तुटीचे अर्थकारण

तुटीचे अर्थकारण : महसूल म्हणून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा शासन जेव्हा अधिक खर्च करते अशी अवस्था. करप्रमाण कमी करून किंवा शासकीय खर्चात वाढ करून अर्थव्यवस्थेला चालना वा उत्तेजन देण्याचा केलेला एक प्रयत्न असाही ‘तुटीचे अर्थकारण’ याचा अर्थ लावण्यात येतो. राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा खर्च भागविण्याचा तुटीचे अर्थकारण हा एक मार्ग आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा नियोजनाद्वारे विकास साधताना शासनाची साधनसामग्री जेव्हा योजनांचा खर्च भागविण्यास अपुरी पडते, तेव्हा तुटीचा अर्थसंकल्प करून त्या तुटीची भरपाई कागदी चलनात व पतपुरवठ्यात भर टाकून करता येते. ह्या धोरणास तुटीचे अर्थकारण असे म्हणतात. शासनाला आपली रोकड, शिल्लक व परकीय चलननिधी कमी करून, मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे घेऊन, नोटा छापून आणि बँकांना पतपुरवठा वाढविण्यास सवलती देऊन तुटीच्या अर्थकारणाचा मार्ग अनुसरता येतो. तुटीच्या अर्थकारणाची अवस्था शासकीय अकार्यक्षमतेमुळेही उद्‌भवू शकते. ही अकार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणातील करचुकवेगिरी किंवा पैशाची उधळपट्टी या स्वरूपात आढळते. ज्या देशांमध्ये भांडवल बाजार विकसित झालेले नसतात, त्या देशांच्या सरकारांचे अर्थसंकल्प बहुधा असंतुलित होतात व म्हणून त्यांना मोठ्या प्रमाणात परदेशांकडून कर्जे घ्यावी लागतात.

योजनाप्रधान अर्थव्यवस्थेत योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाला अनेक मार्गांनी पैसा उभारावा लागतो. अल्पबचत, कर, राष्ट्रीय कर्जे, सरकारी उद्योगांचा नफा, परकीय मदत व तुटीचे अर्थकारण हे ते मार्ग होत. यांपैकी अल्पबचतीची रक्कम बेताचीच असते; कर व कर्जे या मार्गांनी पैसा उभारण्यावर मर्यादा पडतात; सरकारी उद्योगांना नफाही फारसा नसतो; परकीय मदत तर परराष्ट्रांच्या मर्जीवर अवलंबून असते; म्हणूनच तुटीच्या अर्थकारणाचा मार्ग शासनास सर्वांत सोपा व कमी जिकिरीचा वाटतो. त्याचा उपयोग केवळ आर्थिक नियोजनासाठीच नव्हे, तर युद्धाचा अवाढव्य खर्च भागविण्यासाठी आणि मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेस चालना व सौम्य उत्तेजन देण्यासाठीही केला जातो. ह्या मार्गाचा अवलंब करावा की नाही, हा अर्थशास्त्रातील एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. ह्या मार्गाचा पुरस्कार करणारे त्यापासून होणाऱ्या खालील फायद्यांचा आधार घेतात :

१) अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी तुटीचे अर्थकारण उपयोगी पडते; नाही तर अर्थव्यवस्थेचा विकास साधणे अशक्यप्राय ठरते. तुटीच्या अर्थकारणामुळे विकास–योजना सुरू करता येतात व त्यांमुळे उत्पन्न वाढू लागते. उत्पन्नात भर पडली म्हणजे बचतीद्वारा किंवा कर आणि कर्जरूपाने शासनाला अधिक भांडवल मिळू शकते. तुटीच्या अर्थकारणाचा प्रयोग अल्पकाळपर्यंतच चालू ठेवला, तर त्याचा बचतीच्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होत नाही. तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे परकीय मदत मिळविणे अधिक सुकर होते.

२) योजनांद्वारे विकास सुरू झाला, म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काही उणिवा नाहीशा होतात व विनियोगाच्या संधीची वाढ होते. त्यांचा फायदा घेण्यासाठी भांडवल–गुंतवणूक वाढत जाते व तिचा परिणाम म्हणून रोजगार आणि उत्पन्न यांच्यामध्ये वाढ होते. बेकार किंवा अर्धवापर होत असणाऱ्या उत्पादक घटकांचा पूर्ण वापर करण्यास मदत होऊन राष्ट्रीय उत्पादनात भर पडते.

३) कालांतराने तुटीच्या अर्थकारणामुळे उत्तेजित झालेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रस्ते, पाटबंधारे, वीजोत्पादन केंद्रे अशी अधःसंरचना उपलब्ध होते व तिचा उपयोग राष्ट्रीय उत्तपादनवाढीसाठी करता येतो.

४) तुटीच्या अर्थकारणाचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणून उपभोग्य वस्तूचे उत्पादनही वाढते आणि तसे झाले म्हणजे, सुरुवातीस आवश्यक म्हणून करावी लागलेली भाववाढ नंतर चालू ठेवण्याची गरज उरत नाही.

तुटीचे अर्थकारण सर्वथैव निषिद्ध समजणारे, त्यापासून होणाऱ्या खालील संभाव्य तोट्यांवर भर देतात :

१) ह्या धोरणापासून भाववाढ होते, पैशाचे मूल्य कमी होत जाते आणि राष्ट्रीय बचत मंदावते; कारण मूल्य कमी होत जाणाऱ्या पैशाची बचत करण्यास जनता तयार नसते.

२) तुटीच्या अर्थकारणामुळे भांडवल–गुंतवणूक औद्योगिक उत्पादनाकडे न वळता तिचा प्रवाह सोने–चांदी, दागदागिने, जमीन–जुमला यांच्याकडे वळतो.

३) तुटीच्या अर्थकारणापासून होणाऱ्या भाववाढीमुळे वेतनवाढीच्या व अधिलाभांशाच्या मागण्यांना जोर येतो आणि त्या काही प्रमाणात तरी मान्य करणे भाग पडते. ही वेतनवाढ अधिक भाववाढीस कारणीभूत ठरते. अशा संचित भाववाढीचे अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होतात.

४) भाववाढीमुळे आयातीस उत्तेजन मिळते व निर्यात संकोच पावते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदाच्या संतुलनात अडचणी उद्‌भवतात.

५) तुटीचे अर्थकारण काही मर्यादित प्रमाणावर केले, तरच उपयोगी ठरते; परंतु एकदा हा मार्ग अवलंबिला म्हणजे शासनाकडून मर्यादेचे अतिक्रमण होण्याचा धोका संभवतो, असा अनुभव आहे. तसे झाल्यास भाववाढ आटोक्याबाहेर जाऊन तिचे अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होतात.

वरील दोन्ही बाजूंचे मुद्दे विचारात घेता असे आढळते की, आर्थिक विकासासाठी आणि संतुलित अर्थव्यवस्थेत ध्येय गाठण्यासाठी तुटीच्या अर्थकारणाचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे नेहमीच अनियंत्रित भाववाढ होईल असे नाही; कारण भाववाढ अपरिहार्य असली, तरी ती कह्यात ठेवणे शक्य आहे. मात्र आधीच भाववाढ झाली असल्यास तदनंतर तुटीचे अर्थकारण वापरणे अतिशय धोक्याचे आहे. भाववाढ मर्यादित राहावी म्हणून चलनधोरण व पतधोरण यांचा वापर परिणामकारक रीतीने करावा लागतो. तुटीच्या अर्थकारणाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन योग्य रीतीने केल्यास त्यांवर आधारलेला आर्थिक विकास सुलभ होतो, असा अनुभव आहे.

वरील आकड्यांवरून असे दिसते की, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेखेरीज इतर योजनाकाळात प्रत्यक्ष तूट संकल्पित तुटीपेक्षा जास्तच आली. चौथ्या योजनेच्या बाबतीतही हाच अनुभव येईल, अशा काहींचा अंदाज आहे व त्यामुळेच भाववाढीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिकट होत चालला आहे. यावरून तुटीच्या अर्थकारणाचे धोरण संयमाने व काळजीपूर्वक वापरणे किती महत्त्वाचे आहे, हे दिसून येते.

तुटीच्या अर्थकारणाचे परिणाम मुख्यतः चलनवाढीचे प्रमाण, ती किती काळपर्यंत चालू राहते, तिचा उपयोग कशासाठी केला जातो, तिची जनतेवर काय प्रतिक्रिया होते व अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन किती कार्यक्षमतेने केले जाते इ. बाबींवर अवलंबून असतात. अन्नधान्ये व इतर आवश्यक पदार्थ यांचा पुरवठा आणि वाटप जनतेच्या किमान गरजा भागतील अशा रीतीने करता येण्यासाठी आवश्यक ती नियंत्रणे वापरल्यास, तुटीच्या अर्थकारणाचे संभाव्य धोके काबूत ठेवता येणे शक्य आहे.

संदर्भ : 1. Bhattacharya, K. N. Indian Plans, Bombay, 1963.

2. Kulkarni, R. G. Deficit Financing and Economic Development, Bombay, 1966.

3. Vasudevan, A. Deficit Financing, Controls and Movement of Prices in India Since 1947. Bombay, 1967.

लेखक - ए. रा. धोंगडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश