ग्रामविकासाला चालना, कुपोषणमुक्तीचे ध्येय

''ग्रामीण विकास विभागामार्फत घरकुलांची निर्मिती, स्वच्छता अभियान, रस्ते विकास, जलसंधारण, कौशल्यविकास, महिलांचे सक्षमीकरण अशा योजनांना गती देण्यात आली. गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्धार करण्यात आला. महिला आणि बालविकास विभागामार्फत राज्य कुपोषणमुक्त करण्यासाठी योजना राबवण्यात आल्या. अशा रीतीने विविध योजनांमध्ये उत्कृष्ट काम केल्याने विभागाला राष्ट्रीय पातळीवर गौरविण्यात आले.''- ग्रामविकास,  महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

गेल्या तीन वर्षात ग्रामविकासासंदर्भात फार मोठे कार्य राज्यात झाले आहे. राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांना जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये रस्तेबांधणी कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल भारत सरकारने तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन महाराष्ट्राला गौरवले आहे. संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत डांबरामध्ये प्लास्टिकचा वापर, कोल्ड मिक्स, राखेपासून वीट निर्मिती (फ्लाय ॲश) इ. नवनवीन प्रयोग करण्यात येत आहेत.

बचतगटांना कर्ज

उमेद अभियान (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला सक्षमीकरणाचे काम सुरू आहे. बचतगटांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी बँकेमार्फत पतपुरवठा केला जातो. शासनाने बचत गटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रे

पंचायत राज संस्थांचा सर्व कारभार ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत संगणकीकृत करून त्यामध्ये एकसूत्रता व पारदर्शता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले, सेवा एकाच केंद्रावर उपलब्ध करून देण्यासाठी 20 हजार 299 आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत दप्तराचे नमुना 1 ते 33 संगणकीकृत करण्यात आल्याने, नागरिकांना आवश्यक असलेले 19 दाखले, प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात येतात. लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत 13 दाखले, प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याशिवाय रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, पॅन कार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते भरणे, पारपत्र, वीजबिल भरणे, पोस्ट विभागाच्या सेवा यासारख्या ऑनलाइन सेवा गावातच उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकर्यांना कर्जमाफीचा अर्ज भरण्याची सुविधा या केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात आल्याने, खेड्यापाड्यातील नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचला आहे.

हक्काचे घर

केंद्र शासनाने 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार ग्रामीण गरीब गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत 6 लाख घरकुले बांधण्यात येतील. शासनाच्या विविध विभागाच्या घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना केली आहे. या योजनेंतर्गत थेट लाभार्थ्याच्या खाती अर्थसहाय्य जमा करण्यात येत आहे. घर बांधण्यासाठी जागा नसलेल्या ग्रामस्थांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.

ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला राष्ट्रीय पातळीवर दोन सुवर्ण व दोन कांस्यपदकाने गौरविण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या उत्कृष्ट कामाबद्दल सातारा जिल्ह्याला देशपातळीवर द्वितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले आहे.

स्मार्ट ग्राम योजना

सर्व गावांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना राबविण्यात येत आहे. स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण व पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर या पंचसूत्रीचा त्यासाठी आधार घेतला जात आहे.

प्रत्येक तालुक्यामधून एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी 10 लाख रुपयांचा तालुका स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून एका ग्रामपंचायतीला 40 लाख रुपयांचा जिल्हा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षात 269 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

विभागाचा गौरव

73व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांनी पंचायतराज संस्थांना प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राज्याला 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी एनआयसीकडून विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीला नवी दिल्ली येथील स्कॉच ग्रुप या संस्थेचा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार ग्रामविकास विभागास प्राप्त झाला आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये असणाऱ्या घटकांना याचा लाभ मिळेल. एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया केल्यास या योजनेतून मुलीच्या नावे 50 हजार रुपये फिक्स डिपॉझिटद्वारे बँकेत गुंतविले जातात. मुलीच्या वयाच्या सहाव्या व बाराव्या वर्षी तिचे शिक्षण आणि पोषणासाठी व्याजाची रक्कम काढून घेण्यास व अठराव्या वर्षी मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी व्याजाची रक्कम मूळ गुंतवणूक रकमेसह काढून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दोन मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया केल्यास प्रत्येकी 25 हजार रुपये इतकी रक्कम मुलीच्या नावे बँकेत गुंतविली जाते.

ग्राम बालविकास केंद्र

राज्यात आदिवासी क्षेत्रात अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी पूरक पोषण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रित आणि समन्वयाने पुरवल्या तर हा प्रश्न सोडवता येऊन, अतितीव्र कुपोषित बालकांमधील कुपोषण कमी होण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.

मनोधैर्य योजना

मनोधैर्य योजनेंतर्गत महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या योजनेंतर्गत पीडितांना पुनर्वसनासाठी जुन्या निकषानुसार 2 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जात होते. पीडितांचे पुनर्वसन करण्यात येत होते. तथापि, नवीन निकषानुसार गंभीर व तीव्र स्वरूपाच्या प्रकरणामध्ये पीडितास 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कामगिरी दमदार

रस्ते दर्जोन्नतीची 1014 किमी लांबीची कामे पूर्ण. त्यावर 663 कोटी रुपये एवढा खर्च. न जोडलेल्या वाड्या - वस्त्यांची (730 कि.मी.) जोडणी 2019 पर्यंत करणार. 30 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यास प्राधान्य.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अडीच लाख बचतगट आणि 25 लाख कुटुंबांना लाभ. 2016-17 साठी शासनामार्फत व्याज अनुदानासाठी 10 कोटी रुपये तरतूद. 2019 पर्यंत 5 लाख बचतगटांना म्हणजेच साधारण 50 लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्धार.

‘आपले सरकार’सेवा केंद्रांमार्फत 25 हजार 525 ग्रामपंचायतींचे 2016-17 चे लेखे संगणकीकृत.

या सरकारच्या काळात एकूण 3 लाख 10 हजार 503 लाभार्थ्यांना हक्काचे घर सुपूर्द. 2016-17 या आर्थिक वर्षात 2,29,208 घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित. त्यापैकी 88,037 घरकुले बांधून पूर्ण.

‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या योजनेंतर्गत चौदावा वित्त आयोग, ग्रामपंचायतीचे स्वत:चे उत्पन्न व इतर योजना, स्रोतांमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन. त्यातून प्रत्येक गावाच्या पंचवार्षिक व वार्षिक विकास आराखड्याची निर्मिती. यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशिक्षण.

सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय. यामुळे सरपंचाला आता पूर्ण क्षमतेने सलग

5 वर्षे काम करता येणे शक्य.

मनाधैर्य योजनेंतर्गत पीडितांना 2013-14 मध्ये 5 कोटी 9 लाख, 2014-15 मध्ये 30 कोटी 63 लाख, 2015-16 मध्ये 36 कोटी 88 लाख तर 2016-17 मध्ये 43 कोटी 23 लाख रुपये इतके अर्थसाहाय्य.

शब्दांकन : इर्शाद बागवान,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज