पुणे जिल्हा : विकासाचं स्मार्ट मॉडेल-भाग-२

पुणे जिल्ह्याची देशात ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक राजधानी म्हणून वेगळी ओळख आहे. गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत ही ओळख आणखी दृढ झाली असून माहिती तंत्रज्ञान आणि ॲटोमोबाईलचे स्टार्टअप हब म्हणूनही जिल्ह्याला नवी ओळख मिळाली आहे. गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्य सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून पुणे हे विकासाचे नवे स्मार्ट मॉडेल म्हणून विकसीत होत आहे. कालच्या भागात स्मार्ट सिटी, पुणे मेट्रो, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, पालखी मार्ग आणि पालखी तळ विकास, विकासाचा “जायका” पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास (पीएमआरडीए), विमानतळ आदींची माहिती घेतली... आज आपण इतर सुविधांविषयी माहिती घेऊ.

भीमाशंकरसाठी 122 कोटी

देशातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असणाऱ्या भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी सुमारे 122 कोटी रुपयांचा प्रस्ताविक विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून भीमाशंकर देवस्थानचा तीन प्रमुख भागात विकास करण्यात येणार आहे. मंदिर परिसरात पवित्र अशी पुरातन जलकुंड आहेत. या जलकुंडांचे पुनर्जीवन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर निसर्गाच्यादृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या पश्चिम घाटात मोडत असल्याने या परिसरातील प्लास्टिकमुक्तीसाठी विशेष प्रयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच या परिसराची शोभा वाढविण्यासाठी या ठिकाणी साक्षात बारा ज्योतिर्लिंगांच्या प्रतिकृतीसह सर्वात मोठा नंदी साकारण्यात येणार आहे.

प्रभावी जलयुक्त शिवार अभियान

जलयुक्त शिवार अभियान ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेली 200 गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. सन 2015-16 या वर्षात जिल्ह्यातील 200 गावांची निवड जलयुक्त शिवार अभियानासाठी करण्यात आली होती. या गावांमध्ये 6 हजार 660 कामे करण्यात आली. या कामाच्या माध्यमातून तब्बल 28 हजार 432 टीसीएम पाण्याची उपलब्धी झाली असून 56 हजार 866 हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाली आहे.

या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सन 2016-17 या या वर्षात जिल्ह्यातील 190 गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांमध्ये 7 हजार 496 कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती, त्यापैकी 5 हजार 970 कामे पूर्ण झाली असून उर्वरीत 606 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या गावात सध्या 8 हजार 830 टीसीएम पाणी साठा उपलब्ध झाला असून 17 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरीत कामे पूर्ण झाल्यावर पाण्याच्या साठ्यात आणि सिंचन क्षेत्राही वाढ होणार आहे. हे अभियान यशस्वी होण्यात लोकसहभागाबरोबरच उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीचाही (सिएसआर) मोठा वाटा आहे. सीएसआरच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दोन वर्षात 25 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत.

पर्यटन विकासाला चालना

राज्य सरकाने पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विविध सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत, त्याचा फायदा जिल्ह्यातील पर्यटनाला होणार आहे. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून “फोर्ट सर्कीट” अंतर्गत जिल्ह्यातील सिंहगड, राजमाची, तोरणा, शिवनेरी, लोहगड या किल्ल्यांच्या विकासासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. याअंतर्गत या किल्ल्यांवर संग्रहालय, ॲम्पी थिएटर, बेस कॅम्प, किल्ले प्रेमींसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, संबंधित किल्ल्याच्या परिसरात आढळणाऱ्या प्राणी, पक्षांचे माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. तसेच अष्टविनायकातील मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री हे पाच गणपती पुणे जिल्ह्यात आहेत. या गणपतींच्या देवस्थानच्या विकासासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून 110.48 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या माध्यमातून भक्त निवास, सार्वजनिक शौचालये, वाहनतळ, रस्ते, पदपथ, घाट, बगीचा विकास अशी विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. तसेच लोहगाव किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 89.82 लाख रुपयांचा विशेष निधी देण्यात आला आहे.

प्रभावी दळणवळण व्यवस्था

पुणे जिल्ह्याचा विकासाचा वेग लक्षात घेता याठिकाणी दळणवळण व्यवस्था प्रभावी असणे आवश्यक आहे. याच दृष्टीने नाशिक-सिन्नर महामार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी 27 गावातील 220 हेक्टर जमिनींच्या संपादनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच नारायणगाव, एकलहरे, कळंब, आळेफाटा, खेड या पाच बाह्यवळण रस्त्यांचे काम यात अंतर्भूत आहे. यामुळे येथील वाहतुकीला गती मिळणार आहे. तसेच आळंदी-पंढरपूर व देहू-पंढरपूर या पालखी मार्गांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. रस्ते विकासाबरोबर लोहमार्ग विकासाचे कामही जिल्ह्यात हाती घेण्यात आले आहे. याअंतर्गत फलटण-बारामती-पुणे-मिरज या लोहमार्गाच्या कामासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच दौंड-मनमाड मार्गासाठीही जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

औद्योगिक विकासातही भरारी

मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियानामुळे पुण्यात अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांसह ॲटोमोबाईल क्षेत्रातील उद्योजकांचाही मोठा वाटा आहे. आयटी क्षेत्रातील नवोदितांना संधी देण्याच्या उद्देशाने पुण्यात आयटीच्या नवउद्योजकांसाठी “इनक्युबेशन सेंटर”ची स्थापनाही करण्यात आली. त्यामुळे पुणे हे आयटी क्षेत्राचे ‘हब’ म्हणून विकसीत होत आहे. तसेच फियाट कंपनीच जीप-कंपास ही गाडी पूर्णपणे रांजणगाव एमआयडीसीत तयार होत आहे. त्याचबरोबर टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, मर्सिडीज बेंझ यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी पुण्यात गुंतवणूक केलेली आहे. उद्योजकांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे एमआयडीसीच्या पाचव्या टप्प्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये चाकण, आंबेठाण, बोनवडी, बिरजवडी, रोहकत, वाकीखुर्द या गावातील 667 हेक्टर जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यस्तरीय जलजागृती केंद्राची निर्मिती

पाण्यासंबंधी शासनाच्या विविध विभागांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर नियोजनपूर्वक काटकसरीने करण्यासाठी जनतेचा सक्रीय सहभाग मिळविण्यासाठी जलसंपदा विभाग आणि यशदाच्या माध्यमातून पुण्यात राज्यस्तरीय जलजागृती केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. जलजागृती विषयी विविध उपक्रम तयार करणे ते जनतेपर्यंत पोहाचविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था या केंद्राच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तसेच विविध स्तरात प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची फळी तयार करणे, जलविषयक बाबींचे प्रलेखन करणे व माहितीचा प्रसार करण्याचे काम या केंद्राच्या माध्यमातून चालणार आहे.

लेखक -संग्राम इंगळे,

माहिती सहायक, विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे.

माहिती स्रोत: महान्यूज