जीएम - न्यायालयाचा हस्तक्षेप

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षण -

जैवतंत्रज्ञान नियंत्रण कायदा अर्थात ‘बायोटेक्नॉलॉजी रेग्युलेटरी ॲक्ट’मंजूर झाल्याशिवाय जीएम पिकांच्या विविध वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालय याचा विचार करेल, शेतकऱ्यांचे व उपभोक्त्यांच्या हिताचे रक्षण करेल. कुणालाही तक्रार करण्याकरिता वाव मिळणार नाही. चाचण्या करण्यात याव्यात, याचे समर्थन करणाऱ्यांना पण आक्षेप घेण्याचे कारण राहणार नाही.

बीटी बियाण्यांचे व्यावसायिक उत्पादन - शेतकऱ्यांची पसंती व समान संधी -

जैवतंत्रज्ञाननियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत जीएम, बीटी बियाण्यांच्या चाचण्यांचा विपरीत परिणाम नाही, असा निर्णय दिल्यानंतर या बियाण्यांच्या व्यावसायिक उत्पादनाला परवानगी मिळेल. त्या उत्पादनामुळे खासगी कंपन्यांचा एकाधिकार होऊ नये, देशी बियाणे नष्ट होऊ नये व त्याचा पुरवठा बाजारात उपलब्ध असला पाहिजे, याची व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकारने केली पाहिजे.

बीटी कापसाचे उत्पादन चार-पाच खासगी बियाणे कंपन्या करीत आहेत. तसेच हे उत्पादन सुरू केल्यावर देशी कापूस बियाणे उपलब्ध होतं; आज ते उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. बीटी बियाण्यांच्या किमती पण जास्त आहेत. बीटी कापसाचे बियाणे शेतकऱ्यांना पुन्हा वापरता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर वर्षी खासगी कंपन्यांच्या बीटी बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागते. बीटी बियाण्यांमुळे कीटकनाशकाचा खर्च कमी होतो, हे पण कालांतराने नाहीसे होते. बीटी बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च वाढतो. जमिनीचा पोत कमी होतो. हवामानाच्या फरकामुळे पीक नष्ट होते.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन बीटी बियाण्याबरोबर देशी बियाणे बाजारात उपलब्ध असलेच पाहिजे. शेतकऱ्यांना पसंत असणारे व कमी खर्चाचे बियाणे मिळण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. चीनमध्ये ७० टक्के देशी बियाणे आहे, तर केवळ ३० टक्के खासगी कंपनीचे बियाणे आहे. त्यामुळे चीन बियाण्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवू शकतो.

जनुकीय बदल तंत्रज्ञान उत्पादित वस्तूंच्या आयातीवर नियंत्रण -

जनुकीय बदल तंत्रज्ञान उत्पादित वस्तू भारतात आयात होत आहेत. संसदीय समितीने (वासुदेव आचार्य समिती) ‘अन्नसुरक्षा व प्रामाणीकरण प्राधिकरण’ (फूड सेफ्टी ॲंड स्टॅंडर्ड ॲथॉरिटी) अशा आयातीवर योग्य नियंत्रण ठेवत नाही, हे सरकारच्या नजरेस आणून दिले. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी या समितीने केली आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पर्यावरण मंत्रालयाने २००७ मध्ये काढलेल्या आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. एक एप्रिल २०१४ पासून जीएम अन्नआयातीवर सहा महिन्यांकरिता परवानगीशिवाय आयात करण्यास मनाई केली आहे.

जीएम क्रॉपचे आगमन होत असताना, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाधीन असल्यामुळे योग्य निर्णय होईल. ‘जीएम क्रॉप’चे समर्थक व विरोधक, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रभावित करू शकणार नाहीत. जीएम क्रॉपच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंतर्गतच मान्यता राहील. या संबंधात शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयास पुढील अटींवर जीएम क्रॉपला परवानगी (हे अपरिहार्य असेल तर) देण्याबाबत विनंती करावी.

१) सरकारने प्रथम ब्राय बिल २०१३ संसदेत पास करून चाचण्यांवर निगराणीची व्यवस्था केंद्र व राज्य स्तरावर स्थापन केल्यावरच जीएम बियाण्यांच्या खुल्या वातावरणातील चाचण्यांना परवानगी द्यावी. यामुळे जीएम समर्थक व विरोधक जीएम क्रॉपच्या प्रवेशबंदीवर दबाव आणू शकणार नाही.
२) जीएम क्रॉपच्या व्यावसायिक उत्पादनात खासगी कंपन्यांचा एकाधिकार होऊ नये याकरिता देशी बियाण्यांचा पुरवठा सरकारने उपलब्ध करून दिला पाहिजे. बियाण्याच्या पुनर्उपयोगात अडथळा येऊ देता कामा नये. शेतकऱ्यांची पसंत व कमी किमतीचे बियाणे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून असे दोन आदेश आले, तर शेतकऱ्यांचे रक्षण होईल. जीएम क्रॉप उत्पादन करणाऱ्यांना शिस्त राहील व जीएमसमर्थक जीएम क्रॉपच्या चाचण्यांना परवानगी देण्याबाबत घाई करणार नाहीत. सरकारवर त्यांचा दबाव राहणार नाही. योग्य आर्थिक निर्णय घेतले जातील व खासगी हितसंबंधांना आळा बसेल.

हे आदेश मिळविण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश यांच्याकडे याचिका द्यावी लागेल. तसेच जे वकील ही केस मांडत आहेत, त्यांना पण हे मुद्दे पटवून देऊन त्यांनी ते न्यायालयापुढे मांडावेत, ही विनंती करावी. शेवटी न्याय व्यवस्था ही सगळ्यांकरिता आहे; ती कोणाचीही बाजू घेत नाही. या महिन्यात किंवा पुढच्या महिन्यात जीएम क्रॉपची केस सुनावणी होणार आहे. त्याअगोदर ही सर्व माहिती न्यायाधीश व संबंधित वकिलांकडे तातडीने शेतकरी संघटनांनी व संस्थांनी पोचवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देताना हे मुद्दे लक्षात घेईल. तेव्हा वेळ गमावू नका, ताबडतोब क्रियाशील व्हा.

९५०३२८४०१३
(लेखक भारत सरककारचे माजी आर्थिक सल्लागार आहेत.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: - अग्रोवन