रेग्युलेटिंग ॲक्ट

रेग्युलेटिंग ॲक्ट : भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारासंबंधी ब्रिटनच्या संसदेने केलेला एक महत्वाचा कायदा (१७७३). या कायद्याने स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची मूलभूत चौकट प्रस्थापित केली, असे म्हटले जाते. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस बंगालमध्ये दुष्काळ पडला (१७७०) आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला व्यापारात तोटा आला. तसेच भ्रष्टाचार, दडपशाही, अकार्यक्षम प्रशासन आणि उपासमार यांमुळे सर्वत्र असंतोष माजला. कंपनीकडून ब्रिटिश शासनाला नियमित मिळणारा नफाही थांबला. ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासनाकडून आर्थिक मदतीची याचना करू लागली. तेव्हा ब्रिटिश संसदेने कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याकरिता एक समिती नेमली. या असंतोषाच्या संदर्भात इंग्लंडमध्ये आणखी एक मुद्दा उपस्थित झाला की खाजगी व्यापारी कंपनीला संसदेच्या नियंत्रणाशिवाय हिंदुस्थानसारख्या मोठ्या प्रदेशावर राज्य करू द्यावयाचे काॽ अखेर अहवालावर प्रदीर्घ चर्चा होऊन कंपनी सरकारवर ब्रिटिश शासनाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेने रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ मध्ये समंत केला.

या कायद्यातील महत्वाची कलमे अशी :

1. बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल असा किताब द्यावा आणि त्याच अधिकार मुंबई-मद्रास येथील गव्हर्नरवर चालवा.
2. गव्हर्नर जनरलच्या मदतीस चार ब्रिटिश सदस्यांचे एक संचालक मंडळ असावे. गव्हर्नर जनरलने मंडळाच्या बहुमताने निर्णय द्यावेत. पहिल्या संचालकांची मुदत पाच वर्षांसाठी कायद्यातच नमूद करण्यात आली.
3. कलकत्यास एक वरिष्ठ कोर्ट स्थापन करावे व तेथील चार न्यायाधिशांची नियुक्ती इंग्लडमधून व्हावी. त्यांतून गोऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्धच्या तक्रारीचे निराकरण करावे व रयतेस न्याय द्यावा.
4. संचालकांनी कंपनी सरकारातून येणारे खलिते ब्रिटिश शासनास दाखवावेत.
5. कंपनीने युध्दासंबंधीचा सर्व पत्रव्यावहार महसूल मंत्र्यापुढे तसेच अन्य पत्रव्यवहार लष्करी व नागरी गृहमंत्र्यापुढे ठेवावा.
6. कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्ससाठी मतदानाची पात्रता ५०० पौंडांऐवजी १,००० पौंड करावी आणि
7. दर वीस वर्षांनी कंपनीच्या कारभाराचा आढावा घेऊन चौकशी करावी.

या कायद्यात काही गुण-दोष होते. या कायद्यामुळे कंपनी सरकारच्या प्रशासनात एकसूत्रीपणा आला आणि गव्हर्नर जनरलच्या एकतंत्री कारभारास आळा बसला. तसेच वरिष्ठ कोर्टामुळे गोऱ्या अधिकाऱ्यांचे बेताल वागणे काही प्रमाणात थांबले आणि रयतेला दिलासा मिळाला. अप्रत्यक्षरीत्या ब्रिटिश संसदेचे येथील कारभारावर नियंत्रण आले आणि कंपनीच्या व्यापाराला चालना मिळाली. ही यंत्रणा १७८४ पर्यंत अस्तित्वात राहिली.

या कायद्याने वॉरन हेस्टिंग्ज पहिला गव्हर्नर झाला; पण त्याला बहुमताच्या अभावी काही विधायक योजना राबविणे जिकीरीचे झाले; तसेच सरन्यायाधीश व गव्हर्नर जनरल यांचे अधिकार या कायद्यात सुस्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे दोघेही एकमेकांस श्रेष्ठ समजत आणि तंटा उत्पन्न होई; १७८३ मध्ये कंपनीला ब्रिटिश संसदेकडे आर्थिक मदतीची विनंती करावी लागली. त्यासाठी देण्यात येणारी मदत आणि कंपनीच्या कारभारावर वाढविण्यात येणाऱ्या मर्यादा यांचा एकच विचार संसदेने केला. त्याचे स्पष्ट चित्र पिट्स इंडिया अँक्टमध्ये (१७८४) दिसते. याकायद्याचे गुणदोष लक्षात घेऊनही एक गोष्ट निर्विवादपणे घडली, ती म्हणजे शासनव्यवस्थेला वैधानिक बैठक प्राप्त झाली.

संदर्भ : 1. Desika Char, S. V. Centralised Legislation, London, 1963.

2. Kaye, J. W. The Admisnistration of the East India Company, Allahabad, 1966.

लेखक - सु. र. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश