संघ

दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एखादया विशिष्ट उद्दिष्टासाठी एकत्र येऊन स्थापिलेली संस्था म्हणजे संघ. असे उद्दिष्ट राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक किंवा इतर कोणतेही असू शकते. अगदी करमणुकीच्या उद्दिष्टासाठीही काही व्यक्ती एकत्र येऊन संघ स्थापन करू शकतात. संघ स्थापनेचा अधिकार हा स्वातंत्र्याच्या अधिकारातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या सामुदायिक हितासाठी प्रयत्न करणे, हा  संघ स्थापनेचा मुख्य उद्देश असतो. केवळ काही व्यक्ती एकत्र येण्याने संघ स्थापन होत नाही. संघ अस्तित्वात येण्यासाठी विशिष्ट उद्देश, सभासदांनी त्यासाठी काम करण्याची तयारी दर्शविणे, कामकाजाची पद्धत ठरविणे इ. गोष्टी आवश्यक असतात. विविध उद्देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संघांची नोंदणी व नियंत्रण करण्यासाठी शासन काही अधिनियमही करते. त्याप्रमाणे अशा संघांची नोंदणी करणे व त्यांची कार्यपद्धती निश्र्चित करणारी घटना संबंधित अधिकाऱ्याकडे नोंदविणे आवश्यक असते. ‘ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट ’सारखे  कायदे भारतात यासाठी अंमलात आहेत. संघ स्थापनेचा उद्देश व संघाचे कामकाज चालवणारी यंत्रणा, याबद्दलचे नियम सांगणारी संस्थेची घटना नोंदवावी लागते आणि त्यातील बदलही कळवावे लागतात. आपले नियम ठरविण्याचे प्रत्येक संघाला स्वातंत्र्य असले, तरी कामकाज त्या नियमानुसारच चालवावे लागते. या तरतुदीचा भंग झाल्यास सभासदांना न्यायालयात दाद मागता येते.

भारतीय संविधानाने कलम १९ (१) ( क ) अन्वये संघ किंवा संघटना ( असोसिएशन्स ऑर यूनिअन्स ) स्थापन करण्याचा नागरिकांचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. बेकायदेशीर नसलेल्या व भारताचे सार्वभौमत्व यांना, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा नैतिकतेला बाधा आणणारे उद्देश नसलेले संघ, इतर कोणत्याही उद्दिष्टासाठी स्थापन करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. कामगार संघटना, विदयार्थी संघटना, राजकीय पक्ष, ज्येष्ठ नागरिक संघ, प्रवासी संघटना अशा प्रकारचे संघ समाजजीवनात काम करत असतात. लोकशाही व्यवस्था व नागरी स्वातंत्र्य नसलेल्या राजवटी इतर नागरी हक्कांबरोबरच संघटनेचे स्वातंत्र्यही नाकारतात. दक्षिण भारतातील हैदराबादच्या निजामी राजवटीसारख्या अनेक संस्थानांत नागरिकांना राजकीय उद्दिष्टांसाठी संघ स्थापन करण्याची परवानगी दिली जात नव्हती.

लेखक : नरेंद्र चपळगावकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश