बालविवाह ही आपल्या समाजात प्रचलित असलेल्या अनेक अनिष्ट प्रथांपैकी एक आहे. सतीची चाल, केशवपन, विधवा पुनर्विवाह बंदी या आणि अशा अनेक चालत आलेल्या स्त्री-पुरुष विषमतेवर आधारित आणि पुरुष प्रधान संस्कृतीच लक्षण असलेल्यांपैकी व आजही समाजामध्ये असलेली एक अनिष्ट प्रथा आहे.
जालना जिल्ह्यात शून्य बालविवाह करण्याच्यादृष्टीने प्रशासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत असले तरी समाजातील प्रत्येक नागरिकाने या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी आपण काय करु शकता. याबाबत थोडक्यात माहिती…
बालविवाहाची समस्या ही लिंगभेदावर आधारित समाजरचना, जातीव्यवस्था, पारंपरिक रुढी, स्थलांतरित कामगार, शाळाबाह्य मुलींचे चिंताजनक प्रमाण, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि आरोग्य शिक्षणाबाबतची जनमानसातील उदासिनता, गाव पातळीपासून ते जिल्हास्तरापर्यंत या विषयाबाबत समज, गैरसमज, अंतर्गत वाद, समन्वयाचा असलेला अभाव या सर्व बाबी या विषयाच्या मुळाशी कारणीभूत आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय आणि धर्म निरपेक्षता या मूल्यांवर आधारित भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानाने आयुष्य जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण यासारखे मुलभूत मानवी अधिकार दिले आहेत.
1989 साली झालेल्या बाल हक्क संहितेने बालकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने जागतिक स्तरावर बालकांना सन्मानाने जगण्याचा, विकासाचा, शोषणापासून संरक्षणाचा आणि सहभागितेचा अधिकार अबाधित रहावा यासाठी 54 कलमी संहिता बहाल केली आहे. आपला देशही त्याला बांधिल आहे.
खर तर बालविवाह होऊ नये, अशी आपल्या सर्वांची प्रबळ इच्छा असते. मात्र वास्तव वेगळं आहे. नकळत्या वयात विवाह झाल्याने त्या अजाण मुलीच्या जीवनाची फरफट होते. लहान वयात विवाह म्हणजे शाळेपासून फारकत आणि त्यामुळे संपूर्ण जीवनात स्वत:च्या विकासाची आणि संधीची सर्व दारे आपोआपच बंद होऊन जातात. आरोग्याच्या तक्रारी डोक वर काढतात. त्यातूनच गर्भधारणा झाली तर दुष्टचक्र सुरु होतं. परिणामी आपल्या स्वत:च्या मुलींना आपण स्वत:हूनच मरणाच्या दारी पोहोचवत असतो. बालमाता मृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषणसारख्या आजारपणामुळे मुलींचा आत्मविश्वास कमी होत जाऊन जगण्याची उमेद राहत नाही.
गावपातळीवर
• बालविवाहाची माहिती आपण गावपातळीवर ग्रामसेवक, अंगणवाडीसेविका, शिक्षक, गाव बालसंरक्षण समिती, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत सदस्य
तालुकास्तरावर
• गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, पर्यवेक्षिका, एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम, जवळचे पोलीस ठाणे (बालसंरक्षण अधिकारी), पंचायत समिती सदस्य
जिल्हास्तरावर
• बालकल्याण समिती, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी, महिला व बालकल्याण सभापती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला आणि बालविकास)
आपल्या मुलींना विकासाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी आजघडीला शिक्षण हे प्रभावी माध्यम आहे. आपल्या मुलींची मानसिक, शारिरीक वाढ होऊ देणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. शिक्षण आणि त्यासोबत आपला सक्रिय पाठिंबा या गोष्टी आपण आपल्या मुलींपर्यंत पोहोचवल्या की बघा. आपल्या मुलीसाठी किती संधी उपलब्ध होतील, त्यांच्यासाठी विकासाच्या नव्या कल्पना समोर येतील. यातूनच शून्य बालविवाहाचे ध्येय गाठून बालविवाहाचे
हे दुष्टचक्र कायमस्वरुपी संपुष्टात येण्यास मदत होईल. अर्थात हे साध्य करण्यासाठी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी प्रयत्न करुन भागणार नाही तर पालकांबरोबरच सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींनीदेखील पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
लेखक - अमोल महाजन,
जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना.
स्त्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 5/28/2020