ग्रंथालय–चळवळ

ग्रंथालय–चळवळ

ग्रंथालयाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासून असले, तरी ग्रंथालय–चळवळ मात्र आधुनिक काळातील आहे.

ग्रंथालय हे सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य घटक होय. त्या दृष्टीने व्यक्तीच्या जीवनात ग्रंथालयाला महत्त्वाचे स्थान असून ग्रंथालयसेवा मोफत मिळणे हा व्यक्तीचा हक्क व राष्ट्राची जबाबदारी होय. ग्रंथालयविषयक हा दृष्टिकोन इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या प्रगत राष्ट्रांत मान्य झाला व ग्रंथालय–चळवळीचे मूळ तेथे रुजले गेले. सार्वजनिक मोफत ग्रंथालये म्हणजे ह्या चळवळींचेंच मूर्त स्वरूप होय.

सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करणे, ग्रंथ, सेवक व वाचक या घटकांत सुसंवाद राखून ग्रंथालये समृद्ध करणे, त्यांना चिरस्थायी स्वरूप प्राप्त करून देणे इ. ग्रंथालय–चळवळींची उद्दिष्टे होत. त्या दृष्टीने व्यक्ती, ग्रंथालयसंघासारख्या खाजगी संस्था व शासकीय संस्था यांनी केलेल्या कार्याचा इतिहास म्हणजेच ग्रंथालय–चळवळीचा इतिहास होय.

इंग्लंडमध्ये एफ्. ए. एबर्ट व एडवर्डझ यांच्या प्रयत्नांमुळे १८५० मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयविषयक पहिला कायदा मंजूर झाला. या कायद्यान्वये जनतेकडून कर वसूल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ग्रंथालये स्थापन करण्यात आली व सर्वांना मोफत ग्रंथालयसेवा मिळू लागली. १९१९ च्या कायद्याने काउन्टी कौन्सिले स्थापन झाली. १९६४ मध्ये पब्लिक लायब्ररीज अँड म्युझियम्स ॲक्ट मंजूर झाला. या कायद्यान्वये सार्वजनिक ग्रंथालयांची व्यवस्था ही राष्ट्राची जबाबदारी होय, हे तत्त्व मान्य करण्यात आले आणि त्यासाठी आवश्यक तो कर घेण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याप्रमाणे ४२,८६८ ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. १८७७ मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिटिश ग्रंथालयसंघाने ग्रंथालयाची स्थापना, ग्रंथालयशास्त्राचे शिक्षण, आंतरग्रंथालयीन देवघेव आणि ग्रंथालय–परिषदा या मार्गांनी ग्रंथालय–चळवळीस मोठा हातभार लावला.

अमेरिकेत १८४८ मध्ये मॅसॅचूसेट्स येथे पहिला ग्रंथालय–कायदा मंजूर झाला व त्यानुसार बॉस्टन येथे सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना करण्यात आली. अमेरिकेतील ग्रंथालय-कायद्याचे स्वरूप द्विविध आहे. फेडरल कायद्यान्वये वॉशिंग्टनची लायब्ररी ऑफ काँग्रेस, कोलंबिया जिल्ह्यातील ग्रंथालये व मध्यवर्ती सरकारच्या कक्षेतील ग्रंथालये यांची व्यवस्था पाहिली जाते. इतर राज्यांतून स्वतंत्र कायदे आहेत. १८७६ मध्ये अमेरिकन लायब्ररी असोसिएशन या ग्रंथालयसंघाची स्थापना झाली व त्या संघाच्या द्वारा कटर, पूल, देम, ⇨ मेलव्हिल डयूई यांनी ग्रंथालय–चळवळीस मोठी चालना दिली. अन्य पाश्चात्त्य देशांतही सार्वजनिक ग्रंथालय–चळवळीने विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात मोफत ग्रंथालयसेवेचे ध्येय साध्य केले आहे.

भारतातील ग्रंथालय-चळवळ

भारतातील ग्रंथालय-चळवळीचा प्रारंभ बडोद्याचे श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी आपल्या संस्थानात केलेल्या योजनाबद्ध अशा मध्यवर्ती तसेच जिल्हावार, तालुकावार व ग्रामवार ग्रंथालयांच्या स्थापनेने झाला. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात चळवळीचे हे पहिले पाऊल पडले. तत्पूर्वी मुंबई सरकारने १८०८ मध्ये केलेली ग्रंथालयांच्या नोंदींची तरतूद, एकोणिसाव्या शतकात भारतातील प्रमुख शहरी स्थापन झालेल्या नेटिव्ह जनरल लायब्ररीज, १८६७ मध्ये मंजूर झालेला प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्ट, इंपीरियल लायब्ररीची स्थापना (१९१२) इ. गोष्टी ग्रंथालय–चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. बडोदे संस्थानात सरकारच्या उत्तेजनाने श्री. अमीन यांनी मित्रमंडळ (१९०६) ही संस्था स्थापन करून सु. २४८ ग्रंथालयांची स्थापना केली. १९२४ मध्ये ग्रंथालयसंघाचे बडोदे येथे कार्य सुरू झाले व ग्रंथालयशास्त्राच्या शिक्षणाची भारतात प्रथमच सोय झाली.

बडोदे संस्थानात सुरू झालेल्या ग्रंथालय–चळवळीचे पडसाद इतरत्रही उमटले व त्या त्या प्रदेशाच्या शैक्षणिक गरजा आणि प्रगती यांनुसार ग्रंथालय–चळवळीची पावले पुढे पडत गेली. विशेषतः मद्रास, बंगाल, पंजाब व मुंबई या प्रांतांनी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ग्रंथालयाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली. ग्रंथालयीन कार्यकर्त्यांच्या बरोबरच समाजसेवक, राजकीय नेते व देणगीदार यांचे पाठबळ ग्रंथालय–चळवळीला लाभले.

मद्रास प्रांतात १९२८ मध्ये ग्रंथालयसंघ स्थापन झाला. भाषणे, प्रचारदौरे, विद्यार्थ्यांना आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांना उपयुक्त ठरेल असे सूचिकार्य इ. मार्गानी ग्रंथालय–चळवळ वाढविण्याचे कार्य या संघाने केले. १९२९ मध्ये या संघाने ग्रंथपालनाचा वर्ग सुरू केला. या संघाशी निगडित असलेले ⇨डॉ. रंगनाथन् हे आधुनिक भारतीय ग्रंथालय–चळवळीचे अध्वर्यू होत. त्यांनी ग्रंथालयशास्त्रविषयक विपुल लेखनही केले आहे. १९४८ मध्ये मंजूर झालेला कायदा, निरनिराळ्या विद्यापीठांनी सुरू केलेले ग्रंथालयशास्त्राचे अभ्यासक्रम इ. कारणांनी ग्रंथालय–चळवळीला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्रात ग्रंथालय संघटनेची सुरुवात १९२१ साली झाली. द. वा. जोशी यांच्या परिश्रमाने महाराष्ट्रीय मोफत वाचनालय परिषद भरली व तीतून महाराष्ट्रीय वाचनालय संघाची स्थापना झाली. या संघास डॉ. बाबासाहेब जयकर, न. चि. केळकर आदी नेत्यांचे सहकार्य लाभले होते. पुणे येथे २५ नोव्हेंबर १९३५ रोजी पुणे ग्रंथालयसंघ स्थापन झाला. ग्रंथालयशास्त्राचा मराठी भाषेतून वर्ग चालवून मातृभाषा माध्यमाचा पुरस्कार पहिल्यांदा या वर्गाने केला. यांशिवाय मुंबई ग्रंथालयसंघ (१९४२), मराठी ग्रंथालयसंघ (१९४४), कुलाबा जिल्हा वाचनालय संघ (१९४६) हे संघ महाराष्ट्रात कार्य करीत होते.

बाळासाहेब खेर यांच्या प्रेरणेने मुंबई सरकारने नेमलेल्या फैजी समितीचा सार्वजनिक पुस्तकालयांच्या विकासासंबंधीचा अहवाल १९४० मध्ये प्रसिद्ध झाला. तत्पूर्वी रा. ब. सी. के. बोले यांनी बाँम्बे पब्लिक लायब्ररीज बिल कायदे कौन्सिलात १९३६ मध्ये आणले होते. पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. फैजी समितीच्या शिफारशीनुसार १९४७ मध्ये मध्यवर्ती, प्रादेशिक, जिल्हा आणि तालुका वाचनालयांची रीतसर उभारणी सुरू झाली. सरकारी मान्यतेनुसार ग्रंथालयसंघाची संघटना उभी करणे, हेही-ग्रंथालय–चळवळीचे एक मुख्य सूत्र होते. याला अनुसरून १३ मे १९४९ रोजी महाराष्ट्र ग्रंथालयसंघाची स्थापना झाली. ग्रंथपालनाला वाहिलेले साहित्य सहकार हे मासिक, ग्रंथालय परिषदा, ग्रंथपालन वर्ग, ग्रंथपालन शिबिरे, शालेय ग्रंथालय योजना ही या संघाच्या कार्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये होत. याशिवाय मुंबई ग्रंथालयसंघ (१९४२), विदर्भ ग्रंथालयसंघ (१९४५), मराठवाडा ग्रंथालयसंघ (१९५९) हे तीन ग्रंथालयसंघ आपापल्या विभागात ग्रंथालय–चळवळीस हातभार लावत होते.

महाराष्ट्र राज्याची १९६० मध्ये स्थापना झाल्यानंतर १९६२ मध्ये महाराष्ट्रातील विभाग ग्रंथालयसंघांनी परस्परांत सहकार्य वाढावे आणि सर्व राज्याचे प्रतिनिधीत्व करू शकेल अशी संघटना निर्माण करावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालयसंघाची स्थापना केली असून ग्रंथालय–चळवळ जनताभिमुख करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ह्या संघटनेने चालविले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील बहुतेक राज्यांत ग्रंथालयसंघांची स्थापना झाली असून शासनातर्फेही ग्रंथालय-चळवळीला हातभार लागत आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सद्यःपरिस्थितीची पाहणी करणे, भारतीय ग्रंथालयांची सुसूत्र साखळी निर्माण करण्याची योजना आखणे, शिक्षण आणि ग्रंथालय यांचे सहकार्य वाढविणे इ. कार्यांसाठी भारत सरकारने डॉ. के. पी. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५६ मध्ये एक समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल महत्त्वपुर्ण असून त्यात ग्रंथालयाची विविध कार्ये, ग्रंथालय–सहकार्य, सेवकांचे शिक्षण, सामाजिक शिक्षणाच्या दृष्टीने ग्रंथालयाचे कार्य, ग्रंथालयाचे प्रशासन व अर्थव्यवस्था इ. विषयांवर मार्गदर्शन केलेले आहे. ग्रंथालय–चळवळीच्या दृष्टीने हे पुढचे महत्त्वाचे पाऊल होय.

भारत सरकारने ज्या पंचवार्षिक योजना आखल्या, त्यांमधूनही ग्रंथालय चळवळीचे पाऊल पुढेच पडत गेले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सर्व राज्यांतून सार्वजनिक ग्रंथालयपद्धती अस्तित्वात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राज्यस्थान आणि गुजरात या राज्यांतच केवळ मध्यवर्ती ग्रंथालये व सु. शंभर जिल्हा ग्रंथालये अस्तित्वात येऊ शकली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत आणखी ३२० जिल्हा ग्रंथालये व उरलेली राज्य ग्रंथालये स्थापन करण्याची योजना करण्यात आली. परंतु ग्रंथालयवाढीसाठी मध्यवर्ती सरकारने देऊ केलेली रक्कम खर्च होऊ शकली नाही. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सुव्यवस्थित ग्रंथालय योजना हे शिक्षण व्यवस्थेचे एक अंग होय हे मान्य करण्यात आले असून, त्याप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रंथालयाबाबत करावयाच्या उपक्रमांचा सर्वांगीण विचार व्हावा, म्हणून नियोजन आयोगाने भारतातील तज्ञ ग्रंथपालांची एक समिती नियुक्ती केली होती. समितीने शिफारस केलेल्या पंचवीस वर्षांच्या ग्रंथालय प्रगतीच्या आराखड्याचे सर्वत्र स्वागत झाले, पण ह्याबाबत कार्यवाही होऊ शकली नाही. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळातही ग्रंथालयविकासाचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती.

१९५६ पासून स्वायत्ततेने काम करीत असलेल्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाने भारतातील विद्यापीठीय ग्रंथालयांच्या वाढीस महत्त्वाचा हातभार लावला आहे. विद्यापीठ ग्रंथालयांची सर्वांगीण प्रगती व्हावी या हेतुने विद्यापीठ अनुदान मंडळाने १९५७ मध्ये डॉ. एस्. आर्. रंगनाथन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने तयार केलेला अहवाल विद्यापीठ ग्रंथालयांच्या प्रगतीस पोषक ठरला आहे.

देशांतील नागरिकांना ग्रंथालयसेवा उपलब्ध करून देणारी राष्ट्रीय, राज्य, विभागीय, जिल्हा, तालुका, ग्राम या पातळीवरील ग्रंथालयांची सुसूत्र साखळी, प्रगत राष्ट्रीय सेवा व परस्पर सहकार्य हे सर्व साधण्यासाठी ग्रंथालय–कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे. ग्रंथालय-चळवळीचे ते एक प्रमुख उद्दिष्टच होते. पुढारलेल्या पाश्चिमात्त्य देशांत ग्रंथालय–कायदे अस्तित्वात आहेत. भारतात सध्याच्या तमिळनाडू राज्यात असा कायदा १९४८ मध्ये अस्तित्वात आला. आंध्र प्रदेशात १९६० मध्ये कर्नाटक राज्यात १९६५ मध्ये व महाराष्ट्रात १९६७ मध्ये ग्रंथालय–कायदे मंजूर करण्यात आले. स्वतंत्र अशी शासकीय ग्रंथालयखाती या कायद्यांनी अस्तित्वात आली असून सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, संगोपन आणि संघटन हे कार्य ग्रंथालयसंघांतील कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यांने होत आहे.

ग्रंथालय-सहकार

ज्ञानविज्ञानाची प्रचंड वाढ व त्यांविषयीचे साहित्य संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्याची सातत्याची निकड यांमुळे ग्रंथालयक्षेत्रात सहकाराची गरज निर्माण झाली. नजीकच्या दोन ग्रंथालयांतच नव्हे, तर प्रांतांतील देशातील व आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालयांतही परस्पर देवाणघेवाण व सहकार्याची आवश्यकता असल्यामुळे हे करणाऱ्या संघटना निर्माण झाल्या. ज्ञानसाहित्याची आंतर–ग्रंथालयीन देवघेव, सामूहिक ग्रंथखरेदी, वर्गीकरण–सूचिलेखनादी तांत्रिक बाबतीत सहकार्य, अंधांकरिता सोयी, मोफत वा सवलतीची टपालवाहतूक इ. सहकार्याच्या काही बाबी होत. उपलब्ध ग्रंथसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग हे ग्रंथालय–सहकाराचे साध्य होय व त्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्यांपैकी काही ख्यातनाम संस्थांची माहिती अशी : (१) इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर डॉक्युमेंटेशन (१८९५). (२) इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशन्स (१९२७). (३) युनेस्को ग्रंथालय विभाग (१९४६). (४) फार्मिंग्टन प्लॅन (१९४८): कार्नेगी कॉर्पोरेशनच्या विद्यमाने अमेरिकेतील ग्रंथालयांत सहकार्य साधणारी संस्था. (५) स्कँडिनेव्हियन प्लॅन (१९५६) : डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड या देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली सहकार योजना.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश