गुणवत्तापूर्ण आरोग्य शिक्षणासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न

''वैद्यकीय शिक्षण गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले गेले. आरोग्य विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांमार्फत महाआरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात आली. या वर्षात १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एम.बी.बी.एस.च्या ५०० जागा वाढविण्यात यश मिळाले. शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय परिषदांकडून दाखवल्या जाणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता करता येणे शक्य व्हावे म्हणून विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद दुप्पट करण्यात यश मिळाले.'' - वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री गिरीष महाजन

वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळून एक वर्ष झाले. हा विभाग महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे. राज्य घटनेनुसार आरोग्य सेवा जनतेला पुरवणे हे शासनाला बंधनकारक आहे. आरोग्यसेवा पुरवण्याचा मूलभूत आधार आरोग्य शिक्षण आहे. आरोग्य शिक्षण आवश्यकतेनुसार दिले गेले नाही तर आरोग्य सेवा प्रभावीपणे देता येणार नाही.

गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीचे मूल्यांकन करावयाचे असल्यास तीन स्तरावर करता येईल. एक म्हणजे यासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा सक्षम करणे दुसरी म्हणजे अस्तित्वात नसलेली योजना प्रस्थापित करून कार्यवाही करणे. तिसरी बाब म्हणजे भविष्यातील योजनांची मुहूर्तमेढ करणे. या निकषावर आरोग्य विज्ञानाचा एक वर्षाचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

सध्या सर्व जिल्ह्यात आरोग्य शिबिरे सुरू करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यातील घराघरांत जाऊन रुग्णांची माहिती एकत्रित करून त्यांना प्राथमिक केंद्रावर शिबिरांसाठी बोलावण्यात येते. येथे त्यांचे निदान करून त्याची संगणकीकृत माहिती तयार होते. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करून त्या त्या पातळीवर तज्ज्ञांकडून त्यांची चिकित्सा, शस्रक्रिया करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. हे अभियान सर्व महाराष्ट्रात आयोजित केले जात आहे. या माहितीचा उपयोग संशोधन व भविष्यातील उपाय योजनांसाठी होणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या माध्यमातून महाअवयवदान अभियान, मुखस्वच्छता अभियान, महिलांसाठी स्तन कर्करोग अभियान, लठ्ठपणा संचेतना अभियान, पंडित दीनदयाळ स्वस्थ महाराष्ट्र अभियान राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मोठ्या प्रमाणात नेत्र शिबिरांचे आयोजन करून, त्या माध्यमातून चिकित्सा आणि शस्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारच्या सहकार्यातून नागपूर येथे एम्स रुग्णालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

राज्यात ऑक्युपेशनल थेरपी / फिजिओ थेरपी महाविद्यालये सुरू करण्याचे ठरले आहे. महाविद्यालयात शिक्षकांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया उशिराने होत असल्याने निवड मंडळामार्फत प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळले आहे. ॲक्युपंक्चर, योग, निसर्गोपचार यांच्या कौन्सिलची स्थापना करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर व गोंदिया येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. रुग्णालयीन यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे.

शासकीय वैद्यकीय / आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय परिषदांकडून दाखवल्या जाणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी, लागणाऱ्या निधीसाठी विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद दुप्पट करण्यात यश मिळाले आहे. पदव्युत्तर विभागातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. फेलोशीप कोर्सेस सुरू केले जात असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इतर विद्यापीठांबरोबर सामंजस्य करार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

सिंचन व्यवस्थापनावर अधिक भर

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करून, कृषी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी व्हावी यासाठी विविध योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सिंचन उपलब्ध झाल्यास, राज्य सुजलाम् सुफलाम् होण्यास वेळ लागणार नाही. त्याबरोबरच कृषी क्षेत्रात व त्याच्याशी निगडित इतर व्यवसायात कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.

जलसंपदा मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारतेवेळी राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. राज्यात पडणाऱ्या पावसाची साठवणूक करण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून, जलसिंचन व्यवस्थापनावर अधिक भर देऊन, अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य दिले. शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असणारे शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा तयार करून, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी त्यांच्या शेतीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच प्रधानमंत्र्यांचे ‘हर खेतको पानी’, ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले आहेत.

वर्षभरात राज्यात विक्रमी सिंचन

राज्यात आजपर्यंत जास्तीत जास्त सिंचन 32 लाख हेक्टर 2013-14 मध्ये झाले. 2016 मध्ये झालेल्या चांगल्या पर्जन्यमानामुळे पाटबंधारे प्रकल्पात विक्रमी पाणीसाठा झाला. 2016-17 मध्ये 40 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. हे आतापर्यंतचे विक्रमी सिंचन म्हणावे लागेल. सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी व उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून वहनतूट व अन्य तुटीचे प्रमाण कमी करण्यात येत आहे.

प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती

महामंडळाकडे जमा होणाऱ्या पाणीपट्टी वसुलीच्या रकमेतून प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे धोरण 29 नोव्हेंबर, 2016 पासून शासनाने स्वीकारले आहे. राज्यात 3380 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेल्या व बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 49.57 लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प निधी उपलब्ध होत होता. या निधीमध्ये देखभाल दुरुस्ती करणे अशक्य होते. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनामध्ये निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन यामध्ये फार मोठी तफावत होती. अपुऱ्या व्यवस्थापनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी शेतीपर्यंत उपलब्ध होण्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्यामुळे शासनाने पाणीपट्टीतून देखभाल दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. सिंचन व्यवस्थेमध्ये आकस्मिक स्वरूपाच्या दुरुस्तींसाठी क्षेत्रीय स्तरावरच निधी उपलब्ध होऊन वहनतुटीमुळे होणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे शक्य होणार आहे. सध्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी कार्यरत 83 कार्यालये संबंधित सिंचन महामंडळांना जोडण्यात आली आहेत.

सूक्ष्म सिंचनावर भर

सुक्ष्म सिंचन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पाच्या वितरण पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या धोरणानुसार पाटबंधारे प्रकल्पातून पाझर तलाव, गाव तलाव, छोटे बंधारे इत्यादी विकेंद्रित साठे भरून दिले जातील. ज्या ठिकाणी असे साठे नाहीत तेथे नव्याने साठे तयार केले जातील. या विकेंद्रित साठ्यांवर पाणी वापर संस्थेने पाणी घेऊन, ठिबक सिंचन राबवण्यासाठी; शेतकरी, साखर कारखाना, वित्तीय संस्था असा त्रिसदस्यीय करार करून भांडवल उभारण्याचा विचार करण्यात येत आहे. यासाठीच्या कर्जावरील व्याजात काही प्रमाणात अर्थसाहाय्य देण्याचेही विचाराधीन आहे.

कामगिरी दमदार

बंद पाइपलाइनमधून पाणी पुरवठा. यामुळे कालवा व वितरण प्रणालीसाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन व त्यासाठी लागणारा खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. पाण्याची बचत घनमापन पद्धतीने पाणी वाटप. सिंचनाखालील क्षेत्राची अचूक मोजणी.

लेखिका : अर्चना शंभरकर,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज