अनाथाश्रम

अनाथाश्रम

अनाथ, दुर्लक्षित, अपंग, बेवारशी अगर बहिष्कृत मुलांना व महिलांना आश्रय देणाऱ्या संस्था. मूलत: दारिद्र्य, अपघात, फसवणूक, घटस्फोट, मुलांना व स्त्रियांना टाकून देणे, कुमारी अवस्थेत अगर वैधव्यात मातृत्व येणे वा युद्ध इ. कारणांनी अनाथ व निराश्रितांची संख्या वाढते. त्यांचे उद्ध्वस्त जीवन वसविण्याचा प्रयत्न करणे समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक होऊन बसते. अशा वेळी काही दयाळू व कल्याणेच्छू व्यक्ती अशा प्रकारच्या दुर्दैवी जीवांना आधार देण्याकरिता पुढे येतात व त्यातूनच पुढे वैयक्तिक मर्यादा लक्षात घेऊन संघटित

प्रयत्नाने अनाथश्रमासारख्या संस्था निघतात.कोण्या एका व्यक्तीने किंवा संस्थेने असे आश्रम काढण्यापेक्षा सरकारने ते काढणे अधिक इष्ट आहे. मात्र रशियासारखे काही अपवाद वगळले, तर सर्वत्र खाजगी रित्या चालविलेले अनाथश्रम आढळून येतात. सरकार व श्रीमंत दानशूर लोक यांच्याकडून अशा संस्थांना मदत मिळविण्यात येते.

खिस्ती चर्चने असे अनाथाश्रम स्थापन करण्यास प्रथम सुरूवात केली. अनाथ मुले, विधवा आणि रूग्ण यांची सेवा करणारी मदतगृहे यातूनच निघाली; परंतु धार्मिक संघटनांनी अशा अनाथांचा गैरफायदा घेतला. त्यामुळे यूरोपात मध्ययुगाच्या अखेरीस सरकार व नगरपालिका यांनी स्वत:च अनाथाश्रम चालविण्यास सुरूवात केली. फ्रान्समध्ये राज्यक्रांतीनंतर अशा प्रकारच्या संस्था सार्वजनिक मालकीच्या झाल्या. रशियात आजही अशा संस्था प्रामुख्याने सरकारी रीत्या चालविल्या जातात. इंग्लंडमध्ये १६०१ च्या ‘पुअर लॉ’ अन्वये या संस्था सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या.

भारतातील अनाथांची संख्या प्रामुख्याने दारिद्र्य व अनैतिक संबंध यांमुळे वाढली. मुलांसाठी अनाथाश्रम काढण्यास अठराव्या शतकापासूनच सुरुवात झाली आणि त्यातही खिस्ती मिशनऱ्यांनीच पुढाकार घेतला. रामकृष्ण मिशन व मुक्तिफौज यांनीही असे आश्रम नंतर काढले. महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल, दिल्ली उ. प्रदेश इ. राज्यांत अनेक अनाथ बालकाश्रम आज चालू आहेत. याच सुमारास मुलांच्या प्रश्नाबरोबर कुमारी माता, विधवा व परित्यक्त महिला यांचा प्रश्नही भारतीय समाजापुढे निर्माण झाला. साऱ्या भारतात, विशेषत: विधवा व कुमारी माता यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करून, सामाजिक छळाविरूद्ध संरक्षण देण्याची जरूरी होती. १८८९ मध्ये पंडिता रमाबाई यांनी ‘रमाबाई असोसिएशन’ तर्फे मुंबई व पुणे येथे केवळ विधवांसाठी ‘शारदासदन’ नावाची संस्था सुरू केली. पण ती अल्पकालीन ठरली. १८९६ साली महर्षी धों. के. कर्वे यांनी पुण्यात अनाथ बालिकाश्रम सुरू केला. त्यातूनच सध्याची ‘हिंगणे स्त्रीशिक्षणसस्था’ उदयास आली. १८९८ मध्ये मंबई, मद्रास अशा मोठ्या शहरांत कुमार्गाला लागलेल्या स्त्रियांसाठी सरकारी आश्रम काढण्यात आले. हळूहळू बहुतेक राज्यांत स्त्रियांसाठी अनाथाश्रम काढण्यात आले. स्त्रियांना संरक्षण देणाऱ्या अशा आश्रमांत ‘श्रद्धानंद महिलाश्रम’ (मुंबई) व ‘सर गंगानाथ महिलाश्रम’ यांचा नामनिर्देश होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र स्टेट विमेन्स रेस्क्यू होम’, ‘बॉम्बे व्हिजिलन्स असोसिएशन शेल्टर’, ‘लीग ऑफ मर्सी सेंटर’, ‘हिंदुसभा’, ‘सॅल्व्हेशन आर्मी’, ‘इंडिस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट ऑफ विमेन’, ‘सेंट कॅमरिन्स होम’, ‘असोसिएशन ऑफ मॉरल अँड सोशल हायजिन’ (१३ जिल्हा-शाखा) इ. संस्था स्त्रियांना संरक्षण देण्याचे कार्य करीत आहेत. यांशिवाय ‘अनाथ महिलाश्रम’ आणि ‘अनाथ विद्यार्थीगृह’ (पुणे), ‘वासुदेव बाबाजी नवरंगे अनाथाश्रम’ पंढरपूर, ‘अनाथ महिलाश्रम’ (कोल्हापूर) इ. संस्थाही उल्लेखनीय आहेत.

या संदर्भात विमेन्स अँन्ड चिल्ड्रेन्स इन्स्टिट्यूशन्स लायसेन्सिंग ॲक्ट (१९५६), द ऑर्फनेज अँड अदर चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स सुपरव्हिजन अँड कंट्रोल (१९६०) हे कायदे भारतभर लागू आहेत.

भारतात मध्यवर्ती पातळीवर केंद्रीय समाजकल्याण-मंडळ आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात समाज-कल्याण-संचालनालय आहे. त्याद्वारा अनाथाश्रमांसारख्या संस्थांना मदत दिली जाते.

स्त्रोत:मराठी विश्वकोश