प्राप्तीवरील कर

कर,प्राप्तीवरील : कोणत्याही उत्पन्नावरील कर म्हणजे प्राप्तिकर. हा विशिष्ट बाबींपासून निर्माण झालेल्या प्राप्तीवर व एकंदर प्राप्तीवर आकारतात. प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर आहे. कारण हा कर देणार्‍याला त्याचा भार विक्री-कराप्रमाणे दुसऱ्यावर टाकता येत नाही. हा कर आजच्या राज्यांच्या उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन आहे. भारतामध्येही उत्पादनकराच्या खालोखाल या कराचे स्थान आहे. शासनासाठी लागणारा वाढता खर्च भागविण्याचे एक साधन म्हणून या कराचे महत्त्व असले, तरीही प्राप्तीवरील कराचा उपयोग आर्थिक विषमता कमी करणे, अर्थरचनेत स्थैर्य आणणे, तिचा विकास साधणे यांसाठीसुद्धा केला जातो.

सर्वसामान्य स्वरूपाचा कर ही कल्पना पुरातन असली, तरी उत्पन्नावरील कर या अर्थाने प्राप्तिकर हा आधुनिक आहे. व्यापार आणि उद्योग यांच्या विकासाबरोबरच या कराची उत्पत्ती झाली. आर्थिक विकास, द्रव्याधिष्ठित विनिमयाचा प्रसार आणि त्यातून निर्माण झालेली नव्या प्रकारची संपत्ती जुन्या करांच्या कक्षेत येऊ शकत नव्हती. कर देण्याची क्षमता ही सुरुवातीला मालमत्तेवरून ठरत असे. परंतु आधुनिक उद्योगप्रधान जीवनात करदानक्षमतेचे गमक म्हणून मालमत्ता अपुरी ठरते. या परिस्थितीत मालमत्ता किंवा भांडवल यांचा साठा यांबरोबरच उत्पन्नाचा प्रवाह हेही एक गमक ठरते. आधुनिक प्राप्तिकर हा चार अवस्थांतून गेला आहे :

1. युद्धकाळात क्वचित वापरावयाचे साधन,
2. नित्याच्या उत्पन्नात किंवा राजस्वात तात्पुरती भर टाकण्याचे साधन,
3. उत्पन्नाचे स्थिरपद साधन आणि
4. करव्यवस्थेचे एक प्रमुख अंग.

युद्धकालीन साधन म्हणून १७९९ साली इंग्लंडमध्ये त्यावेळचा पंतप्रधान पिट याने हा कर प्रथम वापरला. १८१६ साली तो रद्द करण्यात आला. यादवी युद्धकाळात अमेरिकेमध्ये तो अंमलात आला आणि १८७२ मध्ये रद्द झाला. शांतता काळात हा कर स्वित्झर्लंड येथे १८४० मध्ये प्रथम बसविण्यात आला. १८४२ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान पील याने तो इंग्लंडमध्ये परत आणला व तेव्हापासून तो तेथे चालू आहे. यानंतर मात्र जगभर सर्वत्र त्याचा प्रसार झाला. ऑस्ट्रियामध्ये १८४९, अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये १८६२, इटलीमध्ये १८६४, जर्मनीमध्ये १८९४ आणि फ्रान्समध्ये १९१४ साली प्राप्तिकर बसविण्यात आला. आजच्या जगात काही अपवाद सोडल्यास राजस्वाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून आणि इतर हेतूंनीही तो वापरला जातो.

अठराशे सत्तावनच्या उठावामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींच्या आर्थिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आधुनिक स्वरूपातील प्राप्तिकर भारतामध्ये १८६० साली अस्तित्वात आला. १८६० ते १८८६ च्या दरम्यान या कराच्या बाबतीत बरेच प्रयोग झाले. हा कर १८६५ पर्यंत अस्तित्वात होता. १८६९ मध्ये तो पुन्हा लादण्यात आला व १८७३ पर्यंत तो चालू राहिला. प्राप्तिकराचे अखेरचे स्वरूप १८८६ साली स्थिर झाले आणि त्यासंबंधीचा सुसंबद्ध कायदा त्याचवर्षी संमत झाला.

गेल्या ८०-८५ वर्षांत प्राप्तिकराच्या रचनेत आणखी अनेक बदल झाले आहेत. १९१८, १९२२, १९६१ हे या बदलांचे प्रमुख टप्पे होत. यांशिवाय दरवर्षी संसदेत संमत होणारे वित्त-अधिनियम आणि दुरुस्ती-कायदे यांच्या द्वारा प्राप्तिकरव्यवस्थेत अनेक फेरफार करण्यात येत असतात.

अधिक उत्पन्नाची गरज, हे जरी या बदलांचे प्रमुख कारण असले, तरीही बदलती आर्थिक परिस्थिती, न्यायालयीन निर्णय आणि निरनिराळ्या तज्ञ समित्यांनी केलेल्या शिफारशी यांचाही प्राप्तिकराच्या रचनेवर परिणाम झाला आहे. भारतीय परिस्थितीशी एकरूप होत असताना या कराला नवीन वैशिष्ट्ये प्राप्त झाली. उदा., शेतीचे उत्पन्न, हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे उत्पन्न यांच्यासंबंधीची भारतीय करव्यवस्था वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

भारतात १९१७ च्या कायद्याने अधिकर ( सुपर टॅक्स) अंमलात आला. १९६५ पासून हा कर काढून टाकण्यात आला. भांडवली नफा कर हा प्रथम ३१ मार्च १९४६ ते १ एप्रिल १९४८ या कालखंडात बसविण्यात आला. यानंतर १९५७-५८ साली तो परत सुरू करण्यात आला. १८६० व १८६९ च्या कायद्यांत शेतीच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर बसविण्याची व्यवस्था होती. पण १८८६ साली हे उत्पन्न प्राप्तिकरातून मुक्त करण्यात आले. जमिनीवरील उपकराच्या रूपाने शेतकरी आपला वाटा उचलतातच. या कारणाने शेतीच्या उत्पन्नाला माफी मिळाली. १९०५ मध्ये हा उपकर रद्द झाला; मात्र शेतीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नाला मिळणारी सूट चालूच राहिली. १९३५ च्या कायद्याने शेतीच्या उत्पन्नावर कर घेण्याची सत्ता प्रांतांकडे सुपूर्द करण्यात आली. भारताच्या संविधानातही ही सत्ता राज्यांकडेच ठेवण्यात आली असून शेतीचे उत्पन्न केंद्रीय प्राप्तिकराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.

अतिरिक्त-नफा-कर पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी प्रथम अंमलात आला. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी १९४० साली तो परत जारी करण्यात आला व १९४६ साली रद्द करण्यात आला. पण धंद्यावरील नफा-कर या नावाखाली १९४७ साली तो पुन्हा अस्तित्वात आला आणि ३१ मार्च १९४९ पासून रद्द झाला. सध्या आकारण्यात येत असलेला एकमेव मध्यवर्ती प्राप्तिकर म्हणजे १९६१ च्या कायद्याप्रमाणे आकारला जाणारा प्राप्तिकर हाच आहे.

प्राप्तिकर,भांडवलीप्राप्तिकर,निगमकर(कंपनीकिंवा कॉर्पोरेशन टॅक्स): १९६५ पूर्वी प्रत्येकाच्या प्राप्तीवर दोन वेगवेगळे कर आकारले जात असत. प्राप्तिकर आणि अधिकर; दोन्ही कर चढत्या क्रमाने किंवा पायरीने आकारले जात असत. प्राप्तिकराच्या जास्तीतजास्त दरास पात्र ठरणार्‍या उत्पन्नाच्या पातळीवर अधिकर आकारला जात असे. या दोहोंतील मुख्य फरक म्हणजे प्राप्तिकराच्या बाबतीत काही प्रकारची सूट आणि वजावट देण्यात येत असे, तर अधिकराच्या बाबतीत ती देण्यात येत नसे. १९६५ पासून अधिकर काढून टाकण्यात आला असून सर्वच प्रकारांच्या प्राप्तीवर चढत्या क्रमाने कर आकारला जातो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्पन्नांच्या बाबतीत कराच्या दरांसंबंधी कसलाच भेद करण्यात येत नाही.

निगमाची प्राप्तीही करपात्र असते. १९६५ पूर्वी या प्राप्तीवर प्राप्तिकर आणि अधिकर आकारण्यात येत. परंतु या करांचे दर चढते नसून समान असत. निगम कराचा दर सर्व प्रकारच्या निगमांना आणि सर्व प्रकारच्या प्राप्तीला समान असे आणि अधिकराचा दर वेगवेगळ्या निगमांना भिन्न असे. आता अधिकर काढून टाकल्यापासून निगमांवर वाढत्या श्रेणीने प्राप्तिकर आकारला जातो.

देशातील रहिवाशांपैकी करपात्र व्यक्तीच्या एकूण प्राप्तीवर कर आकारतात. मग ती प्राप्ती जगाच्या पाठीवर कोठेही झालेली असो. भारतात नियमितपणे रहिवासी नसलेल्या व्यक्तीला काही प्राप्तीवर सूट मिळते. मात्र ही प्राप्ती भारतात निर्माण झालेली किंवा आणली गेलेली असता कामा नये. बिनरहिवासी व्यक्तीला भारतात प्राप्त झालेल्या किंवा प्राप्य असणार्‍या उत्पन्नावरच कर द्यावा लागतो.

प्राप्तिकर-कल्पना

प्राप्तीचे सहा वर्ग किंवा प्रकार मानतात : (१) पगार, (२) रोख्यांवरील व्याज, (३) स्थावरापासूनचे उत्पन्न, (४) व्यापार-धंदा-व्यवसाय यांपासून मिळणारा नफा, (५) इतर उत्पन्न आणि (६) भांडवली स्वरूपाचा नफा. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राप्तीसाठी असलेल्या नियमांच्या दृष्टीनेच हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या सर्व वर्गांतील निव्वळ प्राप्ती एकत्र करून तीवर साकल्याने प्राप्तिकर आकारण्यात येतो.

प्राप्तिकराच्या (आणि पूर्वी अधिकराचाही) दर करपात्र व्यक्तीच्या एकंदर प्राप्तीवरून ठरवितात. सर्व प्रकारच्या निव्वळ प्राप्तीची ही बेरीज असते. हीमधून काही रकमांची वजावट करण्यात येते, तर काही रकमांना माफी असते. सर्वसाधारणपणे द्रव्याच्या स्वरूपात झालेली कोणतीही प्राप्ती किंवा नफा, तसेच जी द्रव्यात व्यक्त करता येईल, अशी प्राप्ती ही एकंदर प्राप्तीत मोडते. फक्त ती भांडवली किंवा कायद्याने स्पष्टपणे माफ केलेली प्राप्ती असता कामा नये. काही प्रकारची प्राप्ती स्पष्टपणे करपात्र म्हणून कायद्यात अंतर्भूत केली आहे. काही प्रकारचा भांडवली स्वरूपाचा नफा किंवा विशिष्ट प्रकारचे लाभांश - उदा., स्थावरजंगम मालमत्ता, अनियमित प्राप्ती - प्राप्तीच्या नेहमीच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे वगळण्यात येतात.

भांडवली परिसंपत्तीची विक्री, देवघेव, हस्तांतर किंवा प्रत्यर्पण यांतून निर्माण झालेला भांडवली नफा हा करपात्र असतो; परंतु यावरील कराचा दर कमी असतो.

वजावटकरावयाच्यारकमा: ज्या नुकसानीचे स्वरूप भांडवली नाही अशा रकमा आणि करपात्र प्राप्ती मिळविण्यासाठी झालेल्या खर्चाच्या रकमा, या एकंदर प्राप्तीच्या रकमेतून वजा करतात. परिसंपत्तीसाठी खर्च केलेल्या रकमांपैकी घसार्‍यासंबंधीच्या नियमाप्रमाणे घर्‍यायाचा काही भाग प्रतिवर्षी प्राप्तीतून वजा करता येतो. लोकहितार्थ देणगीदाखल दिलेल्या रकमा तसेच आयुर्विम्याचे हप्ते, वर्षासनासाठी दिलेल्या रकमा आणि सेवकांसाठी केलेल्या सोयी, यांवरील खर्चाच्या रकमा ठराविक प्रमाणात वजा करण्याची सवलत आहे. परंतु अशा प्रकारे वजा घालविलेल्या रकमा उरलेल्या एकंदर प्राप्तीवरील कराचा दर ठरविण्यासाठी जमेस धरल्या जातात.

आकारणीवर्ष: आधीच्या वर्षांत झालेल्या प्राप्तीवर आकारणीय वर्षात कर आकारला जातो. उदा., १ एप्रिल १९६५ ते ३१ मार्च १९६६ या वर्षातील प्राप्तीचे आकारणीवर्ष १ एप्रिल १९६६ ते ३१ मार्च १९६७, हे असेल. या शासकीय वर्षाऐवजी कोणीही करपात्र व्यक्ती स्वतःचे वेगळे वर्ष हिशोबासाठी वापरू शकेल. उदा., विक्रम संवत, शालिवाहन शक किंवा ख्रिस्ताब्द इत्यादी. नियमाच्या कक्षेत राहून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राप्तीसाठी भिन्न हिशोब वर्षे वापरली तरी चालतात.

करपात्रवर्ग

1. व्यक्ती: एकंदर प्राप्ती किमान करमुक्त रकमेपेक्षा अधिक असल्यासच व्यक्ती करपात्र ठरते. (१९७४-७५ मधील प्राप्ती ६,००० रुपयांपर्यंत असल्यास ती १९७५-७६ मध्ये करपात्र नाही). वैयक्तिक सवलतींची रक्कम सोडून उरलेल्या प्राप्तीवर प्राप्तिकर वाढत्या दराने आकारला जातो. पति-पत्नी दोन्ही मिळवती असल्यास त्यांच्यावरील कराची आकारणी स्वतंत्रपणे होते.
2. भागीदारी :भागीदारीवरील कराचा भार ती प्राप्तिकर-कायद्याप्रमाणे नोंदविलेली आहे की नाही, यावर अवलंबून असतो. भागीदारी नोंदविलेली असल्यास ज्या सवलती असतात, त्या न नोंदलेल्या भागीदारीला मिळत नाही. भागीदारी नोंदलेली नसल्यास ज्याप्रमाणे व्यक्तीवर कर आकारला जाईल, तसाच प्राप्तिकर आकारला जातो. मग भागीदारांवर वेगळी आकारणी होत नाही. परंतु प्रत्येक भागीदाराच्या एकंदर प्राप्तीवरील कराचा दर ठरविताना त्याच्या भागाची रक्कम जमेस धरली जाते.
3. नोंदविलेल्या भागीदारीच्या प्राप्तीवर विशेष कमी दराने प्राप्तिकराची आकारणी होते. येथे किमान प्राप्तिमर्यादा १०,००० रुपये आहे. भागीदारीत प्रत्येक भागीदाराचा जो भाग असेल, त्याची रक्कम त्याच्या एकंदर प्राप्तीबरोबर मोजावी लागते. त्याने द्यावयाच्या एकंदर प्राप्तिकराच्या रकमेवर भागीदाराने भरलेल्या कराच्या प्रमाणात सूट मिळते.
4. विश्वस्त संस्था आणि संपदा: विश्वस्त संस्था आणि संपदा यांवरील कर हिताधिकारी, विश्वस्त किंवा कारभारी यांवर आकारतात. ज्यांना संस्थेचा किंवा संपदेचा फायदा मिळावयाचा, त्यांचे भाग निश्चित किंवा अनिश्चित असण्यावर करांची आकारणी अवलंबून असते. अनिश्चित असल्यास करभार वाढतो. विशिष्ट परिस्थितीत कर चुकविला जाऊ नये, या हेतूने विश्वस्त संस्थेच्या प्राप्तीवरील कर, ती निर्माण करणार्‍यावरच आकारला जातो.
5. निगम(कॉर्पोरेशन किंवा कंपनी): निगमाच्या प्राप्तीची रक्कमही व्यक्तीच्या प्राप्तीप्रमाणेच निश्चित करतात. रहिवासी आणि बिनरहिवासी निगमांमध्ये व्यक्तींप्रमाणेच करआकारणीत फरक करतात. नियमितपणे रहिवासी नसलेला निगम असूच शकणार नाही. ज्या निगमाचा कारभार आणि त्यावरील हुकमत भारतातून होते किंवा जो भारतीय कायद्याप्रमाणे प्रस्थापित झाला आहे, तो‘रहिवासी निगम’ असे मानतात.षयेजोल

प्राप्तीचे प्रकार

1. व्यापारी प्राप्ती: एकूण प्राप्तीतून संमत खर्च, नुकसानी आणि घसारा यांच्या एकूण रकमा वजा करून उरलेल्या निव्वळ प्राप्तीवर प्राप्तिकर आकारला जातो. घसारा किंवा नुकसानीच्या रकमांबाबतच्या खास सवलती, हा या प्रकारची प्राप्ती आणि इतर प्राप्ती यांतील महत्त्वाचा फरक आहे. विमाधंद्याची प्राप्ती ठरविण्याबाबत स्वतंत्र नियम आहेत. व्यापारी खर्चांच्या बाबतीत वजावट देण्यासंबंधी विशेष सवलतीचे धोरण आहे. उर्वरित मालाचे मूल्यमापन हिशोबवर्षाच्या अखेरीस हिशोबाच्या कोणत्याही नियमितपणे वापरलेल्या पद्धतीने करता येते. खरेदीच्या भावाप्रमाणे किंवा बाजारभावाप्रमाणे किंवा या दोहोंपैकी कमी असलेल्या भावाप्रमाणे ते करता येते. मालाच्या विविध प्रकारांबाबत वेगवेगळ्या पद्धती वापरण्याची मुभा असते, पण प्रतिवर्षी पद्धत बदलून चालत नाही. इमारती, यंत्रसामग्री, कारखाना आणि लाकूडसामान यांवर घसारा देण्यात येतो. घसार्‍याचे दर ठरलेले असतात. मात्र एकूण घसार्‍याची रक्कम ही मूळ किंमतीपेक्षा अधिक होता कामा नये. ज्या वर्षी उत्पादनसाधने किंवा परिसंपत्ती (total wealth) नव्याने विकत घेतलेली असते, त्यावर्षी विकाससवलतीही देण्यात येतात. घसार्‍याची रक्कम ठरविताना अगोदर दिलेला घसारा मूळ किंमतीतून कमी करण्यात येतो. याला अपवाद फक्त जहाजांचा. व्यापाराशी संबंधित अगर असंबंधित अशा शास्त्रीय संशोधनासाठी केलेला खर्च भांडवली स्वरूपाचा असला, तरी त्याला मान्यता मिळते आणि ओळीने पाच वर्षे त्याचा १/५ भाग एकूण प्राप्तीतून वजा करण्यात येतो. व्यापारातील तोट्यांच्या रकमा इतर प्रकारच्या प्राप्तीच्या रकमांतून वजा करण्याची मुभा असते. इतर प्रकारांपासून पुरेशी प्राप्ती नसल्यास, नुकसानीची रक्कम पुढच्या वर्षात ढकलता येते आणि ती रक्कम संपेपर्यंत व्यापारी प्राप्तीतून आठ वर्षे वजा टाकता येते; परंतु नुकसानीच्या दुसर्‍या वर्षी मात्र ही रक्कम इतर प्रकारच्या प्राप्तीतून वजा टाकता येत नाही.
2. वैयक्तिक सेवांपासून प्राप्ती: नोकरवर्गाला मिळालेली रोख वेतनाची किंवा पगाराची रक्कम, एवढेच नव्हे तर नोकरीच्या अनुषंगाने मिळालेल्या इतर सोयीसवलतींचे मूल्यही करपात्र असते. वर्षासनाच्या आणि निवृत्तिपश्चात सवलतीही करपात्र आहेत. संमत भविष्यनिर्वाह निधी किंवा संमत निवृत्तिनिधी यांच्याबाबत विशेष सवलती आहेत. नोकरीत द्रव्यार्जन करीत असताना नोकराने करमणुकीखेरीज इतर कारणांसाठी केलेल्या खर्चाची वजावट त्याला करता येते. करमणुकीसाठी होणार्‍या खर्चावर काही प्रमाणात व्यापाराची प्राप्ती ठरविताना वजावट मिळते. मात्र हा खर्च नोकरीच्या दृष्टीने आवश्यक असला पाहिजे. वाहने सोडली तर इतर कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेवर घसारा देण्यात येत नाही स्वतंत्रपणे केलेल्या सेवा किंवा व्यवसाय यांच्या प्राप्तीवर व्यापारी प्राप्तीप्रमाणेच कर आकारला जातो. नोकरी किंवा रोजगारीतून दिल्या जाणार्‍या प्राप्तीवर मुळात कराची रक्कम कापून घेतली पाहिजे, असा नियम आहे. किमान पातळीपेक्षा ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे, अशा सर्व नोकरांच्या प्राप्तीतून कराची रक्कम कापून घेण्यास मालक बांधलेला असतो. वार्षिक प्राप्तीच्या मानाने सरासरी रक्कम दरमहा कापावी लागते. अशा प्रकारे कापलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम त्या त्या नोकराच्या प्राप्तिकराचा आकडा ठरविताना जमेस धरण्यात येते. स्वतंत्र किंवा व्यावसायिक सेवा बजावणार्‍यांना प्राप्तिकराधिकार्‍याच्या आज्ञेप्रमाणे कर आगाऊ भरावा लागतो. पगाराशिवाय आणखी काही प्राप्ती असल्यास व तीवरचा कर कापून घेण्याची व्यवस्था नसल्यास, विशिष्ट रकमेनंतर या प्राप्तीवरही आगाऊ कर भरणे आवश्यक असते.
3. भांडवलापासूनचीप्राप्ती: भांडवलाच्या गुंतवणुकीपासूनची सर्व प्राप्ती एकंदर प्राप्तीत मोजण्यात येते. फक्त कायद्याने ज्या प्राप्तीला स्पष्टपणे सूट दिलेली असते, तेवढीच तेथे मोजत नाही. नवीन उद्योगांपासून प्राप्त झालेल्या लाभांशांच्या रकमा विशिष्ट बाबतीत पाच वर्षांच्या मुदतीपर्यंत करमुक्त असतात. आंतरनिगमीय लाभांश सामान्यतः त्या त्या व्यक्तीच्या प्राप्तीत जमा करतात ( परंतु नवीन उद्योग म्हणून ज्यांची प्राप्ती करमुक्त आहे, अशा उद्योगांतून मिळालेल्या लाभांशांवर अधिकर आकारण्यात येत नसे. गुंतवणूक कंपन्यांना मिळालेले लाभांश विशिष्ट अटींवर अधिकरापासून मुक्त असत). भांडवलापासून प्राप्ती मिळविण्याच्या कामात जो खर्च होतो, तो केवळ त्या कामाकरिताच झाला असेल, तर सामान्यतः एकूण प्राप्तीतून वजा करता येतो. प्राप्तीची रक्कम मिळविण्यासाठी जी दलाली द्यावी लागते ती - किंवा रोख्यांचे व्याज मिळविण्यासाठी कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवर जे व्याज द्यावे लागते ती रक्कम - अशा दोन्ही रकमा इतर रकमांबरोबर वजावटीसाठी धरता येतात. वजा करावयाचा खर्च त्या प्रकारांतील प्राप्तीपेक्षा अधिक असल्यास, त्यातून निघणारी नुकसानीची रक्कम इतर प्रकारांतील प्राप्तीतून कमी करता येते. परंतु या इतर प्रकारांतील प्राप्तीपेक्षा नुकसानीची रक्कम अधिक असेल, तर ही उरलेली रक्कम पुढील वर्षात ढकलता येत नाही. सरकारी रोखे, स्थानिक शासनांचे रोखे आणि भारतात करपात्र असलेल्या निगमांच्या रोख्यांच्या व्याजावरील कर मुळात कापून यावा, अशी आता व्यवस्था आहे. बिगररहिवासी लोकांच्या बाबतीतच इतर प्रकारच्या देण्यांवर कर कापून यावा, अशी अट आहे.
4. लाभांश : निगमांची प्राप्ती लाभांश म्हणून वाटण्यात आलेली रक्कम लक्षात न घेता, करपात्र ठरते. परंतु काही निगमांच्या अविभाजित प्राप्तीवर जादा अधिकर आकारण्यात येत असे ( आता अधिक दराने कर आकारतात). निगमाच्या करमुक्त नफ्यातून मिळालेल्या लाभांशावरही त्या त्या व्यक्तीला कर द्यावा लागतो. नवीन उद्योगाचा नफा, म्हणून ही प्राप्ती करमुक्त असेल, तर मात्र हा कर द्यावा लागत नाही. भागांच्या स्वरूपात लाभांश वाटल्यास भागांच्या मूल्यावरील कर भागधारकाला द्यावा लागत नाही. वाटण्यात आलेल्या भागांच्या मूल्यावर निगमाला मात्र अधिक कर द्यावा लागतो. निगमाने दिलेल्या प्राप्तिकराबद्दल भागधारकांना कोणतीही सूट देण्याचे आता बंद करण्यात आले आहे.
5. वर्षासन: वर्षासनाच्या स्वरूपातील उत्पन्न प्राप्तीत मोजतात. ते विकत घेण्यासाठी जे भांडवल खर्च करावे लागते, त्याबाबत कसलीच सवलत नसते.
6. भाडे: इमारती किंवा त्यांना संलग्न असलेल्या जमिनीवर प्रत्यक्षात मिळालेल्या किंवा यावयाच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर कर न आकारता, गृहीतप्राप्तीवर तो आकारतात. वार्षिक वाजवी भाडे मूल्यातून गहाणाचे व्याज, कर भुईभाडे, गृहीत दुरुस्तीखर्च आणि इतर काही प्रकारचे खर्च कमी करण्यात येतात. मालकाच्या उद्योगाकरिता वापरल्या न जाणार्‍या इमारती किंवा त्यांवरील दुरुस्तीखर्च यांच्या बाबतीत घसारा देण्यात येत नाही. मालकाच्या उद्योगसाठी वापरात असलेल्या किंवा संलग्न जमिनी यांवर कर आकारीत नाहीत.
7. अविभाजितप्राप्तीवरीलकर: ज्या निगमामध्ये जनतेचे हितसंबंध विशेष प्रमाणात गुंतलेले नाहीत आणि ज्याच्या विभाज्य नफ्याचा कायद्याप्रमाणे विभाजनीय असलेला भाग लाभांश म्हणून वाटला जात नाही, त्या निगमाला आपल्या अविभाजित प्राप्तीवर जादा कर द्यावा लागतो. मात्र अविभाजित प्राप्तीतून प्राप्तिकराची रक्कम कमी करून नंतर हा आकारतात. रहिवासी आणि बिनरहिवासी अशा दोन्ही प्रकारचे निगम या करास पात्र असतात. नफ्याचा जो भाग वाटला गेला पाहिजे, त्याची टक्केवारी कायद्यात दिलेली असते. तसेच या करास पात्र ठरणार्‍या निगमांची व्याख्या व त्यांच्या वर्गवारीप्रमाणे त्यांच्यावर आकारावयाच्या करांचे दरही कायद्यात सांगितलेले असतात.

करव्यवस्था

दर वर्षी सामान्यतः ३० जूनपर्यंत आधीच्या वर्षातील प्राप्तीचे पत्रक भरून पाठवावे लागते. १ मे पूर्वी एक जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असे. या सूचनेनुसार किमान प्राप्तीपेक्षा अधिक प्राप्ती असल्यास सर्वांनी पुढील साठ दिवसांत आपली पत्रके भरून पाठवावी, असे जाहीर करण्यात येई. आता ही जाहीर सूचना दिली जात नाही. प्राप्तिकराधिकारी या पत्रकातील व इतर माहितीच्या आधारे कराची आकारणी करतो. करपात्र व्यक्तीने प्राप्ती लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला नसल्यास, हिशोब-वर्षाच्या अखेरीनंतर चार वर्षांत ही आकारणी पुरी करणे बंधनकारक असते. कराच्या मागणीसंबंधी जी सूचना असते, तीत दर्शविलेल्या मुदतीत कराची रक्कम भरावी लागते. सामान्यतः ही मुदत ३५ दिवसांची असते.

आधीच्या हिशोबवर्षात सरकारी कागदपत्रांप्रमाणे ज्यांची प्राप्ती करमुक्त प्राप्तीपेक्षा २, ५०० रुपयांहून अधिक असते, अशांना रक्कम आगाऊ भरण्याविषयी सूचना देता येते. ज्यांची प्राप्ती करमुक्त रकमेपेक्षा २,५०० रुपयांहून अधिक होणे शक्य आहे, अशांनी त्यांची पूर्वी आकारणी झाली नसली, तरीही स्वतः होऊन आगाऊ कर भरणे आवश्यक आहे. तसेच इतरांनी सूचनेची वाट न पाहता कर भरावयास पाहिजे. ही रक्कम आधीच्या वर्षातील रकमेवरून किंवा कर देणार्‍याने केलेल्या त्या वर्षीच्या प्राप्तीच्या अंदाजाप्रमाणे ठरवावयाची असते. पगाराच्या रकमेवर आगाऊ कर भरणे आवश्यक नसते; तसेच लाभांशालाही ही अट नाही. चालू वर्षात द्यावयाच्या कराची रक्कम मागणीच्या सूचनेत दर्शविलेली असते. ही रक्कम चार हप्त्यांत द्यावयाची असून शेवटचा हप्ता चालू हिशोबवर्षाच्या १५ मार्च या तारखेस येतो. अगोदर कापून घेतलेली किंवा आगाऊ भरलेली रक्कम आकारणीच्या वेळी जमेस धरली जाते.

तक्रारी आणि फेरविचार

कायद्याच्या किंवा वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने ज्याला स्वतःवर करण्यात आलेली आकारणी सदोष आहे असे वाटेल, त्याला‘अपेलेट साहाय्यक आयुक्ता’कडे दाद मागता येते. हा अधिकारी आकारणीला घेण्यात आलेली हरकत संपूर्ण किंवा भागशः स्वीकारू शकतो आणि आकारणीत दुरुस्ती करू शकतो. करपात्र व्यक्तीने अगर निगमाने दिलेल्या कराची जादा रक्कम परत देण्याविषयी हा अधिकारी आज्ञा देऊ शकतो. ज्या मुद्याबाबत दाद मागण्यात आली नव्हती, अशा बाबतीतही आकारणी वाढविण्याचा त्याला अधिकार असतो. मात्र या बाबीचा मूळ आकारणीआज्ञेत उल्लेख असला पाहिजे. कर देणार्‍याला या अधिकार्‍याचा निर्णय स्वीकारार्ह न वाटल्यास तो अपील न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करू शकतो. या न्यायाधिकरणाला कायदा आणि वस्तुस्थिती अशा दोन्ही प्रश्नांत लक्ष घालून निर्णय देता येतो. करपात्र व्यक्तीप्रमाणेच प्राप्तिकराधिकारीसुद्धा कायदा किंवा वस्तुस्थिती या मुद्यांबाबत अपील आयुक्ताच्या निर्णयांविरुद्ध या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागू शकतो. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याच्या उच्च न्यायालयाकडे दोघांनाही ( कराधिकारी किंवा करदाता) न्याय मागता येतो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागता येतो. यासाठी उच्च न्यायालयाची संमती लागते. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयातून निर्माण होणार्‍या कायद्याच्या मुद्यांबाबत हे अपील होऊ शकते. उच्च न्यायालयाचा अवलंब वस्तुस्थितीच्या प्रश्नाबाबत करता येत नाही. काही बाबतींत न्यायाधिकरणाविरुद्ध वस्तुस्थितीच्या बाबतीतही स्वतःकडे न्याय मागण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. पण असे फार क्वचितच घडते.

अधिभार

केंद्र शासन जे कर वसूल करते परंतु ज्यांचे उत्पन्न त्याला राज्यांना द्यावे लागते, अशा करांवर केंद्र शासनासाठी अधिभार आकारण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या अधिभाराचे उत्पन्न केंद्रासाठी राखून ठेवण्यात येते. असा अधिभार प्राप्तिकरावर आकारण्यात येतो आणि त्याचे दर वित्त-अधिनियमात देण्यात आलेले असतात.

प्राप्तिकराचीआकारणीवदर: प्राप्तिकर हा टप्प्यानुसार ठरविलेल्या दरांप्रमाणे आकारतात. उदा., ५ ते १० हजार हा एक टप्पा आहे. १० ते १५ हजार हा एक टप्पा आहे व त्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. तो ठरविण्याची पद्धती बरीच गुंतागुंतीची असते. १९७३-९४ व १९७४-७५ सालचे व्यक्तीच्या प्राप्तिकराचे दर सोबतच्या कोष्टकांत दिले आहेत. आयकरावरील अधिभाराचा दरः ( अ) एकूण उत्पन्न रु. १५, ००० हून अधिक नसल्यास आयकराच्या १०%, ( ब) एकूण उत्पन्न रु. १५, ००० पेक्षा जास्त असल्यास आयकराच्या १५%.

१५,००० रु. उत्पन्नावरचा अधिभार १०% पेक्षा अधिक आकारला जाणार नाही. एकूण उत्पन्न व रु. १५,००० यांमधील फरकाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अधिभार आकारला जाणार नाही. आयकरावरील अधिभाराचा दर आयकराच्या १०% इतका आकारला जाईल. एतद्देशीय निगम : (ज्यांत जनतेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत असे). २५,००० रु. पेक्षा अधिक प्राप्ती नसल्यास एकंदर प्राप्तीच्या ४५% २५,००० रु. पेक्षा अधिक प्राप्ती असल्यास एकंदर प्राप्तीच्या ५५% + निगमाची प्राप्ती व लाभांशाची वाटणी यांतील फरकाच्या ७.५%. १९७३-७४ या वर्षात या करापासून अपेक्षित असलेले उत्पन्न शेतीच्या उत्पन्नावरील कर: शेतीच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य शासनांना देण्यात आला आहे. भारतातील सात ते आठ राज्यांत हा कर आकारला जातो. बिहार प्रांतात १९३८ साली तो प्रथम आकारण्यात आला. जमीन-महसूल आणि हा कर यांत साम्य एवढेच की, तोही जमिनीच्या संदर्भात आकारला जातो. पण तेवढ्यावरून हे दोन्ही कर आकारल्यास दुहेरी कर आकारणी होते, असे म्हणता येत नाही. भांडवलावरील कर आणि प्राप्तीवरील कर, असे याचे स्वरूप आहे. तसेच महसूल हा समान दराने आकारतात, तर शेतीच्या प्राप्तीवरील कर वाढत्या दराने आकारतात.

प्राप्तिकर .... .... ६५१ कोटी रुपये

निगमकर .... .... ६०८ कोटी रुपये

१, २५९ कोटी रुपये

अनेक राज्यांत हा कर अस्तित्वात असला, तरी करमुक्त प्राप्तीच्या रकमा व कराचे दर यांत भिन्नता आहे. उदा., बिहारमध्ये रु. ५,००० पर्यंत रक्कम करमुक्त आहे, तर महाराष्ट्रात रु. ३६,००० पर्यंतच्या प्राप्तीवर कर नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालाप्रमाणे देशातील ५५% पिकाखालची जमीन या कराच्या कक्षेत येत नाही. ज्या राज्यात मळे आहेत, तेथे या कराचे उत्पन्न केंद्रित झाले आहे. उदा., १९६१ ते १९६४ या तीन वर्षांत एकूण उत्पन्नापैकी ७०% हून अधिक उत्पन्न आसाम, केरळ व मद्रास राज्यांत झाले. या कराचे दर सर्वत्रच कमी आहेत व सर्व राज्यांचे १९७३-७४ चे अपेक्षित उत्पन्न फक्त १२.१ कोटी रु. एवढेच आहे.

प्राप्तिकराची भूमिका

करव्यवस्थेतील प्राप्तिकराच्या भूमिकेस बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. करवसुली करदानक्षमतेच्या तत्त्वावर करण्याच्या दृष्टीने प्राप्तिकर फार उपयोगी आहे. काही विशिष्ट वजावटी केल्यावर राहिलेले उत्पन्न व्यक्तीची करदानक्षमता दर्शविते, हे बहुतेकांस संमत आहे. शिवाय प्राप्तिकराचा भार प्राप्तीप्रमाणे वाढत्या प्रमाणांनी व्यक्तींवर टाकता येतो. अशा रीतीने वास्तविक उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठीही प्राप्तिकराचा उपयोग होतो. एकूण कराचे उत्पन्न जास्त होण्याच्या दृष्टीने व करामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून प्राप्तिकर उपयोगी आहे, असे मानतात. प्राप्तिकराविरुद्ध काही आक्षेपही आहेत. एकतर, उद्गामी प्राप्तिकरामुळे उच्चस्तरावर उत्पन्न असणार्‍यांना पुरेसे प्रोत्साहन मिळत नाही व त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याचा संभव असतो. दुसरा आक्षेप असा आहे की, त्याचे प्रशासन कार्यक्षमतेने करणे बिकट आहे व त्यामुळे करचुकवेपणा, खोटेपणा व भ्रष्टाचार यांना उत्तेजन मिळते. शिवाय बचत केलेल्या उत्पन्नावर आणि त्या बचतीपासून मिळणार्‍या व्याजावरही प्राप्तिकर आकारला जातो; म्हणजेच करदात्यावर दुहेरी भार पडतो, असाही एक प्रवाद आहे. या आक्षेपांत थोडेबहुत तथ्य असेल, तरी व्यावहारिक दृष्ट्या करांचे उत्पन्न सरकारी गरज भागविण्यास पुरेसे व्हावे, या दृष्टीने प्राप्तिकरास बहुतेक सर्व राष्ट्रांमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे.

प्राप्तिकराचे आर्थिक महत्त्व

( १) प्राप्तिकरामुळे करभार कितपत योग्य वाटला जातो; ( २) आर्थिक विकासावर त्याचे काय परिणाम होतात व ( ३) प्राप्तिकराचे राजकोषीय धोरणात काय स्थान आहे, अशा तीन मार्गांनी प्राप्तिकराचे आर्थिक महत्त्व अजमाविता येते.

प्राप्तिकरामुळे करभार करदात्यांमध्ये योग्य प्रमाणात वाटला जातो व त्यांना तो दुसरीकडे ढकलता येत नाही, अशी विचारसरणी पूर्वी रूढ होती; परंतु तिच्याविरुद्ध अलीकडे काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. प्राप्तिकरामुळे कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीस जोर येतो व ही मागणी मान्य झाल्यास परिणामतः करभार ढकलणे त्यांना शक्य होते, असा एक आक्षेप आहे. प्राप्तिकरामुळे भांडवलावरील निव्वळ उत्पन्न कमी होते म्हणून गुंतवणूक व उत्पादन कमी होणे शक्य आहे. तसे झाल्यास भांडवलवाल्यांना करभार ढकलला जाण्याची शक्यता उद्भवते, हाही एक आक्षेप आहे.

आर्थिक विकासावर प्राप्तिकराच्या होणार्‍या परिणामांविषयी एकमत नाही. काहींच्या मते या करामुळे जास्त काम करून जादा उत्पन्न मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रोत्साहन नाहीसे होते व याचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. यावर असा युक्तिवाद करता येतो की, केवळ आर्थिक फायद्यासाठीच कर्मचारी काम करण्यास प्रवृत्त होतात, असे मानणे बरोबर नाही. प्राप्तिकरामुळे गुंतवणूक करणार्‍याच्या हातातील भांडवल कमी होते व म्हणून गुंतवणुकीवर आणि उद्योगधंद्यांच्या विकासावर या कराचे अनिष्ट परिणाम होतात, असाही एक आक्षेप आहे. या आक्षेपास प्राप्तिकर असतानासुद्धा निरनिराळ्या राष्ट्रांनी आर्थिक प्रगती साधली आहे, असे उत्तर देता येते.

राजकोषीय धोरणाच्या दृष्टीने पाहता सरकारला मिळणारे प्राप्तिकराचे उत्पन्न तेजीच्या काळात वाढते व मंदीच्या काळात घटते. ही गोष्ट आर्थिक स्थैर्यास पोषकच असल्याने प्राप्तिकराच्या इष्टतेस पुष्टी मिळते.

संदर्भ : 1. Harvard Law School World Tax Series, Taxes in India, Bombay, 1960. 2. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 1969-70, Bombay, 1970.

लेखक - बाळ गाडगीळ

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश