अपंग समावेशीत शिक्षण

अपंग व्यक्तींना मिळणारे लाभ व सवलती – अपंग समावेशित शिक्षण योजना

या योजनेत सामील होणा-या आठ मुलांच्या एका गटातील प्रत्येक बालकासाठी (वय वर्षे १८ पर्यंत) खालालप्रमाणे लाभ व सवलती मिळतात.
१.  पुस्तके व लेखन साहित्य खरोदीसाठी प्रत्येक बालकास रु. ४०० पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च प्रतिवर्षी मिळते.
२.  गणवेशासाठी प्रत्येक बालकास रु. २०० पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च प्रतिवर्षी मिळतो.
३.  वसतिगृहात किंवा शालेय परिसरात वास्तव्य न करणा-या प्रत्येक बालकास दरमहा ५० रु. परिवहन भत्ता मिळतो.
४.  वसतिगृहात वास्तव्य करणा-या प्रत्येक बालकास दरमहा २०० रु. प्रमाणे (प्रतिवर्षी १० महिने) निवास व भोजन खर्च मिळतो.
५.  दृष्टीहीन बालकांना इयत्ता ५ वी नंतर प्रतिमहा ५० रु. दराने वाचक भत्ता (फक्त १० महिने) मिळतो.
६.  शरीराच्या सर्वांत खालच्या अवयवात तीव्र विकलांगता असणा-या भिन्न भिन्न विकलांग बालकांना दरमहा ७५ रु. दराने मदतनीस भत्ता दिला जातो.
७.  प्रत्येक विकलांग बालकासाठी पाच वर्षांतून एकवेळ आवश्यक सहाय्यभूत उपकरणांच्या खरेदीकरिता रु. २००० पर्यंत आलेला प्रत्यक्ष खर्च उपलब्ध होतो.
८.  अस्थिव्यंग वगळता अन्य विकलांग बालकांच्या ८ जणांच्या अपंग एकात्म शिक्षण युनिटसाठी त्या-त्या विकलांगतेच्या बाबतीत विशेष शिक्षक नियुक्ती व त्याच्या वेतन आणि भत्त्यावरील प्रत्यक्ष खर्च उपलब्ध होतो.
९.  संसाधन खोलीतील साहित्यासाठी एक वेळ रु. ३०,००० अनुदान देण्यात येते.
१०.  संसाधन खोलीच्या बांधकामासाठी एक वेळ रु. ५०,००० अनुदान देण्यात येते.
टिप – वरील दर १९९२ च्या योजनेत निर्धारित करण्यात आलेले असून वाढीव दराचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे.

अपंगाचे शिक्षण व पुनर्वसन योजना

१.  अपंग विद्यार्थ्यांची शासकीय विशेष शाळा / कार्यशाळांमधून विनामूल्य शिक्षण-प्रशिक्षण, निवास व भोजनाची व्यवस्था केली जाते.
२.  स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या अपंगांच्या विशेष शाळा / कार्यशाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांची विनामूल्य शिक्षण-प्रशिक्षण, निवास व भोजनाची व्यवस्था केली जाते. अशा अनुदानित व नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त विशेष शाळा / कार्यशाळांना शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते.
३.  अपंग व्यक्तींना लघुउद्योग सुरु करण्यासाठी बीज भांडवल योजनेखाली रु. १,५०,०००/- पर्यंतच्या व्यवसायासाठी बॅंकेमार्फत ८०% कर्जसाहाय्य व या विभागातर्फे २०% अथवा कमाल रु. ३०,०००/- सबसिडी देण्यात येते.
४.  इयत्ता १ ली (कर्णबधिरांना पायरीपासून) ते १० पर्यंतच्या शिक्षणासाठी, शालांतपूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या या योजनेखाली शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
५.  इयत्ता १० वी नंतरचे उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन, व्यावसायिक, तांत्रिक, वैद्यकिय व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी, शालांत परिक्षोत्तर शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्यांना शिष्यवृत्ती या योजनेखाली शिष्यवृत्ती, वसतिगृह भत्ता, अंध विद्यारमथ्यांना वाचक भत्ता, शैक्षणिक शुल्क, अभ्यासदौरा, प्रकल्प टंकलेखन खर्च देण्यात येतो.
६.  विभागीय परीक्षामंडळामधून उत्तीर्ण होणा-या इयत्ता १० वी व १२ वी तील गुणानुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाच्या अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतो.
७.  अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने गरजेनुसार पुरविण्यात येतात.
८.  महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) खोली नं. ७४, तळमजला, बांद्रा, मुंबई यांचे मार्फत व्यवसायासाठी कर्जसाहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.
९.  एस.एस.सी. नंतरचे शिक्षण घेणा-या अंध विद्यार्थ्यांना टेपरेकॉर्डर व को-या ऑडिओ कॅसेटचा संच देण्यात येतो.
१०.  प्रशिक्षित अपंगांना व्यवसायासाठी लागणा-या साधनांकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येते.
११.  अपंग विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुण विकासासाठी राज्यस्तरीय अपंगांच्या क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यात येतात.
१२.  अपंगासाठी असलेल्या सोई-सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी अपंग व्यक्तींना कायमस्वरुपी ओळखपत्र देण्यात येते.
१३.  गुणवंत अपंग कर्मचारी व त्यांचे नियुक्तक यांना राज्यपुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते.

आपले हक्क माहित आहेत का?

अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ या केंद्र शासनाच्या कायद्याने अपंग व्यक्तींना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी, पूर्ण सहभाग व हक्कांच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे.
अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या विशेष सोई-सुविधा व त्यांच्यासाठी राखून ठावलेले हक्क केवळ खालील प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व विहित केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रधारक अपंग व्यक्तींनाच मिळतील.
१. पूर्णतः अंध
२. अधू दृष्टी
३. कुष्ठरोगमुक्त
४. कर्णबधिर
५. शारिरीक हालचालींवर मर्यादा आणणारे अपंगत्व किंवा 
कोणत्याही प्रकारचा मेंदूचा पक्षघात झालेल्या व्यक्ती (अस्थिव्यंग)
६. मतिमंदत्व
७. मानसिक आजार

अपंग व्यक्ती अधिनियम, १९९५ हा कायदा आपली उद्दीष्टे साध्य करण्याकरीता खालील उपाययोजना करीत आहे

१. अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंगत्व प्रतिबंध व लवकरात लवकर निदान करण्यासाठी आरोग्य विषयक सुविधांची उपलब्धता.
२. अपंग विद्यार्थ्यांना १८ वर्षापर्यंत योग्य अशा वातावरणात मोफत शिक्षण, शिक्षण संस्थांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश व प्रवासासाठी सवलत.
३. अपंग व्यक्ती काम करु शकतील अशा सुयोग्य पदांची निश्चिती व अशा पदांवर शासकीय व निमशासकीय सेवेत अपंग व्यक्तींसाठी ३ टक्के आरक्षण.
४. सार्वजनिक परिवहन पद्धती, नागरी सुविधा व सार्वजनिक इमारती / जागा वापरण्यासाठी अपंग व्यक्तींना अडथळाविरहीत अशा सुविधा.
५. अपंग व्यक्तींना उद्योग, कारखाने, स्वतःचे घर, विशेष शाळा व खास मनोरंजन केंद्र बांधण्यासाठी मदत म्हणून सवलतीमध्ये जमीन वाटप.
६. अपंग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सामाजिक सुरक्षा.
७. अपंग व्यक्तीविषयक समस्यांवर संशोधन व मनुष्यबळ विकास.
८. अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणा-या संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र. अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ या कायद्यानुसार अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीने अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून अपंगांसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा घेतल्यास व ते सिद्ध झाल्यास अशी व्यक्ती रु. २०,०००/- रकमेचा दंड अथवा २ वर्षे तुरुंगवास अथवा दोन्ही शिक्षेस पात्र आहे.

९. अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधा अथवा हक्कांपासून अपंग व्यक्तींना वंचित ठेवल्यास अशी अपंग व्यक्ती आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अभिमत न्यायालयात दाद मागू शकते.
१०. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यात राज्य पातळीवर राज्य समन्वय समिती, राज्य कार्यकारी समिती, आयुक्त, अपंग कल्याण व जिल्हा पातळीवर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

कर्णबधिरत्व व त्यांचे वर्गीकरण

श्रवणदोष व त्याचे वर्गीकरण

कर्णबधिर प्रतिबंधक उपाययोजना

कर्णबधिर मुलांच्या विकासासाठी पालकांनी घ्यावयाची काळजी

मतिमंद बालक जन्माला येऊ नये म्हणून गर्भवती स्त्रीने घ्यावयाची काळजी

अंधत्वाची कारणे व प्रतिबंधात्मक उपाय

स्त्रोत: शिक्षक मंच