त्यातील 140,530 कामे पूर्ण तर 22,905 प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या दोन वर्षात सुमारे 11,493 गावातील 418,101 कामांपैकी 393,515 कामे पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 वर्षासाठी पाच हजार गावांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला जलसाक्षरही करेल, असा विश्वास मला वाटत आहे.

अभियान एक लोकचळवळ

जलयुक्त शिवार अभियान ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत होणारी कामे लोकांच्या गरजेनुसार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हे अभियान केवळ शासकीय योजना न राहता लोकचळवळ होत आहे. शेतकरी, सामान्य नागरिक या अभियानात तनमनधनाने सहभागी झाले आहेत. याचबरोबर स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योग कंपन्यांनीही या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. एवढेच नाही तर शिर्डी संस्थान आणि सिध्दिविनायक ट्रस्ट अशा धार्मिक संस्थांनीही प्रत्येकी 34 कोटी रुपये देऊन या अभियानात आपला सहभाग नोंदविला आहे, हे इथं मला आवर्जून सांगावे वाटते. जलयुक्त शिवार मधील किंवा इतर जलसंधारण मृद संधारणाच्या कामांमध्ये लोकांबरोबरच खासगी संस्थांचाही सहभाग वाढावा, यासाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर (पीपीपी मॉडेल) प्रकल्प राबविण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार वर्धा जिल्ह्यातील एका प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे अभियान लोकचळवळ होत असताना होणारी कामे ही गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार असावीत, जेणेकरुन लोकांना ती दीर्घकाळ पुरतील, यासाठीही शासन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहे. व्यक्तिश: मुख्यमंत्री व मी या योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहोत. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व गुणवत्तापूर्ण कामे होतील, यात काही शंका राहणार नाही. जलयुक्त शिवार अभियानाला गती येण्यासाठी आणि अपेक्षित परिणामकारकता साधण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत केली आहे. एकंदरीतच या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारत असताना, या अभियानांतर्गत साकारल्या जाणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करताना कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठीही आम्ही दक्ष आहोत.

ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेस अधिकार

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ग्रामसभेची भूमिका अनन्य साधारण महत्त्वाची आहे. त्यासाठी या अभियानात ग्रामसभेचा सहभाग घेतला. त्यामुळे अभियानास मोठी चालना मिळाली. पाण्याचा ताळेबंद करणे, ग्रामस्थांनी सुचविल्यानुसार कामांचा अंतर्भाव करून कृती आराखडा तयार करणे, याला ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येत असल्यामुळे आपोआपच लोकांचा सहभाग वाढला व या कामात त्यांचे लक्षही राहिले आहे.

जलयुक्तला तंत्रज्ञानाची जोड

एखाद्या प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी आश्‍वासने, घोषणा यापेक्षा त्याची योग्य दिशेने अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न व मजबूत यंत्रणेची आवश्यकता असते, याची मा. मुख्यमंत्री महोदयांना जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी, यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्न केले. यंत्रणेला तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर पारदर्शकता, वेग, अचूकता अशा अनेक गोष्टी साध्य होतील यादृष्टीने त्यांनी 1 सप्टेंबर 2015 पासून एमआरसॅक प्रणाली अंमलात आणली. ही प्रणाली पूर्णपणे जीपीएस टॅगिंगवर आधारित आहे. कामाचे स्थळ निश्चित रहावे यासाठी काम सुरु होण्यापूर्वी, सुरु असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या स्थळाचा अक्षांश-रेखांश अंकित असलेला डिजिटल फोटो काढण्यात आले. यामुळे ग्रामस्थांनी सुचविलेले स्थळ, कामाचे स्थळ याबाबत नेमकेपणा अधोरेखित करता आले. अक्षांश-रेखांश अंकनामुळे स्थळ पुनरावृत्तीची शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा उपाय अत्यंत प्रभावी आहे. तसेच ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावयाची असल्याने कामातील पारदर्शकता राखण्यासही मदत होत आहे.

मोबाईल ॲप्लिकेशनचाही वापर

राज्य सरकारने आता जलयुक्त शिवार अभियानाचे सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन विकसित करून त्याअंतर्गत येणाऱ्या कामांचे जीपीएस आधारित अपडेटिंग करण्याचे निर्देश कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. एखादी सरकारी योजना अशा रितीने ऑनलाईन होण्याची ही पहिलीच वेळ असून यामुळे या अभियानाने विश्वासार्हतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे ही अपडेटिंग भविष्यातील सर्वच सरकारी योजनांसाठी दिशादर्शक ठरेल असा मला विश्वास आहे.

महाराष्ट्राला 2019 पर्यंत दुष्काळमुक्त करण्यासाठी भूपृष्ठावरील पाण्याचा साठा आणि जलपातळी वाढण्याच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियानाची आखणी केली आहे. यामध्ये जलसंधारण विभागाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. याबरोबरच विविध विभागाकडील योजनांच्या निधीचाही वाटा आहे.

महाराष्ट्राचे भविष्य बदलण्याची ताकद असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील कामांमुळे शेततळी, बंधारे भरण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे बळीराजा सुखावला असून जलाशयांमुळे भूजल पातळी वाढण्यात मदत होणार आहे. भविष्यातील पाणी व चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास यामुळे निश्चितच मदत होणार आहे. सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र - 2019 अंतर्गत कायम स्वरुपी टंचाईवर मात करण्यासाठी हे अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यात शासन यंत्रणाबरोबरच अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. गेल्या दोन वर्षातील कामाचा आढावा घेता, यामध्ये आपण नक्कीच यशस्वी होऊ, असं मला वाटत.

कामांवर विशेष प्रणालीद्वारे देखरेख

जलयुक्त शिवारचे काम व्यवस्थित व्हावे, या कामात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी MRSAC च्या मदतीने विशेष प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. याद्वारे डे टु डे या कामांवर लक्ष्य ठेवण्यात येत आहे. यासाठी मंत्रालयात विशेष प्रकल्प कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. जलयुक्तच्या सर्व कामांचे कामापूर्वीचे, काम सुरु असतानाचे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरचे डिजिटल स्वरुपातील छायाचित्र या प्रणालीवर ठेवण्यात येत होती. Online monitoring साठी प्रत्येक तालुका व जिल्हा व विभागस्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच कामांची गुणवत्ता उच्चतम राखण्यासाठी तांत्रिक परीक्षण वेळोवेळी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही शासनाने तांत्रिक नियंत्रणासाठीचे प्रयोजन केले आहे.

मुल्यमापन कार्यपद्धती

जलयुक्त शिवार अभियानाला गती येण्यासाठी आणि अपेक्षित परिणामकारकता साधण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत केली आहे. एकंदरीतच या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारत असताना, या अभियानांतर्गत साकारल्या जाणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करताना कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठीही शासन दक्ष आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम दुष्काळ मुक्तीच्या शाश्वत उपाय योजनांसाठी आहे. त्यादृष्टीने लोकांना भूगर्भातील पाण्याचे, आपापल्या परिसरातील पाण्याच्या स्त्रोतांचे, त्यांच्या शाश्वततेचे महत्त्व यातून पटविले जात आहे. ही केवळ लोकांना उपदेश करणारी कार्यपद्धती नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकांना सहभागी करुन त्यांना अनुभवातून शहाणपण देणारी जल-चळवळ आहे.

मागासवर्गीयांसाठीच्या योजनांचे स्वरुप बदलण्यावर भर

जलसंधारण विभागाबरोबरच नव्याने निर्माण झालेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग मंत्रालयाची जबाबदारी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी माझ्यावर सोपविली आहे.

समाजाच्या अगदी खालच्या स्तरावर असलेला वर्ग म्हणजे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास व इतर मागास प्रवर्गातील होय. अनेकवेळा राज्य शासनाच्या योजना या नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात अनेकदा अडचणी येतात. तसेच अनेक योजना या कालबाह्य झाल्या आहेत किंवा सध्याच्या काळात अत्यंत अपुऱ्या आहेत. या सर्व योजनांचा आढावा मी सध्या घेत आहे.

सुमारे वीसहून अधिक योजना या लोकांशी थेट निगडीत आहेत. वीस टक्के बीज भांडवल योजना असो की मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजना या सर्वांची रचना बदलण्यात येणार आहे. या योजना जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यावर भर राहणार आहे.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे काम हे लोकांशी निगडीत योजनांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या विभागाची रचना करताना माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यादृष्टिने कामे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच या विभागाच्या योजना लोकांपर्यंत पोचव्यात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कुठल्याही कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी योजनांचे सर्व प्रक्रियाही ऑनलाईन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच विविध महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वयंरोजगारासाठीच्या योजनाही या ऑनलाईन स्वरुपात आणाव्यात. तसेच योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जावे यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे.

या विभागामार्फत इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शैक्षणिक मदत केली जाते. वि.जा.भ.ज विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, केंद्रपुरस्कृत योजनेतून इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर तसेच वि.मा.प्र. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सुविधा देण्यात येतात. तसेच विजाभज व इमाव विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रदान, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, सैनिकी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी निर्वाह भत्ता, मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती आदी विविध योजनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मदत केली जाते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. नव्याने या विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर या शिष्यवृत्तीची व्यापकता वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये 601 विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी वस्ती/तांड्यांची यादी करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेतून स्मार्ट तांडा/वस्ती तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना या अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी फेरआराखडा सादर करण्यात येणार आहेत. वाहन चालक प्रशिक्षण योजना ही जिल्हास्तरावरून राबविण्याचाही मानस आहे.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ हा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक घेत असतो. तळागाळातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोचण्यासाठी योजनेत बदल करावेत.

जलसंधारणाच्या माध्यमातून शिवार शेती अधिक सुपीक व पाणीदार करण्याबरोबरच समाजातील वंचित, दुर्लक्षित घटकांचे सबलीकरण करण्यावर मृद व जलसंधारण व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग या दोन मंत्रालयाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. दोन्ही विभाग नवीन असले तरी येत्या काळात लोकांच्या भल्यासाठीच हे विभाग काम करतील, अशी आशा मी व्यक्त आहे.

प्रा. राम शिंदे, मा. मंत्री,

मृद व जलसंधारण,

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग

(लेखक - नंदकुमार वाघमारे, विभागीय संपर्क अधिकारी)

लेखक : महान्यूज