कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?

ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट - बाल न्याय कायदा हा एक महत्त्वाचा कायदा. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असणारी १८ वर्षाखालील मुले व मुली यांच्यासंबंधी आणि ज्या बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे त्यांच्यासंबंधी, त्यांच्या पुनर्वसनासंबंधी या कायद्यात तरतुदी आहेत. लहान वयातच जगण्यातील भीषणता अनुभवलेल्या मुला-मुलींचं मानसिक स्वास्थ्य आणि जेजे ऍक्ट याविषयी चर्चा करणारा हा महत्त्वाचा लेख.

‘मिळून सार्‍याजणी’च्या वर्षारंभ अंकात बालकांच्या कायद्याविषयी लिहायचे ठरले तेव्हा मन सहा सात वर्षे मागे गेले. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर मी मानवी व्यापार विरोधी कायदा समजून घेऊन सामाजिक कायदेविषयक काम सुरू केले होते. एका मोठ्या दैनिकाने त्यांच्या शनिवारच्या पुरवणीसाठी त्यावरील लेखमालाच मागितली. त्यातून मग देहविक्रय करणार्‍या स्त्रियांमध्ये काम करणार्‍या लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. देहविक्रय करणार्‍या स्थानिक स्त्रियांच्या कामासाठी पोलिस स्थानकात जाऊ लागले. वकीलाने कायदा दाखवला की पोलिस नीट वागतात. या महिलाना अटक केली तरी सावलीत बसवतात, पाणी देतात, महिला पोलिस येऊन या महिलांना ताई म्हणतात हे लक्षात आले.

त्याचवेळी देहविक्रय करणार्‍या महिलांची मुले केवळ ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी अतिशय असंवेदनशीलतेने टाकलेल्या छाप्यांची माहिती मिळाली. दिल्ली, मुंबई येथे रेड लाईट भागातून देहविक्रय करणार्‍या महिलांची लहान मुले पोलिसांनी ताब्यात घेतली. जबरदस्तीने सरकारी रिमांड होम मध्ये ठेवली. त्यांचे नीट शिक्षण करणे हे महत्त्वाचे कारण सांगितले गेले. शेवटी या महिलांनी कोर्टात जाऊन आपल्या मुलांचा ताबा घेतला. त्याचवेळी देहविक्रय करणार्‍या महिलांची मुलांना शिक्षण देण्याची ओढ कळत होती, पण छापा टाकून मुलांना नेणे हा काही सन्माननीय व विश्वासार्ह मार्ग नाही.

मग जेजे ऍक्ट (ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट) म्हणजेच बाल न्याय कायदा यासाठी महत्वाचा आहे हे कार्यकर्त्यांनी मला सांगितले. मी जेजे ऍक्टचा अभ्यास सुरू केला. प्रीती व प्रवीण पाटकर, मारुख एडनवाला, संतोष शिंदे, विकास सावंत यांनी मला हा कायदा व त्याचा सामाजिक उपयोग, याचे वेगवेगळे पैलू शिकवले. ‘जेजे ऍक्ट’वर मी लेखमालाही लिहिली. मधल्या काळात लैंगिक अत्याचार झालेल्या लहान मुलींच्या केसमध्ये वकील म्हणून काम पाहिले. नंतर मे २०१३ मध्ये माझी बालकल्याण समितीवर नेमणूक झाली.
ह्या सर्व काळात माझ्या लक्षात आले की बाल न्याय कायदा व त्याची परिणामकारकता याबद्दल एकूणच समाज, अनेक संस्था, संघटना, सरकारी अधिकारी हे अनभिज्ञ व उदासीन आहेत. म्हणूनच ज्यांना गरज आहे ते ह्या कायद्याचा वापर करत नाहीत. पण कित्येक लोक गैरवापर करताना दिसतात. म्हणूनच या कायद्याचे फायदे समजून घेणे मला गरजेचे वाटते.

बाल न्याय कायद्याचे संपूर्ण नाव ‘बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०००’ असे आहे. हा जेजे ऍक्ट म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यातील एक भाग आहे विधी संघर्षग्रस्त बालकांसाठी, म्हणजेच १८ वर्षाखालील अशी मुले व मुली ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत. त्याबद्दल नंतर कधीतरी. या कायद्यातील दुसरा भाग आहे, ज्या बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे त्यांच्यासंबंधी. त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अनाथ, बालकामगार, घरात हिंसेला सामोरी जाणारी, घरातून पळालेली, दुर्धर रोग झालेल्या पालकांची मुले, तुरुंगात असणार्‍या पालकांची मुले, देहविक्रय करणार्‍या महिलांची मुले अशी सर्व मुले काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले आहेत. ‘मुले’ ह्या व्याख्येत अठरा वर्षे वयाखालील मुले व मुली दोघेही आले.

या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी बालकल्याण समिति असते. त्यातील पाच सभासदांपैकी किमान एक महिला हवी. ही न्यायिक समिति मुलांच्या पुनर्वसनाचे आदेश काढते. बालकल्याण समितीवर काम करताना खूप अनुभव आले. ते तुमच्यासमोर ठेवायला हवेत. त्यातलाच एक अनुभव मनोजचा. ‘दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई’ मनोज गाणे म्हणत होता. त्याच्या आयुष्यात ह्या गाण्याचा संदर्भ खूप वेगळा होता. खूप अर्थपूर्ण रीतीने तो गात होता. प्रसंग होता बालमहोत्सवाचा. जिल्ह्यातील बालगृहातील मुलांसाटी हा उत्सव करतात सरकारतर्फे आयोजित केला होता. आमचा महिला बाल कल्याण खात्याचा अधिकारीवर्ग हौशी आहे. त्यामुळे खेळ, गाणी, नृत्य, चित्र आणि खाऊ याची रेलचेल होती. मुलांनी धमाल केली. कुटुंबाला मुकलेली ही बालगृहातील मुले. बालोत्सव संपूच नये असे त्यांना वाटत होते.

मनोज हा सात वर्षांचा मुलगा. तीन महिन्यापूर्वी बालगृहात दाखल झाला. त्याच्या आईवर रोजीरोटीसाठी देहविक्रय करायची वेळ आली. त्या भागात एड्सविषयक काम करणार्‍या एका संस्थेने या महिलांसाठी एक कायदेविषयक शिबिर आयोजित केले होते. तिथे मनोजच्या आईने मुलाची समस्या मांडली. वस्तीतील वातावरण योग्य नाही. मुलाला कसे शिकवावे? आलेल्या महिला वकिलांनी बाल न्याय कायद्याची माहिती सांगितली. देहविक्रय करणार्‍या महिलांची मुले व मुली ‘काळजी व सुरक्षा याची गरज असलेले बालक’ आहेत. त्यांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करून समितीच्या आदेशाने बालगृहात ठेवता येते. तिथे त्यांचे जेवणखाण, कपडे, निवारा, शाळा, याची सोय होते, आई मुलांना भेटू शकते, सुटीत घरी नेऊ शकते. हे कळल्यावर मनोजच्या आईने वस्तीतल्या त्या संस्थेच्या मदतीने सर्व प्रक्रिया पार पाडून मुलाला बालगृहात दाखल केले. मनोज सर्वांना नमस्ते म्हणायचा. त्याच्या आईने त्याच्यावर केलेले संस्कार पाहून सर्व चकित झाले. देहविक्रय करणार्‍या बाईबद्दलचे गैरसमज निवळायला तिथून सुरूवात झाली.
मनोजला बालगृहाच्या समुपदेशकाने ‘दूरदेशी गेला बाबा’ हे गाणे ऐकवले तेव्हापासून मनोज मोकळा झाला. तो म्हणाला आईने त्याला बाबा दूरदेशी गेले असे सांगितले होते. आई रात्री जवळ नसायची. खूप एकटे वाटायचे. पण बालगृहात केअर टेकर आहेत, शिक्षक आहेत, समुपदेशक आहेत, त्यामुळे एकाकीपणा वाटत नाही हे त्याने सांगितले. मनोजची उंची व वजन सहा महिन्यात वाढले. रंग उजळला. तो खूप खेळू व बोलू लागला. बालमहोत्सवात हेच गाणे म्हणणार असा हट्ट केला. कार्यक्रमाला मुद्दाम आलेल्या वस्तीतील संस्था व इतर महिला यांना विश्वास वाटून त्यांनी आपल्या मुलांना बालगृहात ठेवण्यासाठी विचारणा केली.
छापे घालणे, त्यात या मुलांचा ताबा घेणे यातून काही साध्य होत नाही. इतर वेळेला होणार्‍या पोलिस कारवाईतून महिलांना सुटका गृह, निरीक्षण गृह, तेथील अनास्था याची माहिती असते. म्हणूनच बालगृहे त्यापेक्षा वेगळी आहेत, तेथे मुलांना भेटता येते हा विश्वास महिलाना, मुले व कार्यकर्त्यांना वाटायला हवा. कार्यकर्त्यांनासुद्धा बालगृहे मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आहेत याची माहिती नसते. ती असायला हवी. जिल्हा महिला बाल कल्याण विभागात ही माहिती जरूर मिळते. ती माहिती घेऊन बालगृहांना भेट द्या. त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवा.

कित्येक वेळेला अठरा वर्षांच्या आतील मुलींना देहविक्रयासाठी विकले जाते. या मुली तिथून सुटका झाली तर त्या बालगृहात राहू शकतात. त्यांच्या वयानुसार व आवडीप्रमाणे शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण देऊन त्यांना आपल्या पायावर उभे केले जाते.
नर्सिंग, हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रात या मुली चमकतातच. पण डॉग ट्रेनर सारखा वेगळा व्यवसायही त्या शोधतात.

सुमन ही कचरावेचक महिलेची मुलगी. वय १४. पोटात दुखते म्हणून दवाखान्यात नेले तर ती पाच महिन्यांची गर्भवती. स्टेशनवरील कुल्फीवाल्याचे हे कृत्य. भावाला मारायची धमकी देऊन तिला चूप बसवलेले. कित्येक मुली व महिला काही त्रास झाल्यावर वैद्यकीय उपचारांसाठी दवाखान्यात येतात त्यावेळेस त्यांना दिवस गेल्याचे कळते. लैंगिक जबादस्ती, फसवणूक, बलात्कार यातून हे झाले असल्यामुळे बदनामीच्या भीतीने गोष्टी वेळेवर उघडकीला येत नाहीत. गर्भपात करायची मुदत निघून जाते व बाळाला जन्म दिल्याशिवाय पर्याय रहात नाही. बदनामीच्या भीतीने ही आई मग मूल कचरापेटीत टाकते. कित्येकवेळा विवाहित बाईलासुद्धा मुलगी झाली म्हणून घरचे दार बंद होते व तिला मुलीला कचरापेटीत टाकावे लागते. अशा वेळेस पुरुष नामानिराळा राहतो. आईला मात्र मूल टाकल्याबद्दल अटक होते. जेजे ऍक्ट मध्ये त्यावर पर्याय आहे. पालकांना मूल वाढवणे शक्य नसेल तर पालक, एकटी आई सुद्धा मूल बालकल्याण समितिसमोर सरेंडर करू शकते. नंतर हे मूल दत्तक देता येते.

मिनू एकटीच रेल्वेमधून प्रवास करताना पोलिसांना आढळली . पोलिसांनी तिला बालगृहात दाखल केले. ती आली तेव्हा धूळभरल्या, मळकट कपड्यात होती. तिला कानडी भाषा येत व समजत होती. प्रथम तिला पोटभर खायला दिले. आंघोळीला गरम पाणी व घालायला चांगले कपडे दिले. तोपर्यंत एक कानडी बोलणारी बाई आम्ही शोधली. मिनू चटकन बोलती झाली. तिला आई-वडिलांनी सर्कशीत विकले होते. ती तेथून पळून आली होती. बालगृहात राहते म्हणाली. एनजीओच्या मदतीने तिचे कर्नाटकातील बालगृहात पुनर्वसन केले गेले.

लहान मुलांना रोजंदारीला लावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. विशेष म्हणजे बालमजुरीविषयी अगदी सरकारी अधिकारी, पोलिस यांचे विचारही धक्कादायक आहेत. अहो, यांची आई दारू पिते, वाईट चालीची आहे, पालक कर्ज घेऊन फेडत नाहीत, ही मुले उपाशी मरण्यापेक्षा शेठ पोटाला घालतो इत्यादि थिअरी मांडली. मुळात आपण सर्वांनी हे समजून घेतले पाहिजे की लहान मुलांचे वय शिकायचे, खेळाबागडायचे असते. बालमजुर जेव्हा बालगृहात येतात तेव्हा अत्यंत थकलेले असतात. त्यांना पोटभर जेऊ घालून विश्रांती घेऊ द्यावी. ते खूप झोपतात आणि बाकीची मुले हा सारखा का झोपतो म्हणून विचारू लागतात. या मुलांना मोठा बॉल खेळायला दिला तर ती खूप आनंदी होतात.

एकदा १५ ऑगस्टला एक सात वर्षाचा मुलगा खूप जोशात, खूप हसत नृत्य करत होता. समुपदेशकाने त्याच्याबद्दल सांगितले की हा प्रथमच नाचला. त्याचे आई बाबा लहानपणी गेले. वयाच्या चौथ्या वर्षी तो चहाच्या टपरीवर चहा देण्याचे काम करू लागला. सहाव्या वर्षी त्याला बालमजुरीतून सोडवले तेव्हा त्याला चहा, भजी करायला लागत होती. त्याचे खुश होऊन नाचणे आमच्या डोळ्यात मात्र अश्रू उभे करत होते. ह्या मुलांना वाढताना, शाळेत जाताना, खेळताना, नाचताना पाहणे फार आनंदाचे असते.
मला इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणायची आहे. अनाथ मुलांना सिनेमात काम द्यायचे. पैसे कमी द्यायचे. हवे तसे राबवायचे. मुलांचे ऍवॉर्डचे पैसे खायचे. मीडियात गवगवा करायचा. राजकीय दबाव आणून त्याला कुठल्यातरी बालगृहात ठेवायचे. स्वताःला हवे तेव्हा शूटिंग वगैरेला न्यायचे. वरुन कला, औंदार्य याचा आव आणून मुलाची वाट लावायची. राष्ट्रपती ऍवॉर्ड विजेत्या बालकलाकाराची ही स्थिती आहे. त्यासाठी खोलात जाऊन ह्या मुलांना सुरक्षित करावे लागेल.

केतन पोलिसांना एकटा फिरताना सापडला. बालगृहात आल्यावर बोलायचा नाही. सुंदर चित्र काढायचा. नंतर समुपदेशकाजवळ त्याने सांगितले की त्याच्या आईचा वडिलांनी खून केला. ते सुटले. केतनला खूप मारायचे म्हणून तो पळाला. त्याला शाळेत घातले. बालगृहाच्या घसरगुंडीवरून पडून त्याला मोठा अपघात झाला.पण त्याला सायन हॉस्पिटलने उत्तम ट्रीटमेंट दिली. त्याला सरकारी बालगृहात ठेवणे त्याच्या आरोग्यासाठी योग्य नव्हते. एका गांधीवादी विचाराच्या ट्रस्टच्या बालगृहात त्याला ठेवण्यासंबंधी विचारणा केली. त्यांनी होकार दिला. केतनला दवाखान्यातून बालगृहात आणले. पण तो आत येईना. वडिलांनी केलेले हाल, नंतरचे जिवावरचे दुखणे यामुळे तो त्रासला होता. त्याला फक्त सरकारी बालगृहाचा विश्वास होता. काय करावे आम्हाला सुचेना. संध्याकाळ झाली होती. प्रार्थनेची वेळ झाली होती. बालगृहाच्या हिरवळीवर सर्वांनी विनोबांची गीताई म्हटली. मनाला शांत वाटले. बालगृहातील केअरटेकरने केतनला त्याची स्वतंत्र खोली, बंक बेड दाखवला. स्वछ पांघरुण दिले.(आजारी मुलांसाठी बालगृहात स्वतंत्र खोलीची तरतूद अनिवार्य आहे. तिने आपल्या हाताने केतनला गरम दूध पाजले. त्याला सांगितले, तू काहीही लागले तर मला हाक मार. काय हाक मारशील? आई अशी हाक मार. ‘आई’, केतनने हाक मारली. त्या क्षणाला केतन आश्वस्त झाला.

मुलांना सांभाळणार्‍या बालगृहातील केअरटेकर, समुपदेशक, स्वयंपाकी, शिपाई व अधीक्षक या सर्वांची मुलांच्या विकासात भूमिका असते. शरीराने, मनाने जखमी मुले व मुलींना येथे उपचार केले जातात. अनाथ मुलांच्या वारशाने आलेल्या करोडोंच्या संपत्तीवर मजा करणारे नातेवाईक या मुलांना आडवाटेच्या बालगृहात टाकतात. त्यांना भेटायलाही येत नाहीत. त्यांची संपत्ती सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश बालकल्याण समिती काढू शकते. तुम्ही म्हणाल की मी फारच ‘गुडीगुडी’ लिहिते आहे. तर असे अजिबात नाही. काही कटू अनुभवही तुम्हाला सांगणार आहे.

एका बालगृहातील वयात आलेली मुलगी अंथरूण ओले करू लागली. तिला उपचार दिले. तिची फाईल पहिली तर तिला एकापाठोपाठ एक तीन जिल्ह्यात वेगवेगळ्या बालगृहात हलवले होते. तिच्या फाईलला कोणतीही माहिती नव्हती. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला असावा असे मानसोपचारतज्ञांना वाटत होते. बालगृहात होणारे लैंगिक अत्याचार हा गंभीर प्रकार आहे. शिवाय मुलांना मारहाण, उपाशी ठेवणे, पुरेसे कपडे न देणे हे प्रकारही का होतात?

जेजे ऍक्ट कागदावर चांगला असला तरी त्याची अमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाहीये. पोलिस, सरकारी व खाजगी बालगृहातले कर्मचारी, सरकारी धोरणे, बालकल्याण समिती यांनी एकत्रित बालकांच्या हितासाठी काम करायला हवे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अज्ञान, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता ह्या सर्व गोष्टी मुलांच्या हिताच्या आड येत आहेत.

बालकल्याण समिती प्रत्येक जिल्ह्यात असते. परंतु या समितीत असलेल्या सर्व पाच सदस्यांची नेमणूक केलेली नसते. नेमलेले सदस्य पोलिटिकल पोस्टिंगमधून येतात. ते सर्व सभासद समितीच्या बैठकांना हजर रहात नाहीत. त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण, मानधन नाही. पोलिस तसेच महिला बालकल्याण विभागाचे अधिकारी त्यांना जुमानत नाहीत. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे बाल कल्याण समितीचे कामकाज नीट चालत नाही. रोजचे आदेश होत नाहीत. मग बालगृहाची पाहणी करणे, मूलांच्या बैठका घेणे, तक्रारपेटी उघडणे, किमान वर्षातून एकदा प्रत्येक बालकाशी गप्पा मारणे, त्याची फाईल पूर्ण करणे वयाचे दाखले देणे, त्यांच्या वारशाने आलेल्या मालमत्ता सुरक्षित करणे हे सर्व दूरच रहाते. कित्येकदा बालगृहाशी संबंधित लोक बालकल्याण समितीवर येतात किंवा त्यांचे हितसंबंध असतात. त्यातून मग मुलांची आबाळ, त्यांचे शोषण सुरू होते. खरे म्हणजे बालकल्याण समिती न्यायिक समिति असल्याने स्वतंत्रपणे आदेश काढू शकते. राजकीय लोक खूप हस्तक्षेप करतात. मुलांच्या हिताच्या आदेशाने ज्यांचे हितसंबंध अडकतात ते सर्व राजकीय पुढार्‍यांकडे जातात. मग शिवीगाळ, दमदाटी, चारित्र्यहनन ह्या सर्वाला सामोरे जावे लागते. मलाही जावे लागले. नीलम गोर्‍हे व वर्षा गायकवाड या दोघी मात्र मुलांच्या सुरक्षा आदेशाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिल्याचा समाधानकारक अनुभव मला आला.

पोलिसांना जेजे ऍक्ट माहीत नाही. कित्येकवेळा बालगृहातील कर्मचारी पोलिसांकडून मुले बालगृहात ठेवण्यासाठी ताब्यात घेत नाहीत. मग पोलिस मुलांना कोणत्याही संस्थेत ठेऊन मोकळे होतात. ती संस्था अनधिकृत असली तर कारवाई तर बाजूलाच, वर त्यांना अभय दिले जाते. महिला व बालकल्याण खात्याचे कर्मचारीही अशा बालगृहावर कारवाई करायचे टाळतात. बालगृह व ‘ऍडॉप्शन एजंसीज’ यांची परवाना मिळवणारी लॉबीच आहे. त्यामुळे मुलांच्या हिताचे काम करणारे लोक बाजूला पडून चक्क ट्रॅफिकिंग करणारे, भ्रष्टाचारी लोक येथे घुसले आहेत. या सगळ्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. प्रत्येक जिल्ह्यात किती बालगृह आहेत, त्यांना किती अनुदान आहे हे पहिले तर त्यातला राजकीय हस्तक्षेप कळेल. नेता राष्ट्रीय पातळीवर जेवढा मोठा, तेवढी त्याच्या जिल्ह्यात अनुदानित बालगृह जास्त. आणि त्यात मुलांची आबाळ सर्वात जास्त. मला वाचकांना विनंती करायची आहे की आपण आपल्या घराजवळच्या बालगृहास अधूनमधून भेट द्या. काही आक्षेपार्ह वाटले तर ’चाईल्ड लाईन’ या हेल्पलाईन वर फोन करा. १०९८ ही लहान मुलांसाठी असलेली आंतरराष्ट्रीय मोफत हेल्पलाइन आहे. (आपण आपले नाव उघड न करताही फोन करू शकता) तुमच्या माहितीच्या आधारे पुढे पाठपुरावा केला जातो. कोणत्याही प्रकारे घरात, शाळेत, मुलांवर अन्याय होत असेल तरी फोन करा. आपल्या मुलांसाकट सर्वांना या हेल्पलाईनची माहिती द्या.

सार्वजनिक कार्यकर्त्यांसाठी मला काही गोष्टी सांगायच्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे विविध होम्स. विधी संघर्षग्रस्त बालकांना निरीक्षण गृहात ठेवले जाते. पूर्वी त्यास सुधारगृह वा रिमांड होम म्हणत. देहविक्रयातून सोडवलेल्या बालकांसाठी रेस्क्यू होम्स असतात. बालगृह यापेक्षा वेगळे असते. तिथे काळजी व सुरक्षेची गरज असलेली बालके ठेवली जातात. महिलांच्या आधारगृहात, रेस्क्यू होम्समध्ये, अगदी तुरुंगात सुद्धा दहा वर्षांपर्यंतचे मूल आईबरोबर राहू शकते.

मला बालकल्याण समितीच्या कामाने खूप समाधान दिले. मुलांनी मला त्यांची टीचर, दीदी, ताई, आई, आजी केले. नेहमीच्या ‘मॅडम’ या संबोधनपेक्षा हे स्नेहपूर्ण आहे. कुणाला काही द्यायला पैशाची श्रीमंती नाही तर मनाची श्रीमंती लागते हे मला बालगृहातील मुलांनी शिकवले. उपासमारीतून, शोषणातून सुटका केल्याबद्दल ते नेहमीच कृतज्ञता दाखवतात. आपल्या पानातला घास भरवतात, फुले भेट देतात, चित्रे भेट देतात. हे माझ्यासाठी खूप अनमोल आहे.

इथे थांबताना मला याची जाणीव आहे की मी अगदीच प्राथमिक माहिती दिली आहे.त्यामुळे कदाचित सर्वांच्या मनात अनेक शंका आल्या असतील. मी कोणत्याही माध्यमातून त्याचे निरसन करू इछिते एवढेच नम्रपणे सांगते.

(सदर लेखात मुलांची नावे बदलली आहेत. तसेच बालक, मुले हा शब्द ‘चिल्ड्रेन’ या अर्थाने आला आहे. कायदेशीर व्याख्येप्रमाणे त्यात १८ वर्षाखालील सर्व व्यक्ती लिंगभेद न करता सामील आहेत.)
----
मनीषा तुळपुळे
रायगड
mtulpule@in.com
चलभाष : ९८२०४२७९३०

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी