उमेशचंद्र बॅनर्जी : (२९ डिसेंबर १८४४ - २१ जुलै १९०६) अखिल भारतीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष. त्यांचा जन्म सधन घराण्यात सोनाई किड्डरपोर (कलकत्ता) येथे झाला. त्यांचे वडील गिरिशचंद्र वकील होते. आई सरस्वतीदेवीही कायदेतज्ञाच्या कुटुंबातील होत्या. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पाठशाळेत झाले. कलकत्त्याच्या हिंदू हायस्कूलमधून ते प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले. विद्यार्थिदशेतच वयाच्या पंधराव्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला. हेमांगिनीदेवी हे त्यांच्या पत्नीचे नाव. कलकत्ता येथील ‘सुप्रीम’ म्हणजे मुख्य प्रांतिक न्यायालयात वकिली करणाऱ्या डब्ल्यू. पी. गिलँडर्स यांच्या कंपनीत ते कारकून म्हणून लागले (१८६२). तिथे त्यांना कायद्याचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली व त्या शिष्यवृत्तीवर ते इंग्लंडला मिडल टेंपल येथे कायद्याच्या अभ्यासासाठी गेले (१८६४) आणि बॅरिस्टर झाले (१८६७). कलकत्त्याला त्यांनी वकिली सुरू केली. अल्पावधीतच त्यांना पैसा, मान, प्रतिष्ठा इ. गोष्टी प्राप्त झाल्या. त्यांना अनेकदा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाची जागा देऊ करण्यात आली; पण ती त्यांनी नाकारली.
कलकत्ता विद्यापीठ, बंगालचे विधिमंडळ इत्यादींचे सन्मान्य सभासद होण्याचा मान त्यांना मिळाला. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जीवरील १८८३ च्या न्यायालयीन बेअदबीच्या खटल्यात त्यांनी सुरेंद्रनाथांचा बचाव केला. भारतात स्थायी कायदेविषयक सल्लागार म्हणून काम करण्याची पहिली संधी उमेशचंद्रांना मिळाली. लागोपाठ चार वेळा त्यांना हा मान मिळाला. राजकारणात ते विद्यार्थिदशेतच ओढले गेले. इंग्लंडमध्ये असताना लंडनला त्यांनी ‘इंडियन सोसायटी’ स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. ही संस्था पुढे ‘ईस्ट इंडिया अॅसोसिएशन’ या नावाने प्रसिद्धीस आली. मुंबई येथील राष्ट्रीय काँग्रेसचे ते पहिले अध्यक्ष झाले (१८८५). त्यानंतर १८९२ मध्ये ते पुन्हा अलाहाबाद काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. उमेशचंद्र बॅनर्जींनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षीय भाषणात ब्रिटिश शासनपद्धतीवर कडक टीका केली आणि विधिमंडळात सरकारवर टीका करण्याचा व सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले; मात्र ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र होण्याचा विचारही त्यांना शिवला नाही. भारतीय राष्ट्रवाद हा ब्रिटिशांनी केलेल्या सुधारणांचा परिणाम आहे, अशी त्यांची धारणा होती. ब्रिटिशांबरोबरील संबंध टिकवून सनदशीर मार्गाने प्रशासनात आवश्यक त्या सुधारणा घडवून आणाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
भारतीय जनतेवर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. म्हणून भारतामध्ये प्रातिनिधिक शासन निर्माण करावे, असा त्यांचा आग्रह होता. काँग्रेसने आणि राजकीय नेत्यांनी जनतेशी प्रत्यक्ष संपर्क वाढवावा, असे त्यांचे मत होते. ज्यूरी पद्धतीला त्यांचा विरोध होता. मिठावरील कराला त्यांनी एक अन्याय्य कर म्हणून विरोध केला व या संदर्भात भारताची बाजू मांडण्यासाठी १८८८ साली दादाभाई नौरोजींनी इंग्लंडमध्ये स्थापन केलेल्या ‘लंडन एजन्सी’ला साहाय्य केले. भारतीयांच्या तक्रारींकडे इंग्रजांचे लक्ष वेधण्यासाठी इंग्लंडमधील इंडिया या नियतकालिकाला आणि संसदीय स्थायी समितीला आर्थिक साहाय्यही केले. इतर राष्ट्रवाद्यांप्रमाणे त्यांनी भारताच्या औद्योगिकीकरणाचा पुरस्कार केला; पण स्वदेशीचेही स्वागत केले. वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याबद्दल ते आग्रही होते आणि १८९६ साली संमत झालेल्या ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याविरुद्ध त्यांनी आपल्या दुसऱ्या अध्यक्षीय भाषणात (१८९२) प्रखर विरोध केला. ते प्रकृती सुधारण्याच्या निमित्ताने स्थायिक होण्यासाठी १९०२ मध्ये इंग्लंडला गेले व तेथे त्यांनी वकिलीत जम बसविला. स्वतः हिंदू असूनही पत्नीस त्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास विरोध दर्शविला नाही. त्यांची राहणी पाश्चात्त्य पद्धतीची होती.
संदर्भ : Bannerjee, Sadhana, Life of W. C. Bannerjee, Calcutta, 1957.
लेखक - सु. र. देशपांडे
स्त्रोत - मराठी विश्वकोश
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्...
महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणात असलेली तीव्र विषमता...
पर्यावरण व्यवस्थापन साधन भारतासारख्या देशाच्या व...
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून १८५० मध्ये राज्यकारभार राणीक...