लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरणे

लोकसंख्याविषयक पहिले राष्ट्रीय धोरण (1976)

तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. करण सिंग यांनी 16 एप्रिल 1976 रोजी पहिले लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर केले.

या राष्ट्रीय धोरणाची उद्दिष्टे

1. मुलीचे विवाहाचे वय 15 वरून 18 वर्षापर्यंत व मुलाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करणे

2. मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवणे.

3. शिक्षणपद्धतीत लोकसंख्याविषयक शिक्षणाचा अंतर्भाव करणे.

4. शासकीय  कार्यालये/खाती  यांना  कुटुंब   नियोजन  कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे.

5. निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेच्या आर्थिक मदतीत वाढ करणे.

6. कुटुंब नियोजनाचे काम करणार्‍या संघटनांना/ संस्थांना उत्तेजनार्थ बक्षिस देणे.

7. कुटुंब नियोजनविषयक संशोधनाकडे अधिक लक्ष देणे.

8. ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजनाचा लोकांनी स्विकार करावा म्हणून प्रसारमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर  उपयोग करून  घेणे.

9. राज्यांना मिळणारी आर्थिक मदत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या यशावर अवलंबून ठेवणे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर केली. आणीबाणी असतानाच 1976 मध्ये पहिल्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठया प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. मात्र, हे धोरण अधिक काळ टिकू शकले नाही. कारण 1977 मध्ये आणीबाणी रद्द झाल्यावर केंद्रामध्ये नवीन सरकार स्थानापन्न झाले. या नव्या सरकारने कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावरील सक्ती रद्द केली.

दुसरे लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण (2000)

करुणाकरण समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या वाढ आणि विकास हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून 1993 मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट नेमला. या गटाने आपला अहवाल 1994 मध्ये सादर केला. त्यानुसार सन 2000 मध्ये लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात आले.

या राष्ट्रीय धोरणाची अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आली. संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याविषयीच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक पद्धतीने पुरविणे हे या धोरणाचे अल्पकालीन उद्दिष्ट होते, तर प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे, हे मध्यमकालीन उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले. सन 2045 पर्यंत लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे, हे या धोरणाचे दीर्घकालीनउद्दिष्ट्य होते. मात्र जनन दर अद्यापही 2.8 टक्के असल्याने हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

14 वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आणावे, तसेच फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्याच्या नावे 5 हजार रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी, अशा विविध शिफारशी या धोरणात करण्यात आल्या.

स्त्रोत - वनराई जुलै १५