कामगार कायदे

कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यांतील व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार-मालक संबंध इत्यादीसंबंधीचे कायदे म्हणजे कामगार कायदे, असे सर्वसाधारणपणे समजण्यात येते.कामगार कायदे प्रत्येक देशात आहेत. उद्योगधंदे वाढू लागले, की कामगारांच्या संरक्षणासाठी कामगार कायदे करण्याची आवश्यकता भासते. कायद्यांचे स्वरूप व तरतुदी देशकालपरिस्थित्यनुसार वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या आहेत. त्या तरतुदींचे निदान किमान स्वरूप एकसारखे असावे, असा प्रयत्नश आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेमार्फत चालू आहे. या संघटनेचे ठराव, संकेत व शिफारशी यांना सर्व देशांत ज्या प्रमाणात मान्यता लाभेल, त्या प्रमाणात ते प्रयत्नस सफल होतील.औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांत स्वतंत्र कामगार संघ प्रबळ असल्याने कामगारांचे संरक्षण व कल्याण कामगार कायद्यांच्या द्वारा साधण्याऐवजी कामगार संघ व उद्योगपती यांच्यामधील सामुदायिक करारांच्या योगाने साधण्याची प्रवृत्ती आहे. सामुदायिक करारांच्या योगाने कामगारांना अधिक हक्क व सवलती प्राप्त करून घेता येतात. परंतु कामगार संघ प्रबळ व स्वतंत्र असतील, तरच हे शक्य होते. जिथे कामावर संघ प्रबळ नाहीत, तिथे मात्र कामगारांना केवळ कायद्यावर अवलंबून रहावे लागते. कायदे कसे आणि किती असावेत, हे सरकारी धोरणानुसार ठरते.

भारतामध्ये इंग्रजी अमदानीत सुरुवातीला जे कायदे झाले, ते कामगार मिळावे व त्यांनी काम सोडून जाऊ नये, या उद्देशाने. १८५९ साली कामगार करारभंग अधिनियम व १८६० साली मालक आणि कामगार कलह अधिनियम हे दोन कायदे मंजमर करण्यात आले. कामगारांनी मध्येच काम सोडले, तर त्यांनी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला, असे समजून त्यांना शिक्षा करता यावी, असा त्यामागील उद्देश होता. हे कायदे उघड उघड अन्याय्य स्वरूपाचे होते. लोकमताच्या दडपणाखाली १९२० नंतर ते रद्द करण्यात आले. त्यांची अंमलबजावणी तर बरीच वर्षे अगोदर बंद पडली होती. आसाममधील मळ्याबद्दलचे अधिनियमही त्याच स्वरूपाचे होते. मळ्यावर काम करायला कामगार मिळावेत व त्यांना कराराच्या मुदतीत मळ्यावर डांबून ठेवता यावे, हा त्या कायद्यांचा उद्देश होता. मद्रासमधील मळ्याबद्दलही असाच एक कायदा होता. या कायद्यांमध्ये हळूहळू सुधारणा होत गेल्या; तथापि शेवटी ते रद्द झाले. आता देशातील सर्व मळ्यांना लागू पडेल असा एकच कायदा आहे. तो म्हणजे १९५१ मध्ये मंजूर झालेला मळ्याबद्दलचा कायदा.

कामगारांच्या कल्याणाचा पहिला कायदा मंजूर झाला, तो १८८१ साली कारखान्याच्या अधिनियमाच्या स्वरूपात. इंग्लंलडमधील कारखानदारांच्या दडपणामुळे हा कायदा मंजूर झाला. मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद वगैरे ठिकाणी कापडाच्या व तागाच्या ज्या गिरण्या निघाल्या होत्या, त्यांत मुलांना व बायकांना नोकरीवर ठेवण्याबद्दल काही निर्बंध नव्हते व कामाचे तास अनियंत्रित होते. त्यामुळे त्या गिरण्यांत तयार झालेल्या मालाशी टक्कर देणे इंग्रजी मालाला जड जात होते. साहजिकच हिंदुस्थानातील कारखान्यांमधील कामाचे तास, बायका व मुले यांना कामावर ठेवणे इ. गोष्टींवर नियंत्रण असले पाहिजे, अशी ओरड सुरू झाली. इंग्लंयडमधील कामगार कल्याणसाठी झटणार्या लोकांनीही त्या मागणीला पाठिंबा दिला. भारतामध्येही काही समाजसुधारकांनी त्या दिशेने प्रयत्न् सुरू केले होते. या सर्वांच्या दडपणामुळे हा अधिनियम संमत करण्यात आला.

परंतु हा अधिनियम अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचा होता. मुले आणि बायका यांना नोकरीवर ठेवताना पाळावयाचे काही जुजबी नियम त्यांत समाविष्ट केले होते. इंग्लंसडमधील कारखानदारांना काय किंवा तेथील व भारतातील समाजसुधारकांना काय, ते नियम पुरेसे वाटले नाहीत. त्यामुळे कायद्याची सुधारण करा, अशी ओरड सुरू झाली. मुंबईतील कामगारांनीही सुधारणा सुचविणारे अर्ज केले. त्या सर्वांचा परिणाम घडून १८९१ साली कायदा सुधारण्यात आला. त्यांनतर वेळोवळी कायद्यामध्ये सुधारणा होत गेल्या. १९११ व १९२२ मधील सुधारणांचे अधिनियम मुद्दाम उल्लेखण्यासारखे आहेत. या कयाद्यांप्रमाणे पुरुष कामगारांच्या कामाच्या तासांवरही बंधन घालण्यात आले. १९२२ च्या कायद्याप्रमाणे कामाचे तास दिवसाला १० आणि आठवड्याला ६० इतके मर्यादित करण्यात आले. आठवड्यातून एक दिवसाची सुट्टी, कामाच्या दिवशी मधली एक तासाची सुटी, बायकांना रात्रीचे काम देता कामा नये वगैरे तरतुदी कायद्याने अगोदरच केलेल्या होत्या. १९३४ साली कारखान्याबद्दलच्या अधिनियमांत आमूलाग्र सुधारणा झाली. त्यांनतर १९४८ साली पुन्हा तशीच सुधारणा करण्यात आली. त्यामध्ये नंतर झालेल्या काही सुधारणांसहित हाच अधिनियम हल्ली प्रचलित आहे.

कामगार कायद्यांच्या बाबतीत १९१९ साली नवे युग सुरू झाले, असे म्हणता येईल. देशामध्ये राजकीय सुधारणांचा नवा कायदा सुरू झाला होता. या कायद्याप्रमाणे कामगार हा विषय मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारे या दोघांच्याही अधिकारक्षेत्रातील विषय ठरला. त्यामुळे कामगार कायदे मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकारे या दोघांकडूनही मंजूर होऊ लागले. साहजिकपणेच कायद्यांची संख्या वाढली. देशामध्ये राजकीय जागृती वाढली होती. कामगारांच्या प्रश्नाकडे जनतेचे लक्ष वेधले होते. कामगारदेखील आपल्या संघटना बनवू लागले होते. या सर्व गोष्टींचाही परिणाम झाला आणि कामगार कल्याणाचे कायदे मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीला गती लाभली. १९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना स्थापन झाली. भारत त्या संघटनेचा पहिल्यापासून सभासद होता. या संघटनेमार्फत दरवर्षी परिषदा होऊन जे ठराव व शिफारशी मंजूर होत, त्यांचा भारत सरकारला विचार करावा लागे व त्यांनुसार शक्य ते कायदे करावे लागत. या बाबतीत भारत सरकारचे धोरण व कार्य विशेष स्पृहणीय नसले, तरी लाजेकाजेस्तव का होईना, काही कामगार कायदे मंजूर झाले. त्यांचे श्रेय आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेला दिले पाहिजे. १९२९ साली इंग्रज सरकारने भारतातील कामगारांच्या परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी एक शाही कमिशन नेमले. व्हिटले कमिशन या नावाने ते प्रसिद्ध आहे.

कमिशनने आपला अहवाल १९३१ साली सादर केला. अहवालातील शिफारशींनुसार पुढील काही वर्षांत सु. २० कायदे मंजूर झाले. तरीदेखील शिफारशींच्या अंमलबजावणीची गती अत्यंत मंद होती, असेच एकंदरीत म्हणावे लागते. १९३७ साली प्रांतांमध्ये लोकनियुक्त मंत्रिमंडळे स्थापन झाली; परंतु ती दोनच वर्षे टिकली. तरीदेखील त्या दान वर्षांत राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यानुसार कामगार कल्याणाचे काही कायदे मंजूर करण्याचे त्यांनी स्पृहणीय प्रयत्नं केले. मध्यवर्ती कायदे-मंडळात काही प्रयत्नत चालू होते. यासर्व प्रयत्नां्ना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अधिक जोर चढला. तेव्हापासून मध्यवर्ती व राज्य सरकारे यांनी अनेक नवीन कायदे मंजूर केले आणि जुन्या कायद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केली. कामगार कायद्यांची संख्या आता शंभराच्या आसपास आहे.

मध्यवर्ती स्वरूपाचे व राज्यांपुरते मर्यादित असणारे जे कायदे आहेत, त्यांची गटवारी पुढीलप्रमाणे करता येईल :

(१) कारखाने, खाणी, मळे यांसारख्या क्षेत्रांतील कामाची व्यवस्था, पद्धत, कामाचे तास, सुट्टी वगैरे नियंत्रित करणारे कायदे. या गटातील महत्त्वाचे काही कायदे : (अ) कारखान्यांबद्दलचा १९४८ चा अधिनियम. (आ) खाणींबद्दलचा १९५२चा अधिनियम. (इ) मळ्यांवरील कामगारांबद्दलचा १९५१ चा अधिनियम. (ई) वाहतुकविषयक कायदे. यांमध्ये १८९० चा रेल्वे अधिनियम, १९८५ चा जहाजांबद्दलचा अधिनियम, १९४८ चा गोदी कामगारांच्या कामनियंत्रणाचा अधिनियम, १९६१ चा मोटार वाहतूक-कामगारांबद्दलचा अधिनियम. (उ) दुकाने आणि व्यापारी संस्था यांमध्ये काम करणार्याो कामगारांबद्दलचे कायदे. हे कायदे राज्य सरकारांनी मंजूर केलेले आहेत. त्यांच्यातरतुदी राज्यनिहाय वेगवेगळ्या आहेत. यांखेरीज मध्यवर्ती स्वरूपाचा १९४२ च्या आठवड्याच्या सुट्टीचा अधिनियम आहे. हा अधिनियम वैकल्पिक स्वरूपाचा आहे. राज्यांची इच्छा असेल, तर तो त्यांना लागू करता येईल. या सर्व कायद्यांनुसार कामाचे तास, सुट्‌ट्या, अधिक कामाबद्दलचा पगार, कामगारांच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी व सुखसोईसाठी करावयाच्या गोष्टी निश्चित होतात. कामगारांच्या दृष्टीने हे कायदे फार महत्त्वाचे आहेत. कालमानानुसार व काम करण्याच्या पद्धतीमधील बदलांनुसार त्यांच्यामध्ये सुधारणा होणे अगत्याचे आहे.

(२)सुरक्षितता व कल्याणयोजनाबद्दलचे कायदे : पहिल्या कलमात उल्लेखिलेल्या कायद्यांमध्ये याबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्यांखेरीज जे स्वतंत्र कायदे आहेत, त्यांपैकी पुढील कायद्यांचा उल्लेख करता येईल : (अ) १९३४ चा गोदीकामगारांबद्दलचा अधिनियम. या कायद्यान्वये गोदीकामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी १९६१ साली एक योजना आखण्यात आली असून ती सर्वांवर बंधनकारक आहे. (आ) अभ्रकाच्या खाणींमध्ये काम करणार्याय कामगारांच्या कल्याणनिधीचा १९४६ चा अधिनियम. (इ) कोळशाच्या खाणींतील कामगारांच्या कल्याणनिधीचा १९४७ चा अधिनियम. लोखंडाच्या खाणींतील कामगारांच्या कल्याणासाठी असाच एक कायदा आहे. (ई) अशाच तर्हेनचे कल्याणनिधी-बद्दलचे कायदे महाराष्ट्र, कर्नाटक व पंजाब या राज्यांत आहेत. उत्तर प्रदेशात साखर व मद्यार्क या धंद्यातील कामगारांपुरता वेगळा कायदा आहे; तर आसाम राज्यात मळ्यांमध्ये काम करणार्याा कामगारांसाठी १९५९ चा कल्याणनिधी अधिनियम आहे.

(३) वेतनाबद्दलचे कायदे : या गटातील महत्त्वाचा कायदा म्हणजे १९३६ चा वेतन देण्याबद्दलचा अधिनियम. या कायद्याप्रमाणे ठराविक मुदतीत म्हणजे वेतनाच्या ठराविक तारखेपासून ७ किंवा १० दिवसांच्या आत कामगारांना वेतन दिलेच पाहिजे, असे कारखानदारांवर बंधन आहे. तसेच काही ठराविक गोष्टींखेरीज इतर कोणत्याही कारणांसाठी वेतनातून पैसे कापता येत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा अधिनियम म्हणजे १९४७ चा किमान वेतनाबद्दलचा अधिनियम. धंदा लहान किंवा विखुरलेला असल्यास कामगार संघटित होऊ शकत नाहीत; त्यांना किमान वेतन मिळण्याची सोय या अधिनियमाने केली आहे. राज्य सरकार एखादी समिती नेमते व त्या समितीच्या शिफारशींनुसार किमान वेतन ठरविण्यात येते. तिसरा कायदा आहे तो १९६५ चा बोनसबद्दलचा अधिनियम. नफ्यामध्ये वाटणी मागण्याचा कामगारांचा हक्क कायद्याने मान्य केला असून वाटणीयोग्य नफा निश्चित कसा करावयाचा व त्याची वाटणी कशी करावयाची, ते या अधिनियमात निश्चित केले आहे.

(४) सामाजिक सुरक्षेबद्दलचे कायदे : या बाबतीत अखिल भारतीय स्वरूपाचे दोन कायदे आहेत : (अ) १९४८ चा कामगार विमा योजनेचा अधिनियम. या अधिनियमानुसार कामगाराला आजारीपणाच्या वेळी वैद्यकीय मदत व साधारणपणे ‌पगाराच्या निम्म्याइतका भत्ता मिळतो. कामाच्या वेळी घडलेल्या दुखापतीबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याची या अधिनियमात तरतूद आहे. हे लाभ मिळण्यासाठी कामगाराला वर्गणी भरावी लागते. ती त्याच्या वेतनातून कापली जाते. कारखानदारांनी कामगाराच्या दुप्पट वर्गणी भरावी, अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. (आ) १९५२ चा कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीसंबंधीचा अधिनियम. या अधिनियमाप्रमाणे कामगाराच्या वेतनातून ठराविक टक्के रक्कम कापली जाते व मालक सर्वसाधारणपणे त्या रकमेइतकी तिच्यामध्ये भर टाकतो. ती रक्कम निधीमध्ये जमा होते आणि नोकरीच्या शेवटी व्याजासहित कामगाराला ती मिळते. वृद्धापकाळी कामगाराच्या गाठीशी काही शिल्लक असावी, असा या योजनेचा हेतू आहे [® कामगार राज्य विमा योजना].यांखेरीज कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम (१९२३), प्रसूती भत्ता अधिनियम यांसारखे अधिनियम आहेत. कोळशाच्या खाणीतील कामगारांसाठीही एक सुरक्षित निधीचा कायदा आहे. शिवाय नोकरकपातीच्या कारणाने कामगारास काढून टाकले किंवा काम नाही म्हणून अपरिहार्य कामबंदी केली, तर कामगाराला थोडीशी नुकसानभरपाई अधिनियमाप्रमाणे मिळते.

(५) औद्योगिक संबंधाबद्दलचे कायदे : (अ) १९२६ चा कामगार संघाबद्दलचा ‌अधिनियम. त्यानुसार कामगाराला आपला संघ नोंदवता येतो व नोंदवलेल्या संघांना कायद्यानुसार थोडी सुरक्षितता लाभते. (आ) औद्योगिक नोकरीतील नियमाबद्दलचा १९४६ चा अधिनियम. नोकरीविषयीचे नियम तयार करून ते जाहीर करण्याची जबाबदारी कायद्याने कारखानदारावर टाकली आहे. ते नियम सरकारी कचेरीत नोंदवले पाहिजेत व ते तयार करताना कामगारांशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत, अशी अधिनियमामध्ये तरतूद आहे. (इ) १९४७ चा औद्योगिक कलहाबद्दलचा अधिनियम. परस्पर तडजोडीच्या मध्यस्थीच्या किंवा लवादाच्या मार्गाने औद्योगिक कलह सोडविण्याची सोय या अधिनियमाने केली असून काही प्रकारचे संप व टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरविली आहे. याच बाबतीत काही राज्यांत वेगळे कायदेही आहेत. उदा., महाराष्ट्र राज्यातील १९४६ चा मंबुई औद्योगिक संबंध अधिनियम. या अधिनियमाच्या धर्तीवर इतर काही राज्यांतही अधिनियम झालेले आहेत [® औद्योगिक संबंध कायदे].

(६) संकीर्ण कायदे: या गटामध्ये मुलांना कर्जफेडीसाठी नोकरीवर ठेवण्याच्या पद्धतीच्या विरोधक कायद्याचा (१९३३) उल्लेख करता येईल. अगदी अलीकडील कामगारांसाठी घरे बांधण्याविषयीच्या राज्य सरकारांच्या कायद्यांचाही उल्लेख करता येईल. तसेच सांख्यिकीय माहिती गोळा करण्याविषयीचा अधिनियम (१९५३) व शिकाऊ कामगारांविषयीचा अधिनियम (१९५०) हेही उल्लेखनीय आहेत.कामगार कायदे पुष्कळ आहेत; पण त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची अंमलबजावणी. कायद्यांची अंमलबजावणी पुरेशा समाधानकारक रीतीने होत नाही. त्यामुळे जो फायदा कामगारांच्या पदरात पडायला हवा होता, तो अद्याप त्यांच्या पदरात पडत नाही.

लेखक -  कर्णिक,व.भ.

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश