हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम असून, भारताला डिजिटली सशक्त समाज व ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये रुपांतरित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
भारतातील ई-प्रशासन उपक्रमांचे स्वरुप १९९० च्या दशकाच्या मध्यावर नागरिक-केंद्रित सेवांवर भर देऊन प्रत्येक क्षेत्रासाठी विविध उपयोजनांसाठी (ऍप्लिकेशन्स) अधिक व्यापक झाले. सरकाच्या महत्वाच्या आयसीटी उपक्रमांमध्ये इतर उपक्रमांसह, रेल्वेचे संगणकीकरण, जमीनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण इत्यादी काही महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश होता, ज्याचा भर प्रामुख्याने माहिती यंत्रणेच्या विकासावर होता. त्यानंतर, अनेक राज्यांनी नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक सेवा देण्याच्या उद्दिष्टाने महत्वाकांक्षी वैयक्तिक ई-प्रशासन प्रकल्प सुरु केले.
हे ई-प्रशासन प्रकल्प नागरिक केंद्रित होते मात्र त्यांच्या मर्यादित वैशिष्ट्यांमुळे, त्यांचा म्हणावा तसा परिणाम होऊ शकला नाही. वेगवेगळ्या व परस्परांशी फारसा संवाद न करणाऱ्या यंत्रणांमधून संपूर्ण प्रशासनामध्ये ई-प्रशासनाचा यशस्वीपणे स्वीकार करण्यातील मुख्य अडथळा असलेल्या महत्वाच्या त्रुटी दिसून आल्या. त्यातूनच अधिक सर्वंकष नियोजनाची व अंमलबजावणीची गरज असल्याचे दिसून आले, ज्याद्वारे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, आंतरसक्रियतेच्या समस्या इत्यादींचे निराकरण केले जाईल, ज्यामुळे सरकार अधिक चांगल्याप्रकारे जोडले जाईल.
राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजनेमधील, सरकारी ॲप्लीकेशन व डाटाबेसदरम्यान एकात्मीकरणाचा अभाव, सरकारी प्रक्रियांच्या फेररचनेचा अभाव यासारख्या त्रुटी विचारात घेऊन, मोबाईल, क्लाउड... इत्यादी नवीन तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यास असलेला वाव पाहता, भारत सरकारने "प्रशासनात परिवर्तनासाठी ई-प्रशानाचे परिवर्तन" या उद्दिष्टाने अलिकडेच ई-क्रांती उपक्रमाला मंजूरी दिली.
सर्व नवीन व सुरु असलेल्या ईगव्हर्नस प्रकल्पांमध्ये, तसेच सध्याच्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत, त्यांनी आता ई-क्रांतीच्या पुढील मूलतत्त्वांचे पालन केले पाहिजे ‘केवळ रुपांतर नाही तर परिवर्तन’, ‘स्वतंत्र सेवा नाही तर एकत्रित सेवा’, ‘प्रत्येक एमएमपीमध्ये सरकारी प्रक्रियांची फेररचना (जीपीआर) बंधनकारक असेल’, ‘मागणीनुसार आयसीटी पायाभूत सुविधा’, ‘पूर्वनिर्धारितपणे क्लाउड’, ‘आधी मोबाईल’, ‘जलद मागोवा मंजूरी’, ‘मानके व आचारसंहिता बंधनकारक करणे’, ‘भाषा स्थानीयकरण’, ‘राष्ट्रीय जीआयएस (भू-अवकाशीय माहिती यंत्रणा)’, ‘सुरक्षा व इलेक्ट्रॉनिक डाटा संग्रहण’.
मोहीम स्वरुपाच्या प्रकल्पांची यादी आता ३१ वरुन ४४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ई-क्रांती अंतर्गत नवीन एमएमपी म्हणून महिला व बाल विकास, सामाजिक लाभ, आर्थिक समावेश, नागरी प्रशासन, ईभाषा... इत्यादी अनेक सामाजिक क्षेत्रातील नवीन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
स्त्रोत : डिजिटल इंडिया
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
खुल्या डाटा प्लॅटफॉर्म मंत्रालयांद्वारे/विभागांद्व...
डिजीलॉकर सुविधा याविषयीचा माहितीपट
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्...