डिजिटल सरकार, पारदर्शी कारभार !

खरेदी दस्ताची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी केल्यावर त्याची फेरफार नोंद आणि त्यानंतर नोटीस काढून प्रत्यक्ष सातबारा तयार होण्यासाठी काही वेळेस तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. तलाठ्यांकडे एकाच वेळी दोन ते तीन गावे असल्याने तलाठी उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी नागरिकांची गैरसोय होते, त्यातून गैरप्रकार होतात. सातबारा उताऱ्यातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना सातबारा सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने तलाठी दप्तराचे संगणीकरण करून ई-चावडी उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील संपुर्ण सातबारांचे संगणकीकरण करण्यात आले. संगणकीकरण करताना तलाठी दप्तरामध्ये असलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या.

उपविभागीय अधिकारी गणेश मिसाळ म्हणाले, "ऑनलाइन सेवेमुळे खरेदी दस्ताची नोंद दुय्यम कार्यालयात झाल्यावर तहसील कार्यालयात त्याची म्युटेशन सेलमध्ये तत्पर माहिती मिळणार आहे. या माहितीवर लगेचच फेरफार नोंद होऊन नंतर सातबारा उतारा तयार होणार आहे. जमीन खरेदी दस्ताला देणारे व घेणारे दोघेही उपस्थित असतील तर सातबारा नोंदीसाठी त्यांना नोटीस काढली जाणार नाही. केवळ गावातील चावडीवर नोटीस लावली जाणार आहे. पंधरा दिवसांत त्यावर हरकत आली नाही तर ऑनलाइन सातबारा मिळणार आहे. दस्त नोंदणीला हजर राहिलेल्यांना नोटीस न काढण्यासाठी महसूल अधिनियमामध्येही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे हस्तलिखित सातबारा बंद करण्यात आला आहे. आता नागरिक कुठूनही ऑनलाइन सातबारा पाहू शकतात व त्यांची प्रिंट घेऊ शकतात.'' प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला सातबारा शासनाच्या http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहाता येतो. या ठिकाणी स्वत:चे खातेउतारे देखील शेतकरी पाहू शकतात. या सातबारा मध्ये किंवा खातेउताऱ्यात शेतकऱ्यांना काही चुका आढळल्यास त्यांनी तत्काळ संबंधित तलाठ्यांशी संपर्क साधावा.

चावडी वाचनाच्या विशेष मोहिमेनंतर अचूक 7/12 व 8-अ खातेदारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी खाता दुरुस्तीची री-एडीट प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. त्यात नावात स्पेलिंग दुरुस्तीची गरज आहे का?, कोणते खाती विभागणी करणे गरजेचे आहे?, अशा खात्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यानंतर खाता मास्टरचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे.

चावडी वाचनात निदर्शनास आलेल्या 7/12 मधील दुरुस्ती तसेच अहवाल 1 ते 26 पैकी काही अहवाल दुरुस्ती करण्यासाठी कोणते 7/12 दुरुस्त करणे आवश्यक आहेत, त्याची प्रथम यादी तयार करण्यात येत आहे. असे गट निवडून त्यामध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर त्या संबंधीचे फेरफार मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. तपासणी मध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या देखील दुरुस्त करण्यात येत आहेत. तहसीलदार यांनी महसूल अधिकाऱ्यांचे 24 मुद्यांचे तपासणी फॉर्म व महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचे 7/12 तपासणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची खात्री करुन खातेदारांना अचूक 7/12 व 8- अ उपलब्ध करुन देण्यासाठी महसूल प्रशासन सज्ज असल्याचे उपविभागीय अधिकारी श्री. मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

ई-फेरफार

राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रम (DILRMP) कार्यान्वित असून त्याअंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी इ- फेरफार आज्ञावली विकसित केली आहे. हस्तलिखित अधिकार अभिलेख संगणकीकृत अधिकार अभिलेखाशी तंतोतंत जुळविण्यासाठी एडीट मॉड्यूल (Edit Module) मधून कन्फर्म केलेले अधिकार अभिलेखांची तपासणी व अचूक संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांचे चावडी वाचन झालेले आहे. धुळे जिल्ह्याचे एडीट मॉड्यूलचे कामकाज 97.22 टक्के झाले आहे. धुळे जिल्ह्यातील हस्तलिखित फेरफार नोंदी पूर्णपणे बंद झाले असून शिरपूर आणि शिंदखेडा तालुक्यात गेल्या दोन वर्षापासून ई-फेरफार प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे तर धुळे व साक्री तालुक्यात गेल्या एक वर्षापासून ई-फेरफार नोंदी करण्यात येत आहे. आजतागायत धुळे जिल्ह्यात 51 हजार 941 इतक्या नोंदी ई-फेरफार आज्ञावलीच्या माध्यमातून झाल्या आहेत. यामध्ये धुळे तालुका (10,741), शिरपूर (20,267), शिंदखेडा (15,680) तर साक्री (5,245) ई-फेरफार झाले आहेत.

ऑनलाईन दाखल्यांमुळे गतीमान प्रशासनाची अनुभूती

अधिवास, राष्ट्रीयत्वासह जेष्ठ नागरिकांचे दाखले आता ऑनलाईन मिळत असून यामुळे नागरिकांना गतीमान प्रशासनाची अनुभूती येत आहे. ऑगस्ट-2017 या महिन्याभरात जिल्ह्यात 16 हजार 963 डिजिटल स्वाक्षरीचे दाखले ऑनलाईन पध्दतीने वितरीत करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या वेळेसह पैशांची बचत झाल्यामुळे गतीमान प्रशासनाची अनुभूती आल्याची भावना आज नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे.

महसूली दाव्यांचे कामकाजही ऑनलाईन पध्दतीने

महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीमुळे होणाऱ्या वेळेचा अपव्यय टळून मोठ्या प्रमाणात शासनासह नागरिकांना मदत होत आहे. आजतागायत एकूण 484 महसूली दावे या प्रणालीतून निकाली काढण्यात आले आहेत. या प्रणालीमुळे नागरिकांच्या वेळेच्या बचतीसह निकाल व सुनावणीच्या तारखा आता नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध होत आहेत. ही प्रणाली प्रामुख्याने तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह मंडळाधिकारी स्तरापर्यंत अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे महसूली अर्धन्यायीक केसेसचा निवाडा ऑनलाईन प्रणालीव्दारे अधिक सुकर होत आहे. यासाठी www.edisnic.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन नागरिक आपल्या केसेसची माहिती पाहू शकतात.

डिजिटलायझेशन मुळे महसूल प्रशासनाच्या कामात गती

महा ई-सेवा केंद्राचे प्रमुखांसह सर्व शाखाप्रमुख, तलाठी, मंडळाधिकारी यांचे व्हॉट्स अॅप ग्रुप तयार करुन शासनाकडून येणाऱ्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना व निर्देश निर्गमीत करण्यासाठी सोयीस्कर माध्यम उपलब्ध होऊन कामकाजात गती आल्याची भावनाही प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी बोलून दाखविली.

लेखक : मनोहर पाटील

माहिती स्रोत: महान्युज