आधार चा वापर

युआयडीएआयची लहान रकमा देण्यासंदर्भातील (मायक्रोपेमेंट्स) दूरदृष्टी

भारतामध्ये गेल्या वीस वर्षात आर्थिक व नियामक रचनेमध्ये परिवर्तन झाले आहे. या काळात धोरणांमधील सुधारणांमुळे आपले बाजार अधिक परिपक्व झाले आहेत व त्यास पुष्टीकारक असे नियमन आहे. परवाना-राज कमी करणे, उद्योजकतेला चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर व प्रशासनाचे राज्य व विशेषतः स्थानिक पातळीवर विक्रेंदीकरण यामुळे भारत आता प्रतिबंधात्मक व मर्यादित संधी असलेला समाज राहिलेला नाही तर मुक्त संधी असलेली अर्थव्यवस्था आहे, ज्यामध्ये लोकांना अधिक सहजपणे व प्रभावीपणे स्रोतांचा व सेवांचा वापर करता येतो.

मात्र या प्रयत्नांनंतरही, भारतातील ग्रामीण व गरिबी रेषेखालील रहिवाशांना अर्थपुरवठा दुर्लभ आहे. बँक खाती नसलेल्या ग्रामीण रहिवाशांची संख्या आज ४०% आहे, व पूर्व तसेच ईशान्य भारतात हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तीन पंचमांश एवढे अधिक आहे.

अशा प्रकारे वगळले गेल्याने ते कमकुवत राहिले आहेत. कारण शेवटी आर्थिक संधी, अर्थ पुरवठ्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. अशी आर्थिक उपलब्धता गरीब लोकांसाठी अतिशय मोलाची आहे- त्यामुळे ज्या गटाचे उत्पन्न नेहमी अस्थिर व अल्प असते त्यांना आधार मिळतो. यामुळे त्यांना बचत करण्याच्या, उत्पन्नातील बदलांचा परिणाम होऊ नये यासाठी स्वतःचा विमा काढण्याच्या व गुंतवणुकीच्या संधी मिळतात. अशा बचती व विम्यामुळे संभाव्य विनाशकारी घटनांमध्ये गरीबांचे संरक्षण होते- उदाहरणार्थ आजारपण, नोकरी जाणे, दुष्काळ व पीक चांगले न येणे. आर्थिक सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे, भारतातील अनेक गरीबांना बचत करण्यात अडचणी येतात.

भारतातील आर्थिक उपलब्धतेची कमतरता दूर करण्यासाठी, नियामकांनी नव्या व अभिनव मार्गांनी आर्थिक सेवांची पोहोच सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे- नो-फ्रिल्स खाती (प्राथमिक खाती), बँकेच्या सेवांचे व एटीएमच्या धोरणांचे उदात्तीकरण, व व्यावसायिक प्रतिनिधींद्वारे (बीसी) बिगरशाखा बँकिंगच्या माध्यमातून, ज्यामुळे बचत गट व किराणा दुकानांसारखे स्थानिक मध्यस्थ बँकेच्या सेवा देऊ शकतात. संबंधित प्रयत्नांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये मध्यवर्ती बँकिंग (कोअर बँकिंग) सोल्यूशनचा प्रसार; पैसे देणे व फेडण्यासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पुरविण्यास नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा समावेश करणे (एनपीसीआय) यांचाही समावेश आहे.

मध्यवर्ती बँकिंग (कोअर बँकिंग), एटीएम, मोबाईल जोडणी (कनेक्टिव्हीटी) अशा तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळेही बँकिंगवर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः मोबाईल फोनमुळे संपूर्ण भारतात आर्थिक सेवा पसरवण्याची मोठी संधी आहे. या तंत्रज्ञानांमुळे प्रत्यक्ष बँक ग्राहकाजवळ असण्याची गरज कमी झाली आहे व परिणामी बँका इंटरनेट तसेच मोबाईल बँकिंगद्वारे सेवा देण्याचे प्रयोग करु शकत आहेत. एटीएमसोबतच या पर्यायांमुळे देशभरातील शहरी सधन नागरिकांना बँकिंग सहज उपलब्ध व परवडणारे झाले आहे.

गरिबांना बँकिंग सेवा पुरवण्यात उपलब्धतता व ओळख याशिवाय तिसरी मर्यादा म्हणजे खर्च कारण ते लहान रकमांचे व्यवहार करतात ज्यांना सामान्यपणे मायक्रोपेमेंट्स (लहान रकमा देणे) म्हणतात. बँकांना अशा प्रकारे पैसे देणे व्यवहार्य वाटत नाही कारण अशा व्यवहारांचा खर्च अधिक असू शकतो.

विशिष्ट ओळख क्रमांक (आधार), व्यक्तिंना जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफीक) माहिती व जैवसांख्यिकीच्या (बायोमेट्रिक) आधारे विशिष्ट पद्धतीने ओळखतो, त्यामुळे व्यक्तिंना देशभरातील सार्वजनिक व खाजगी संस्थांना त्यांची ओळख स्पष्टपणे दाखवता येईल. आर्थिक समावेशास सध्या असलेल्या मर्यादा संबोधित करण्याची संधी निर्माण होईल. “आधार” मुळे गरीब लोकांना त्यांची ओळख बँकांना सहजपणे दाखवण्यास मदत होईल. परिणामी बँका त्यांच्या बिगर शाखा सेवा वाढवू शकतील व कमीत कमी खर्चात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील.

आर्थिक समावेशाचा प्रसार करण्यासाठी पैसे देण्याचा कार्यक्षम, कमी खार्चिक उपाय अत्यावश्यक आहे. “आधार” व त्यासोबत प्रमाणीकरण यंत्रणेसह मूलभूत तंत्रज्ञानाचा वापर करून इच्छित मायक्रोपेमेंट सोल्यूशन (लहान रक्कम देण्यासाठी उपाययोजना) देता येईल. यामुळे प्रत्येकाला कमी खर्चात घराच्या अगदी जवळ आर्थिक सेवा उपलब्ध होतील.

“आधार-समर्थ” मायक्रोपमेंटची (लहान रकमा देणे) प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत

• युआयडीएआयचे नो युवर रेसिडेंस (केवायआर) नो युवर कस्टमरसाठी (केवायसी) पुरेसे आहे: भारतातील बँकांना फसवणूक व काळा पैसा वैध करण्याचा धोका टाळण्यासाठी नवीन खाते उघडताना ग्राहकाची ओळख पटविण्याच्या विशिष्ट प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. युआयडीएआय केवायआर मानकांनुसार सशक्त ओळख देईल, त्यामुळे बँकांना प्राथमिक, नो-फ्रिल्स खात्यासाठी वैयक्तिक केवायसीची गरज राहणार नाही.
• यामुळे गरिबांना बँक खात्यासाठी दाखवाव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची गरज बरीच कमी होईल, व बँकाचाही केवायसीचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.
• सर्वव्यापी बीसी जाळे व बीसी पर्याय: युआयडीएआयच्या स्पष्ट प्रमाणीकरण व पडताळणी प्रक्रियेमुळे गावातील बचत गट व किराणा दुकाने अशा बीसींद्वारे (व्यावसायिक प्रतिनिधींच्या) बँकाना आपले जाळे तयार करता येईल.
• ग्राहकांना स्थानिक बीसीमधून पैसे काढता येतील व जमा करता येतील. स्थानिक पातळीवर अनेक बीसी असल्याने ग्राहकांना बीसींचे विविध पर्याय उपलब्ध होतील. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील ग्राहक स्थानिक सत्ता केंद्रांना फारसे बळी पडणार नाहीत व बीसींद्वारे त्यांची पिळवणूक होण्याचा धोका कमी असेल.
• उच्च-प्रमाण, कमी-खर्च महसूल दृष्टीकोन: युआयडीएआय आपल्याला सध्या बँक खाती गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करावा लागणारा उच्च ग्राहक संपादन खर्च, उच्च व्यवहार खर्च व स्थायी (फिक्स्ड) आयटी खर्च कमी करेल.

• इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार

  युआयडीएआयच्या प्रमाणीकरण प्रक्रियेमुळे बँकांना गरीब रहिवाशांची व्यक्तिशः व दूरुन ओळख पटवता येईल. ग्रामीण रहिवाशांना एकमेकांशी तसेच गावाबाहेरच्या व्यक्ती व संस्थांशी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार करता येतील. यामुळे त्यांचे रोख रकमेवर अलवंबून राहणे कमी होईल व व्यवहाराचा खर्च कमी होईल. एकदा सर्वसाधारण हेतू असलेली आधार-समर्थ मायक्रोपेमेंट (लहान रकमा देणे) यंत्रणा अस्तित्वात आली की त्याआधारे लघु-कर्ज, लघु-विमा, लघु-निवृत्तीवेतन व लघु-म्युच्युअल फंड अशा विविध आर्थिक सेवा देता येतील.
• “आधार” च्या अनेक विकासात्मक उपयोगांपैकी आधार-समर्थ मायक्रोपेमेंट उपाययोजना एक आहे.

स्त्रोत : आधार महाराष्ट्र शासन