बाल अधिकारांमध्ये सुधार

खम्मम आणि दंतेवाडा येथे बाल अधिकारांमध्ये सुधार

आंध्रप्रदेश व छत्तीसगड येथील अनुक्रमे खम्मम आणि दंतेवाडा जिल्ह्यातील नागरिक अशांतीत जगणार्‍या मुलांविषयी चिंतित असणार्‍या एनसीपीसीआरला आंध्रप्रदेश सरकारला कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी आंगणवाडींची स्थापना करण्यासाठी केलेली शिफारस लागू करण्यात आलेली असून मुलांचे आरोग्य आणि लसीकरणासाठी ‘आशा’ची (अक्रेडिटेड सोशल हेल्था ऍक्टिव्हिस्ट स् – प्रत्याठयित सामाजिक आरोग्यच कार्यकर्ता) नेमणूक करण्यात आलेली आहे असे आढळून आले आहे. शाळा सोडलेल्या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आवासीय संपर्क अभ्यासक्रमांची (रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्सेस – आरबीसीज्) स्थापना करण्यात आलेली आहे.

खम्मम येथील फेब्रुवारीतील मागोवा भेटीत, एनसीपीसीआर समूहाला मुलांमधील कुपोषणात उतार दिसून आला, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र आणि आरबीसीने मुलांना श्रमातून बाहेर काढले आणि बहुतेक बाल-लोकसंख्येचे लसीकरण केले.

तथापि, टीमला असे दिसून आले की आरोग्य सेवकांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. तारूण्यावस्थेतील मुली अजूनही शाळेत जात नाहीत आणि मतदाता कार्ड व रेशन कार्ड नसल्यामुळे विस्थापित लोकसंख्येच्या असुरक्षिततेमध्ये भर पडते. तसेच, पाण्याच्या गंभीर संकटामुळे आरोग्य व पोषण विकास बाधित होण्याची जोखीम देखील आहेच.

दंतेवाडा येथील सुकमा ब्लॉकच्यार गावांच्या ८ दौर्‍यात एनसीपीसीआर समूहाने बाल अधिकार सुरक्षा समिति (बास) स्थापन केली ज्यात कुटुंबांना त्यांनी आपल्या अपत्यास शाळेत वा आरबीसीत पाठवावे हे समजावून सांगण्यात आले. बासच्याद्वारे टिपण्यात आलेल्या काही संशयित स्त्री-सभासदांनी देखील मुलांच्या सुटकेनंतर त्यांच्या प्रवेशाच्या कामास प्रोत्साहन देण्याचे कार्य चालू ठेवले. ह्या क्षेत्रांत शालेय शिक्षणाची इतकी मागणी आहे की सरकारने ५०० जागांची आश्रम शाळा आणि ८वी नंतरच्या मुलांसाठी वसतिगृह बांधणीसाठी अनुमोदन दिले आहे.

बासच्या सदस्यांनी बाल अधिकार संरक्षणासाठी महान दृढ संकल्पाचे प्रदर्शन केले. सहा मुलांचा हैदराबादमध्ये मजुरीसाठी अनैतिक व्यापार घडत होता, बासच्या सदस्यांनी त्यांची सूत्रे हलवून धरपकड केली आणि त्या मुलांना एनजीओ एमव्ही फाउंडेशनच्या मदतीने परत आणले.

बासच्या सर्तक देखरेखीमुळे, गावाकडे शाळांमध्ये संपूर्ण प्रवेश नोंदणी आहे आणि आंगणवाडीच्या सभासदांना त्यांच्या कामात मदत देखील होत आहे. बासच्या सक्रिय निरीक्षणामुळे, गावांतील शाळांमध्ये पूर्णपणे नामांकन होत आहे आणि आंगणवाडीच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कामांत मदत मिळत आहे.