चौफेर समृद्धीची सुवर्णसंधी...

महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा टप्पा सुरू झाला आहे. या महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी देशविदेशातील कारखाने उभारले जाणार असल्याने, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. शिवाय प्रचंड आर्थिक उलाढाल होणार असल्याने राज्याचा चौफेर विकास साधला जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे प्रगतशील राज्य बनेल.

महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. बऱ्याच महिन्यांपासून भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. परंतु शेतकऱ्यांशी गावपातळीवर जाऊन चर्चा केल्याने त्यांचा विरोध निवळला. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातून भूसंपादनाला सुरुवात झाली. भूसंपादनाच्या खरेदी पत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकाकुशंका दूर झाल्या.

शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला

शेतकऱ्यांचे पूर्ण समाधान झाल्याशिवाय भूसंपादन करायचे नाही, अशीच आमची सुरुवातीपासूनच भूमिका आहे. हिंगणा तालुक्यातील जवळपास 6 शेतकऱ्यांच्या जमिनी यावेळी खरेदी करण्यात आल्या. त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या काही अडचणी असल्यास त्यांनी थेट प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले होते. 46 हजार कोटींचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला समृद्धीच्या दिशेने पुढे नेणारा आहे. जमीन खरेदीचा ऐतिहासिक टप्पा हिंगणा तहसील कार्यालयात सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याबाबतची चर्चा यामुळे थंडावली. विशेष म्हणजे पहिल्या काही खरेदीखतांवर मी आणि महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या महामार्गासाठी हिंगणा तालुक्यातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनीची आवश्यकता आहे. 120 शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देण्यासाठी संमतीपत्रेही दिली. शासनाने या प्रकल्पासाठी जमिनीला आजवरचे सर्वात मोठे पॅकेज जाहीर केले असून ग्रामीण भागातील जमिनींची रेडीरेकनर अथवा बाजारभाव यापेक्षा जो जास्तीचा दर असेल त्याच्या 5 पट रक्कम मोबदला म्हणून या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

2 कोटी 60 लाख रुपयांचा मोबदला बँक खात्यात जमा झाला आहे. राम आसरे शाहू हे या प्रकल्पासाठी जमीन देणारे पहिले शेतकरी आहेत. त्यांच्या सव्वा हेक्टर जमिनीची शासनाने 59 लाख 11 हजार रुपयांची खरेदी केली. याशिवाय चंद्रा गायकवाड, सत्यभामा सोनारकर, मंदा फुलझेले, गोपाल मिसाळ आणि कल्पना मिसाळ यांची शेतजमीनदेखील खरेदी करण्यात आली.

जमिनीची संयुक्त मोजणी

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पातील समाविष्ट जमिनीच्या मोजणीकरिता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आतापर्यंत नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, जालना, अहमदनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणीची कार्यवाही 100% पूर्ण झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये वर्धा (97%), अमरावती (85%), औरंगाबाद (97%) व नाशिक (87 %) या प्रमाणे संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गालगत 10 जिल्ह्यांतील 24 तालुक्यांतील 392 गावागावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यात नागपूर (21), वर्धा (34), अमरावती (46), वाशिम (54), बुलढाणा (49), जालना (25), औरंगाबाद (62), अहमदनगर (10), नाशिक (49) व ठाणे (42) अशी गावांची संख्या आहे. याशिवाय महामार्गालगतचे 14 जिल्हे मुंबईशी जोडले जाणार आहेत.

रोजगार संधी

हा महामार्ग 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 25 लाख लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. हा महामार्ग तयार करण्यासाठी जगातील अनेक देश पुढे आले असून चीन, मलेशिया, कोरिया, रशिया या राष्ट्रांनी काम करण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे.

चौफेर विकास

या महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी देशविदेशातील कारखाने उभारले जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन प्रचंड आर्थिक उलाढाल होईल. त्यामुळे राज्याचा चौफेर विकास साधला जाईल. हा प्रकल्प झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे सर्वात प्रगतशील राज्य बनेल. विकासाचा दर अन्य राज्यांपेक्षा कित्येक पटीने वाढेल. नागपूरहून मुंबई, पुण्याला तसेच अन्य जिल्ह्यातून मुंबईला येणारा शेतीमाल व अन्य उत्पादने वाहून नेणे अधिक सोईचे आणि सुरक्षित होईल. म्हणूनच हा प्रकल्प महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा विकासाचा, प्रगतीचा आणि एकंदरीत राज्याच्या सर्वंकष समृद्धीचा महामार्ग असेल.

हा महामार्ग एकूण सहापदरी असून सुरक्षिततेचे सर्व उपाय या मार्गावर असतील. या रस्त्याच्या आखणीमध्ये येणारी खेडी, नदी, नाले यावर उड्डाणपूल, छोटे-मोठे पूल आणि आजूबाजूच्या खेड्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी उपमार्ग (सब-वे) असतील तर काही ठिकाणी मोठ्या डोंगरांमधून बोगदा काढून हा मार्ग तयार केला जाईल. या महामार्गाच्या आजूबाजूला असलेली तीर्थक्षेत्रे, पर्यटनस्थळे आणि मुख्यालये ही द्रुतगती मार्गाशी जोडली जातील.

राज्य मार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा

महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)मार्फत वर्सोवा या सी-लिंक प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. हा प्रकल्प वांद्रे-वरळी सी-लिंकला जोडला जाणार असून त्यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल. या प्रकल्पाचा खर्च 7 हजार 500 कोटी रुपये आहे. एम.एस.आर.डी.सी.ने मुंबई शहर व उपनगरात 50 हून अधिक उड्डाणपुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यात दिंडोशी जंक्शन, अंधेरी येथील बर्फीवाला लेन फ्लायओव्हर, सांताक्रुझ विमानतळ येथील फ्लायओव्हर, सुमन नगर जंक्शन, मालाड जंक्शन येथील फ्लायओव्हर आहे. विभागाने बांधलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई ते पुणे हा 6 तासांचा प्रवास 3 तासावर आला आहे.

लेखक : डॉ. संभाजी खराट,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज