द्राक्षास सर्वाधिक दर मुंबई बाजारपेठेत डिसेंबरमध्ये, पुणे बाजारपेठेत एप्रिल महिन्यात, तर नागपूर बाजारपेठेत मे महिन्यात मिळाले आहेत. सर्वच बाजारपेठांत द्राक्षास जास्तीचे दर हे डिसेंबर, जानेवारी, एप्रिल व मे महिन्यात मिळत असल्याचे आढळले, तर सर्वांत कमी दर फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यांत मिळाल्याचे आढळून आले आहे.
द्राक्ष उत्पादक राज्यांत महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो, तर उत्पादकतेत पंजाब प्रथम क्रमांकावर आहे. केवळ द्राक्ष उत्पादनात अग्रेसर असून चालणार नाही, विक्रीच्या दृष्टीने बाजारपेठेविषयी व निर्यातीसंबंधी माहिती असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने द्राक्ष विक्रीच्या अभ्यासावरून काढण्यात आलेले निष्कर्ष उत्पादकास उपयुक्त ठरू शकतात. राज्यातील मुंबई, पुणे व नागपूर या द्राक्षांच्या बाजारपेठांत २००९ मध्ये मिळालेले सरासरी भाव तक्ता क्र.२ मध्ये दिले आहेत. त्यावरून असे दिसते, की सर्वाधिक दर मुंबई बाजारपेठेत डिसेंबरमध्ये, पुणे बाजारपेठेत एप्रिल महिन्यात, तर नागपूर बाजारपेठेत मे महिन्यात मिळाले आहेत. सर्वच बाजारपेठांत द्राक्षास जास्तीचे दर हे डिसेंबर, जानेवारी, एप्रिल व मे महिन्यात मिळत असल्याचे आढळले, तर सर्वांत कमी दर फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यांत मिळाल्याचे आढळून आले आहे. मात्र राज्यातील इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत मुंबई बाजारपेठेत अधिक दर मिळाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
भारतातील दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या बाजारपेठांतील सन २००९ या वर्षातील सरासरी आवक व मिळालेले सरासरी दर तक्ता क्र.३ मध्ये दिले आहेत. या तक्त्यावरून असे निदर्शनास येते, की या फळपिकास सन २००९ मध्ये सर्वाधिक दर कोलकता बाजारपेठेत मे महिन्यात (रु. ५८२२ प्रति क्विंटल) प्राप्त झाला. त्या खालोखाल दिल्ली बाजारपेठेत मे महिन्यातच (रु. ५५७९ प्रति क्विं.) मिळाल्याचे दिसून येते. मुंबई बाजारपेठेत मिळणारा द्राक्षाचा दर हा देशातील दिल्ली, चेन्नई, कोलकता बाजारपेठांपेक्षा तुलनेने कमी असल्याचे स्पष्ट होते. साधारणपणे राज्यातील बाजारपेठांमध्ये डिसेंबर, जानेवारी महिन्यांत प्राप्त झालेला बाजारभाव देशातील इतर बाजारपेठांशी थोड्याफार प्रमाणात सारखाच आहे; तसेच मार्च, एप्रिल व मेमध्ये प्राप्त होणारा दर हा इतरांपेक्षा खूपच कमी असल्याचे आढळून आहे, परंतु मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात राज्यातील बाजारपेठांत द्राक्षाची आवक ही इतर बाजारपेठांपेक्षा अधिक आणि मिळणारे दर हे खूप कमी आहेत. तेव्हा ही आवक जर थोड्याफार प्रमाणात दिल्ली, कोलकता बाजारपेठेकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे नक्कीच द्राक्ष उत्पादकवर्गास लाभ होईल.
देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच जागतिक बाजारपेठेत द्राक्ष विक्रीस चांगला वाव आहे. भारतीय द्राक्षाची निर्यात प्रामुख्याने नेदरलॅंड, इंग्लंड, बांगलादेश, बेल्जियम, सौदी अरेबिया, नॉर्वे, जर्मनी, नेपाळ, श्रीलंका इ.देशांत जास्त प्रमाणात होत आहे. तक्ता क्र. ४ वरून असे निदर्शनास येते, की देशातील द्राक्षांची सर्वाधिक निर्यात ही नेदरलॅंडला होत असून, सर्वाधिक उत्पन्नही नेदरलॅंडमधूनच मिळत आहे. सर्वांत कमी उत्पन्न नेपाळ व श्रीलंका या देशांपासून मिळाल्याचे सन २००७-०८ व २००८-०९ या वर्षांतील अभ्यासावरून दिसून येत आहे; परंतु नॉर्वे या देशाला होणारी निर्यात दिवसेंदिवस वाढत आहे व मिळणारा दर रु. ८००२ प्रति क्विंटल असून, तो इतर देशांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नॉर्वेला अधिक निर्यात करून आर्थिक फायदा करून घेण्यास संधी आहे.
तक्ता क्र. ५ वरून असे स्पष्ट होते, की एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत सर्वाधिक निर्यात सन १९९५ मध्ये झाली आहे. सन १९९० मध्ये राज्यात २४५.५४ हजार टन इतके द्राक्ष उत्पादन झाले, त्यापैकी २.३५ टक्के म्हणजेच ५.७७ हजार टन इतकी निर्यात झाली होती, तर सन १९९५ मध्ये २७५.१२ हजार टन इतके उत्पादन होऊन १९.९४ हजार टन निर्यात झाली. निश्चितपणे द्राक्ष निर्यातीस चांगला वाव आहे व वाढही होत आहे; परंतु निर्यातीत सध्या काही अडचणींनाही सामोरे जावे लागत आहे.
द्राक्ष उत्पादकांना निर्यातीमधील नुकसानास शासकीय अनुदानाची तरतूद नाही. वाहतूक कालावधीमध्ये मुंबई ते लंडन विमा संरक्षणाची सोय नाही, त्यामुळे नुकसानीची भीती असते.
निर्यातीसाठी आवश्यक द्राक्ष मण्याचा १८ मि.मी. आकार प्राप्त करण्यास अडचणी येतात. निर्यातीसाठी आवश्यक शीतगृहांचा वापर फक्त तीन महिने होतो, त्याशिवाय सतत खंडित वीजपुरवठ्यामुळे जनरेटरसाठी डिझेलचा खर्च जादा येतो. आयात केलेल्या वेष्टण साहित्याचा वापर करण्याची सक्ती, त्यामुळे परकीय साहित्यावरील वाढते अवलंबित्व राहते. अमेरिकन जहाज वाहतूक कंपन्यांकडून जादा सागरी वाहतूक भाड्याची आकारणी होत असल्याने मिळणाऱ्या लाभाच्या प्रमाणात घट होते. खराब रस्त्यामुळे द्राक्षमणी गळणे व तडे जाण्याच्या अडचणी निर्माण झाल्याने मालाला योग्य भाव मिळत नाही.
द्राक्ष निर्यातीचा परवाना बिगर द्राक्ष उत्पादकांना दिला जात असल्यामुळे चांगल्या प्रतीच्या व रासायनिक कीडनाशकांचे अवशेष कमी प्रमाणात असणाऱ्या द्राक्षांची निर्यात होत नाही. द्राक्ष निर्यातीस आवश्यक युरोगॅप नोंदणीविषयक पद्धत किचकट असल्यामुळे शेतकरी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहत आहेत.
निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे, तसेच परदेशातील किमती, ग्राहकांच्या आवडी, मागणीचा कालावधी आणि प्रत याबाबत माहिती उपलब्ध करून देणे.
निर्यातक्षम योग्य आकाराच्या द्राक्ष उत्पादनासाठी जिब्रेलिक संजीवकास प्रतिसाद देणाऱ्या वाणांची उत्पादकांना उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. चांगल्या द्राक्षांच्या निर्मितीसाठी निर्यात परवाना फक्त द्राक्ष उत्पादकांना व द्राक्ष संघांना देण्यात यावा. रासायनिक कीडनाशकांच्या अवशेषांचा परिणाम टाळण्यासाठी मार्गदर्शन व्हावे, निर्यातीस प्रतिबंध असलेल्या रसायनांच्या उत्पादनावर शासनाने बंदी घालावी. रोगांचा व किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जैविक कीडनाशक व रोगनाशक उपाययोजनांविषयी जनजागृती करावी. रासायनिक कीडनाशकांचा जास्त प्रमाणात वापर टाळण्यासाठी मार्गदर्शन करावे.
शेतीमाल निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात अपेडा संस्थेने सतत जागृत राहणे गरजेचे आहे, कारण युरोपीय महासंघ किमान अवशेष पातळीसंदर्भात बदललेले निकष अपेडाला कळवीत असते. म्हणूनच अपेडाने वेळोवेळी निर्यातीसंदर्भातील बदलत्या निकषांची माहिती उत्पादकांपर्यंत पोहोचवावी. उत्पादकांनी सतत अपेडाच्या संपर्कात राहावे. निर्यातीमधील नुकसान टाळण्यासाठी शासकीय अनुदानाची तरतूद केली पाहिजे. निर्यातीत वृद्धीसाठी निर्यातदार आणि द्राक्ष उत्पादकांनी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
- ०२४२६ - २४३२३६
(लेखक कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे कार्यरत आहेत.)
स्त्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
रत्नागिरी जिल्ह्यात मालगुंड येथील डॉ. विवेक भिडे य...
जमिनीत वाढणाऱ्या खोडाच्या टोकास सु. १मी. लांब, बिन...
या विभागात अंजीर या फळ पिकाविषयी माहिती दिली आहे.
अंजीर फळांचा टिकाऊपणा जास्त वाढविण्याकडे विशेष लक्...