सेवा विधि

( सर्व्हिस रुल्स). मालक आणि नोकर ( सेवक) यांचे संबंध नियमित करणारे सेवानियम. विविध शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक अगर व्यापारी संस्थांमध्ये अनेक कर्मचारी काम करीत असतात. अशा संस्थांमध्ये मालक आणि नोकर यांचे संबंध कधीही बदलणारे व अलिखित असून चालत नाही. या संबंधीचे नियमन लहरीप्रमाणे होऊ शकत नाही. आपल्याला कोणते नियम पाळावयाचे आहेत, हे कर्मचाऱ्यालासुद्धा माहीत असणे आवश्यक आहे. लिखित नियम अस्तित्वात असणे ही मालक आणि नोकर यांच्या संबंध सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक असलेली गोष्ट होय. केंद्र किंवा राज्यशासन व त्याची वेगवेगळी खाती, शासकीय किंवा निमशासकीय स्वायत्त संस्था, व्यावसायिक संस्था, खाजगी औद्योगिक किंवा व्यापारी संस्था तसेच नफा कमावण्याच्या उद्देशाने न चालवण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक संस्था या सर्वांत मोठ्या संख्येने कर्मचारी असतात. त्यांच्यासाठी सेवानियम तयार करणे ही प्रामुख्याने नोकरी देणाराची जबाबदारी असते. औद्योगिक किंवा व्यापारी संस्थांमध्ये जर स्वतंत्ररीत्या तेथील मालकाने वेगळे नियम केले नसले तर लागू असलेल्या कायद्यात जे आदर्श नियम कायद्याला किंवा त्या खालील नियमांना जोडलेले असतात, तेच अंमलात आहेत असे समजले जाते.

आपल्या संस्थेत अगर खात्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, सुट्या, त्यांचे भत्ते, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी आणि सवलती, त्यांनी शिस्तभंग केल्यास अगर गैरवर्तणूक केल्यास त्यांची करावयाची चौकशी व त्यांना देता येऊ शकणारी शिक्षा, त्यांची बढती, सेवानिवृत्ती आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे अशा सर्व गोष्टींबद्दल सेवाविधित तरतूद करावी लागते. अशा तरतुदी मूलभूत मानवी हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या नसाव्यात आणि लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदींचा त्यात भंग झालेला नसावा, हे मात्र पाहणे आवश्यक असते. उदा. कर्मचाऱ्याने कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरसभेला हजर राहू नये अगर त्याने अमेक पुस्तक वाचू नये अगर चित्रपट पाहू नये अशी तरतूद सेवाविधित करता येणार नाही. तसेच जर कायद्याने त्या कर्मचाऱ्याला भविष्यनिर्वाहनिधीचा अगर उपादानाचा (ग्रॅच्युइटी)चा फायदा मिळणे आवश्यक असेल, तर तो मिळणार नाही अशी सेवाविधित तरतूद करता येणार नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुटी देणे कायद्याने बंधनकारक असेल, त्यांना ती तशी मिळणार नाही असे सेवाविधित ठरवता येणार नाही.

भारतीय संविधानाच्या १४ व्या अनुच्छेदात शासकीय नोकराबद्दल काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र किंवा राज्यसरकारच्या सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका आणि सेवाविधिबद्दल संबंधित सरकारे तरतुदी करू शकतील असे कलम ३०९ मध्ये म्हटले आहे. या कलमान्वये वेगवेगळ्या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे नियम तयार केले जातात व त्यात वेळोवेळी निहित पद्धतीनुसार बदलही केले जाऊ शकतात. कलम ३११ प्रमाणे कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आणण्याचा अगर पदावनत करण्याचा अधिकार त्याला नेमणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला असणार नाही; तसेच असा आदेश देण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, अशीही तरतूद त्यात आहे. औद्योगिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानियमन करणाऱ्या काही तरतुदी औद्योगिक विवाद कायद्यात (Industrial Disputes Act, 1947) मध्ये आहेत. ज्या औद्योगिक संस्थेत कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानियम नाहीत त्यांच्यासाठी आपोआप लागू होणारे काही नियम Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 मध्ये आहेत. प्रत्येक औद्योगिक संस्थेला या कायद्यात सांगितलेल्या विषयासंबंधी स्वतंत्रपणे स्टॅडिंग ऑडर्स ( स्थायी नियम) करण्याचा अधिकार आहे. असे नियम प्रमाणित करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून तपासून प्रमाणित करून घेतले पाहिजेत. त्यानंतर ते अंमलात येतात. विविध श्रेणींसाठी दिला जाणारा मोबदला, कामाचे तास, रजा आणि उशिरा येणे, गैरवर्तणूक, काम सोडून गेल्याचे गृहीत धरणे अशा अनेक गोष्टींबद्दल या कायद्यात तरतूद आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य नियम तयार केले आहेत. उदा. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेचे सामान्य नियम) १९८१ अन्वये नोकरीत येण्यासाठी आवश्यक किमान व कमाल वय, निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेण्यासंबंधीचा नियम, सेवानिवृत्तीनंतर मिळू शकणारे निवृत्तिवेतन व उपादान अशा अनेक गोष्टींबद्दल राज्यसरकारांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानियम तयार केले आहेत. खाजगी संस्थांना असे सेवानियम आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्याचा अधिकार आहे; मात्र असे सेवानियम मूलभूत हक्कांचा भंग करणारे नसावेत. उदा., संस्थेच्या हुकूमाविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही, असे सेवानियमात सांगता येणार नाही. तसेच या नियमात कायद्याने दिलेल्या सवलती काढून घेता येणार नाहीत.

लेखक : नरेंद्र चपळगावकर; के. के. गुजर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश