नवीन सावकारी नियंत्रण कायदा

शेतकऱ्यांना सावकारांपासून संरक्षण देणारा प्रभावी कायदा नुकताच अस्तित्वात आला आहे. हा कायदा तयार करण्याकामी शासनाने स्थापन केलेल्या मसुदा समितीचे प्रमुख समन्वयक म्हणून प्राचार्य जगदीश किल्लोळ यांनी जबाबदारी पार पाडली. हा कायदा कसा अस्तित्वात आला आणि त्याकरिता काय अडचणी आल्या, याविषयी सांगत आहेत 

मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा 1946 विषयी काय सांगाल

ब्रिटिश काळातदेखील सावकारी हा आमच्याप्रमाणे परंपरागत व्यवसाय होता. एडवर्ड लॉ कमिटीची स्थापना 1901 मध्ये करण्यात आली होती. 1903 मध्ये त्यांनी आपला अहवाल दिला, त्या वेळी सावकाराकडून शेतकरी समाजाचे शोषण होत होते. त्याचे हिंसक पडसाद उमटत होते. दंगलीही या कारणामुळे घडल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने यावर नियंत्रणासाठी या समितीची स्थापना केली होती.

त्यांनी काय शिफारस केली

जर्मनीमध्ये ज्या प्रकारे सहकारी तत्त्वावर कृषी पतसंस्था आहेत त्याच धर्तीवर भारतातही अशा प्रकारच्या पतसंस्था निर्माण कराव्या, अशी प्रमुख शिफारस होती. या समितीच्या सर्व शिफारशी ब्रिटिश सरकारने मान्य करून 1904 मध्ये सावकारी संपुष्टात आणण्यासाठी सहकार कायदा मंजूर केला. या कायदाच्या अंमलबजावणीनंतर सावकारीवर काही अंशी नियंत्रण मिळाले, परंतु ती पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकली नाही. सावकारी व्यवसाय मात्र यात पूर्णपणे बंद करता येत नाही. त्यामुळे सावकारांना नियंत्रित करण्यासाठी मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा 1946 हा अस्तित्वात आला. त्या वेळच्या मुंबई सरकारने याकरिता पुढाकार घेतला होता.

सहकारी अधिनियम कसा अस्तित्वात आला

1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर भारत सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकारने लोकशाही, समाजवाद यावर आधारित विकासाचे धोरण स्वीकारले. लोकशाही समाजवादी धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकारी संस्था या चांगल्या माध्यम होऊ शकतात, हे शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 मध्ये मंजूर केला. 1960 ते 1980 या काळात मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्थांद्वारे कर्जवाटपाचे कार्य सुरू होते. त्यानंतर 1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. हे धोरण खासगी क्षेत्राला अधिक बळ देणारे आहे. या धोरणाचा दुष्परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात- विशेषतः विदर्भात वर्ष 2000 पासून जाणवायला लागला. ग्रामीण सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे सावकाराकडे लोक जायला लागले. या संधीचा लाभ सावकारांनी घेत शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे, पिळवणुकीचे धोरण सुरू केले. परिणामतः शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त झाला. सन 2001 ते 2009 या काळात विदर्भात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्या. भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारने आत्महत्यांवर नियंत्रणासाठी विविध अभ्यासगट नेमले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे अनेक कारणे होती, परंतु सावकारांकडून होणारी पिळवणूक हे सबळ कारण पुढे आले. सन 2006 मध्ये शासकीय पातळीवर निर्णय झाला, की सावकारांना नियंत्रित करण्यासाठी 1946 चा कायदा अपुरा आहे. त्यासाठी नवीनच कायद्याची गरज आहे आणि हे कार्य 2006 मध्ये मला देण्यात आले व प्रमुख समन्वयक म्हणून राज्य शासनाने माझी नेमणूक केली.

नवा कायदा कसा अस्तित्वात आला

सन 2007 मध्ये या विषयाचे विविध तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, उच्च न्यायालयाचे आजी, माजी न्यायाधीश यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विविध राज्यांचे सावकारी नियंत्रण कायदे अभ्यासण्यास आले. न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या विरोधात गेलेले निकाल प्रकर्षाने अभ्यासण्यास आले व या सर्व विचारमंथन व अभ्यासाअंती महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमाचा सर्वंकष मसुदा तयार झाला. त्यानंतर अनेक परिसंवाद, मसुदा समिती व शासन स्तरावर आयोजित करण्यात आले. त्यानंतरच मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात आले. सन 2010 मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हे विधेयक पहिल्यांदा मान्यता दिली व मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन 2014 च्या विधिमंडळात हे विधेयक पुन्हा ठेवण्यात आले. विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. 2 एप्रिल 2014 रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मंजुरी दिली व 4 एप्रिल 2014 रोजी महाराष्ट्र सरकारने राजपत्रातून हा अधिनियम प्रसिद्ध करून लागू केला.

कायद्याचे वैशिष्ट्य काय

जुन्या कायद्यात व्याज आकारणीत दामदुपटीचा नियम सावकार स्तरावर लागू नव्हता. नव्या कायद्यात कलम 31 (3) अंतर्गत दामदुपटीचा व्याज आकारणी नियम आहे. स्थावर मालमत्ता संशयितरीत्या सावकाराकडे आढळल्यास ती जप्त करण्याची तरतूद जुन्या कायद्यात नव्हती. नव्या कायद्यात कलम 18 मध्ये या संदर्भातील तरतूद आहे. पूर्वीच्या कायद्यात चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणीस मनाई नव्हती. नव्या कायद्यात याविषयी स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे सावकारांकडून होणाऱ्या चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणीला चाप बसला आहे. ज्या व्यक्‍तीने परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय केला असेल त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्याची तरतूद नवीन कायद्यात केली आहे. सावकारांचे नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेवर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणताही अडसर ठरल्यास तो अडसर दूर करण्यासाठी राज्य सरकार राजपत्राद्वारे आदेश पारित करून योग्य ती कारवाई करू शकेल, अशी विशेष तरतूद कलम 55 मध्ये करून ठेवण्यात आली आहे.

याशिवाय इतर समित्यांविषयी काय सांगाल

विदर्भात सहकाराला उभारी मिळविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात सहकार चळवळ रुजली नाही. त्यामुळे शासनाने विदर्भाकरिता स्वतंत्र सहकार धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता समिती तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये शासन प्राधिकृत सदस्य आहे. गडचिरोली जिल्हा विकासासंदर्भाने करावयाच्या उपाययोजनांविषयक शिफारशी करणाऱ्या समितीतही माझा समावेश आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा मसुदा समिती, नक्षलग्रस्त भागात सहकारी चळवळ विकास समिती (अध्यक्ष), विदर्भातील सहकार धोरण समिती अशा विविध समित्यांवर माझी नियुक्‍ती आहे.

- प्रा. जगदीश किल्लोळ 
९४२१८०४४७८

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत : अग्रोवन