विधिमंडळाची रचना कशी असते?

भारतात सत्तेचे प्रशासकीय, विधीमंडळे, न्यायालयीन या तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे.प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन आधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते. भारतातील संसद ही द्विगृही आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधीमंडळे एकगृही वा द्विगृही असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असते.

विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते. आधुनिक लोकशाहीत हे सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करते संविधान बनविणे, ते दुरुस्त करणे, कायदे रद्द करणे, नवीन कायदे अंतर्भूत करणे इ. त्याच्या कायदेविषयक भिन्न स्वरूपामुळे त्यास ‘कायदेमंडळ’ असेही संबोधितात. सामान्यतः अशा प्रतिनिधिमंडळांना संसद म्हणतात. सध्या परराष्ट्रीय धोरण, अंतर्गत राज्यकारभारातील महत्त्वाचे निर्णय, घटना तयार करणे, ती दुरुस्त करणे, अभियोग, न्यायदान करणे इ. कामे विधीमंडळ करू लागले आहे. भारतात राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडण्याचे कामही विधीमंडळ करते.

विधीमंडळात दोन सभागृहे (कनिष्ठ व वरिष्ठ) असण्याची प्रथा जुनी आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद वेगवेगळ्या देशांत भिन्न भिन्न पद्धतीने निवडलेले वा नेमलेले असतात. संघराज्याच्या केंद्रीय विधीमंडळात घटकराज्यांचे प्रतिनिधी वरिष्ठ सभागृहात असतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या सभासदांची मुदत ठरलेली असून त्यानंतर सर्व उमेदवारांची परत निवड केली जाते; पण कनिष्ठ सभागृहाचे सभासद एकाच वेळी निवृत्त न होता दरवर्षी काही सभासद निवृत्त होऊन नवीन सभासद त्यांची जागा घेतात.

राज्यसभा

हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासीत प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. राज्यसभेचा सभासद होण्यास तो/ती व्यक्ति भारतीय नागरिक असावी. वय तीस पेक्षा जास्त. ही व्यक्ती मानसिक रीत्या स्वस्थ असून कर्जबाजारी ही नसावा. ह्या व्यक्तीने शपथपत्र द्यावे ज्यात त्याच्या कोणत्याही अपराधी कारवाई करण्यात आली नाही. आरक्षित जागांसाठी ही व्यक्ति अनुसुचित जाती/जमातीतील असले पाहिजे.

लोकसभा

हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनवणे' हे असते, अर्थात हे सदस्य राज्यकारभाराच्या विधिमंडळ शाखेचे सदस्य आहेत. लोकसभेचे सदस्य हे जनतेचे थेट प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात. ह्याला आणीबाणीची परिस्थिती हा एक अपवाद आहे. आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाच्या टप्प्यामध्ये ५ वर्षाहून अधिक काळही वाढवता येतो.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे ‘विधिमंडळ’ असा उल्लेख केला जातो. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. त्यापैकी पहिली दोन म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व पावसाळी अधिवेशन ही मुंबईत होता तर हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते. विधिमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्याची व्यवस्था म्हणून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 187 मधील तरतुदीनुसार विधिमंडळ सचिवालय या स्वतंत्र यंत्रणेची व्यवस्था आहे. या सचिवालयावर विधिमंडळाचे म्हणजे पर्यायाने राज्यपाल व दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी यांचे अधिपत्य असते. त्यांच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली या सचिवालयाचे कामकाज चालते.

विधानसभेमध्ये थेट सार्वत्रिक मतदानाद्वारे निवडून येणारे 288 व घटनेतील तरतुदींनुसार एक अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधी अशी एकूण 289 इतकी सदस्य संख्या आहे. विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या 78 इतकी आहे. विधानपरिषदेसाठी राज्याच्या विविध विभागातून शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक प्राधिकारी संस्था, विधानसभा सदस्यांद्वारे व राज्यपालांकडून राज्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व क्रीडा इत्यादी क्षेत्रांतून नामानियुक्त झालेले सदस्य यांचा समावेश आहे. विधानमंडळाचे प्रशासकीय काम पाहणार्‍या विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रशासकीय प्रमुख प्रधान सचिव (1) असून या सचिवालयामध्ये विविध स्तरावर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी एकूण 750 इतके आहेत. विधानभवन इमारतीमध्ये विधिमंडळाची अधिवेशने होतात व विधानमंडळ सचिवालयही तेथेच कार्यरत आहे.

विधीमंडळाच्या सभागृहातील काम व्यवस्थित व परिणामकारक रीत्या चालावे, म्हणून विधीमंडळाच्या विकासाबरोबर अंतर्गत कारभारात नियनबद्धता व सुसूत्रता आली. रूढी, कायदा, घटना यांनी काही नियम तयार झालेले आहेत.  सरकारी पक्षाचे व विरोधी पक्षाचे सभासद असे दोन गट स्थूलमानाने पडतात. प्रत्येक सभागृह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करते. सभा चालविण्याचे काम अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष करतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षाला सभापती (स्पीकर) म्हणण्याची प्रथा पडली आहे. निःपक्षपतीपणे काम करून प्रत्येक काम करून प्रत्येक सभासदाला न्याय्य वागणूक मिळत आहे, याची दक्षता घेणे हे सभापतीचे काम असते. सभागृहात शांतता व शिस्त राखून संविधानानुसार लोकशाही संकेतांचे पालन करणे आणि संबंधित विषयांवर सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा घडवून आणणे इ. कामे सभापती करतात. सभेचे काम चालू असता पुरेशी गणसंख्या आहे का, हे अध्यक्ष पाहतात. सभागृहात बेकायदेशीर वर्तन झाल्यास त्याचा निर्णय सभापती देतात. प्रत्येक सभागहाचे नियम ठरलेले असतात. सभापतीला फक्त निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.

विधीमंडळाच्या सभागृहात सदस्यांना भाषणस्वातंत्र्य असते. सभागृहाचा कोणताही सदस्य. सभागृहात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. तसेच सभागृहाच्या प्राधिकारान्वे किंवा प्रकाशित झालेला कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान व कामकाज वृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत कुठलीही व्यक्ती वरीलप्रमाणे पात्र होत नाही. सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे विनिमय करणारे नियम सभागृहानेच ठरवावयाचे असतात, किंवा ते संविधानात अंतर्भूत केलेले असतात.

प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रात विधीमंडळ महत्त्वाची कामगिरी बजावित असते. पण आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये संविधानातील तरतुदींनुसार विधी मंडळाचे काम म्हणजे सरकार बनविणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे व प्रसंगी सरकार बदलणे. सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणे, सरकारी कारभारात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब विचारणे इत्यादी विधिमंडळाची कामे आहेत. या कामांची विभागणी तीन प्रकारात करता येईल. ती कामे म्हणजे वैधानिक, आर्थिक व टीकात्मक होत. विधिमंडळाचे प्रमुख कार्य म्हणजे विधिनियम किंवा कायदे करणे हे आहे. परंतु त्याचबरोबर आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली असल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वांगीण नियोजनाचा म्हणजे राज्याच्या सर्वांगीण अर्थव्यवहाराबद्दलचा राज्य विधिमंडळाला विचार करावा लागतो.

लेखक : अतुल पगार (मास्टर्स ऑफ जर्नालिझम)